नव्या ‘नोंदीं’च्या आधारे सर्व मराठ्यांना ‘सगेसोयरे’ शब्दाचा आधार घेत कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल व अशा पद्धतीने सर्वांना ओबीसी आरक्षण मिळेल असा सार्वत्रिक ‘प्रचार’ केला जात आहे, मात्र ती वस्तुस्थिती आहे असे दिसत तर नाही.

‘महाराष्ट्रात केवळ जातीच्या आधारे आरक्षण ही एक मूलभूत चूक असून आता या चुकीमुळे एखाद्या नागरिकाची जात घटनात्मक आरक्षणास पात्र नाही हे ठरवण्याचा गुन्हा केला जात आहे.’ असा प्रचार आपले संविधान आणि न्यायालयाचे शेकडो निवाडे, इतर मागासवर्गीय आयोगाचे निवाडे नेमके समजून न घेता; मराठा आरक्षण आंदोलन टिपेला पोहोचलेले असताना आणि ‘सगेसोयरे’ हा मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याबरोबर विशेषत: ‘मराठा आणि कुणबी’ यांच्या संदर्भात हेतुपूर्वक ‘पेरण्याचा’ प्रयत्न केला जात आहे. म्हणून सामाजिक तसेच कायद्याच्या दृष्टीने ‘वास्तव’ मांडण्याचा हा छोटासा प्रयत्न…

beed lok sabha marathi news, beed lok sabha election 2024
बीडमध्ये सामान्यांच्या प्रश्नांपेक्षा आरक्षणाचाच मुद्दा प्रचारात प्रभावी
loksatta explained article, bahujan vikas aghadi, hitendra thakur, politics, Vasai, Palghar
विश्लेषण : पालघर-वसईत हितेंद्र ठाकुरांशी सर्वच पक्षांना जुळवून का घ्यावे लागते? ठाकुरांच्या यशाचे रहस्य काय?
kanyadan, valid marriage,
वैध लग्नाकरता कन्यादान नाही, तर सप्तपदी महत्त्वाची !
Like daughter even daughter in law can get job on compassionate basis
मुलीप्रमाणेच सुनेलासुद्धा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळू शकते…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या मांडणीमुळे राज्यघटनेने अनुच्छेद ३४० (सामाजिक-शैक्षणिक मागास), अनुच्छेद ३४१ (शेडूयल्ड कास्ट) आणि अनुच्छेद ३४२ (शेडूयल्ड ट्राइब्ज) मधून ‘जातीसमूहां’साठी संविधानात तरतूद करीत समाज घटकांना विशिष्ट घटनात्मक ओळख आणि संविधानिक हक्क दिले. अनुच्छेद ३३८ अन्वये ‘अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग’ स्थापन केला आहे. त्यादृष्टीने आरक्षणासाठी महत्त्वाच्या जातनिश्चिती, ओबीसी जातसमूह, मराठा आरक्षण आणि सगेसोयरे या विषयांकडे पाहू.

हेही वाचा : भारतीय न्यायव्यवस्थेचा पंचनामा

अनुसूचित जाती-जमातींशिवाय मागासलेल्या आणि सामाजिक प्रतिष्ठा नसलेल्या वर्गाला/जातसमूहाला प्रगतीच्या वाटेवर नेण्यासाठी घटनाकारांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या आधी म्हणजे अनुच्छेद ३४१ च्या आधी अनुच्छेद ३४० द्वारे ओबीसी समाज/जातींच्या ‘ओळख’ आणि विकासासाठी वाट मोकळी करून दिली आहे. त्यांना घटनेत १५(४), १६(४) या अनुच्छेदांन्वये ‘सामाजिक, शैक्षणिक व नोकरी’तील मागासपण तपासणी हा निकष तर लावलाच, पण महत्वाचे म्हणजे अनुच्छेद ४६ अन्वये त्यांच्या शैक्षणिक, नोकरी व आर्थिक हित-संवर्धनाची विशेष काळजी घेऊन सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारच्या शोषणाशिवाय त्यांचे रक्षणही होईल हेही सुस्पष्ट केले. म्हणूनच तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरूंनी डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या ३४० व्या अनुच्छेदाचे पालन करून जानेवारी १९५३ मध्ये पहिल्या इतर मागासवर्ग आयोगाची अर्थात ‘काका कालेलकर आयोगा’ची स्थापना केली!

कालेलकर आयोगाने १९५५ मध्ये केंद्र सरकारला आपला अहवाल सादर केला. देशभरात २,७९९ मागास जाती आणि समुदायांची यादी करून ८३७ जातींना अतिमागास म्हणून वर्गीकृत केले. आयोगाच्या ‘कार्यकक्षा’ अटींनुसार, अनुसूचित जाती-जमातींव्यतिरिक्त भारतातील कोण-कोणत्या ‘समाज घटकांना’ सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय म्हणून गणले जावे का, याचा विचार व्हावा म्हणून सांगितले होते. विशेषतः त्यासाठी वापरला जाणारा शब्द म्हणजे ‘लोकांचे वर्ग आणि विभाग! तर ‘जाती’ असा शब्द नव्हताच. मात्र तरीही अहवालात स्पष्ट केल्याप्रमाणे ‘विभाग आणि वर्ग’ या शब्दांचा अर्थ सध्याच्या संदर्भात ‘जातीं’शिवाय वेगळा काहीही असू शकत नाही, अन्य कोणताही अर्थ लावणे योग्य नाही, असेच स्पष्ट निरीक्षण कालेलकर आयोगाने नोंदवले आहे. शिवाय तशाच प्रकारे ‘जात’ केंद्रस्थानी ठेवूनच शिफारसीही केल्या आहेत.

हेही वाचा : मोदी ३७० जागा जिंकतील का? 

शैक्षणिक, सामाजिक मागास ‘जाती’ निश्चितीत आयोग यशस्वी झाला, पण इतर मागासवर्गीय जातींची नेमकी ‘लोकसंख्या’ निश्चित करू शकला नाही. तरीही तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील इतर मागासवर्गीय ‘जातीं’ची यादी निश्चिती करण्याचे आदेश संबंधित राज्यांना दिले. त्यानुसार राज्यांनी ‘मागासवर्गीय समित्या’ स्थापून ओबीसींना आरक्षण/सवलती दिल्या हे लक्षात घ्यावे लागेल. महाराष्ट्रातही त्यानुसार १९६१ साली बी. डी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मागासवर्गीय समिती’ स्थापन झाली. समितीने १९८४ साली अहवाल सादर करून ओबीसींना १० % आणि विमुक्त आणि भटक्यांना ४ % आरक्षणाची शिफारस केली. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी १९६७ मध्ये महाराष्ट्र राज्याने ओबीसी जाती म्हणून १८० जातीसमूहाची यादी प्रसिद्ध केली, जी कालेलकर आयोगाने शिफारस करण्याच्या अर्धीच होती. तथापि ती यादी केवळ ‘जातीं’चीच होती.

त्यानंतर १९७८ मध्ये ‘मंडल आयोग’ या दुसऱ्या राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी केली. ‘मंडल आयोगाने १९८० साली अहवाल सुपूर्द केला. त्यात ३,७४३ इतर मागासवर्गीय जातींचा उल्लेख होता. नंतर व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल आयोग अहवाल स्वीकारल्यानंतर देशात एकीकडे ‘कमंडल’चा ‘आगडोंब’ उसळला तर दुसरीकडे अनेकांनी न्यायालयाची दारे ठोठावली. त्यापैकी प्रमुख इंद्रा सहानींच्या प्रकरणात न्यायालयाने एकीकडे मंडल आयोगाचा अहवाल आणि शिफारशी स्वीकारल्या तसेच नोव्हे. १९९२ च्या ऐतिहासिक निकालात ‘जात’ हा सुद्धा मागासपणा निश्चित करण्याचा एक प्रमुख घटक असल्याचे नमूद करत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवेत ओबीसी जातींना नोकरी, शिक्षण आणि शैक्षणिक सवलतींसाठी संधी उपलब्ध करून दिल्या.

हेही वाचा : ना ऑफिस, ना प्रेस… ट्रॅक्टरमधून निघणारं जगावेगळं वृत्तपत्र… 

वरील सर्व विवेचनाचा अर्थ म्हणजे ‘जात’ ही संकल्पना देशातील संविधान, इतर मागासवर्गीय आयोग आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयांनी मान्य केलेली असल्याने तिला कायदेशीर, घटनात्मक, न्यायालयीन ठोस असा आधार निर्माण झाला आहे. एवढेच नव्हे तर राज्य आणि केंद्राच्या यादीत अश्या प्रत्येक जातींना स्वतंत्र क्रमांक दिला असून जातपडताळणी समिती (Cast validity & verification committee) साठी विहित नमुन्यात अर्ज करतांना जातीचा ‘क्रमांक’ नोंद करावा लागतो हे लक्षात घ्यायला हवे. विशेष म्हणजे यामध्ये ‘मराठा’ ही आरक्षणपात्र जात नसल्यामुळे; तसेच मराठ्यांचे ‘मागासलेपण’ कायदेशीर किंवा वैधानिक पद्धतीने अद्याप निश्चित झालेले नसल्यामुळे ‘मराठा’ ही जात इतर मागासवर्गीय जातसमूहाच्या बाहेर आहे. तर ‘कुणबी’ जातीला सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेली ठरवून राज्यात आणि केंद्रात जातीच्या यादीत ‘क्रमांक’ दिलेला आहे. म्हणजे मराठा ही खुल्या वर्गातील जात असून कुणबी ही पूर्णतः वेगळी इतर मागासवर्गीयापैकी एक जात आहे. हे आता कायदेशीर, घटनात्मक, वैधानिक सत्य आहे, जे कुणाही सुज्ञाला नाकारता येणार नाही. त्यामुळे १) एखाद्या व्यक्तीच्या जातीचा निर्णय किंवा जातीची नोंद यास घटनात्मक आधार नाही आणि २) त्यामुळे दोन कुटुंबात ‘सगेसोयरे’ म्हणून जे नातेसंबंध प्रस्थापित होतात त्यांची ‘जात’ ही एकच असते हे सामाजिक वास्तव असून त्यासाठी घटनेचा आधार देऊन चर्चा करणे हे हास्यास्पद आहे.” असा केला जात असलेला ‘कावेबाज’ सहेतुक युक्तिवाद हा ‘सगेसोयरे’ या महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या राजपत्रित अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर मराठा (मुलगा) आणि कुणबी (मुलगी) किंवा कुणबी (मुलगा) आणि मराठा (मुलगी) अशी होणारी हजारो लग्ने ही ‘सजातीय’ ठरणार नाहीत, ठरू शकणार नाहीत. तद्वतच या अधिसूचनेतच राज्य सरकारने टाकलेल्या “सदरची अधिसूचना अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील!” या तरतुदीमुळे या जाती-प्रवर्गाची लग्ने सुद्धा जातपडताळणी समितीसमोर ‘सजातीय’ ठरण्यासाठी प्रचंड गोंधळ उडणार असून नाहक कायद्याच्या कचाट्यात आणि दुष्टचक्रात सापडणार आहेत हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

अत्यंत महत्वाचे म्हणजे १०२ व्या किंवा १०५ व्या घटना दुरुस्तीनंतर घटनेत जोडलेल्या अनुच्छेद ३६६ (२६ सी) मध्ये आणि अनुच्छेद ३४२ (अ) अन्वये ओबीसी तथा इतर मागासवर्ग यांना आरक्षण देणे किंवा असलेले आरक्षण चालू ठेवणे घटनाबाह्य आहे असा धादांत खोटा अपप्रचार केला जात आहे. उलट घटनेच्या ३३८ बी या कलमान्वये ‘राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाला’ घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला असून घटनेचे पूर्ण सरंक्षण मिळाले आहे. तर कलम ३४२ अ अन्वये राष्ट्रपतींना SEBC वर्ग (जुना ओबीसी) निश्चित करण्याचे (राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाद्वारे) अधिकार बहाल केले असून ३६६ (२६ सी) अन्वये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासांची राज्यासाठी यादी निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना दिले आहेत. परंतु अंतिम मान्यता ही राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग आयोगाचीच असेल.

हेही वाचा : लेख : न्यायपालिकेच्या बदनामीचे षड्यंत्र!

आता २६ जानेवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या ‘सगेसोयरे’ या मसुदा अधिसूचनेबाबत.

ज्यांच्या ‘कुणबी’ नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांच्या ‘रक्तनात्या’तील पितृसत्ताक ‘वंशावळी’तील लोकांना गृह पाहणीत ‘सजातीय’ पुरावे मिळाल्यास कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकेल, मराठा व्यक्तींना नाही. पण या नव्या ‘नोंदीं’च्या आधारे सर्व मराठ्यांना ‘सगेसोयरे’ शब्दाचा आधार घेत कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल व अशा पद्धतीने सर्वांना ओबीसी आरक्षण मिळेल असा सार्वत्रिक ‘प्रचार’ केला जात आहे, मात्र ती वस्तुस्थिती आहे असे दिसत तर नाही. आणि तशी प्रमाणपत्रे मराठ्यांना मिळू शकणार नाहीत असेच दिसतेय. कारण जोपर्यंत ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्याप्ती खऱ्या अर्थाने ‘सोयऱ्यां’पर्यंत वाढविली जात नाही तोपर्यंत नोंद न सापडलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे शक्य नाही. गावाकडे आणि समाजात ‘सोयरे’ हा शब्द कुणासाठी प्रचलित आहे? तर ‘सोयरे’ म्हणजे एक तर बायकोचा भाऊ किंवा बहिणीचा नवरा. किंवा आई/आजी, पणजीच्या माहेरचे आणि आत्याच्या, बहिणीच्या सासरचे नातेवाईक. मात्र मसुद्यातील तरतुदी पाहता या सर्व लाडक्या ‘सोयऱ्यां’ना सोयीस्करपणे अलगद पुरणपोळीच्या जेवणात ‘साजूक’ तूप घातलेल्या दुधात ‘पडलेल्या’ माशीसारखे ‘अलगद’ उचलून फेकले असून ‘सगेसोयरे’ या शब्दातून जुन्याच ‘नातेवाईक’ व्याख्येत असलेले ‘सगे’ घट्ट पकडले असून ‘सोयरे’ सोडून दिले आहेत. त्यातही ‘सजातीय’ अशी मजबूत ‘खुट्टी’ मारली आहे.

म्हणजे ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आवश्यक असलेला फॉर्म ०१ मध्ये अर्ज करणारा अर्जदार, ज्याच्या पणजोबा, आजोबा, वडील, यांची सजातीय, रक्ताच्या नात्यातील (पितृसत्ताक वंशावळ) कुणबी म्हणून नोंद सापडली असेल तर आणि तरच अश्या व्यक्तीला कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येईल. त्यानंतर पडताळणी होऊन पात्र असेल तर कुणबी दाखला मिळेल. ज्याची नोंद सापडली आहे त्याच्या वंशावळीत अर्जदार खाली कुठेतरी दिसलाच पाहिजे. शिवाय ती वंशावळ पितृसत्ताक असायला हवी. आजी, आई, आत्या, बायकोकडील वंशावळ इथे मान्य नाही. आणि शिवाय सजातीय असायला हवा. म्हणजे अर्जदाराच्या मामाची (आईचा सख्खा भाऊ) किंवा आईच्या वडिलांची, आईच्या आजोबांची किंवा पणजोबांची किंवा आत्याच्या सासरकडील मंडळीची किंवा बायकोच्या माहेरकडील त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील कुणाचीही कुणबी नोंद सापडली असली तरी त्या आधारावर अर्जदाराला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही.

हेही वाचा : टीकाकारांना हमीदर मागणाऱ्या शेतकऱ्यांइतकी समज कधी येणार?

२०१२ च्या नियमांत ‘पितृसत्ताक’ वंशावळ ही प्रमुख अट होती. ती अट २०२४ च्या नियमांत ‘सगेसोयरे’ शब्द आल्याने बदलली नाही. कारण ‘सोयरे’यांना यात सामावून घेतलेले नाही तर दूर लोटलेले आहे. या नवीन अधिसूचनेत फरक फक्त एवढाच झाला की, ‘कुणबी’ असूनही त्याबद्दल १९६७ सालापूर्वीचे कागदोपत्री पुरावे नसल्याने कुणबी प्रमाणपत्रापासून वंचित राहिलेल्या ‘कुणब्यां’ना आता न्या. संदीप शिंदे समितीच्या शोध मोहिमेत आणि वाढवलेल्या पुराव्याआधारे नव्याने कुणबी प्रमाणपत्रे मिळणार आहेत. परंतु त्यामध्येही ‘सजातीय’ असा अतिशय अवघड बोजा टाकला असून ‘गृहचौकशी’तून तो सिद्ध व्हायला हवा ही देखील दुसरी अट आहे. या अटी पूर्ण झाल्यानंतरच किंवा झाल्या तरच जातपडताळणी होऊन तसे वैध प्रमाणपत्र मिळणार आहे. ‘जातपडताळणी’ शिवायच्या जातप्रमाणपत्राला ‘कायदेशीर’महत्व नाहीच! मराठा युवकांनी मराठवाडा आणि जळगाव जिल्ह्यातील हजारो महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरी कोळी, ढोर कोळी यांच्या एसटी वर्गातून मिळवायच्या ‘जातपडताळणी’ प्रमाणपत्राच्या ‘नरक’यातनाची माहिती घ्यावी. २०११ पासून एकही ‘जातपडताळणी’ प्रमाणपत्र यांना मिळालेले नाही. केवळ नोंदीवरून जात प्रमाणपत्राचा कायदेशीर शाळा प्रवेश, नोकरी आणि सवलतींसाठी वापर करता येत नाही! त्याची वैध ‘पडताळणी’ व्हायला हवी!

नोंदीच न मिळालेल्या मराठ्यांचे काय? कुणबी-मराठा विवाह सजातीय आहे का?

यात मराठा जात ही पर्यायाने ‘खुल्या’ वर्गात आहे आणि ती तसाच राहणार. म्हणून आरक्षणाशिवाय राहणार. मराठा असलेल्या अर्जदाराला नोंदीचे प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळणारच नाही. आणि अतिशय महत्वाचे म्हणजे ‘कुणबी’ ही इतर मागासवर्गातील विशिष्ट क्रमांकाची प्रमुख जात असल्यामुळे, आणि मराठा ही खुल्या वर्गातील जात असल्यामुळे कुणबी (मुलगी)-मराठा (मुलगा) किंवा मराठा (मुलगी)-कुणबी (मुलगा) असे हजारो विवाह हे ‘सगेसोयरे’ या मसुदा अधिसुचनेचे आहे त्या स्वरुपात कायद्यात रुपांतर झाल्यास ‘सजातीय’ विवाह असणार नाहीत, कायदेशीर ठरणार नाहीत. आणि याचा अतिशय गंभीर आणि प्रतिकूल परिणाम अनेक दशके-शतकांची ‘सामाजिक परंपरा आणि सामाजिक मान्यता’ असलेल्या विवाहावर आणि त्यातून होणाऱ्या अपत्यांवर होणार आहे. परिणामी त्यांना मिळणाऱ्या जातप्रमाणपत्र आणि ‘जात पडताळणी’ प्रमाणपत्रावरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहेत! ‘सजातीय’ नसल्यामुळे मिळणार नाहीत असे दिसते.

हेही वाचा : अमली पदार्थांच्या व्यापाराला कुणाचा पाठिंबा? 

त्यामुळेच ‘मराठा आणि कुणबी किंवा कुणबी आणि मराठा’ या ‘गणगोतात’ प्रचलित असलेल्या आणि व्यापक सामाजिक ‘मान्यता’ असलेल्या ‘सोयरिकी’स सगेसोयरे ही मसुदा अधिसूचना ‘कायद्या’त रुपांतरीत झाल्यानंतर ‘सजातीय’ विवाह म्हणून कायदेशीर मान्यता असणार नाही. म्हणूनच यातून होणारे नातेसंबंधही गृहचौकशीत सजातीय ठरवले जाणार नाहीत. कारण संविधानातील तरतुदी / प्रचलित कायदा आणि उच्च / सर्वोच्च न्यायालयांचे शेकडो निकाल पाहता कुणबी आणि मराठा या दोन स्वतंत्र जाती आहेत हे लक्षात घ्यावेच लागेल. त्यासाठी प्रचलित सामाजिक धारणा, प्रथा-परंपरा आणि व्यापक सामाजिक मान्यता या सर्व बाबींचा कसलाही आधार घेता येणार नाही. जात पडताळणी प्रमाणपत्र उच्चाधिकार समितीही तसे मान्य करणार नाही. पर्यायाने विविध न्यायालयीन निकाल, मागासवर्ग आयोग निवाडे, कायद्यानुसार आणि पुराव्यानुसारच निर्णय घेतला जाईल; सामाजिक मान्यतेने नव्हे!

समाजकार्य, शेती, दुष्काळ, कायदा विषयातील
सक्रीय कार्यकर्ता आणि अभ्यासक

droughtlp@gmail.com