-के. चंद्रकांतकाँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा पाच एप्रिलच्या शुक्रवारी प्रकाशित झाला, त्यात काय आहे याच्या बातम्या तर आल्याच पण देशव्यापी प्रसारमाध्यमांनी लेखांमधूनही या जाहीरनाम्याची दखल घेतली. जाहीरनामा कसा आहे, याबद्दल मतप्रदर्शन करणारे हे लेख होते. त्यांमधील मते काँग्रेसला रुचणारी नसली, तरी काँग्रेसनेच या ४८ पानी जाहीरनाम्याबद्दल थेट लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत, म्हणजे लोकांची मते काँग्रेस ऐकणार. मग, लोकांनी हा जाहीरनामा वाचण्याआधीच ज्यांनी मते व्यक्त केली, त्यांच्या लेखांमध्ये काय होते? एकंदरीत, या जाहीरनाम्याचे मोठे स्वागत कुणीही केले नाही. यामागची कारणे ‘एबीपी लाइव्ह’ वाहिनीच्या संकेतस्थळावर स्तंभलेखन करणाऱ्या अमिताभ तिवारी यांनी अगदी मुद्देसूद नोंदवली आहेत. अर्थात त्यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील फक्त आर्थिक आश्वासनांचीच चर्चा केली आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकीत (२०१९) गरिबांना निर्वाहभत्ता देण्याच्या काँग्रेसच्या ‘न्याय योजने’ला मतदारांचा प्रतिसाद मिळाला नसूनही हीच योजना पुन्हा ‘नारी न्याय योजनानव्या स्वरूपात आणली गेली आहे, तसेा ‘जुन्या पेन्शन योजने’चा उल्लेख काँग्रेसने केलेला नाही, पण किमान वेतन (मजुरी) ४०० रु. प्रतिदिन करणे, २३ पिकांना दिल्या जाणाऱ्या हमीदराची ‘कायदेशीर हमी’ सरकारने देणे, अशी आश्वासने यंदा असल्याकडे तिवारींनी लक्ष वेधले आहे. कर्नाटकची जी विधानसभा निवडणूक काँग्रेसने जिंकली, तिच्या प्रचारात मोजक्या पाच-सहाच ‘गॅरंटी’ होत्या; पण यंदा २५ म्हणजे जरा अधिकच, असेही तिवारी यांचे म्हणणे आहे. पण त्यांचे खरे आक्षेप यापुढचे आहेत. हा जाहीरनामा लोकांपर्यंत नेण्यात काँग्रेस अपयशीच ठरणार, जाहीरनाम्यातली आश्वासने अवाच्यासवा नाहीत असे लोकांना वाटणार नाही कशावरून? आणि समजा पोहोचलाच जाहीरनामा लोकांपर्यंत तरी काँग्रेसचे मतदार खरोखरच मतदान केंद्रांपर्यंत जातील याची काळजी पक्ष घेतो आहे का, असे मुद्दे त्यांनी मांडले आहेत. आणखी वाचा-अरुणाचलचा ‘सेला बोगदा’ चीनला खुपतो आहे… आशुतोष हे हिंदी-इंग्रजी चित्रवाणी पत्रकार ‘एनडीटीव्ही’च्या संकेतस्थळावर स्तंभलेखन करतात. त्यांनी मात्र काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील जातगणना आणि आरक्षण धोरणाचे स्वागत ‘नवा दृष्टिकोन’ अशा शब्दांत केले आहे. त्यासाठी केवळ जाहीरनाम्यात काय आहे एवढेच न पाहाता आशुतोष अगदी १९८९ पासूनची चर्चा करतात. बोफोर्स घोटाळ्याची राळ उडवली गेली तेव्हापासून काँग्रेसचे ऱ्हासपर्व सुरू झाले, पण पुढे ‘मंडल आयोग’ लागू करण्याचा विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचा निर्णय आणि अटलबिहारी वाजपेयींची ‘मंदिर’ यात्रा यांनी राजकारणाचा पोतच बदलला. त्या बदलांशी २०१९ मध्येही काँग्रेसला जुळवून घेता आले नव्हते, पण यंदाच्या जाहीरनाम्यातील सामाजिक न्यायाची आश्वासने ही नवी सुरुवात (आशुतोष यांचा शब्द - ‘गेम चेंजर’) ठरू शकतात, असा निर्वाळा देऊन आशुतोष यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याच्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनाचे स्वागत केले आहे. ‘द हिंदू’चे डेप्युटी एडिटर संदीप फुकन यांचे विश्लेषण ‘भाजपच्या धोरणांपासून फारकत घेण्याची ग्वाही देणारा जाहीरनामा’ असे आहे. निवडणूक रोखे आणि ‘पीएम केअर्स फंड’ची चौकशी करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिलेच, पण भाजपने बहुमताच्या बळावर चर्चेविना संमत करून घेतलेल्या वादग्रस्त कायद्यांची चर्चा संसदेत पुन्हा घडवून आणू, असेही या जाहीरनाम्यात नमूद असल्याकडे संदीप फुकन लक्ष वेधतात. पात्र उमेदवारांची १५ मार्चपर्यंतची शैक्षणिक कर्जे माफ करण्याचे आश्वासन किंवा दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची हमी काँग्रेसने दिली आहेच, पण नीट, सीयूईटी यांसारख्या केंद्रीभूत परीक्षांचा फेरविचार, संसदेचे कामकाज वर्षातून किमान १०० दिवस चालवणे यांसारख्या आश्वासनांतूनही भाजपच्या धोरणांवर अथवा अंमलबजावणीवर काँग्रेसने शरसंधान केलेले दिसते, असे मत संदीप फुकन मांडतात. आणखी वाचा-ग्राहकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या जागल्याचा सुवर्णमहोत्सव… अर्थात या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या बरोबरीने ज्येष्ठ राजकीय नेतेही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर मतप्रदर्शन करतच होते. पंतप्रधान आणि भाजपचे शीर्षस्थ प्रचारनेते नरेंद्र मोदी यांनी ‘काँग्रेस हा विघटनवादी पक्ष आहे’ हे त्यांच्या प्रचारसभांतले सूत्र पुढे नेणारी जळजळीत टीका काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर केली आहे. काँग्रेसच्या या जाहीरनाम्यात मुस्लीम लीगची झाक दिसते, असा मोदींचा आक्षेप देशभरातील बहुतेक साऱ्या प्रसारमाध्यमांनी लोकांपर्यंत नेला, त्यावर या ज्येष्ठ पत्रकारांपैकी कोणीही, कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, हे विशेष. तवलीन सिंग या ‘द फिफ्थ कॉलम’ असा स्तंभ ‘इंडियन एक्स्प्रेस’या रविवार विशेष पानांवर लिहितात; त्यात अगदी फटकळ मते त्या रोचकपणे मांडतात! मोदी यांची बाजू अनेकदा, अनेक कारणांसाठी घेणारा हा स्तंभ भरपूर वाचलाही जातो. मात्र या तवलीन सिंग यांनीही, ‘काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर मुस्लीम लीगचा प्रभाव’ या मोदी यांच्या वक्तव्याची दखल घेतलेली नाही. तवलीन सिंग यांनी जाहीरनामा वाचण्याऐवजी, तो सादर होत असतानाच्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण संपूर्ण पाहून त्यावर मतप्रदर्शन केले असल्याने अन्य मतांची दखल त्यांनी न घेणेही रास्तच. नेहमीच्या रोचक शैलीत तवलीन सिंग जो घणाघात या जाहीरनाम्यावर करतात, त्यातील मत निराळेच आहे. आणखी वाचा-वीज दरवाढीचे चटके कमी करण्याचा विचारच नाही? ‘मोदी हेच आता काँग्रेसलाही आदर्श वाटू लागलेले दिसतात’ असे ते मत. ते तवलीन सिंग यांनी अगदी साधार मांडले आहे. ‘गारंटी’ हा शब्द मोदींनी पहिल्यांदा वापरला, तोच काँग्रेसने उचलला; लोकसभा निवडणुकीची कुणकूण लागत होती तेव्हापासूनच मोदी हे ‘फक्त चार जाती मी मानतो : युवा, महिला, शेतकरी आणि गरीब’ असे म्हणत आहेत, तेच समाजघटक काँग्रेसच्या ‘पाँच न्याय’मध्ये आहेत आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या (जाहीरनामा प्रकाशन सोहळ्यातील) भाषणातही ‘युवा, महिला शेतकरी आणि कामगार’ असा उल्लेख होता, अशी निरीक्षणे तवलीन सिंग नोंदवतात. काँग्रेसची आर्थिक आश्वासने फारच समाजवादी आहेत, एकंदर काँग्रेसचा आर्थिक दृष्टिकोन जरा जास्तच डावा होऊ लागलेला आहे, अशी टीकाही तवलीन सिंग करतातच, पण त्यांचा मुख्य मुद्दा ‘काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मोदींची झाक’ असा साररूपाने सांगता येईल. कुणी सांगावे, मोदी यांनी ज्याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही किंवा तशी अपेक्षाही पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीकडून नाही, तो मुद्दा- ‘काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर मुस्लीम लीगचा प्रभाव’ - कसा योग्यच आणि खरासुद्धा आहे असेही साधार मत एखाद्या ज्येष्ठ पत्रकाराकडून नजीकच्या नोंदवले जाऊही शकते… पण सध्या तरी त्या मताची पाठराखण कोणीही केलेली नाही, इतकेच.
