‘जागतिक भूक निर्देशांक २०२२’चा भुकेच्या बाबतीत भारताला १०७व्या स्थानी ठेवणारा अहवाल आपल्या सरकारने नाकारला असला तरी आपल्याच ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’ने तरी यापेक्षा वेगळे काय सांगितले आहे? विनोद शेंडे ‘वेल्थंगरहिल्फ’ आणि ‘कन्सर्न वर्ल्डवाइड’ या संस्थांनी जाहीर केलेला ‘जागतिक भूक निर्देशांक २०२२’ वादग्रस्त ठरवण्यात आला, कारण यात सहभागी १२१ देशांच्या यादीत, भारत २९.१ गुणांनिशी १०७ व्या क्रमांकावर ‘गंभीर स्थिती’त असल्याचे नोंदवले आहे. श्रीलंका (६४), नेपाळ (८१), बांगलादेश (८४), पाकिस्तान (९९) हे भारताच्या पुढे आहेत. मात्र २०१४ पासून चांगली स्थिती असलेल्या देशांतही अन्न व पोषण असुरक्षितता वाढली आहे. जगातील २० देशांमध्ये भूकस्थिती वाढून मध्यम, गंभीर किंवा चिंताजनक झाली आहे. फक्त भारताचा नाही, तर या शेजारी देशांचाही भूक निर्देशांकातील क्रमांक कोविडस्थितीमुळे घसरला आहे. अहवालानुसार, ४४ देशांमध्ये भूकस्थिती गंभीर आहे. भारत सरकारने जागतिक भूक निर्देशांकाचा हा अहवाल तयार करण्याची पद्धतीच अशास्त्रीय असल्याचे सांगत तो अमान्य केला. हे बदनामीचे षड्यंत्र असल्याच्या राजकीय चर्चाना सुरुवात झाली. भूक समस्या तीव्र असते, तिथे कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असणे साहजिकच असते. म्हणूनच भूक निर्देशांक मोजण्यासाठी ‘कुपोषणाचे प्रमाण’ हा मुख्य निकष असतो. भूक निर्देशांक चार निकषांच्या आधारे तयार केला जातो : (१) कुपोषण (उष्मांकाचे (कॅलरी) पुरेसे सेवन न करणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण) (२) वयाच्या तुलनेत कमी उंची (बुटकेपणा) असणारी पाच वर्षांखालील बालके (हा निकष दीर्घकालीन कुपोषण दर्शवतो) (३) उंचीच्या प्रमाणात वजन कमी असणारी (लुकडेपणा) पाच वर्षांखालील बालके (हा निकष तीव्र कुपोषण दर्शवतो) (४) बालमृत्यू (पाच वर्षांखालील मृत्यू झालेली बालके). या निकषांबाबतची माहिती ‘संयुक्त राष्ट्रांची अन्न आणि कृषी संस्था’, ‘युनिसेफ’ व ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ यांच्याकडून घेण्यात आली आहे. या माहितीच्या आणि निकषांच्या आधारे भुकेचे बहुआयामी पद्धतीने विश्लेषण करून, गुणांची वर्गवारी करून निर्देशांक ठरवला जातो. ० ते ९.९ गुण म्हणजे चांगली, १० ते १९.९ मध्यम, २० ते ३४.९ गंभीर, ३५ ते ४९.९ चिंताजनक व ५० पेक्षा जास्त गुण म्हणजे अत्यंत धोकादायक परिस्थिती असे वर्गीकरण केले जाते. थोडक्यात, जितके गुण जास्त तेवढी परिस्थिती वाईट. ‘कुपोषण’ म्हणजे आहारातील सूक्ष्म पोषक घटकांच्या असंतुलित किंवा जास्त सेवनामुळे उद्भवणारी असामान्य शारीरिक स्थिती. पाच वर्षांखालील बालकांचा शारीरिक विकास होत असल्याने त्यांना पोषणाची अधिक गरज असते. ती भुकेच्या बाबतीत सर्वात असुरक्षित असतात. त्यामुळे बालकांच्या आहारातील जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि सूक्ष्म पोषक घटकांच्या कमतरतेचे परिणाम लगेच दिसतात. परिणामी पुरेसे आणि सकस अन्न न मिळाल्याने कुपोषण होऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘शाश्वत विकास ध्येयां’तर्गत २०३० पर्यंत सर्व सदस्य देशांनी भूकमुक्तीचा निर्धार केला आहे. भारतही याचा सदस्य आहे. या शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत भुकेचे प्रमाण मोजण्यासाठी पाच वर्षांखालील बालकांमधील कुपोषण, वयानुसार कमी उंची व उंचीनुसार कमी वजनाचे प्रमाण नोंदवले जाते. भूक निर्देशांकाचे निकषही हेच आहेत. इतर निकष ठरवले, तर निष्कर्षांची तुलना करता येणार नाही. त्यामुळे भुकेच्या स्थितीचे मोजमाप करण्यासाठी बालकांमधील पोषण स्थिती हा महत्त्वाचा निकष आहे. कोविड काळात हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकरी, कामगार, मजूर, विक्रेते, छोटे व्यावसायिक यांच्यासमोर उपासमारीचे संकट उभे राहिले. या काळात केंद्र सरकारने गरीब कल्याण अन्न योजनेतून गरीब, वंचित वर्गाला दरमहा पाच किलो गहू, तांदूळ, डाळी मोफत दिले. हे स्वागतार्ह होते, पण पुरेसे नव्हते. जनतेला अन्नधान्य पुरवठा करणे म्हणजे कुपोषण नाहीच, असा अर्थ नाही. या पुरवठय़ाचा महासाथीच्या काळात लोकांना जिवंत राहण्यासाठी उपयोग झाला, पण पोषणयुक्त आहार पुरेसा मिळाला नाही. त्यामुळे भुकेचा प्रश्नच नाही, असे म्हणता येणार नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘मल्टिडायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स’ अहवालानुसार, देशात गेल्या १५ वर्षांत ४१.५ कोटींनी गरिबीमध्ये घट होणे हे सकारात्मक असले, तरी बहुतांश लोकांना अजूनही पोटभर अन्न मिळत नाही, हे वास्तवही स्वीकारावे लागेल. देशातील पोषणाची स्थिती ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’ अहवालानुसार, कुपोषणाचे प्रमाण वाढतच आहे. भारतातील १३ राज्यांत बालकांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वाढले आहे, तर देशाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात १५.३ टक्के कुपोषणाचे प्रमाण आहे. देशात ३२.१ टक्के बालके कमी वजनाची आहेत. पाच वर्षांखालील बालकांमध्ये वयाच्या तुलनेत उंची कमी असण्याचे प्रमाण ३५.५ टक्के, तर उंचीनुसार कमी वजनाची १९.३ टक्के बालके आहेत. याच अहवालानुसार, देशातील दोन वर्षांपेक्षा लहान बालकांपैकी, केवळ ११.३ टक्के लहानग्यांना पुरेसा आहार मिळतो. सहा महिने ते पाच वर्ष वयोगटांतील ६७.१ टक्के बालके आणि १५ ते ४९ वर्ष वयोगटांतील ५७ टक्के महिला अ‍ॅनिमियाने (रक्तक्षय) ग्रस्त आहेत. विविध कल्याणकारी योजना आणि कार्यक्रमातून भूक निर्देशांकाच्या गुणांमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे. मात्र २०१४ मध्ये १७.८ पर्यंत कमी झालेले गुण, पुन्हा २०१५ पासून वाढले. २०२२च्या भूक निर्देशांकात भारताचे स्थान ११.३ गुणांनी घसरून २९.१ पर्यंत गुणांकन वाढले. या वाढीत कोविड साथीनेही हातभार लावला. सध्या सगळीकडे विकासाची चर्चा सुरू आहे, मात्र त्याच्या या पापुद्र्याखाली भुकेचा प्रश्नही तेवढाच तीव्र आहे. हे लक्षात घेऊन भूक आणि कुपोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी इतर देशांनाही मार्गदर्शक ठरतील, अशी धोरणे, कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे. विकासासमोर भूक निर्देशांकाचा आरसा जागतिक भूक निर्देशांक चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद करून शासनाने हा अहवाल फेटाळला आहे. सन २०१४ ते २०२२ या नऊ वर्षांच्या कालावधीत निर्देशांक ११.३ गुणांनी घसरला आहे. खरे तर हा आपल्यासमोर धरलेला आरसाच आहे. आपला ‘विकास होतो आहे’ हा युक्तिवाद खरा ठरवण्यासाठी ही तथ्ये नाकारून चालणार नाही. आपण भुकेची समस्या मान्य करून, परिस्थिती स्वीकारून आवश्यकतेनुसार बदल करू या. भूक निर्देशांकाचे वास्तव नाकारले, तरी आपल्याच ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’ या अहवालातील तथ्येही तेवढीच गंभीर आहेत. कारण कुपोषण एका कारणाने होत नसले, तरी सकस आणि पुरेसे अन्न न मिळणे हे एक महत्त्वाचे कारण आहेच. तसेच पोषक आहार न मिळाल्यानेच बालके आणि महिलांमध्ये अ‍ॅनिमियाचे प्रमाण वाढलेले आहे. त्यामुळे भूक निर्देशांकाला विरोध करून परिस्थिती बदलणार नाही. खाद्यान्न भाववाढीचा परिणाम अन्न-धान्य, भरड धान्यासह, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मांस यांच्या किमती बाजारपेठेत डिसेंबर २०१९ पासून सातत्याने वाढत आहेत. बी-बियाणे, खतांच्या किमती आणि मजुरीत १५० ते २०० टक्क्यांनी वाढ झाल्याने उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून अन्नधान्य उत्पादनाला प्रोत्साहन तर नाहीच, शिवाय हमीभावही मिळत नाही. त्यामुळे अन्नधान्य पिकवण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. खाद्यान्नाच्या किमतीत एक टक्क्याने वाढ झाली, तर १० दशलक्ष लोक दारिद्र्याच्या गर्तेत ढकलले जातात. त्यामुळे खाद्यान्नाच्या वाढत्या दरांची झळ सामान्य नागरिकांना बसते. परिणामी महागाई वाढते तशी एक-एक वस्तू सामान्यांच्या आहारातून कमी होते. त्याचा परिणाम पोषण स्थिती ढासळण्यावर होतो. कोविडच्या कालावधीत देशातील विशेषत: वंचित आणि उपेक्षित समुदायांतील अन्न असुरक्षितता वाढली आहे. उत्पन्न कमी झाल्याने आहाराची गुणवत्ता आणि प्रमाणही कमी झाले असल्याचे, अन्न अधिकार अभियानाच्या ‘हंगर वॉच’ सर्वेक्षणांतून समोर आले आहे. कुपोषण : आर्थिक विकासातील अडथळा बालकांची पोषण स्थिती चांगली असेल तरच त्यांचा शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास योग्य पद्धतीने होतो. बालकांमधील रोगप्रतिकारकता वाढवण्यासाठी सूक्ष्म पोषक अन्नद्रव्ये असलेला पुरेसा आहार घेणे आवश्यक असते. कुपोषित बालकांमध्ये रोगप्रतिकारकशक्ती कमी होऊन संसर्गजन्य आजार होण्याची शक्यता वाढते. तीव्र कुपोषित बालकांमध्ये विविध आजारांनी बालमृत्यू होण्याचे प्रमाण नऊ पटींनी वाढते. युनिसेफच्या अहवालानुसार, देशातील पाच वर्षांखालील बालमृत्यूंपैकी ६८ टक्के मृत्यू कुपोषणामुळे होतात. याचा थेट परिणाम सकल देशांतर्गत उत्पादनावर होऊन, कुपोषणामुळे देशाचे दरवर्षी ७४०० कोटी रुपयांचे नुकसान होते. म्हणजेच व्यक्तींची चांगली पोषण स्थिती चांगल्या आरोग्यासोबतच उत्पादकतेत वाढ होण्यास मदत होते. व्यक्तींचे उत्पन्न वाढून आर्थिक स्थितीही सुधारू शकते. आपल्याला भुकेच्या समस्येकडे गांभीर्याने बघावे लागेल. त्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला बळकटी देणे, रेशनच्या धान्याचा दर्जा सुधारणे आवश्यक आहे. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, अल्पदरात वीज, हमीभावाची हमी देणे गरजेचे आहे. रोजगार उपलब्ध करून देणे, रोहयोसारख्या योजना राबवणे, स्थलांतर कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हवी धोरणात्मक अंमलबजावणी आणि राजकीय इच्छाशक्ती! मग हा अहवाल नाही स्वीकारला तरी चालेल, पण आपले नाणे तेवढेच खणखणीत असायला हवे.
