हेमंत कर्णिक / मृणालिनी जोग काही अपवाद वगळता राजकारणात जायचं ते कमाई करण्यासाठी असा एक सार्वत्रिक समज आहे. पण या समजुतीपलीकडे जाऊन व्यापक राजकारण कुणी करतं का? लोकांचे रोजचे प्रश्न सोडवण्यात आपल्या लोकप्रतिनिधींना रस असतो का? ‘संपर्क’ या संस्थेने केलेल्या वेगवेगळ्या निर्देशांकांच्यापाहणीतून त्यांना काय आढळलं? लोक तरी जागरूक आहेत का? मध्य प्रदेशात फिरत असताना एक तरुणी भेटली. म्हणाली, ‘आईवडील दोघेही कमावते आहेत. वडील इंजिनीअर आहेत, नोकरी करतात आणि आई पॉलिटिक्समध्ये आहे.’ तिचा मोकळेपणा नक्कीच कौतुकास्पद होता; पण त्यापेक्षा जास्त कौतुकास्पद होती तिची समंजस जाणीव. पॉलिटिक्स - राजकारण - हा कमाईचा मार्ग होय, हे तिला नीट कळत होतं. उत्तर भारतात बहुधा सगळ्यांना हे नीट कळत असतं. महाराष्ट्रातल्या जनतेनेसुद्धा आता हे समजून घ्यायला हवं, की आजच्या काळात जो कोणी राजकारणात शिरतो, तो कमाई करण्यासाठीच. म्हणूनच पाच वर्षांत आमदार-खासदार आणि नगरसेवक यांच्या संपत्तीत अनेक पटींनी वाढ होते. म्हणूनच निवडणुकीत ‘तिकीट’ मिळावं यासाठी जोरदार स्पर्धा असते. आणि म्हणूनच जो मतदारसंघ ‘आपला’ असतो, त्याचं प्रतिनिधित्व आपण नाही तर आपल्या कुटुंबातल्याच कोणाला तरी मिळावं, असा हट्ट धरायचा असतो. पक्ष, पक्षाची ध्येय-धोरणं असलं काही महत्त्वाचं नसतं, महत्त्व असतं, ते सत्तेला. ती राबवणारे लोकप्रतिनिधी म्हणजे खासदार, आमदार, नगरसेवक ही मंडळी. हेही वाचा >>>आदिवासी स्त्री आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आमची ‘संपर्क’ ही संस्था १९९२ पासून विधिमंडळाच्या कामकाजाचा अभ्यास करत आहे. त्यानिमित्ताने आमदारांना भेटत आली आहे. तेव्हाच्या आमदारांमध्ये असलेला सहसा व्यापक, राज्यव्यापी विचार आताच्या सदस्यांमध्ये दिसत नाही. आताच्या लोकप्रतिनिधीचं लक्ष संपूर्ण राज्यापेक्षा स्वत:च्या मतदारसंघाकडे आणि फक्त मतदारसंघाकडेच असतं. ते वेळोवेळी आम्हाला हे जाणवून देतात. म्हणून मग आम्ही राज्यातल्या मुद्द्यांसोबत त्यांच्या मतदारसंघातली माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आजच्या इंटरनेटच्या जमान्यात माहिती गोळा करणं, माहितीचं वर्गीकरण, विश्लेषण करणे या गोष्टी सुलभ झाल्या असतील, असा समज असतो. पण नुसती माहिती गोळा करून काम होत नाही. मांडणीत नेमकेपणा असेल, तर त्या माहितीचा वापर प्रभावीपणे केला जाण्याची शक्यता वाढते. २०१४ नंतरचं आणखी एक आव्हान म्हणजे सरकारी डेटा ताजा, पुरेसा किंवा मुळीच उपलब्ध नसणं. यामुळे सप्रमाण, वस्तुनिष्ठ माहिती धोरणकर्त्यांना उपलब्ध करून देणं जिकिरीचं आहे. तरी आम्ही ते करतो. जिल्ह्याची माहिती प्रशासनाकडून संकलित केली जाते. पण, एक जिल्हा म्हणजे एक लोकसभा मतदारसंघ, असं नसतं. स्वच्छ पाणीपुरवठ्यापासून शिक्षणापर्यंत, निवारा ते रोजगार ते आरोग्यसेवा अशा मतदारांच्या एक ना अनेक मागण्या पूर्ण करण्याचं आणि लोकांच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्याचं आव्हान पेलण्यासाठी थेट मतदारसंघातली विदा लोकप्रतिनिधींना उपयोगी पडेल, हे लक्षात घेऊनच, एप्रिल २०२२ मध्ये, आंध्र प्रदेशने १३ जिल्ह्यांची पुनर्रचना लोकसभा मतदारसंघनिहाय केली. आता, आंध्र प्रदेशात एखादा मतदारसंघ वगळता जिल्हे आणि लोकसभा मतदारसंघ समान आहेत. पण तशी स्थिती महाराष्ट्रात नाही. हेही वाचा >>>मतदार राजा जागा हो….! केंद्र सरकारच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने दीनदयाळ उपाध्याय मिशन अंत्योदय (मनमोहन सिंग काळातलं राष्ट्रीय नागरी आजीविका मिशन) या योजनेखाली एकूण ४३,७२० गावांतल्या सुमारे शंभरहून अधिक सुविधा- निर्देशांकांची (गावातील किती घरकुलांमध्ये शौचालये आहेत इथपासून ते शेती, आरोग्य, प्राथमिक शाळा, बँका आणि इंटरनेटपर्यंत सुविधा आणि त्यांचं प्रमाण / व्याप्ती) माहिती आहे. कोणत्या मतदारसंघांत कोणती गावं आहेत, ते आम्हाला महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाचे तेव्हाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी मदत केल्याने शोधता आलं. त्यानंतरचं काम होतं, अंत्योदयमधल्या ४३,७२० गावांची निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या गावांशी जुळणी करणं. इथे आम्हाला मेघनाद देसाई इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि पब्लिक पॉलिसी या संस्थेची मदत मिळाली. त्यांनी एक प्रोग्रॅम लिहून गावं आणि मतदारसंघ यांची जुळणी करून दिली. यानंतर अंत्योदयच्या शंभरहून अधिक निर्देशांकांपैकी आम्ही आमच्या प्राधान्यक्रमानुसार आरोग्य, शिक्षण, बालक, महिला, त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक, रेशन दुकान आणि व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र हे निर्देशांक अभ्यासासाठी निवडले आणि प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाचं या सुविधांच्या व्याप्तीनुसार मूल्यांकन केलं. ही माहिती ग्रामीण विकास मंत्रालयाने गोळा केली असल्यामुळे, यात केवळ गावांची म्हणजे ग्रामीण मतदारसंघाचीच माहिती मिळाली. मतदारसंघातल्या शहरी भागाचा यात समावेश नाही. सर्वसाधारणपणे एका विधानसभा मतदारसंघात २५०-४०० गावं असतात. मग जिथे ५० हून कमी गावांची माहिती आहे, असे मतदारसंघ आम्ही आमच्या अभ्यासातून वगळले. कारण त्यातून संपूर्ण मतदारसंघाचं चित्र मांडता आलं नसतं. अशा रीतीने एकूण २८८ पैकी १९६ विधानसभा मतदारसंघ आणि ४८ पैकी १७ लोकसभा मतदारसंघांची माहिती आम्हाला मिळवता आली. महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या सुविधास्थितीचा अंदाज यायला याने मदत झाली. एसटी, रेशन दुकान, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्र / सामुदायिक केंद्र, अंगणवाडी आणि महिला-बालकांसाठी आरोग्यसुविधा हे सहा निकष आम्ही तपासले. या सर्व निकषांच्या एकूण सरासरी मूल्यांकन स्थितीची टक्केवारी बघता १७ पैकी ९ लोकसभा मतदारसंघ काळजी करण्याइतके मागे आहेत. हे आहेत जालना आणि भंडारा-गोंदिया ५७, हिंगोली आणि परभणी ५४, बुलढाणा ५३, रायगड ५४, वर्धा ४५, रामटेक ४९ आणि यवतमाळ-वाशिम ४९. यात रायगड जिल्हा आणि रामटेक ज्या जिल्ह्यात येतो तो नागपूर जिल्हा या दोहोंचा मानव विकास निर्देशांक अति उच्च असूनही गावांची सुविधास्थिती बरी नाही, हे विशेष. म्हणजेच एका जिल्ह्यात अतिविकसित आणि बरेचसे दुर्लक्षित असे भाग आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र वा उपकेंद्र वा सामुदायिक आरोग्य केंद्र या निकषाबाबत फारच चिंताजनक स्थिती आहे. १७ पैकी १५ लोकसभा मतदारसंघांत या निकषाचं सुविधा मूल्यांकन अति अल्प आहे. हे मतदारसंघ आहेत - बीड, भंडारा-गोंदिया, दिंडोरी, हिंगोली, जालना, नंदुरबार, उस्मानाबाद, परभणी, रायगड, रामटेक, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, सातारा, वर्धा आणि यवतमाळ-वाशिम. महिला आणि बालकांसाठी आरोग्यसुविधा या निकषाबाबतदेखील काळजी करण्यासारखी स्थिती आहे. १७ लोकसभा मतदारसंघांपैकी सात ठिकाणांचं मूल्यांकन अति अल्प आहे. हिंगोलीत सर्वात कमी २३, रायगड ३३, परभणी ३४, रामटेक आणि बुलढाणा ३५, नंदुरबार ३६ आणि यवतमाळ - वाशिमदेखील ३६ असं प्रमाण आहे. अंगणवाडीची मूल्यांकन स्थिती दोन वगळता सर्व लोकसभा मतदारसंघांत उच्च, ८२ ते ९८ आहे. वर्धा (६४) आणि रामटेक (७८) लोकसभा मतदारसंघांत ती मध्यम आहे. अंगणवाडी सर्वत्र पोचली आहे, हा दिलासा. मात्र याही सुविधेत सुधारणेची गरज दिसते. रेशन दुकानांच्या बाबतीत रामटेक ३८, वर्धा ३३ आणि रायगड ३२ या तीन लोकसभा मतदारसंघांची स्थिती अल्प आहे. गावांमध्ये एसटी बसची उपलब्धता यात १७ पैकी पाच लोकसभा मतदारसंघांची स्थिती अति अल्प आहे. वर्धा ३९, जालना ३६, हिंगोली २७,परभणी ३१, आणि यवतमाळ- वाशीम ३० असं प्रमाण आहे. आम्ही ही माहिती काही खासदारांना पुरवली, त्यांच्याशी चर्चाही केली. आम्ही दिलेल्या माहितीवरून ताबडतोब प्रशासनाला कामाला लावणारेही आम्हाला भेटले. मात्र, ते अपवाद. बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी समाधानकारक काम करत आहेत, असं आम्हाला वाटत नाही. आणि याचा दोष त्या लोकप्रतिनिधींपेक्षा त्यांना निवडून देणाऱ्या आणि पुढची पाच वर्षं त्या प्रतिनिधींना हवी ती मनमानी करू देणाऱ्या नागरिकांचा आहे, असंही आम्हाला वाटतं. प्रत्येक लोकनिर्वाचित प्रतिनिधीला जाब विचारण्याचा अधिकार मतदात्याला आहे. तो कसा विचारायचा, त्यासाठी आमदाराच्या / खासदाराच्या कामावर लक्ष ठेवणारी मंडळं मतदारसंघात असावीत का? लोकप्रतिनिधी त्यांच्या कामाचा - विधिमंडळातल्या आणि मतदारसंघातल्या - अहवाल ठरावीक काळाने प्रसिद्ध करत असतात. त्या अहवालामधील तपशिलांचा खरेखोटेपणा तपासणारी काही यंत्रणा असावी का? मतदारसंघासाठी त्यांना मिळणारा निधी अगोदर शिक्षण, आरोग्य अशा कामी खर्च व्हावा असा आग्रह कायद्यात बसवता येईल का? या प्रश्नांवर ऊहापोह होण्याची वेळ आली आहे. तो न झाल्यास त्या मध्य प्रदेशातील मुलीच्या मनातल्या ‘पॉलिटिक्समध्ये जाणे म्हणजे कमाई करणे,’ या अर्थापुढे मान तुकवून गप्प बसावं लागेल. (‘संपर्क’ संस्थेचे सदस्य)
