शेतकऱ्यांच्या पुन्हा सुरू झालेल्या आंदोलनाने हमीदराच्या अर्थात किमान आधारभूत किंमतीबाबतच्या राष्ट्रव्यापी चर्चेत मोठे बदल घडवून आणले आहेत. २०२१ मध्ये शेतकऱ्यांनी तब्बल १३ महिने दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडले, त्या ऐतिहासिक आंदोलनातून ‘हमीदर हवा कशाला’ असा प्रश्न करणाऱ्यांनाही ‘हमीदर का हवा’ हे सांगण्यापर्यंत पहिले पाऊल टाकले, तर सध्याच्या आंदोलनाने ‘का हवा’वरून आता ‘हमीदर कसा हवा’ हेही लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात यश मिळवले आहे… पण यापुढला टप्पा मात्र ‘हमीदर कधी?’ हा आहे आणि आम्ही सारेजण या टप्प्याची वाट पाहत आहोत.

फार पूर्वी नाही, २०१६ आणि २०१७ मध्ये ‘जय किसान आंदोलना’तर्फे विविध राज्यांतल्या शेतमाल बाजारांमध्ये ‘हमीदर यात्रा’ काढण्यात आली होती. या साऱ्या ‘अधिकृत’ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये, अधिकृत हमीदरापेक्षा इतका कमी दर शेतकऱ्यांना मिळत असलेला पाहून कोणीही हबकून जाईल… मग शेतकऱ्याच्या गावात- खेड्यात येऊन तिथून व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या शेतमालाचा दर आणखी किती कमी असेल याची कल्पना करा. हमीदराबद्दल अनेक शेतकऱ्यांना पुरेशी माहितीदेखील नव्हती… ज्या भागांमध्ये सरकारने हमीभावाने खरेदीची केंद्रे उघडली आहेत तिथेच आणि त्याच पिकापुरता हमीदर शेतकऱ्यांना माहीत होता. या ‘हमीदर यात्रे’ने, गावोगावच्या घाऊक बाजारांत शेतकरी कसे नाडले जातात याचे दशावतार पाहायला मिळाले. दररोज ज्या-ज्या पिकांचे बाजारात प्रत्यक्ष मिळणारे दर आम्हाला यात्रेतून माहीत होत, ते आणि हमीदर यांची समोरासमोर आकडेवारी आम्ही ‘किसान की लूट’ या शीर्षकाखाली दररोज प्रसिद्ध करू लागलाे. अर्थातच, काही थोडे पत्रकार वगळता एकंदर ‘मीडिया’ने या साऱ्याकडे दुर्लक्षच केले.

Saving
बचत फक्त मोठ्यांनी नाही, लहानांनीही करावी! मुलांना अर्थसाक्षर बनवण्यासाठी ‘या’ गोष्टी ठरतील फायदेशीर
Government Initiatives For Women's Safety
महिलांनो, तुमच्या सुरक्षेसाठी सरकारचे ‘हे’ उपक्रम ठरतात फायदेशीर; आपत्कालीन परिस्थितीत ही यादी जवळ ठेवाच!
10 most-in demand jobs roles of 2024
कौशल्य आणि तंत्रज्ञानावर आधारित २०२४ मधील मागणी असणाऱ्या नोकऱ्या कोणत्या? जाणून घ्या…
lokmanas
लोकमानस: सरकारचे घुसखोरीला प्रोत्साहन?

हेही वाचा : अमली पदार्थांच्या व्यापाराला कुणाचा पाठिंबा? 

That is how we landed up in the offices of newspapers and TV channels. What struck me were the blank looks — what’s MSP? Most of those few mediapersons who had heard about it thought it was like MRP, though not universally enforced. They were scandalised when we presented them with sarkari statistics to prove that MSP was a rule that was observed only in its violation. मग आम्हीच वर्तमानपत्रांच्या आणि चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांच्या कार्यालयांत गेलो… तर तिथेही ‘हमीदर? म्हणजे काय? असतो असा दर?’ असे प्रश्न आम्हाला ऐकावे लागले… पॅकबंद उत्पादनांवरली छापील किंमत अर्थात इंग्रजीतली ‘एमआरपी’ (मॅग्झिमम रीटेल प्राइस) या पत्रकारांना माहीत होती, पण अनेकांना हमीदर शेतमालाची ‘एमएसपी’ (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) ठरवली जाते, ती २० हून अधिक पिकांसाठी (तेव्हा) मिळते, हे काहीही माहीतच नव्हते. सरकारच हमीदर ठरवते आणि त्याचे इतके सरसकट उल्लंघन होत असूनसुद्धा सरकार कधीही लक्ष देत नाही, हे गंभीर आहे इतपत बोध मात्र यापैकी बऱ्याच जणांना झाला.

सन २०२०-२१ चे किसान आंदोलन हा यापुढला टप्पा होता. शेतकरीविरोधी ठरणारे तीन ‘काळे कायदे’ मागे घ्या, या प्रमुख मागणीचाच बोलबाला त्या आंदोलनातून जास्त झाला असला तरी त्याबरोबरीने हमीदराची मागणीसुद्धा या आंदोलनाने केलेली होती. यापैकी फक्त कायद्यांच्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अखेर पाऊल मागे घेतले, पण त्यानंतरही महिनाभर शेतकऱ्यांनी तिथेच ठाण मांडले होते ते ‘हमीदराची कायदेशीर हमी द्या’ ही मागणी पूर्ण झाली नव्हती म्हणूनच. मग यासंदर्भात समिती स्थापण्याचे मोघम आश्वासन सरकारने दिले, पण ही समिती हमीदर कायद्याने बंधनकार करण्यासाठी ना काही करू शकली, ना काही करताना दिसली. तरीदेखील यातून एक यश निश्चितपणे मिळाले. ते असे की, देशभरच्या शेतकऱ्यांपर्यंत ‘हमीदरा’ची मागणी पोहोचली. हमीदर ठरवण्याचे सूत्र काय असावे, याबद्दलचे वाद सर्वच शेतकऱ्यांना नेमके समजून घेता येतात असे नाही, पण आपल्यावरील अन्याय दूर केला जाऊ शकत असूनही तसे होत मात्र नाही, हे सर्वांनाच कळले. हमीदराबद्दलच्या जाणीवजागृतीत ठिकठिकाणच्या शेतकरी आंदोलनातील प्रमुख कार्यकर्ते आणि नेत्यांचा वाटा मोठा आहे.

हेही वाचा :  ‘आरोग्य सेवा हक्क’ यंदा निवडणुकीचा मुद्दा

शेतकऱ्यांना काय माहीत आहे?

शेतकऱ्यांना तीन गोष्टींची पुरेपूर जाणीव आजघडीला आहे, त्याच त्यांना शेतमालासाठी हव्या आहेत : अधिक दर, अधिक वाव आणि कायदेशीर बंधनातून येणारी हमी.

पहिला मुद्दा असा की, शेतमालासाठी हमीदर ठरवण्याची सध्याची पद्धत सदोषच नव्हे तर अन्याय्य आहे. किफायतशीर दर हवे असतील तर ही पद्धत बदललीच पाहिजे. बदल अनेक प्रकारे करावा लागेल – रमेश चंद समितीने काही तांत्रिक बदल सुचवले आहेत, त्याहीमुळे हमीदरांत वाढ दिसली असती परंतु सूत्र बदलले नसते. त्यामुळे, त्याहीआधीच्या एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाने सुचवलेले सूत्र आता स्वीकारले गेले पाहिजे – शेतीसाठी सर्व निविष्ठांचा आणि मजुरी आदींवर येणारा खर्च मोजून त्यावर ५० टक्के अधिक हमीदर, असे ते सूत्र होते.

दुसरे, सरकारने सध्या देऊ केलेल्या २३ पिकांपुरत्याच हमीदरांना कायदेशीर दर्जा द्या, एवढ्यापुरती शेतकऱ्यांची मागणी मर्यादित असू शकत नाही. फळे, दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन यांसह सर्व कृषी उत्पादनांसाठी हमी किमती वाढवणे आवश्यक आहे.

तिसरे, किमतीचे आश्वासन हे केवळ तोंडी आश्वासन राहू शकत नाही. ते प्रभावी करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे या आश्वासनाचे कायद्यात रूपांतर करणे. या एकाच उपायामुळे हमीदराच्या अंमलबजावणीची थेट जबाबदारी सरकारी यंत्रणांवर येईल. ही तिसरी मागणी शेतकरी चळवळीतल्या सर्व गटा-तटांना मान्य आहे, डाव्या किसान सभेपासून ते शेतकऱ्यांच्या अन्य संघटनांपर्यंत आणि अगदी रा.स्व. संघाशी संलग्न भारतीय किसान संघापर्यंत साऱ्याच शेतकरी संघटनांना हमीदराला कायदेशीर दर्जा देण्याची गरज पटलेली आहे.

हमीदराची ही कायदेशीर हमी कशा प्रकारे कार्यान्वित करता येईल यावर शेतकरी आंदोलनाची समजदेखील एव्हाना निश्चितपणे वाढली आहे. या मागणीला अद्याप दस्तऐवजात औपचारिक रूप देणे बाकी असताना, चळवळीचे स्वरूप आता पूर्वीसारखे रांगडे राहिलेले नाही आणि वाटाघाटींना शेतकरी आंदोलनाचे नेते नेमकेपणाने सामोरे जात आहेत, हे तर या चळवळीचे टीकाकारही हल्ली मान्य करतात.

हेही वाचा : भारताची गुलजार संकल्पना…

‘समज वाढली आहे’ ती कशी?

आधीची समज काय होती, हे पाहिल्यावर आताची समज निश्चितपणे वाढल्याचे लक्षात येईल. याआधी दोन विचारप्रवाह शेतकऱ्यांमध्ये आणि शेतकरी चळवळीमध्ये होते. पहिला असा की, ‘हमीदर’ म्हणजे सरकारनेच सारी खरेदी करायची. सरकारने सर्व पिकांचे संपूर्ण उत्पादन हमीदराने खरेदी करण्याची तयारी दाखवलीच पाहिजे, अशी मागणी शेतकरी आंदोलनाने केली होती आणि तिचा समाचार घेण्यासाठी लगेच टीकाकारही सरसावले होते. ही अशी संर्व खरेदी अशक्यच आहे. संपूर्ण उत्पादन घेण्यासाठी सरकारकडे भौतिक पायाभूत सुविधा आणि निधी नाही. जरी असे केले तरी, हे कृषी व्यापारावरील राज्याचे नियंत्रण असेल जे भयंकर ठरेल, असे या टीकाकारांचे म्हणणे होते. मुळात शेतकरी हे काही राज्य खरेदी यंत्रणेशी जोडलेले राहू शकत नाहीत, त्यांना राज्ययंत्रणेकडून एक हमी हवी आहे की त्यांना किफायतशीर दर मिळेल.

दुसरा विचारप्रवाह असा की, एकदा का अशा दरांची कायदेशीर हमी दिली की सरकारचे काम संपले… मग हमीदर न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग आम्हाला मोकळा. काही शेतकरी नेत्यांनी भूतकाळात या अशा मागणीचेही समर्थन केले होते, एकदा कायदा अमलात आला की मग हमीदरापेक्षा कमी व्यापार बेकायदाच ठरणार आणि सरकारने काहीही खर्च न करता शेतकऱ्यांना बाजारातूनच आपोआप हमीदर मिळत राहाणार, असा भोळा समज यामागे होता. यावरही अर्थशास्त्रज्ञांनी टीका केली होती. मुळात, अनेक राज्यांच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) कायद्यांमध्ये ही तरतूद आहे, परंतु त्यांची अंमलबजावणी करणे अशक्य आहे. बाजारभाव हमीदरापेक्षा बऱ्यापैकी कमी असताना हमीदराची सक्ती आणि हे दर न दिल्यास शिक्षा, अशी पोलिसी अंमलबजावणी केवळ भूमिगत व्यापाराला चालना देईल, शेतकऱ्यांना काळ्या बाजारात खूपच कमी किमतीत विकण्यास भाग पाडले जाईल. थोडक्यात, कायदा करा आणि मोकळे व्हा ही मागणी सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी केल्याचे भासवण्याचा सोपा मार्ग उपलब्ध करून देणारी ठरली असती! या दोन्ही विचारप्रवाहांपेक्षा निराळा आणि नेमका सूर आता शेतकऱ्यांना गवसला आहे.

हा नवा सूर असा की, अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी कायद्यासह चार किंवा पाच धोरणात्मक निर्णय सरकारी यंत्रणांनी एकत्रितपणे राबवावेत. अशा दृष्टिकोनाच्या बाजूने एकमत वाढत आहे. म्हणजे एकतर, राज्ययंत्रणेने कायदेशीर बंधनकारक आश्वासन द्यायचे की शेतकरी त्यांच्या संपूर्ण उत्पादनासाठी हमीदर प्राप्त करण्याचे हक्कदार आहेत. त्याचबरोबर, हा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार अनेक योजना आखेल आणि त्या योजनांसाठी निधी देईल. जर बाजारभाव हमीदराइतके वा त्यापेक्षा जास्त राहण्यात अयशस्वी झाले आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन कमी दराने विकावे लागेल, परंतु तेव्हा सरकार शेतकऱ्यांची तूट भरून काढेल.

हेही वाचा : घोषणा आत्मनिर्भतेच्या आणि धोरण आयातनिर्भरतेचे

यातही तीन मुद्द्यांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.

पहिला मुद्दा असा की, यासाठी काही निवडक पिकांच्या अतिरिक्त खरेदीची आवश्यकता असेल. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत स्वस्त रेशनची व्याप्ती वाढवून डाळी आणि खाद्यतेल (तमिळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये हे आधीच सुरू आहे), दुधाच्या जेवणाच्या योजनेत दूध, अंडी आणि फळे वाढवणे, बाजरीला प्रोत्साहन देणे आणि डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे. हे सर्व धोरणात्मक उपाय आहेत आणि त्यांची शिफारस शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारला करण्यात आली आहे. या उपायांच्या अंमलबजावणीमुळे दूध आणि अंडी यांच्यासह बाजरी, कडधान्ये आणि तेलबिया यांच्या खरेदीच्या विद्यमान पातळीत वाढ होईल.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, सरकार अनेक मार्गांनी बाजारात निवडक परंतु प्रभावी हस्तक्षेप करू शकते. कधीकधी अति-पुरवठ्यामुळे नाशवंत अन्न उत्पादनांच्या किमती कोसळू शकतात. अशा स्थितीत, किमती वाढवण्यासाठी सरकारला उत्पादनाचा एक छोटासा भाग खरेदी करावा लागतो. हे काम सरकार-अनुदानित अशा बाजार हस्तक्षेप योजनेद्वारे केले जाऊ शकते आणि त्यासाठी भारत सरकारची विद्यमान योजना आहेसुद्धा… पण सध्याच्या सरकारकडे त्या योजनेसाठी निधीची कमतरता आहे. निधीची निश्चिती करणे, हा महत्त्वाचा उपाय आहे.
सध्याच्या गोदाम- पावती योजनेत बदल करून हेच उद्दिष्ट साध्य केले जाऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संकटकाळातील विक्रीच्या वेळी हमीदराची खात्री मिळेल. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या विविध कार्यकारी संस्था किंवा पणन संस्था यांना प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. शेवटी, कृषी निर्यातीवरील अनावश्यक निर्बंध काढून टाकण्यासाठी सरकार आयात-निर्यात धोरणात बदल करू शकते.

यानंतरचा तिसरा मुद्दा कायदेशीर हमीचा. वर नमूद केलेल्या सर्व उपाययोजना काही पिकांच्या बाबतीत काही शेतकऱ्यांसाठी MSP प्राप्त करण्यात अयशस्वी झाल्यास कायद्याने घातलेल्या बंधनानुसार, सरकार तूट भरून काढण्याचे काम हाती घेईल. हा ‘भावांतर’ मार्ग, याआधीच अनेक राज्यांमध्ये कमीजास्त प्रमाणात यश मिळवून स्वीकारला गेला आहे. बाजारभावांची अख्ख्या हंगामातली सरासरी आणि प्रति एकर सरासरी उत्पन्न यांच्या आधारे (पावत्या इ. शिवाय) या भावांतर रकमेची गणना केली जाईल आणि ती रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल.

हेही वाचा : विज्ञान दिन साजरा करण्यासाठी नव्हे, आचरणात आणण्यासाठी… 

या सर्वांसाठी नवीन संस्थात्मक व्यवस्थेची गरज आहे. संसदेला कायदे करावे लागतील- त्या कायद्यांनुसार हमीदर कोणकोणत्या शेतमालाला, तो कशा पद्धतीने निधार्रित करणार, अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणत्या यंत्रणांकडे हे पक्के ठरेल. विद्यमान ‘कृषी खर्च आणि किंमती आयोग’ (सीएसीपी) यासाठी पुरेसा आहे का, याचाही विचार करावा लागेल. कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि विविध प्रकारचा शेतमाल पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र आणि वैधानिक शेतकरी आयोग स्थापन झाला पाहिजे. त्यासाठी सरकारला पुरेशी प्रशासकीय यंत्रणा उभारावी लागेल आणि त्यासाठी पुरेसा निधी निश्चितपणे ठेवावा लागेल.

शेतकरी आंदोलनाने हमीदराच्या चर्चेला पुढे नेले आहे. असे काही लोक आहेत ज्यांना हमीदर म्हणजे काय हे अजूनही समजलेले नाही आणि जे जाणूनबुजून सार्वत्रिक हमीदराला सार्वत्रिक सरकारी खरेदीशी जोडतात…. पण दुसरीकडे असेही बरेच लोक आहेत जे पाठ्यपुस्तकातील अर्थशास्त्राला चिकटून राहतात आणि हमीदर हवेच कशाला असा प्रश्न करतात. परंतु हमीदर हवाच हे आता वास्तव असून तो कसा लागू केला जाऊ शकतो याच्या विशिष्ट प्रस्तावांवर ठोस चर्चेकडे आपण वळलो आहोत. शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि काँग्रेस पक्षाच्या घोषणेमुळे ‘हमीदर हवा की नको’ हा मुद्दाच राहिलेला नसून ‘हमीदराची कायदेशीर हमी कधी लागू करणार’ याची चर्चा आता पुढे जाईल, अशी आशा करूया. जिथे राजकीय इच्छाशक्ती असते तिथे कायदेशीर मार्ग असतो. मात्र हमीदराच्या स्पष्ट मागणीवर आत जुनाट टीका चालणार नाही, हे तज्ज्ञ टीकाकारांनीही ओळखले पाहिजे.

लेखक ‘स्वराज अभियान’चे एक संस्थापक आणि ‘जय किसान आंदोलन’चे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.

@_YogendraYadav