मराठी लघुपटांच्या वाढत्या दर्जाला राज्य शासनाचीही दाद हवी!

हिंदी व इंग्रजीतले २००, मराठी ५८, तामिळ २९, बंगाली २५, मल्याळम १७, तेलुगु ७, त्याखेरीज संस्कृत, कन्नड, राजस्थानी, उर्दू, गुजराती, उडिया, कोकणी, काश्मिरी, पंजाबी, नेपाळी, सिक्कीमी, मारवाडी, भोजपूरी आणि काही आदिवासी भाषांतले लघुपट तर ३३ अँनिमेशन चित्रपट या कामामुळे पाहाता आले. स्त्री दिग्दर्शिकांचे संवेदनशील विषयावरील; तर नव्या दिग्दर्शकांचे पहिलेवहिले लघुपट इथे होते. काही लहान गावातल्या नवख्या दिग्दर्शकांनी निर्माण केलेले, तर काही मुंबई, दिल्ली, बंगळुर, चेन्नई सारख्या मोठ्या शहरातले प्रथितयश दिग्दर्शकांचे. देशभरच्या एन.आय.डी., आय.डी.सी. (आय.आय.टी.) एफ.टी.आय.आय., सत्यजीत रे फिल्म इन्टिट्यूट तसेच डॉ.भूपेन हजारिका फिल्म इन्टिट्यूट यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांच्या विद्यार्थ्यांकडून तयार झालेले लघुपटही निवडीसाठी आले होते.

हेही वाचा…सरसंघचालकांचा सूचक संदेश मोदी कितपत ऐकणार?

या लघुपटाचे अवलोकन करत असताना आनंदाच्या दोन बातम्या कळल्या : या महोत्सवासाठी सादर केलेला, चिदानंद नाईक या ‘एफटीआयआय पुणे’च्या विद्यार्थ्याचा ‘सनफ्लॉवर्स वेअर द फर्स्ट वन्स टु नो’ हा लघुपट कान महोत्सवात, ‘ल सिनेफ’ पुरस्कार-विजेता ठरल्याची पहिली बातमी, तर दुसरी आनंदाची बातमी याच पुणेस्थित संस्थेच्या माजी विद्यार्थिनी पायल कापडिया यांनी दिग्दर्शित केलेल्या ‘ऑल वी इमॅजिन अज लाइट’ या चित्रपटाने कान महोत्सवात दुसऱ्या क्रमांकाचा, पण जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा ‘ग्रांप्री’ हा पुरस्कार मिळवल्याची!

वेगवेगळ्या भाषा, सादरीकरणाच्या शैली, तंत्र यांचे वैविध्य यांसोबतच या लघुपटांतून जाणवले ते विषयांचे वैविध्य… नातेसंबंध, मानवी संवेदना, समलैंगिकता, जातिव्यवस्था, पर्यावरण, स्थानिक पारंपारिक वाद्यांचा परिचय अशा अनेक विषयांवरील हे लघुपट. त्यात डॉ.मोहन आगाशे ते नासीरुद्दीन शहा, भार्गवी चिरमुले ते सतीश पुळेकर यांच्यासारख्या कलाकरांचा सशक्त अभिनय.

हेही वाचा… लेख : सत्ता होती तिथे हार…

अशा ४६५ लघुपटांमधून फक्त ४० ते ४२ लघुपट महोत्सवासाठी निवडायचे म्हणजे मोठे जिकीरीचे काम. म्हणजेच आठवडाभर चालणाऱ्या महोत्सवामध्ये फक्त १२ तास (३० मिनिटापेक्षा कमी वेळेच्या या कथात्मक लघुपटासाठी) अनेक चित्रपट असलेल्या भाषेतील किमान ३ तर इतर भाषेतून आलेल्यांमधून निदान १ तरी लघुपट निवडावा असे सर्वसाधारण धोरण. अनेक चित्रपट हे सर्वच दृष्टीने उत्तमच असतात. पण वेगवेगळ्या भाषा, भाषेमधील व राज्या-राज्यामधील चित्रपटांची निकोप स्पर्धा इथे असते. मराठी चित्रपटांचा दर्जा उत्तम असल्यामुळे ५८ लघुपटांमधून ६ लघुपट आम्ही निवडू शकलो.

त्यामुळेच प्रकर्षाने जाणवले की, महाराष्ट्रातील लहानमोठ्या शहरांमधील हौशी, होतकरु तरुण मुलेही तंत्राचा योग्य वापर करत आहेत. काही तरुण चित्रपट संस्थेमधून रितसर शिक्षण घेतात. अनेकजण वेगवेगळ्या चित्रपट महोत्सवात हजेरी लावून, देश-विदेशातून आलेल्या कलाकृती बघून, वेगवेगळ्या दिग्दर्शकांच्या कल्पकतेचा अभ्यास करतात. या संस्कारामधून त्यांच्यातील चांगला कलाकार, तंत्रज्ञ, दिग्दर्शक घडत जातो. या प्रक्रियेतून त्यांच्याकडून आपल्याला अभिमान वाटावा अशा उत्तमोत्तम कलाकृती निर्माण होतात. यातल्या काही कलाकृतीचा जगन्मान्य चित्रपट महोत्सवांत गौरव होत रहातो.

हेही वाचा…विद्यापीठ अनुदान आयोगाला झाले तरी काय?

परंतु पुढे या चित्रपटांचे काय होते ? ते कुठे दाखविले जातात ? हे चित्रपट लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कुठे व किती असे महोत्सव आयोजित केले जातात ? चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी केलेला खर्च तरी निघतो का? सरकार त्यांच्या मालकीचे चित्रपटगृह, असे चित्रपट दाखविण्यासाठी मोफत उपलब्ध करून देऊ शकत नाही का? या सूचना प्रेक्षक व समीक्षकांकडून नेहमीच केल्या जातात पण त्या दिशेने विशेष कृती केली जात नाही.

आता किमान एवढे तरी महाराष्ट्र शासनाने ऐकावे. राज्य शासनातर्फे दर १ किंवा दोन वर्षांनी केवळ मराठीतील पूर्ण लांबीच्या व लघु चित्रपटांचा एक महोत्सव भरवावा, सर्वोत्कृष्ट लघु चित्रपट व दिग्दर्शक आणि निर्मात्याला दोन-तीन लाख रुपयांपर्यंतची बक्षिसे व इतर काही तांत्रिक कौशल्यांसाठी स्वतंत्र पारितोषिके देऊन प्रोत्साहित करावे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, हे बक्षीसपात्र मराठी लघुपट, जगातील काही प्रसिद्ध चित्रपट महोत्सवासाठी शासनाने प्रवेश शुल्क भरून पाठवावेत.

हेही वाचा…ओरिसाच्या राजकारणात सबळ विरोधी पक्षाला वाव…

भारत सरकारतर्फे (सुचना व प्रसारण मंत्रालय) दर दोन वर्षांनी मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे (वृत्त चित्र, लघुचित्र व अ‍ॅनिमेशन चित्रपट) आयोजन केले जाते. प्रत्येक विभागातील सर्वोत्कृष्ठ चित्रपट, निर्माता, दिग्दर्शक, छाया चित्रकार, संकलक, ध्वनी संयोजक अशी एकंदर ४४ लाख रुपयांची १३ बक्षिसे देऊन या सर्वांच्या कामाचे कौतुक केले जाते. हे राज्यपातळीवर, मराठीसाठी होण्यास काय हरकत आहे? १५ ते २१ जून पर्यंत हा ‘मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव’ आपण पाहूच, पण राज्य शासन मराठी लघुपटांचा वाढता दर्जा लक्षात घेऊन काही प्रोत्साहन कधी देणार, याची वाटही पाहू!
arungongade98@gmail.com