चंडीगड नगरपालिकेतील जनादेश बदलणे आणि आयकर विभागाने काँग्रेसचा निधी गोठवणे अशा तुलनेत क्षुल्लक कृत्यांमुळे मोदींनी मिळवलेले सर्व फायदे निष्प्रभ झाले आहेत. नरेंद्र मोदी आणखी पाच वर्षांसाठी पंतप्रधानपदी विराजमान होतील याबाबत मला कोणतीही शंका नाही. पण भाजप लोकसभेत ३७० जागा जिंकेल आणि एनडीएमधील त्यांचे सहकारी पक्ष ३० जागा जिंकतील, या त्यांच्या भाकिताबाबत मात्र माझ्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. इथे काँग्रेस, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना हे तिघेही आपापल्या प्रभावक्षेत्रात काही जागा जिंकतील. भाजपने ग्रामीण भागातील मतदारसंघात आपली जागा निर्माण केली आहे. शिवसेनेतील शिंदे गट आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी हे भाजपचे नवे मित्र विरोधकांपेक्षा काही अधिक जागा जिंकतील, पण मोदी सांगत आहेत, तेवढ्या जागा त्यांना नक्कीच मिळणार नाहीत. हिंदी भाषिक पट्टा निश्चितपणे भाजपच्या बाजूने आहे, पण भाजपने तिथल्या बहुतांश जागा आपल्याच खिशात आहेत, असे मानून वावरणे तितकेसे योग्य ठरणार नाही. शेतकऱ्यांचे पुन्हा नव्याने सुरू झालेले आंदोलन मुख्यत्वे पंजाबपुरते मर्यादित आहे आणि पंजाबात भाजपचा फारसा प्रभाव नाही. चौधरी चरणसिंग यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्याला भारतरत्न देऊन त्यांचा अभिमान बाळगणाऱ्या हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील जाट शेतकऱ्यांना भाजपने आपल्याकडे वळवून घेतले आहे. लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच हा पुरस्कार जाहीर करणे ही अतिशय चपखल चाल होती. हेही वाचा : ना ऑफिस, ना प्रेस… ट्रॅक्टरमधून निघणारं जगावेगळं वृत्तपत्र… पण चंडीगड महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालांशी खेळ करण्याचा प्रयत्न ही मात्र अजिबातच चतुर चाल नव्हती. त्याचा परिणाम असा झाला की सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यावर खटला चालवण्याचे आदेश दिले. आधी निवडणूक रोखे प्रकरणातील निकाल आणि नंतर चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीसंदर्भातील निकाल या दोन्ही गोष्टींनी सत्ताधारी भाजप अशा पळवाटा शोधण्यापासून परावृत्त होणे अपेक्षित आहे. चंदीगड महापौर निवडणूक प्रकरणातील निकालात संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याबाबत जे झाले त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांशी निष्ठा बाळगू इच्छिणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना योग्य तो इशारा मिळालेला असू शकतो. सत्ताधारी पक्षाला डोळे झाकून मदत करण्याच्या कार्पोरेट् कंपन्यांच्या इच्छेवरही निवडणूक रोखे प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे सावट पडले आहे. टाटा तसेच आदित्य बिर्ला समूहाच्या पद्धतीचे या सगळ्याच कार्पोरेट कंपन्यांनी अनुकरण करणे आवश्यक आहे. हे दोन्ही समूह चेकद्वारे सर्व राजकीय पक्षांना देणग्या देत. निवडणूक रोख्यांची पद्धत सुरू होईपर्यंत हीच पद्धत सगळीकडे अवलंबली जात होती. लाटेवर स्वार होऊन सत्तेत आलेल्या विशेषत: भाजपसारख्या पक्षाला कार्पोरेट् कंपन्यांकडून अधिकाधिक देणग्या मिळणे हे स्वाभाविक आहे. पण सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षांच्या निधीची गळचेपी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करणे हे योग्य नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या दोन महिने अगोदर आयकर अधिकाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाची बँक खाती गोठवणे ही अत्यंत क्षुद्र चाल होती आणि अगदी भाजप समर्थकांनाही ती पटली नाही. आयकर अपील न्यायाधिकरणाच्या हस्तक्षेपामुळे गोष्टी बदलल्या. अयोध्येतील रामजन्मभूमी मंदिरात रामाच्या मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेप्रसंगी नरेंद्र मोदी महापुरोहिताच्या भूमिकेत होते. भारतातील बहुसंख्य हिंदू २२ जानेवारीच्या कार्यक्रमाच्या वैभवशाली स्वरुपामुळे प्रभावित झाले होते. त्यामुळे मोदींच्या लोकप्रियतेतत वाढ झाली. हेरगिरीचा संशयावरून मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या आठ माजी नौदल कर्मचाऱ्यांच्या सुटकेची विनंती करण्यासाठी ते कतारला गेल्यामुळे तर या गौरवशाली क्षणाची पुनरावृत्ती झाली. मध्यपूर्वेतील मुस्लिम जगतात देशाची सॉफ्ट पॉवर दाखवून देण्याच्या आपल्या मोहिमेत आपले पंतप्रधान अशा पद्धतीने यशस्वी झाले. पण दुर्दैवाने, चंडीगड नगरपालिकेतील जनादेश बदलणे आणि आयकर विभागाने काँग्रेसचा निधी गोठवणे अशा तुलनेत क्षुल्लक कृत्यांमुळे मोदींनी मिळवलेले सर्व फायदे निष्प्रभ झाले आहेत. हेही वाचा : लेख : न्यायपालिकेच्या बदनामीचे षड्यंत्र! उत्तरेकडील हिंदी भाषिक राज्यांतील बहुसंख्य समुदायाचा पाठिंबा असलेल्या भाजपसारख्या सत्ताधारी पक्षाने, विरोधकांना नमवण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करण्याची आपली प्रवृत्ती बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे. सुशिक्षित मतदारांना आता हे समजून चुकले आहे की त्यांचा आवडता पक्ष आपल्या राजकीय विरोधकांना विनाकारण त्रास देतो आहे आणि इडी, सीबीआय, आयकर विभाग यांच्या सारख्या केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांतील बड्या धेंडांना आपल्याकडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न करतो. एकदा का ते आपला पक्ष सोडून भाजपमध्ये आले की त्यांची सगळी पापे धुतली जातात. एवढेच नाही तर त्यांच्यातील काहीजणांना तर केंद्रात मंत्रिपदे मिळतात. काहींना राज्यसभेची खासदारकीही मिळते. मार्चमध्ये कधीतरी निवडणुकीची तयारी सुरू झाल्यावर अशा डावपेचांना आळा बसेल का याची खात्री देता येत नाही. मोदींच्या म्हणण्याप्रमाणे भाजपने ३७० जागा मिळवल्या तर आपले काय होईल याची काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना जाणीव झाली आहे. त्यामुळे त्यांचे एक प्रकारे डोळे उघडले आहेत. दिल्ली, हरियाणा आणि इतर हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये आप आणि काँग्रेस यांच्यात समझोता झाला आहे. या सगळ्याला उशीर झाला असला तरी याची त्यांना काही जागा मिळवण्यासाठी, वाचवण्यासठी मदत होऊ शकते. तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक ही दक्षिणेमधली पाच राज्ये भाजपबरोबर जाणार नाहीत. केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये भाजपला एकही जागा मिळण्याची शक्यता नाही. कर्नाटकामध्ये भाजपला सगळ्यात जास्त जागा मिळतील, पण ते पुरेसे नाही. हेही वाचा : टीकाकारांना हमीदर मागणाऱ्या शेतकऱ्यांइतकी समज कधी येणार? पूर्वेकडे पश्चिम बंगाल हा अजूनही ममता बॅनर्जींचा बालेकिल्ला आहे. तिथे ४२ जागा आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा बऱ्यापैकी फायदाही झाला आहे पण विशेषत: ममतांनी काँग्रेससोबत भागीदारी करून निवडणुका लढल्या तर भाजपची ताकद ममतांना पदच्युत करण्यासाठी पुरेशी नाही. उत्तर पूर्व भारतात तिथले स्थानिक राजकारणी टिकून राहण्याचा भाग म्हणून सत्ताधारी पक्षासोबत जातात. पण संघ परिवाराने मणिपूरमध्ये जे काही केलं त्यानंतर नागालँड, मिझोरान, मेघालय आणि मणिपूरच्या पहाडी जिल्ह्यांतील ख्रिश्चन वेगळ्या पद्धतीने विचार करू लागले आहेत. फक्त ओडिशा आणि त्रिपुराच भाजपसोबत जाऊ शकतात. या सगळ्या परिस्थितीमुळे उत्तर पूर्व भारतातल्या भाजपच्या जागा अत्यंत कमी होऊ शकतात. पंजाब आणि हिमाचल वगळता सगळा उत्तर भारत भाजपच्या पाठीशी आहे. पण इंडिया आघाडी जसजशी सक्रीय होत चालली आहे, ते पाहता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळवल्या होत्या तेवढ्या जागा तरी मिळवणे भाजपला शक्य होईल का याची शक्यता दिसत नाही. मोदींना अपेक्षित असलेला ३७० हा आकडा तर फारच दूरची गोष्ट. समाप्त लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
