संजय देशपांडे “ तुम्ही विजेशी खेळ केलात, तर शॉक बसेल याची तयारी ठेवा.” - स्टीव्हन मॅगी स्टीव्हन मॅगी यांनी त्यांचे बी.ए. व एम.ए. टेक्सास टेक युनिव्हर्सिटीमधून व पीएच.डी. मसॅच्यूसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून केले असून, ते टॉक्सिक इलेक्ट्रिसिटी व इतरही अनेक पुस्तकांचे लेखक आहेत. ते किरणोत्सार व मानवी आरोग्य या विषयावरील जागतिक पातळीवरचे आघाडीचे तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी वास्तुकलेतील “मल्टिपल सन” इफेक्ट सर्वांसमोर आणला व मानवी समाजामध्ये सौर किरणोत्साराची पातळी अनैसर्गिकपणे जास्त असल्याचे त्यांना आढळले. विजेसारख्या विषयावर अतिशय अधिकारवाणीने बोलू शकत असल्यामुळे, स्टीव्ह वरील अवतरणामध्ये अतिशय साध्या परंतु अतिशय प्रभावी शब्दांमध्ये विजेशी खेळ न करण्याविषयी इशारा देतात. तसेच आजकालच्या आयुष्यामध्ये फक्त “रोटी, कपडा और मकान” म्हणजेच अन्न, वस्त्र व निवारा याच केवळ मूलभूत गरजा राहिलेल्या नाहीत, तर वीजही तितकीच महत्त्वाची आहे. कारण विजेशिवाय आपल्या १५० कोटींहून अधिक देशवासीयांसाठी वरील सर्व गोष्टी साध्यच होणार नाहीत (मी फक्त आपल्या देशवासीयांबद्दल बोलतोय), त्याचशिवाय आपले सेलफोन चार्ज करायलाही वीज लागते हे विसरू नका, ज्याच्याशिवाय आपल्यापैकी बहुतेकांना श्वासही घेता येणार नाही. म्हणूनच अलीकडे जेव्हा ‘महावितरण’च्या जवळपास ३५% पेक्षाही अधिक वीज दरवाढ करण्याच्या प्रस्तावाविषयी बातम्या येत होत्या तेव्हा मी विजेविषयी स्टीव्हन यांचे अवतरण वापरण्याचा विचार केला. कारण आपण (होय, आपण सर्व) आपापल्या परीने कुठेतरी विजेशी खेळ करत आहोत आणि आता आपल्या चुका सुधारण्याची वेळ आलेली आहे. ‘महावितरण’संदर्भातली अलीकडची बातमी अशी होती की एमएसईडीसीएलने पुरवठा केल्या जाणाऱ्या बहुतेक वर्गवाऱ्यांमध्ये प्रति युनिट ३५ टक्के वीज दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आता वर्गवारी म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, तर त्याचा अर्थ वीज तीच असली तरी कोणत्या हेतूने विजेचा वापर केला जातो हे पाहून त्यानुसार प्रति युनिट वेगवेगळे दर आकारले जातात. म्हणजे विजेचा वापरकर्ता घरगुती किंवा निवासी असेल तर ७ रुपये युनिट दर असेल परंतु व्यावसायिक वापरासाठी दर रु.१२ युनिट दर असेल. ही यादी बरीच मोठी आहे. पण माझा प्रश्न निराळाच आहे : अशी वर्गवारी करण्याचे कारणच काय? आपल्याकडे तर पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीतही असाच ‘वर्गवारी’चा विनोद आहे. परंतु जगभरात कुठेही पाणी किंवा वीज यासारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जात नाही. विचार करा, तुमची कार खासगी असो किंवा घरगुती वापरासाठी असो किंवा तुम्ही तुमच्या कार्यालयाच्या किंवा व्यावसायिक कामासाठी तिचा वापर करत असाल, तुम्हाला तेच पेट्रोल जास्त दराने खरेदी करावे लागेल व जर तुमची कार तुम्ही स्वतःच्याच एखाद्या उद्योगासाठी वापरत असाल व त्यासाठी प्रति लिटर वेगवेगळे दर असते, तर तुम्हाला कसे वाटेल? आता आणखी एक उदाहरण घ्या, तुम्ही घरासाठी साधारण ५० रुपये लिटर दराने दूध घेतले परंतु तुम्ही तेच दूध चहाच्या स्टॉलसाठी वापरत असाल तर तुम्हाला ते ७० रुपये लिटर दराने खरेदी करावे लागल्यास तुमची प्रतिक्रिया काय असेल? मला माहितेय वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ माझ्या या तर्कावर हसतील परंतु मी स्थापत्य अभियंता आहे, इलेक्ट्रिकल अभियंता नाही, मी विजेचा एक सामान्य ग्राहक म्हणूनही हे लिहीत आहे. शिवाय तुमच्या शेजाऱ्याला दूध व पेट्रोल प्रति लिटर दराने नव्हे तर एका पॅकेजच्या स्वरूपात मिळत असेल व त्यामुळे येणारी तूट तुमच्या दूध व पेट्रोल बिलामधून भरून काढली जात असेल, तर त्यावर तुमची प्रतिक्रिया काय असेल? महावितरणमधील माझ्या अतिशय चांगल्या मित्रांविषयी पूर्णपणे आदर राखून असे म्हणावेसे वाटते की, केवळ विजेचे प्रति युनिट दर वाढविण्याला विरोध करण्याची नव्हे तर त्याची कारणे समजून घेण्याची वेळ आली आहे. सर्वप्रथम मला महावितरणचे (पुणे विभागाचे) वीजपुरवठ्याच्या बाबतीत इतर शहरांच्या तुलनेत दिलेल्या उत्तम सेवेसाठी (इतर अनेक शहरांच्या तुलनेत, कारण मला अनेकांच्या कपाळावर आठ्या पडलेल्या दिसत आहेत) आभार मानावेसे वाटतात कारण यामध्ये बरीच आव्हाने आहेत. सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांपैकी एक असूनही, पुण्यामध्ये पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठीचा निधी तसेच पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी लागणारा निधी नेहमी जेवढ्या विद्युतभाराची मागणी असते त्या तुलनेत कमी पडतो. तरीही पुणे विभाग ग्राहकांच्या प्रचंड अपेक्षा पूर्ण करतो. मी महावितरणमधील स्थानिक लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करतोय असे ज्यांना वाटत असेल त्यांनी कृपया इतर नागरी केंद्रांमध्ये जावे व वीजपुरवठ्याची काय परिस्थिती आहे याचा अभ्यास करावा, परंतु याचा अर्थ सगळे काही आलबेल आहे असा होत नाही. पुणे शहर विजेची देयके वेळच्या वेळी भरून पुणे विभागाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देत असला तरीही पुण्याला दरवाढीला तोंड द्यावे लागत आहे हा मुद्दा मी या लेखातून मांडत आहे. हा संपूर्ण वीज यंत्रणेचाच दोष आहे कारण केवळ पुण्यामध्येच (विभागाची) महावितरणची १४,००० कोटी रुपयांची कृषी वीजपुरवठ्याची थकबाकी वसूल करायची आहे. हे मी म्हणत नाही, हे महावितरणच्याच सूत्रांद्वारे वर्तमानपत्रामध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहे. विचार करा केवळ पुणे विभागाचीच ही परिस्थिती असेल तर संपूर्ण राज्यातील थकबाकीचे काय व यामध्ये केवळ कृषी पंपांच्या थकबाकीचाच समावेश नाही तर थकबाकीदारांच्या यादीमध्ये अनेक शासकीय संस्था, पाणीपुरवठा योजना, सहकारी साखर (व संबंधित) उद्योग, महानगरपालिकांचाही समावेश होतो, त्याचशिवाय सर्व राजकीय पक्षांमधील बडे नेतेही थकबाकीदार आहेत. परंतु महावितरण या वसुलीसाठी वर्षानुवर्षे काहीच करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.महावितरण ही सरकारी (राज्य सरकारची) संस्था असल्यामुळे “तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार” सहन करावा लागतो, माफ करा मराठीमध्ये काही वाक्प्रचारांना पर्याय नाही व हादेखील असाच वाक्प्रचार आहे कारण वर नमूद केलेल्या वर्गवाऱ्यांकडून थकबाकी वसूल करण्याच्या बाबतीत महावितरण हतबल आहे (म्हणजेच निष्प्रभावी) आहे. म्हणूनच जे वेळेवर देयकाचे पैसे भरतात त्या ग्राहकांसाठी वीज दरवाढ करायची (म्हणजेच ज्यांची थकबाकी माफ करण्यासाठी कुणीही मायबाप नाही). बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या सदनिकांचे दर त्यांच्या इच्छेनुसार वाढवू शकतात, त्याप्रमाणे सुदैवाने महावितरण त्यांच्या इच्छेप्रमाणे व मर्जीप्रमाणे विजेची दरवाढ करू शकत नाही. तर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग नावाची आणखी एक संस्था आहे, ही संस्था सर्व वीज कंपन्यांना नियंत्रित करते किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देते (ज्याप्रमाणे ट्राय दूरसंचार क्षेत्राची नियामक आहे) व वीज दरवाढ का आवश्यक आहे हे महावितरणला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाला पटवून द्यावे लागते, त्यानंतरच ती दर बदलू शकते. अर्थात यातही एक मेख आहे, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग हादेखील राज्य सरकारद्वारे स्थापित करण्यात आलेला आयोग आहे, त्यामुळे तो सर्वप्रथम कुणाचे हित पाहील यात काहीच शंका नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगापुढे महावितरणने नुकत्याच प्रस्तावित केलेल्या दरवाढीविषयी सुनावणी झाली तेव्हा अनेक ग्राहक संघटनांनी या दरवाढीविरुद्ध त्यांची बाजू मांडली परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षाने एक चकार शब्दही काढला नाही हाच आपल्या उद्योगातील म्हणा किंवा समाजातील म्हणा विरोधाभास आहे. जे नेते लहानसहान मुद्द्यांविषयी त्यांचे मत मांडायला उत्सुक असतात त्यांनी महावितरणच्या दरवाढीच्या प्रस्तावासंदर्भात तपशीलवार अहवाल सादर करणे सोडाच, या विषयावर पूर्णपणे मौन धारण केले. याचे कारण एक म्हणजे त्यांना सामान्य माणसाला व व्यावसायिकांना विजेसाठी किती पैसे भरावे लागतात याच्याशी काहीही घेणेदेणे नसते व दुसरे म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्यांचे मतदार गमवायचे नसतात, जे प्रामाणिकपणे वीज देयकाचे पैसे भरणाऱ्या नागरिकांच्या जिवावर मोफत वीज उपभोगत असतात. मला माफ करा, आम्हाला वीज दर निश्चित करताना शेतकऱ्यांविषयी किंवा खरोखरच जे गरीब आहेत त्यांच्याविषयी सहानुभूती वाटत नाही असे नाही. परंतु आपण यासंदर्भात किमान सारासार विचार करून खरोखरच कोण गरजू आहेत व तोट्यासाठी जबाबदार असलेल्या अशा धोरणांचा गैरफायदा कोण करून घेत आहे हे तपासले पाहिजे. असेही इतर अनेक राज्यांच्या वीजपुरवठा दराच्या तुलनेत आपले प्रति युनिट वीज दर आधीच खूप जास्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवीन दरांमुळे अनेक मध्यवर्गीय कुटुंबे तसेच लघुउद्योगांचा आर्थिक ताळेबंद बिघडणार आहे. त्याशिवाय आपल्याकडे बांधकामस्थळी लावले जाणारे बांधकामासाठीचे मीटर यासारख्या वर्गवाऱ्या आहेत, ज्यासाठी प्रति युनिट १२ रुपयांपेक्षा अधिक दर द्यावा लागतो, हा पूर्णपणे अन्याय आहे. आणि म्हणूनच पूर्णपणे आदर राखून असे सांगावेसे वाटते की, महावितरण पुणे व ठाण्यासारख्या त्यांच्या दुभत्या गायींच्या क्षेत्रामध्ये विजेच्या पर्यायी स्रोतांना चालना देत नाही, जसे की, सौर किंवा वायू निर्मिती वीज आणि त्यालाच चालना देणाऱ्या योजना वा नियम करत नाही! जसे की, जर एखाद्या ग्राहकाने त्याच्या खर्चाने पर्यायी वीज निर्मितीचा संच बसविला म्हणजे सौर किंवा वायूपासून वीज निर्मिती. तर नेट मीटरिंग पद्धतीने जेवढे युनिट वीज निर्मिती यातून वाचवायची तेवढे युनिट तुमच्या वीज वापरातून कमी होतात पण त्यासाठीची मंजुरीची पद्धत खूपच वेळखाऊ आहे. कारण जी वीज वाचते ती इतर घटकांना फुकट द्यावी लागते आणि म्हणूनच सगळे जग अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवत असताना आपण त्यात खूपच मागे आहोत, आपले वीज मंडळाचे अधिकारीसुद्धा खासगीत हे मान्य करतात. सरकार यात लक्ष घालणार का? आणि कधी? वीज दराचा मुद्दा असेल तर वीज वितरणाचा भार उचलू शकेल अशा पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारीही उद्योगक्षेत्राच्या डोक्यावरच टाकली जाते. मला अशी काही उदाहरणे माहिती आहेत जेथे काही प्रकल्पांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे वीजपुरवठा व्हावा यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागले आहेत. कारण महावितरणकडे या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही, त्याविषयी कुणीही काहीच बोलत नाही. त्यानंतर शहरातील वीज वाहिन्यांच्या व रोहित्रांच्या जाळ्याची नियमित देखभाल करण्याचा मुद्दा. यामुळे ग्राहकांना वारंवार भारनियमनाला तोंड द्यावे लागते (म्हणजे वीजपुरवठा खंडित होतो). मला असे वाटते, शहरातील रहिवाशांच्या तसेच व्यवसायांच्या या अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे ‘मायबाप’ सरकारने लक्ष द्यायची वेळ आली आहे, कारण रास्त दराने व वेगाने वीजपुरवठा मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. उद्या एखादी खासगी कंपनी या क्षेत्रात प्रवेश आली तर त्यानंतर आपल्या वीज कंपन्यांचे काय होईल, मग त्या सरकारी का असेनात, ते आपण सगळे जाणतो एवढेच लक्षात ठेवा! reception@sanjeevanideve.com
