शिक्षक धोरणाने पाच वर्षांत राज्याराज्यांत वादाच्या भिंती उभारल्या. परदेशी शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढू लागला. मातृभाषेपेक्षा हिंदी सक्तीची दडपशाही वाढली. भाषा शिक्षणावरून राज्यांत राजकारण केले गेले. परिणामी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ही संकल्पनात्मक क्रांती ठरली पण धोरणकर्ते अंमलबजावणीत मात्र नापास झाले. आपल्या महाराष्ट्रात एकूण १,०९,९८९ शाळा आहेत. यातील मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळा गळक्या आणि जर्जर अवस्थेत आहेत. शाळा आहे तर दरवाजे खिडक्या नाहीत, कुठे फळे नाहीत, कुठे खडू नाहीत, कुठे दिवे-पंखे नाहीत आणि कुठे तर शिक्षकच नाहीत. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या पुढाकाराने राज्यातील या शाळांना सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून रंगरंगोटी केली गेली होती.
धोरण केवळ कागदोपत्री छान
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (एनईपी २०२०) हे भारतात शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले होते. ‘लवचिक शिक्षण, मूल्यमापन पद्धतीतील बदल, कौशल्याधारित शिक्षण, सर्वांचा समावेश आणि डिजिटल शिक्षण’ यासारख्या अनेक गोंडस आणि प्रगतिशील कल्पनांनी सजलेलं हे धोरण, प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर अपयशी ठरत गेलं. या धोरणाशी संबंधित योजनाही कागदोपत्री छान भासल्या पण प्रत्यक्षात नापास झाल्या उदाहरण द्यायचे झाले तर स्वयम, दिक्षा , एनसीआरएफ, विद्या प्रवेश, बालवाटिका, निष्ठा , प्रधानमंत्री इविद्या इत्यादी – फक्त घोषणांपुरत्या उरल्या. एनईपी २०२० ने ५- ३- ३- ४ असा शैक्षणिक रचनेचा प्रस्ताव मांडला. लहान वयात शिक्षणाची सवय, समग्र विकास, मातृभाषेतून शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, क्रेडिट ट्रान्सफर अशा अनेक संकल्पना मांडल्या. पण या कल्पना व्यवस्थेच्या गतीशी, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाशी आणि संस्थात्मक वास्तविकतेशी विसंगत ठरल्या. ‘विद्या प्रवेश’ हा उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षणाची पूर्वतयारी म्हणून मांडला गेला, पण शिक्षकांना ना प्रशिक्षण मिळालं, ना साधनं. त्यामुळे त्याचा उपयोग फक्त आकडेवारीतच राहिला. शिक्षक हा एनईपीचा कणा असायला हवा होता. पण शिक्षकांच्या अनुभव, शंका, मर्यादा यांचा विचार न करता धोरण लादल्यासारखं वाटलं. निष्ठा प्रशिक्षण दिक्षा ॲपवर दिलं गेलं, पण बहुतांश शिक्षकांनी ते केवळ सर्टिफिकेटसाठी पूर्ण केलं. शिक्षक आपसात म्हणायचे यात “थिअरी खूप, पण वर्गात वापरण्यासाठी काहीच नाही.” त्यामुळे आपापले सर्टिफिकेट घ्या आणि पुढे चला. हल्ली मुळात सरकारी शिक्षकांमध्ये सरकार इतर अनेक कामे त्यांच्याकडून करून घेत असल्यामुळे त्यांचा कल विद्यार्थ्यांकडे कमी आणि शैक्षणिक बाजाराकडे अधिक असल्याचे जाणवते. विद्यार्थी तसेही खासगी ट्युशनला जातातच, ते आणि त्यांचे पालक बघून घेतील ही शिक्षकांची मानसिकता झाली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामधील त्रुटी
धोरण उत्तम असलं तरी सर्व राज्यांनी एकसारखं ते अमलात आणणं कठीण आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने अंमलबजावणीस अडचणी येतात. त्यात शहरी आणि ग्रामीण भागातील विषमता याकडे धोरणकर्त्यांनी पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. धोरणामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल लर्निंग, मल्टिडिसिप्लिनरी शिक्षण यावर भर आहे. पण ग्रामीण भागात इंटरनेट, साधनं आणि प्रशिक्षित शिक्षकांचा अभाव असल्यामुळे ही धोरणे तेथे यशस्वी होणार का, याविषयी शंका आहे. शिक्षकांची कमतरता आणि प्रशिक्षण यावर सखोल अभ्यास नसल्याचे दिसते. या नव्या अभ्यासक्रमासाठी शिक्षकांना नव्या कौशल्यांची गरज आहे. परंतु मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांचं अप-स्किलिंग (पुनःप्रशिक्षण) होणं अद्याप सुरू झालेलं नाही किंवा ते संथ गतीने आहे. या धोरणाचा पाया खासगीकरणाला चालना देणे हाच आहे असे जाणवते. धोरणात खासगी संस्थांना अधिक स्वायत्तता आहे. यामुळे शिक्षण खर्चिक होण्याची शक्यता आहे, आणि गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण अधिक सोयीस्कर होईल की नाही हे स्पष्ट नाही.‘फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट’, ‘३६० डिग्री रिपोर्ट कार्ड’ इ. कल्पना चांगल्या असल्या तरी त्यासाठी शिक्षक, पालक, आणि विद्यार्थ्यांना योग्य प्रशिक्षणाची गरज आहे. अनेक विद्यापीठे, पदवी कार्यक्रम यामध्ये गुंतागुंतीचे बदल सुचवले आहेत, ज्याची अंमलबजावणी एकाचवेळी सर्वत्र करणे कठीण आहे. एनईपी २०२० नुसार जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर होण्याची शिफारस आहे. प्रत्यक्षात ही टक्केवारी ३-४ टक्क्यांदरम्यान आहे, म्हणजेच प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक निधी कमी आहे.
निपुण भारत अभियान अनिपुण
निपुण भारत अभियान हे भारत सरकारने ५-९ वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी सुरू केलेले एक महत्त्वाचे अभियान आहे. याचा उद्देश २०२६-२७ पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना वाचन, लेखन आणि गणनात मूलभूत प्रावीण्य मिळवून देणे हा आहे. तथापि, त्याच्या अंमलबजावणीत काही महत्त्वाच्या अडचणी आढळून आल्या. बहुतांश शिक्षकांना नवीन पद्धती, टूल्स, मूल्यांकन प्रणाली यांचं सम्यक प्रशिक्षण मिळालेलं नाही. अनेक ग्रामीण शाळांमध्ये मूलभूत शैक्षणिक साधने पुस्तकं, स्मार्ट क्लासरूम, चार्ट्स, ऑडिओ-व्हिज्युअल सामग्रीचा अभाव आहे. कोविडमुळे झालेल्या शाळाबंदीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये शिकण्यात मोठं अंतर पडलं आहे. एकाच वर्गात वेगवेगळ्या स्तरांवरचे विद्यार्थी असल्याने शिक्षकांना शिकवणं कठीण होतं. काही शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे. एकाच शिक्षकावर अनेक वर्गांची जबाबदारी असल्यास गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणं अवघड होतं. प्रगती कशी मोजावी याबाबत अनेक शिक्षक संभ्रमात आहेत. निरीक्षण आणि फॉलोअप यंत्रणा अजून मजबूत नाही. सर्व राज्यांमध्ये एकसमान अंमलबजावणी नाही. काही राज्यांनी अजून या अभियानात सक्रिय सहभाग घेतलेला नाही. मुळात अनिपुण पालक आणि शिक्षक यामुळे हे निपुण अभियान अनिपुण ठरत आहे. धोरणकर्त्यांना त्याचा आता विसरही पडलाय कारण धोरण बनवायचं आणि अंमलबजावणी झाली म्हणून बेधडक खोटी आकडेवारी फेकत राहायची हे मोदी आणि भाजपचे वैशिष्ट्य आहे.
असर आणि पारख केवळ दिखावा
‘असर’ २०२४ हा प्रथम संस्थेकडून तयार करून घेतला जाणारा स्वतंत्र शिक्षण अहवाल. यात मुख्यतः ग्रामीण भागातील मुलांची वाचन आणि गणितातील मूलभूत कौशल्यं तपासली जातात. तर ‘परख’ ही केंद्र सरकारची मूल्यांकन संस्था. शालेय शिक्षण मूल्यांकनासाठी एनसीईआरटी अंतर्गत कार्यरत. या दोन्ही संस्थांच्या अहवालांमध्ये ८० टक्के किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी ‘योग्य पातळीवर’ दाखवले जातात. प्रत्यक्षात शिक्षक आणि पालक याच्याशी सहमत नाहीत. एकसंध, साध्या चाचण्या वापरून संपूर्ण राज्य किंवा देशाचे निष्कर्ष लावले जातात. स्थानिक परिस्थिती, भाषिक अडचणी किंवा शिक्षकांच्या अभावाकडे दुर्लक्ष केले जाते. काही वेळा शालेय यंत्रणांना अहवाल ‘सुधारून’ सादर करण्याचे अप्रत्यक्ष आदेश दिले जातात. म्हणजे “सर्व ठीक आहे” हे दाखवण्याचा आग्रह केला जातो. अंमलबजावणीपेक्षा अहवाल महत्त्वाचा असतो त्यामुळे हे केले जाते. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर चर्चा होते, मथळे येतात, पण कार्यवाही मात्र शून्य. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक म्हणतात: “प्रगती पेक्षा पेपर भरायचं काम जास्त आहे.” या अहवालात सांगितले जाते की ७५ टक्के विद्यार्थी दुसरीत पुस्तके वाचतात पण प्रत्यक्षात पाचवी सातवीतली मुले धड वाचू शकत नाहीत. अहवाल म्हणतो ६५ टक्के विद्यार्थ्यांना दोन अंकी गणित करतात प्रत्यक्षात बे ते पाच हे पाढेही पाठ नसतात. मूलभूत ज्ञानात सुधारणा झाल्याचे अहवाल सांगतो पण प्रत्यक्षात सगळं गुगल, व्हाट्सॲप आणि कृत्रिम प्रज्ञेचे तकलादू ज्ञान आहे. आभासी जगाचे हे ज्ञान विद्यार्थ्यांचे नुकसान करत आहे. फसव्या अहवालांमुळे धोरणे चुकीच्या माहितीवर आधारित असतात. आकडे सौंदर्य दाखवतात, पण शाळांमध्ये शिक्षणाचा पाया डगमगत असेल, तेव्हा हे सर्वेक्षण म्हणजे एक दिखावाच ठरतो. अशावेळी ‘सत्य’ समजून घेऊनच सुधारणा करायला हव्यात.
इतर उपक्रमांचीही तीच स्थिती
विद्याप्रवेश आणि बालवाटिका या प्रयोगांनी शालेय शिक्षणाची पायाभरणी करायची होती, पण अंमलबजावणीतल्या गोंधळामुळे हे प्रयोग केवळ कागदावरच यशस्वी राहिले. निष्ठा व दीक्षा सारख्या डिजिटल उपक्रमांचा हेतू चांगला असला, तरी त्यांची अंमलबजावणी शिक्षकांच्या गरजा, वेळ, साधनं आणि मानसिक स्थिती लक्षात न घेता केली गेली. परिणामी, हे व्यासपीठ फक्त प्रमाणपत्रे पुरवणारी यंत्रणा ठरली. स्वयम, दिक्षा, ईविद्या या उपक्रमांनी शिक्षणाचं डिजिटलीकरण केलं पण शिक्षण मात्र अधिकच दूर गेलं. खरं डिजिटल शिक्षण म्हणजे तांत्रिक सहजता, शंका विचारण्याची मुभा आणि शिकण्याचा आनंद जो अजूनही हरवलेलाच आहे. अपंग मुलांसाठी असलेली प्रत्येक योजना सुंदर कागदांवर आहे, पण ती मनापासून लागू केली जात नाही. परिणामी, सर्वाधिक अन्याय होतो तो त्या मुलांवर आणि त्यांच्या पालकांवर जे ‘विशेष’ असूनही व्यवस्थेकडून ‘उपेक्षित’ ठरतात. अपंगांचा छळ थांबवा आणि त्यांना न्याय द्या एवढीच माफक अपेक्षा त्यांचे पालक शासनाकडून करत आहेत.
विदेशी शिक्षणाची भुरळ वाढतेय
भारत शिक्षणात गुंतवतो, पण त्याचा फायदा परदेशी कंपन्यांना होतो. देशातील उत्तम टॅलेंट भारत सोडून जातं, जे परत येत नाही. स्थानिक विद्यापीठं अधिकच रिकामी, मध्यम गुणवत्तेची होतात. उच्च शिक्षणात भारतीय शिक्षण पद्धती खुजी असल्याने विदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे पण याचा कोणी गांभीर्याने विचार करत नाही. हा विषय केवळ शिक्षण व्यवस्था नव्हे, तर राष्ट्राची बुद्धिमत्ता गमावण्याचा एक फार मोठा प्रश्न आहे. जवळपास ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम दरवर्षी परदेशी शिक्षणासाठी खर्च होते. बहुतेक भारतीय विद्यापीठांत अजूनही रटाळ सैद्धांतिक अभ्यासक्रम, जुनाट पुस्तके आहेत. इनोव्हेशन, संशोधन, क्रिटिकल थिंकिंग याला फारसा वाव नाही. विद्यार्थ्यांच्या मते “इथे शिकतो, तिकडे विचार करायला शिकवतात.” त्यामुळे त्यांचा कल विदेशी शिक्षणाकडे अधिक असतो आणि त्यातून त्यांना स्थिर आयुष्य मिळते जे भारतात शक्य नाही असे त्यांना वाटते, पण यामुळे भारतीय बुद्धिमत्ता कमी होत आहे. यावर गांभीर्याने कोणी विचारही करत नाही. “भारत शिक्षण देतो, पण शिक्षितांचं स्वप्न भारताबाहेर असतं हीच आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची ओळख आहे.” परदेशात जाणं चुकीचं नाही, पण जेव्हा ती निवड नसून नाईलाज ठरतो, तेव्हा भारतीय व्यवस्थेला आत्मपरीक्षण करणं आवश्यक ठरतं.
धोरण केवळ दिखाव्यापुरते
एनईपी धोरण २०२० मध्ये घोषित झाले, पण २०२५ मध्येही अनेक राज्यांनी स्वतःच्या अंमलबजावणीत स्वायत्तता घेतली त्यामुळे एकसंध धोरण राहिले नाही. केंद्र सरकारचा जोर ‘प्रेस नोट्स’ आणि ‘इव्हेंट्स’वर होता, खऱ्या अंमलबजावणीवर नव्हता. एनईपी २०२० हे धोरण संकल्पनात्मकदृष्ट्या क्रांतिकारी, पण अंमलबजावणीत पुरतं नापास झालं आहे. प्रशासनाकडून या धोरणाचे ‘प्रदर्शन’ मांडलं जात असलं, तरी प्रत्यक्षात शिक्षणाचं रूपांतर झालेलं नाही. त्यामुळे एनईपी २०२० ला “पूर्णतः अपयशी” म्हणणं अतिशयोक्ती वाटत नाही. धोरणकर्त्यांचा यात दोष नाही तर राज्यकर्त्यांचा आहे. मोदी सरकार हे केवळ दिखाव्याचे सरकार आहे आणि त्याचेच हे एनईपी २०२० दृश्यमान उदाहरण आहे.
