निवडणूक आयोग विश्वासार्हता टिकवेल?

निवडणूक आयोग ही घटनेने निर्माण झालेली संस्था असल्याचा साक्षात्कार काहींना व आयोगाला आत्ताच झाला आहे. केंद्र सरकारने जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून देशाच्या सरन्यायाधीशांना वगळले (जे घटनात्मक पद आहे) त्यावेळी आयोगासह सर्व संबंधित सोयीनुसार मूग गिळून गप्प राहिले. आयोगाची विश्वासार्हता त्या क्षणापासून ढासळण्यास सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्राच्याबाबत आयोग पावलोपावली विचित्रपणे वागला आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा करणाऱ्या आयोगाने हरियाणाबरोबर महाराष्ट्राची निवडणूक न घेता, केंद्र आणि राज्य सरकारला पर्यायाने भाजपला ‘लाडकी बहीण योजना’ राबवता यावी यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक दोन महिने पुढे ढकलली, हा आम्ही त्यावेळी केलेला थेट आरोप आजही कायम आहे. या ‘लाडक्या’ योजनेच्या पैशांचे वाटप आयोगाने करू दिलेच त्याशिवाय मी स्वत: याबाबत केलेली आचारसंहिता भंगाची तक्रार आजही तशीच प्रलंबित आहे.

लाडकी बहीण योजनेतील मोबाइल क्रमांक वापरून सत्तारूढ पक्षाकडून महिलांना मतांसाठी फोन केले जात असल्याची तक्रार मी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांना ईमेल पाठवून २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी केली. त्यांनी माझी तक्रार २९ ऑक्टोबरला महिला व बालकल्याण सचिवांकडे ढकलली. या खात्याच्या उपसचिवांच्या स्वीय सहायकाने माझा ईमेल कक्ष अधिकारी संतोष दळवींना कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आल्याचे मला ४ नोव्हेंबरला कळवले. त्यानंतर आजपर्यंत काहीच हालचाल नाही. हे उदाहरण आपल्या निवडणूक यंत्रणेच्या एकूण वर्तनावर पुरेसा प्रकाश टाकणारे आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी, आमच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे आणि शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील मतदार याद्या, मतदानाचा पॅटर्न याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. आयोग स्पष्टीकरण देणार होता. पण अद्याप त्यांचे स्पष्टीकरण आलेले नाही. या मौनामागे काय कारणे असू शकतात?

हरियणा विधानसभा निवडणुकीनंतर पंजाब- हरियाणा उच्च न्यायालयाने ‘महमूद प्रचा वि. निवडणूक आयोग’ खटल्यात ९ डिसेंबर २०२४ रोजी, मतदानाची माहिती, चित्रफिती, सीसीटीव्ही फुटेज, फॉर्म १७ सी आदी बाबी सहा आठवड्यांत देण्याचा आदेश दिला होता. ते टाळण्यासाठी आयोगाने तातडीने निवडणूक नियम १९६१ मध्येच थेट बदल केले नाहीत काय, याचे उत्तर आयोगाला कधी तरी जबाबदारीने द्यावेच लागेल.

महाराष्ट्रात आयोगाच्या बेलगाम कारभाराने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कळस गाठला. लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या ‘तुतारी वाजवणारा माणूस’ या चिन्हाशी साधर्म्य असणारे पिपाणी (ट्रम्पेट) हे चिन्ह अनेक उमेदवारांना दिले. त्यामुळे मतदारांचा प्रचंड गोंधळ उडून ट्रम्पेटच तुतारी आहे असे समजून अनेकांनी मतदान केले. लोकसभा निवडणुकीत ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षा’ने उभ्या केलेल्या दहापैकी आठ उमेदवारांना यश मिळाले. सातारा मतदारसंघात पिपाणीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार शशिकांत शिंदे यांना निसटता पराभव स्वीकारावा लागला. येथे भाजपचे उदयनराजे आणि शशिकांत शिंदे यांच्यात थेट लढत झाली. उदयनराजेंना ५ लाख ७१ हजार १३४ मते मिळाली. तर शशिकांत शिंदे यांना ५ लाख ३८ हजार ३६३ मते मिळाली. म्हणजेच ३२ हजार ७७१ मतांनी शिंदे यांना पराभव स्वीकारावा लागला. या मतदारसंघात पिपाणी हे निवडणूक चिन्ह असणाऱ्या संजय गाडे या अपक्ष उमेदवाराला ३७ हजार ६२ मते मिळाली. यावरून निवडणूक आयोगाने केलेल्या तुतारी आणि पिपाणी या चिन्हांच्या गोंधळामुळे हा पराभव झाल्याचे कोणाच्याही लक्षात येईल. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात भास्कर भगरे यांनी माजी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांचा एक लाख १३ हजार १९९ मतांनी पराभव केला. मात्र येथेही पिपाणी चिन्हावर निवडणूक लढवणारे अपक्ष उमेदवार बाबू भगरे यांना तब्बल एक लाख तीन हजार ६३२ मते मिळाली होती.

लोकसभा निवडणुकीतील हा अनुभव गाठीशी घेऊन आमच्या पक्षाने निवडणूक आयोगाला पत्र देऊन याबाबत आक्षेप घेतला. या पत्राद्वारे ट्रम्पेट (पिपाणी) चिन्ह कोणालाही देऊ नका, अशी विनंती पक्षाने केली. विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आमची विनंती मान्य करून हे चिन्ह गोठवलेही होते. पण विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त मुंबईत आले होते, त्यावेळी त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय रद्द करून पिपाणी चिन्ह देण्याचा आदेश दिला. परिणामी विधानसभा निवडणुकीत राज्यभरात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवारांच्या विरोधात पिपाणी चिन्ह घेऊन उमेदवार उभे करण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फटका बसल्यामुळे किमान नऊ जागांवर आमचा पराभव झाला. यामध्ये जिंतूर, घनसावंगी, शहापूर, बेलापूर, अणुशक्तीनगर, आंबेगाव, पारनेर, केज, परांडा या मतदारसंघांचा समावेश आहे.

जिंतूर विधानसभा मतदारसंघात विजय भांबळे यांचा चार हजार ५१६ मतांनी पराभव झाला. येथे पिपाणीला सात हजार ४३० मते मिळाली. त्यामुळे भाजपच्या मेघना बोर्डीकर विजयी झाल्या. घनसावंगीत राजेश टोपे फक्त दोन हजार ३०९ मतांनी पराभूत झाले. येथे पिपाणीला चार हजार ८३० मते मिळाल्याने शिंदे गटाचे हिकमत उढाण विजयी झाले. शहापूरमधून विधानसभा निवडणूक लढणारे पांडुरंग बरोरा यांनाही चिन्हाचा फटका बसला. बरोरा यांचा अवघ्या एक हजार ६७२ मतांनी पराभव झाला. येथे पिपाणीला तीन हजार ८९२ मते मिळाल्याने दौलत दरोडा विजयी झाले. बेलापूरमध्येही अटीतटीची लढत झाली. येथे संदीप नाईक यांचा अवघ्या ३७७ मतांनी पराभव झाला. तेथे पिपाणीला दोन हजार ८६० मते पडली. त्यामुळे भाजपच्या मंदा म्हात्रे विजयी झाल्या. अणुशक्तीनगरमध्येही फहाद अहमद यांना तीन हजार ३७८ मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला. या ठिकाणी पिपाणीला चार हजार ७५ मते मिळाल्याने अजित पवार गटाच्या सना मलिक विजयी झाल्या. आंबेगावात पिपाणीमुळे विजय झाल्याचे दिलीप वळसे पाटील यांनीही मान्य केले आहे. त्यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवणाऱ्या देवदत्त निकम यांचा एक हजार ५२३ मतांनी पराभव झाला. आंबेगावमध्ये पिपाणीला दोन हजार ९६५ मते मिळाली. पारनेरमध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या राणी लंके यांचा एक हजार ५२६ मतांनी पराभव झाला. या मतदारसंघात पिपाणीला तीन हजार ५८२ मते मिळाली. केजमधून निवडणूक लढवणाऱ्या पृथ्वीराज साठे यांचा दोन हजार ६८७ मतांनी पराभव झाला. येथे पिपाणीला तीन हजार ५५९ मते मिळाली. या ठिकाणी भाजपच्या नमिता मुंदडा विजयी झाल्या. परांडा मतदारसंघातसुद्धा हीच परिस्थिती होती. येथेही राहुल मोटे यांना अवघ्या एक हजार ५०९ मतांनी पराभूत व्हावे लागले. या मतदारसंघात पिपाणीला चार हजार ४४६ मते मिळाली. त्यामुळे तानाजी सावंत यांचा विजय सोपा झाला. निवडणूक आयोगाकडे विनंतीअर्ज करूनसुद्धा हे मुद्दाम घडवून आणले असा आक्षेप कार्यकर्त्यांनी घेतला. अशा पद्धतीने निवडणूक आयोगाने घटनात्मक जबाबदारी न पाळता सरकार पक्षाच्या बाजूने काम केले असे म्हणण्यास वाव झाला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने घटनात्मक संस्था म्हणून आपली जबाबदारी पूर्ण केल्याचे दिसत नाही. निवडणुकीच्या काळात ठिकठिकाणी रोख रक्कम पकडण्यात आली. पुण्यात कात्रजजवळ पाच कोटी रुपयांची रोकड पोलीस व निवडणूक यंत्रणेने पकडली, पण मागणी केल्यानंतरही हे पैसे कोणाचे, कोणी आणले, गाडी कोणाची याची उत्तरे पुढे आली नाहीत आणि ठोस कार्यवाही झाली नाही. राज्यात सत्तारूढ पक्षाकडून रोख वाटप झाले, यंत्रणांच्या साक्षीने वाटप झाले ही तक्रार आम्ही केली, मात्र निवडणूक आयोगाने दखल घेतली नाही. निवडणूक आयोग नि:पक्षपातीपणाने काम करत असता तर लोकांचा आयोगावर विश्वास बसला असता.

महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने आपली विश्वासार्हता पणाला लावली असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. आयोगाच्या विरोधात याआधी कधीही अशा प्रकारे न्यायालयात याचिका आणि जनक्षोभ दिसलेला नाही. निवडणुकीच्या निकालानंतर उमेदवारांनी मागणी केल्यास त्यांची शंका दूर करणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्त्यव्य होते. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याला नकार दिल्याने या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयात जावे लागले. यावरून निवडणूक आयुक्त अथवा निवडणूक आयोग एका विशिष्ट पक्षासाठी काम करत असल्याची शंका निर्माण होते. या शंकांचे समाधान आता आयोग करू शकेल काय, हीच मोठी शंका निर्माण झाली आहे.