निर्यातबंदी उठवल्यानंतरही कांद्याचा प्रश्न संपत नाही. शेतकऱ्यांसाठी नाही, ग्राहकांसाठी नाही आणि सत्ताधाऱ्यांसाठीही नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आखणी आवश्यक आहे…

पळण्याची परवानगी तर द्यायची, पण पायात दोरखंड बांधायचे, असा प्रकार कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवताना केंद्र सरकारने केला आहे. कांद्याच्या खुल्या निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करून करून कांदा उत्पादक शेतकरी थकले; मात्र त्यांच्या या मागणीकडे सरकारने जराही लक्ष दिले नाही. ऐन निवडणुकीच्या काळात देशातील बाजारपेठेत कांदा उपलब्ध असायला हवा, यासाठी केंद्राचे हे दुर्लक्ष. ज्या काळात शेतकऱ्याच्या हाती चार पैसे मिळण्याची शक्यता असते, त्याच काळात त्याचे कान, नाक, डोळे बंद करून टाकण्याच्या या कारभाराने शेतकऱ्यांची दमछाक सुरू झाली आहे. ती थांबवायची आणि त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे, तर केवळ घोषणा करून भागणार नाही. त्यासाठी जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष ठेवून योग्य वेळी योग्य त्या शेतमालाच्या निर्यातीसाठी मदत करण्याची भूमिका आवश्यक असते. नेमका गोंधळ इथेच आहे.

former rto commissioner Mahesh zagade
‘परिवहन’च्या कामकाजावर माजी आयुक्तांचेच बोट! मध्यस्थांसाठी यंत्रणा असल्याचा गंभीर आरोप
Mumbai Municipal Corporation, bmc, Mumbai Municipal Corporation to Resume Road Concreting Projects, Post Elections, bmc Work Orders, road construction,
मुंबई : रस्तेकामांच्या प्रक्रियेला वेग, महापालिका नव्या कामांची निविदा प्रक्रिया पावसाळ्यात पूर्ण करणार
Is the government afraid of statistics
सरकार आकडेवारीला घाबरते आहे का?
sanjay Raut pune porsche crash
Pune Accident : “गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावली”, संजय राऊतांचे ‘त्या’ चार नेत्यांवर गंभीर आरोप
some people could not vote even after name in the list and at some place instructions of administration are ignored
कुठे यादीत नाव असूनही वंचित तर, कुठे प्रशासनाच्या सुचनांकडे दुर्लक्ष
How Much Rice & Roti You Should Eat In a Day
एका वेळच्या जेवणात भात व पोळ्यांचे आदर्श प्रमाण किती हवे? ताटात कुठल्या गोष्टी किती टक्के हव्यात? तज्ज्ञांनी दिलं सूत्र
Hajj pilgrims, app, devotees,
हज यात्रेकरूंच्या समस्या निवारणासाठी ॲपची निर्मिती; नव्या उपक्रमाने भाविकांना दिलासा
Eknath Shinde and Sanjay Raut (1)
संजय राऊतांचे थेट मोदींना पत्र, ८०० कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात एकनाथ शिंदे लाभार्थी असल्याचा दावा

उन्हाळी कांदा निर्यातक्षम असतो, कारण तो टिकाऊ असतो. त्याला जागतिक बाजारपेठेत मागणीही असते. यंदा कांद्याचे अपेक्षेप्रमाणे उत्पादन झालेले असताना, तो निर्यात करून चार पैसे मिळवण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सरकारने सतत पाने पुसली. निर्यातबंदी हे आता केंद्र सरकारचे हुकमी शस्त्र बनले आहे. त्यामुळे साखर असो की गहू- निर्यातीला परवानगी देण्याचा प्रश्न आला की सरकार मूग गिळून गप्प बसते. त्यामुळे जिवापाड मेहनत करून शेतमाल पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पदरात सतत विफलतेचे दान पडते. गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला मर्यादित प्रमाणात का होईना, केंद्राने परवानगी दिल्याने, अन्य राज्यांतील लाल कांद्याच्या उत्पादकांमध्ये निर्माण झालेला रोष कमी करण्यासाठी केंद्राने सशर्त निर्यात करण्यास दिलेली ही परवानगी फारशी उपयोगी ठरण्याची शक्यता नाही.

हेही वाचा >>> पुणे स्मार्ट सिटी की अंधेर नगरी, हे राज्यकर्त्यांनीच सांगावे…

उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव

कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर होता. गेल्या काही काळात कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या प्रांतातही कांदा मोठ्या प्रमाणात पिकवला जाऊ लागला. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतही महाराष्ट्रातील कांद्याच्या मागणीत घट झाली. राज्यातील कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रात गेल्या काही काळात जवळजवळ दुपटीने वाढ झाली. साहजिकच उत्पादनातही वाढ होत गेली. लागवड वाढून उत्पादन वाढले, तरीही मागणीत मात्र घट झाल्याने शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींमध्ये भरच पडली. त्यामुळे कांदा उत्पादनाच्या खर्चाएवढाही भाव बाजारात मिळेनासा झाला. कांद्याचा किलोचा खर्च सुमारे १५ ते २० रुपये गृहीत धरला, तर बाजारात कांद्याचे भाव त्यापेक्षा जास्त असायला हवेत. प्रत्यक्षात कांद्याचे बाजारातील भाव उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी झाल्याने शेतकरी हवालदिल होणे स्वभाविकच. अशा स्थितीत निर्यातीला चालना देऊन कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांची घोर फसवणूक करणे, हा त्यांचा अपमानच.

स्पर्धेत कांदा टिकेल?

यापूर्वी कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याच्या घोषणा झाल्या, त्या पोकळ ठरल्या. शनिवारी केंद्र सरकारने अधिकृतपणे निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय जाहीर केला, तरी त्यामध्ये निर्यात मूल्य आणि निर्यातकराची पाचरही मारून ठेवली. त्यामुळे भारतीय कांद्याचे जागतिक बाजारातील भाव इतके वाढतील, की कांद्याला मागणीच राहणार नाही. निर्यातबंदी उठवताना ५५० डॉलर हे निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात कर लागू केल्यानंतर कांद्याचा किलोमागे दर किमान ७५ रुपयांवर जाईल, असे निरीक्षण आहे. आजमितीस जागतिक बाजारातील कांद्याचा दर ७५० ते ८०० डॉलर प्रति टन असा आहे. भारताचा कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात जात नसल्यामुळे तेथील भाव चढे आहेत. जगातील प्रमुख कांदा उत्पादक देश पाकिस्तान, चीन, इराण, तुर्कस्तान आणि इजिप्त आहेत. आपला कांदा त्या बाजारात नसल्यामुळे या देशांनी कांद्याचे भाव चढे ठेवले आहेत. भारतीय कांदा त्या बाजारात उतरलाच तर जागतिक बाजारातील दर उतरण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. तरीही साडेपाचशे डॉलर एवढे किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात कर यामुळे भारतातील कांदा त्या बाजारात स्पर्धेत टिकून राहील का, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी उठवल्याची सरकारी आवई, शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर घालणारीच ठरेल.

महाराष्ट्राला झळ

केंद्र सरकारने मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बंगळूरु ‘रोझ’ म्हणजे कर्नाटकी गुलाबी कांद्यावरील निर्यात शुल्कात ४० टक्के सवलत जाहीर केली. तेव्हाही कांद्याचे भाव वाढू नयेत आणि तो बाजारात उपलब्ध राहावा, म्हणूनच निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. त्याविरुद्ध नाशिकमधील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलनही केले. नंतर केवळ गुलाबी कांद्यापुरती ही सवलत दिल्याने देशातील कांदा उत्पादकांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला. प्रत्यक्षात निवडणुका संपेपर्यंत निर्यातबंदी उठणार नाही, अशी अटकळ बाजारपेठेतील व्यापारी बांधतच होते. ती खोटी ठरली, तरी त्याचे परिणाम मात्र तेच राहणार असल्याने सरकारने निर्यातबंदी उठवली नसती तरी फारसा फरक पडणारच नव्हता.

गेली तीन वर्षे कांद्याच्या पिकाला वेगवेगळ्या कारणांनी अडचणी येत गेल्या. करोनाकाळात शेजारील देशांत कांदा निर्यात करणे शक्य असतानाही, त्या देशांच्या आर्थिक स्थितीमुळे आणि तेथील आयात शुल्कात वाढ झाल्याने, ती होऊ शकली नाही. त्यानंतर स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता निर्माण होत असतानाच निवडणुका उभ्या ठाकल्या आणि केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी वाढवण्याचा निर्णय जाहीर करून टाकला. आता तो मागे घेत असताना निर्यात मूल्य आणि निर्यात कर लागू करून मागील दाराने निर्यातबंदी सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.

साठवणुकीच्या सुविधांचा अभाव

कांदा किंवा अन्य शेतमालाच्या साठवणुकीबाबत गेल्या आठ दशकांत भारतात फार मोठी प्रगती झाली नाही. त्याचा फटका उत्पादित शेतमालाला बसतो. साठवणुकीच्या मर्यादित सुविधांमुळे शेतमाल सडून जातो किंवा तो खाण्यायोग्य राहत नाही. कांद्याच्या साठवणुकीसाठी उभारलेल्या कांदा चाळींची हीच दुर्दैवी अवस्था आहे. जगातील सगळ्या प्रगत देशांमध्ये साठवणुकीच्या ज्या आधुनिक सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे जमिनीतून उगवलेला प्रत्येक दाणा माणसांच्या पोटात कसा जाईल, याची काळजी घेतली जाते. भारताने या क्षेत्रात फारशी प्रगती न केल्याने किती तरी टन शेतमाल दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाया जातो. कांदा चाळींची अपुरी व्यवस्था आणि त्यामध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा अभाव, यामुळे कष्टाने घेतलेले कांद्याचे पीक डोळ्यासमोर मातीमोल झाल्याचे पाहणे शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येते. जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याला मागणी असतानाही केवळ दर जास्त असल्याने, त्याकडे काणाडोळा होणार असेल, तर त्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर कशी ढकलता येईल? उलटपक्षी बाजारातील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शक्य ती मदत करणे ही जबाबदारी सरकारच झटकून टाकणार असेल, तर त्यात शेतकऱ्यांचा काय दोष?

महाराष्ट्र सरकारने बाजारपेठा आणि विपणन याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल कागदावरच राहणार असेल, तर या परिस्थितीत सुधारणा कशी होऊ शकेल? सरकारी पातळीवर हा प्रश्न आंदोलने करूनही जर प्राधान्यक्रमात येत नसेल, तर तो केवळ करंटेपणाच म्हणायला हवा. देशातील एकूण कांद्याच्या उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. तरीही महाराष्ट्रात कांद्यावरील प्रक्रिया उद्याोग केवळ तीन आहेत. शेजारील गुजरात राज्यातील अशा उद्याोगांची संख्या शंभरहून अधिक आहे. महाराष्ट्रात मोठी क्षमता असूनही राज्य सरकारने त्याकडे ढुंकूनही पाहू नये, हे अधिक धोक्याचे.

निवडणुका आणि कांदा यांचा या देशातील परस्परसंबंध नवा नाही. १९८० मधील निवडणुकांचे वर्णन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कांद्याची निवडणूक असे केले होते. शीला दीक्षित दिल्लीच्या मुख्यमंत्री असतानाही कांद्याने त्या वेळी सरकारच्या डोळ्यांत पाणी आणले होते आणि दीक्षित यांना नाशिकची वारी करावी लागली होती. आत्ताही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार महत्त्वाचा मानणाऱ्या (?) सरकारला कांदा उत्पादक पट्ट्यातील निवडणुकांच्या मतदानापूर्वीच निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागावा, इतके कांदा हे पीक महत्त्वाचे असेल, तर त्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आखणी करणे आवश्यक. मात्र सरकारला हे कधी लक्षात येईल?

mukundsangoram@gmail.com