प्राप्तिकर कायद्याला कशाला हवा डिजिटल-शोध अधिकार?

नवीन कायद्यात कर विभागाला व्यापक डिजिटल-शोध अधिकार देण्याची तरतूद आहे. हा कायदा अधिकाऱ्यांना संगणक प्रणाली असलेल्या कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश करण्याचा आणि शोध घेण्याचा अधिकार देतो! प्राप्तिकर कायदा २०२५ च्या कलम २६१(ई) मध्ये ‘संगणक प्रणाली’ची व्याख्या केली आहे, त्यानुसार मोबाइल, ईमेल, वैयक्तिक आणि व्यावसायिक संभाषणाची उपयोजने, क्लाउड स्टोरेज आणि अगदी सोशल मीडिया खात्यांमध्ये ‘आयकर खात्या’चे अधिकारी घुसखोरी करू शकतात. एकेकाळी घर/ कार्यालय वा तत्सम भौतिक जागेतून कागदपत्रे आणि रोख रक्कम जप्त करण्यापुरती मर्यादित असलेले अधिकार आता, करदात्यांच्या खासगी जीवनात थेट डिजिटल प्रवेशास परवानगी देण्यापर्यंत वाढवण्यात आलेले आहेत.

जुन्या प्राप्तिकर कायद्यात कलम १३२ नुसार, अधिकाऱ्यांना करदात्याने उत्पन्न लपवले आहे असे वाटल्यास शोध आणि जप्तीचा अधिकार होता. नवीन कायदा केवळ त्या अधिकारांची ‘ऑनलाइन’ पोहोच वाढवतो. त्यानुसार कर अधिकारी आता उत्पन्नाचे मूल्यांकन करण्याच्या नावाखाली व्हॉट्सअॅप संदेश, ईमेल, ट्वीट किंवा खासगी ‘अॅप’मध्ये डोकावू शकतात.

सरकारचा दावा आहे की, हे ‘डिजिटल/ ऑनलाइन शोध अधिकार’ अनिर्बंध नाहीत. उच्च अधिकाऱ्यांकडून पूर्व मंजुरी घेणे, शोधासाठी कारणे नोंदवणे अशा प्रक्रियात्मक बाबींमुळे तसेच न्यायालयाकडे दाद मागण्याची लोकांना मुभा असल्यामुळे, या अधिकारावर पुरेसे निर्बंध आहेतच. तरीही कर-अधिकाऱ्यांच्या ‘खाक्या’चा आजवरचा (जुन्या कायद्यानुसारचा) अनुभव काय सांगतो पाहा. प्रत्यक्षात मंजुरी देणारे अधिकारी यांत्रिकरीत्या कार्य करतात, फारशी स्वतंत्र तपासणी न करता विनंत्यांवर ठपाठप शिक्कामोर्तब करतात. छाप्यासाठीची कारणे करदात्यांना क्वचितच उघड केली जातात आणि या कारणांची यादी बहुतेकदा ऐन छाप्यादरम्यान किंवा नंतर ‘तयार केली’ जाते! न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा कागदोपत्री आहे. पण तोपर्यंत छाप्याचा सारा मनस्ताप सहन करावा लागलेला असतोच. म्हणजे नव्या कायद्यात तर, गोपनीयतेचे आधीच उल्लंघन झालेले असणार आणि कदाचित, न्यायालयाकडून स्पष्टपणे स्थगिती-आदेश येईपर्यंत ते होतच राहाणार.

त्यामुळेच हा नवीन कायदा तातडीच्या संवैधानिक चिंतांचे कारण ठरतो. यापूर्वी ‘पूरणमल विरुद्ध निरीक्षण संचालक (१९७४)’ या प्रकरणात, पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ‘कलम १३२’ची घटनात्मकता कायम ठेवली होती, त्याहीआधी १९५०च्या दशकात राज्ययंत्रणा ही आपल्या अशा अधिकारांचा वापर योग्यरीत्याच करणार, असे न्यायालये गृहीत धरत होती. पण हे निर्णय गोपनीयतेला ‘मूलभूत अधिकार’ म्हणून मान्यता मिळण्याआधीच्या घटनात्मक परिस्थितीत देण्यात आले होते. २१ व्या शतकात, विशेषत: डिजिटल साधने आल्यानंतर परिस्थिती बदलली आणि २०१७ मध्ये, के. एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात एकमताने नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने संविधानाच्या कलम २१ मध्ये ‘गोपनीयतेचा अधिकार’देखील गृहीतच आहे, असा स्पष्ट निकाल दिला. या गोपनीयतेला कोणीही धक्का लावत असल्यास त्याआधी ‘कायदेशीरता, आवश्यकता आणि प्रमाणबद्धता’ या तिन्ही चाचण्या पूर्ण केल्या पाहिजेत, असे बंधनही पुट्टस्वामी निकाल घालतो. कोणाच्याही गोपनीयतेचा भंग करणारे नियम आखण्यापूर्वी राज्ययंत्रणेने प्रस्तावित नियम कायदेशीर उद्दिष्टांसाठीच आहे का, ते साध्य करण्यासाठी गोपनीयतेचा कमीत कमी भंग होईल अशी काळजी नियमांमध्ये घेतली गेली आहे का आणि या नियमांच्या गैरवापरापासून प्रक्रियात्मक संरक्षण आहे का याचा विचार केलाच पाहिजे, असा दंडकही याच निकालाने घालून दिलेला आहे.

या पार्श्वभूमीवर नवीन प्राप्तिकर कायदा, फक्त ‘पुट्टस्वामी निकाला’ला पायदळी तुडवणाराच नव्हे, तर केंद्र सरकारनेच स्वीकारलेल्या ‘डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण कायदा, २०२३’ (डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन – ‘डीपीडीपी’ कायदा) या कायद्यातील विदा सुरक्षा चौकटीशी आणि त्याच्या उद्दिष्टांशीदेखील विपरीत ठरेल. ‘डीपीडीपी कायद्या’चा उद्देश वैयक्तिक विदेमध्ये कमीतकमी हस्तक्षेपाचा असल्यामुळे, खासगी संदेश आणि समाज माध्यमांसह वैयक्तिक डेटावर (प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी नव्या कायद्याचे अधिकार वापरून ) पाळत ठेवल्याने ‘डीपीडीपी’च्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल. हे खरे आहे की, हाच डीपीडीपी कायदासुद्धा गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेे किंवा ‘राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गुन्ह्यां’चा तपास करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना व्यापक सवलत देतो. पण इथे नव्या प्राप्तिकर कायद्यात हीच सवलत कोणत्याही व्यक्तीच्या नियमित कर मूल्यांकनाच्या शहानिशेसाठी सर्रास दिली जाते आहे!

करचुकवेगिरीला आळा हा यामागचा हेतू वैध असला तरी, त्यासाठी निवडलेला ‘(व्यक्तीच्या) व्हर्च्युअल डिजिटल क्षेत्रात (कलम २६१ अंतर्गत) अखंड प्रवेश’ हा मार्ग पराकोटीचा विषम आहे. उदाहरणार्थ, समाजमाध्यमांवरील खात्यांवर एखादी व्यक्ती काय करते हे धुंडाळून करपात्र उत्पन्नाचे निर्धारण कसे होणार? महसूल अधिकाऱ्यांना व्यक्तीची सर्व खासगी संभाषणे ‘टॅप’ करण्याची किंवा त्यांचे रेकार्ड ऐकण्याची परवानगी देणे हे आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आणण्यासाठी अत्यावश्यक असते का? तरीही ती मुभा अधिकाऱ्यांना आहे, हे अतिव्याप्तच म्हणायला हवे.

याचा आपल्या लोकशाहीवर होणारा परिणाम अधिक चिंताजनक आहे. समकालीन राजकीय मतभेद हे बऱ्याचदा ऑनलाइन असतात. समाजमाध्यम हे सामाजिक/ राजकीय विचार मांडण्याचे व्यासपीठही आहे- तिथे नागरिक खुलेपणाने मते मांडतात, धोरणांवर टीका करतात. यावर नजर ठेवण्याचा अधिकार प्राप्तिकर विभागाकडे आला तर, कर तपासणीच्या नावाखाली राजकीय भूमिकांची छाननी होऊ शकते या भीतीने लोक व्यक्त व्हायला घाबरतील. त्यामुळे हा नवा प्राप्तिकर कायदा एकंदर लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाही मारकच ठरू शकतो. यातून लोकांची, खुलेपणाने मते मांडण्याची क्षमताच धोक्यात येऊ शकते. ज्या देशात ‘सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर खाते यांचा वापर राजकीय विरोधकांवर केला गेल्या’च्या कथा रंगतात, तिथे ही भीती फारशी काल्पनिक नाही. शोध अधिकारांचा डिजिटल विस्तार प्राप्तिकर विभागाला ‘पाळत यंत्रणे’चे अधिकार देतो, ते अधिकारही असणाऱ्या गुप्तचर यंत्रणांवर जी बंधने असतात, तीही प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांवर नाहीत.

यावर, ‘बंधने इथेही आहेत- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पूर्व परवानगीची आवश्यकता आहेच’ असे सरकारकडून सांगितले जाईल. पण या तथाकथित सुरक्षा ‘बंधना’चा फोफसेपणा बऱ्याच काळापासून सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे खात्यांतर्गत वरिष्ठांची अनुमती हे बंधन पुरेसे नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, अन्य सरकारी यंत्रणांवर खासगी माहिती मिळवण्यासाठी तटस्थ दंडाधिकाऱ्याने बजावलेले वॉरंट मिळवणे आवश्यक असते. पण भारतात प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना जुन्याप्रमाणेच नव्या कायद्यातही इतके अधिकार आहेत की, हे प्राप्तिकर अधिकारीच न्यायाधीश, ज्युरी आणि अंमलदार म्हणून काम करतात- न्यायालये केवळ त्यांच्या कृतींचे पूर्व-प्रत्यक्ष पुनरावलोकन करतात. अशी व्यवस्था ‘गोपनीयता’ या न्यायतत्त्वावर आधारलेल्या संरचनेला अडथळा आणते. राज्याला एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी क्षेत्रात घुसखोरी करायची असेल, तर घुसखोरी होण्यापूर्वीच तिची न्याय्यता ठरवली गेली पाहिजे, नंतर नाही.

अनेक सुरक्षा उपायांपैकी एक म्हणून न्यायालयीन वॉरंटची पूर्वअट अमेरिकेत (युनायटेड स्टेट्स), ब्रिटनमध्ये किंवा युरोपीयन युनियनमधल्या परिपक्व लोकशाही देशांमध्ये कशी कसोशीने पाळली जाते, याचा आपल्या संसदेने विचार करायला हवा होता. या सर्व राष्ट्रांनीही कर-संबंधित गुन्ह्यांमध्ये कठोरपणा गरज ओळखलेली असली तरीसुद्धा, शोध आणि जप्तीसाठी मात्र न्यायाधीशांकडून वॉरंट, गोपनीय सामग्री हाताळण्यासाठी सुरक्षा उपाय ही सगळी बंधने तिथे पाळली जातातच. याउलट, या प्रगत लोकशाही देशांच्या तोडीस तोड ठरू पाहाणारा आपला देश ‘नव्या’ कायद्यातही जुन्याच दंडेलीला कवटाळतो आहे. करचुकव्यांना धडा शिकवण्याच्या नादात ‘पुट्टस्वामी निकाला’कडेही दुर्लक्ष होते आहे. त्यामुळेच अद्यापही या कायद्यातील ‘गोपनीयते’शी संबंधित कलमांचा फेरविचार गरजेचा आहे.

एकूणच ‘नवीन प्राप्तिकर कायदा- २०२५’चे विधेयक संसदेने फारशा चर्चेविना संमत करणे, हे लोकशाही प्रक्रियेच्या अपेक्षांना साजेसे नव्हते. जुन्या कायद्याच्या अन्याय्य तरतुदींना नवा कायदा आणखी वाढवून अधिकच अन्याय्य तरतुदी आणतो, हे तर भयावहच. संविधानानुसार चालणाऱ्या आपल्या लोकशाहीची चाड असेल, तर या कायद्यातील संबंधित तरतुदींचा फेरविचार करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य ठरते.