अशोक गुलाटी
आपणच २०१७ मध्ये घालून घेतलेल्या बंधनापेक्षा आजची महागाई अधिक आहे. आपली आजवरची धोरणे अयोग्य नव्हती हे जरी मान्य केले तरी, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि महागाई यांचा तोल राखण्यास धोरणांत मोठा बदल अपेक्षित आहे..
महागाईचा लोकांवर परिणाम थेटच दाखवणारा ‘ग्राहक किंमत निर्देशांक’ गेल्या ऑगस्टमध्ये सात टक्क्यांवर आला आहे आणि घाऊक किंमत निर्देशांक १२.४ टक्क्यांवर येत आहे. हे आकडे आधीच्या काही आकडय़ांपेक्षा कमी आहेत. तरीदेखील यातून एक बाब स्पष्ट होते ती अशी की, महागाई व्यवस्थापनाच्या बाबतीत भारताची कामगिरी समाधानकारक नाही. जर सप्टेंबरची चलनवाढ ६ टक्क्यांच्या वर- म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठरवलेल्या ‘सह्य पातळी’पेक्षा जास्त- राहिली तर असे का घडते आहे याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारला आणि देशाला देण्याची जबाबदारी या मध्यवर्ती बँकेवर, विशेषत: तिच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी – एमपीसी) सदस्यांवर असेल. सलग तीन तिमाहींत महागाई दर सहा टक्क्यांच्या वर असू नये, असे बंधन २०१६ च्या महागाई लक्ष्य धोरणानुसार आपण स्वीकारलेले आहे. अखेर हा, रिझव्‍‌र्ह बँक व ‘एमपीसी’ सदस्यांच्या विश्वासार्हतेचाही प्रश्न आहे.
मात्र आजची परिस्थिती अभूतपूर्व आहे, हे साऱ्यांनीच मान्य केले पाहिजे. प्रथम कोविड-१९ चा तडाखा जगभर बसला, त्यानंतर रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाला आणि आता हवामान बदल (उष्णतेची लाट) जागतिक वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम करत आहे. जगातील इतर प्रमुख देशांच्या संदर्भात भारताची कामगिरी पाहणे तर्कसंगत ठरेल. अमेरिका आणि बहुतेक युरोपीय देशांमध्ये महागाई थोडी जास्त आहे (आठ ते १२ टक्के) आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) वाढ खूपच कमी असण्याची शक्यता आहे, त्या तुलनेत भारताने बऱ्यापैकी कामगिरी केली आहे. तुर्कस्तानसारख्या देशांपेक्षा भारताची स्थिती निश्चितच चांगली आहे. तिथे जुलैमध्ये महागाई ८० टक्के होती. आपले शेजारी-पाकिस्तान (महागाई २७ टक्के) आणि श्रीलंका (६४ टक्के) यांच्याशी आपली तुलनाच नको. देशांतर्गत तुलना करायची तर यूपीए म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कालावधीत (२००४-०५ ते २०१३-१४) महागाई सरासरी ७.९ टक्के होती आणि जीडीपी वाढ सरासरी ७.७ टक्के होती, तर एनडीए- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कालावधीत (२०१४-१५ ते २०२२-२३) सरासरी ५.१ टक्के महागाई ही चांगली कामगिरी, परंतु याच काळात सरासरी ‘जीडीपी’वाढ ५.६ टक्के ही खराब कामगिरी ठरते.
जरी रिझव्‍‌र्ह बँक आणि ‘एमपीसी’वर महागाई दर ‘चार टक्के , पण फारतर दोन टक्के अधिक’ म्हणजेच सहा टक्क्यांच्या आत ठेवण्याची जबाबदारी समष्टी अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून देण्यात आली असली तरी, महागाई आटोक्यात आणणे हे एकमेव उद्दिष्ट असू शकत नाही. चलनवाढीचा जीडीपी वाढीवर होणारा संभाव्य परिणामदेखील विचारात घेणे आवश्यक आहे. तिथे समतोल साधणे आवश्यक असल्यामुळे इतर अनेक घटकांना यात सहभागी व्हावे लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘टेमिंग इन्फ्लेशन’ या विषयावरील परिषदेत हाच मुद्दा चांगल्या प्रकारे मांडला होता. ‘चलनवाढ व्यवस्थापनासाठी अनेक धोरणात्मक साधनांचा एक जणू ‘वाद्यमेळ’ आवश्यक आहे,’ असे त्यांचे शब्द होते. त्याचा मथितार्थ असा की, चलनविषयक धोरण हे अत्यंत महत्त्वाचे असले तरी केवळ तेवढय़ाने आपण महागाईचा सामना करू शकत नाही. ‘ग्राहक किंमत निर्देशांका’मध्ये जरी ग्राहकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या अनेक वस्तू आणि साऱ्या सेवा अंतर्भूत असल्या तरी, या निर्देशांकामध्ये खाद्य आणि पेयपदार्थाचाच भरणा ४५.८६ टक्के आहे. त्यामुळे चलनविषयक धोरणाला राजकोषीय धोरण, व्यापार आणि दर धोरण, अन्न आणि कृषी धोरण, आणि अगदी पायाभूत सुविधा धोरणाचीही जोड द्यावी लागेल. कच्च्या तेलाची सवलतीच्या दरात आयात करण्याचा रशियाशी केलेला करार हा महागाई व्यवस्थापनाच्या धोरणाचा भाग होता, असेही सीतारामन म्हणतात.
मात्र चलनवाढीचे व्यवस्थापन ही एक गुंतागुंतीची समस्या आहे आणि त्यासाठी विविध धोरणात्मक साधनांची आवश्यकता आहे हे बहुतांश अर्थतज्ज्ञ मान्य करत असताना, एक प्रश्न कायम आहे : धोरणांचा हा ‘वाद्यमेळ’ कोण चालवणार?
मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून तीन सरकारांच्या कार्यकाळात (१९९३- २००१) काम केलेले शंकर आचार्य यांनी चपखलपणे निदर्शनास आणून दिले की, राजकोषीय धोरण कडक करणे आवश्यक आहे. कारण राजकोषीय तूट सलग तीन वर्षांपासून ‘जीडीपी’च्या (केंद्र आणि राज्ये एकत्रित) १० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हे प्रमाण फारच अधिक आहे. त्यामुळे चलनवाढीचा दबाव तर वाढतोच, शिवाय आर्थिक धोरण म्हणूनही हे अत्यंत विसविशीत मानले पाहिजे. तर माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार(डिसें. २०१८ ते डिसें. २०२१) कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांनी ऐन करोनाकाळात असा दावा केला होता की, भारताने आपल्या जीडीपी वाढीला धक्का लागू न देता महागाई कशी आटोक्यात ठेवली, यापासून जगाने बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. लोकांकडून होणाऱ्या मागणीला- म्हणजेच बाजाराला- चालना देण्याकडे भारताचा कल नव्हता आणि त्याऐवजी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर अधिक खर्च करणे आपण त्या वेळी निवडले. याचा जीडीपीवर ‘उच्च गुणक परिणाम’ (हाय मल्टिप्लायर इफेक्ट) झाला आणि पुढे मागणीदेखील निर्माण झाली. विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी, कदाचित ही योग्य रणनीती होती.
अपेक्षित बदल
पण भारत महागाईला चार टक्क्यांवर कसा लगाम घालू शकतो आणि तरीही जीडीपी-वाढ सात टक्क्यांच्या आसपास ठेवू कसा शकतो, या अपेक्षित साध्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. हे केवळ एखाद्या तिमाहीचे वा एखाद्या वर्षीचे आकडे म्हणून आपल्याला नकोत. ते आपले नेहमीचे साध्य आहे आणि त्यामुळे त्याचे आधारही शाश्वत हवे. हे होण्यासाठी भारताला उत्तम आर्थिक व्यवस्थापनाची गरज आहे. प्रथम, सार्वजनिक धोरणाचा कल ‘लोकांना मोफत देण्या’ पासून दूर नेऊन अधिकाधिक आणि उच्च उत्पादक नोकऱ्या, उत्तम ग्रामीण पायाभूत सुविधा, कृषी व कृषी-आधारित उद्योग तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राची स्पर्धात्मकता सुधारणे यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील गुंतवणुकीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. बदलत्या हवामानात टिकणारी शेती विकसित करण्यासाठी उच्च कृषी-संशोधन झाले नाही, तर टंचाईमुळे अन्नधान्याची दरवाढ कशी टाळता येणार? ‘ग्राहक किंमत निर्देशांका’तून अधिक वाढणाऱ्या महागाईचा प्रमुख घटक असलेल्या अन्नधान्य दरवाढीला आळा घालण्यासाठी हवामानातील अनियमिततेच्या काळातही स्थिर आणि उच्च कृषी उत्पादकता महत्त्वाची ठरेल. यासाठी यंदाचा (२०२२-२३ मध्ये) पाच लाख कोटी रुपयांवर जात असलेल्या वाढत्या अन्न आणि खतांच्या अनुदानांचा तर्कसंगत फेरविचार करण्याचीदेखील आवश्यकता आहे.
यासाठी आवश्यक असलेले सर्जनशील धोरण सरकार वेळेवर तयार करू शकेल की नाही याची खात्री नाही. त्यामुळे सध्या तातडीची सुधारणा म्हणून काय केले जाऊ शकते? तर ‘ग्राहक किंमत निर्देशांका’ खाद्य-पेयांवरील खर्चाच्या समुच्चयाचा भारांक (वेटेज) ४५.८६ टक्के आहे, तो २०११-१२ मधील सर्वेक्षणावर आधारलेला आहे. तो भारांक आज तातडीने सुधारला जाऊ शकतो.
येत्या काही महिन्यांत रिझव्‍‌र्ह बँक चलनविषयक धोरण कडक करत राहीलच, पण महागाई किमान या वर्षांत तरी कुणाचेच न ऐकता सात टक्क्यांच्या आसपास असेल असे दिसते. भारताच्या जीडीपीतील वाढीचा अंदाज रिझव्‍‌र्ह बँकेने याआधी ७.२ टक्के आणि ‘जागतिक नाणेनिधी’ने ७.४ टक्के असा वर्तवला होता, त्यापेक्षा यंदा प्रत्यक्ष वाढ थोडी कमी होण्याची शक्यता आहे. जर भारताने २०२२-२३ मध्ये सात टक्के चलनवाढीसह सात टक्के जीडीपी वाढीचे व्यवस्थापन केले, तरी ते बऱ्यापैकी चांगले ठरेल.. मात्र आपले उद्दिष्ट यापेक्षा मोठे आहे, याची जाणीव आपण ठेवणे आवश्यक आहे.
लेखक लेखक ‘भारताची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध संशोधन परिषद’ (इक्रिअर) या संस्थेत प्राध्यापक आहेत.
