उमाकांत देशपांडे ‘ मनोरा’ आमदार निवासाची इमारत २५ वर्षांच्या आतच ‘धोकादायक’ ठरल्यामुळे पुन्हा बांधण्याची वेळ आली आणि २०१८ पासून निविदांच्या पातळीवरच प्रक्रिया रखडली आहे. या पुनर्बांधणीसाठी एकच निविदा आल्याने परवा फेरनिविदा काढण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची वेळ आली आणि आता इमारत उभी राहण्यासाठी तीन-चार वर्षे लागतील. विधिमंडळातील आमदारांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी इमारत उभारणीची ही दिरंगाई असून अन्य शासकीय कार्यालयांच्या इमारती उभारणीतही शासकीय उदासीनता आजतागायत दिसते आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात आणि एरवीही मंत्रालयात शासन दरबारी जनतेचे प्रश्न घेऊन राज्यभरातून मुंबईत येणाऱ्या आमदारांसाठी आमदार निवासाची व्यवस्था आहे. मुंबईत आकाशवाणी, जुने विधानभवन, मॅजेस्टिक आणि मनोरा अशी चार आमदार निवास आहेत. त्यापैकी मनोरा हे आमदार निवास सर्वात शेवटी म्हणजे १९९४ नंतर बांधण्यात आले होते. ऐसपैस जागेत प्रशस्त व देखणे बांधकाम करण्यात आल्याने सुरुवातीच्या काळात या आमदार निवासात खोली मिळावी, असे आमदारांना वाटत असे. पण गेल्या काही वर्षात येथे राहणाऱ्या आमदारांच्या तक्रारी वाढल्या. सदनिकेत गळणे, प्लॅस्टर पडणे, यासह अनेक अडचणी येऊ लागल्या आणि इमारत धोकादायक किंवा निवासासाठी अयोग्य ठरविली गेली. त्यामुळे ती पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधानभवन आणि मंत्रालयाच्या परिसरात आमदारांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी अनेक पर्याय पुढे आले. सर्वांना एकत्रित सामावून घेण्यासाठी काही निवासी इमारतींमध्ये जागा मिळणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ज्या आमदारांना कोणत्याही आमदार निवासात सदनिका मिळालेली नाही, त्यांना स्वत:हून निवासस्थानाची सोय करण्यासाठी दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत भत्ता देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र आमदारांनी खोल्या रिकाम्या करणे, मग इमारत पाडणे, रखडलेली निविदा प्रक्रिया आणि दोन-अडीच वर्षे करोनामुळे आलेल्या अडचणी यामुळे मनोरा आमदार निवासाचे काम अद्याप सुरूच होऊ शकले नाही. 'मनोरा' आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीसाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. एल अँड टी, टाटा कंपनी आणि शापूरजी पालनजी यासारख्या बड्या कंपन्यांनी तांत्रिक निविदा भरल्या, मात्र शापूरजी पालनजी या एकाच कंपनीने आर्थिक निविदा भरली आणि अन्य दोन कंपन्यांनी माघार घेतली. सर्वसाधारण शासकीय नियमाप्रमाणे एकाच कंपनीची निविदा आली असेल, तर फेरनिविदा मागविल्या जातात. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विधानमंडळास निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. विधी व न्याय विभागाचे मत घेतल्यावर फेरनिविदांचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निविदाप्रक्रिया रखडल्याने २०१८ मध्ये मनोराच्या पुनर्विकासासाठी सुमारे ८५० कोटी रुपये अपेक्षित होता. मात्र चार वर्षात त्यात बरीच वाढ झाली असून सुमारे एक हजार ते बाराशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शापूरजी पालनजी कंपनीनेही सुमारे १२०० कोटी रुपये रकमेची निविदा भरली आहे. इमारतीच्या बांधकाम खर्चात तीन-चारशे कोटी रुपये खर्चात वाढ होत असतानाच आमदारांना निवासाच्या भत्त्यासाठी सुमारे ११५ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च झाली असून इमारत पूर्ण होऊन आमदारांना सदनिका दिल्या जाईपर्यंत या रकमेत वाढ होणार आहे. ‘ मनोरा ’ चा पुनर्विकास रखडल्याने राज्याच्या तिजोरीला मोठा फटका बसत आहे. राज्यात सत्ताबदलानंतर नव्याने निविदा मागविल्या जात असून अटींमध्ये काही बदल झाल्याने त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र सागरी किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सीआरझेड-२ वर्गात अंशत: मोडणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ५.४ चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर केला आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. नवीन इमारतींसाठी १३४२९ चौरस मीटर भूखंडाचा विकास करण्यात येणार असून त्यावर २५ मजली आणि ४५ मजली दोन उत्तुंग इमारतींमध्ये ६०० व ४०० चौरस फुटांच्या ८५० खोल्या बांधण्यात येणार आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर वेगाने निर्णय होतील आणि आता तरी मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीला मुहूर्त मिळेल आणि जनतेच्या तिजोरीवर आणखी भुर्दंड पडणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. अनेक शासकीय कार्यालयांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या, जीर्ण झालेल्या व गळक्या अवस्थेत असतात. कार्यालयांच्या इमारतींना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. जनतेच्या समस्यांवर आवाज उठविणाऱ्या आमदारांना तरी निवासाची चांगली सोय उपलब्ध होणार का, असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. umakant.deshpande@expressindia.com
