आरक्षण म्हणजे गुणवत्तेशी संघर्ष नव्हे!

हा मुद्दा ‘युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध सजिब रॉय (२०२५)’ या खटल्यात केंद्रस्थानी होता. या खटल्यातील प्रतिवादी ओबीसी उमेदवार होता. त्याने वयात सवलत घेऊन सरकारी परीक्षेला बसण्याची संधी मिळवली. निकाल जाहीर झाला तेव्हा त्याचे गुण ओबीसी कट-ऑफच्या खाली होते, त्यामुळे तो ओबीसी प्रवर्गात पात्र ठरला नाही. पण त्याचे गुण खुल्या प्रवर्गातील शेवटच्या निवडलेल्या उमेदवारापेक्षा जास्त होते. यामुळे त्याने खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवण्याचा दावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या दाव्याला मान्यता दिली नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही भरती १ जुलै १९९८ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार (ऑफिस मेमोरँडम) चालते. या आदेशात असे सांगितले आहे की, ज्या उमेदवारांनी वय, फी किंवा शैक्षणिक पात्रतेत सवलत घेतली आहे, त्यांना खुल्या प्रवर्गात स्थलांतर करता येणार नाही. प्रतिवादीने वयाची सवलत घेतल्यामुळे, १९९८ च्या आदेशानुसार त्याला खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती मिळू शकत नाही, असा न्यायालयाने निर्णय दिला.’

गणेश पंडितांनी केलेल्या मांडणीच्या संदर्भात आणखी काही मुद्द्यांचा विचार झाला पाहिजे. गणेश पंडित उदाहरण देतात ते फी शुल्कात सवलत घेतल्याचे पण प्रत्यक्ष खटल्यात प्रतिवादी उमेदवाराने ओबीसींसाठी असलेल्या वयाच्या अटीमधील सवलतीचा फायदा घेतला होता. गरिबीमुळे फी कमी भरणे वेगळे आणि परीक्षेला बसायची वय मर्यादा ओबीसी असल्यामुळे वाढवली गेली आहे त्याचा फायदा घेणे वेगळे. वेळप्रसंगी उमेदवार फीमधील फरक भरू शकेल पण स्वत:चे वय कमी करू शकणार नाही!

राखीव गटात असलेल्या उमेदवाराला खुल्या गटातून निवडीची सीमारेषा पार करणाऱ्या उमेदवारापेक्षा जास्त मार्क मिळाले तर त्याला खुल्या जागेत भरती करून घ्यावे का? हा प्रश्न अधिक व्यापक आणि बिकट आहे. तो फक्त कायद्याच्या चौकटीत बघता कामा नये.

दलित जातीत (आणि गरिबीत) जन्मलेल्या मुलावर घरी शैक्षणिक संस्कार कमी होतात, त्याला शैक्षणिक संधी कमी मिळतात, त्यातून जन्माने निर्माण झालेली जातीय विषमता बळकट होते. जन्माने होणारा हा अन्याय थोडा दूर करावा म्हणून राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. डॉ. आंबेडकर तर असे म्हणाले की ‘सत्तेत डोकावून पाहण्यासाठी आम्हाला राखीव जागा हव्या आहेत.’

राखीव जागांबद्दल एक मोठा गैरसमज पसरलेला आहे किंवा पसरविण्यात आला आहे म्हणा. हा गैरसमज असा की राखीव जागांवर निवडले जाणारे उमेदवार हे खुल्या जागांवर निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांच्या तुलनेत दर्जाने फार कमी असतात. निवडीसाठी राखीव गटांसाठी असलेली गुणांची सीमारेषा ही खुल्या गटांसाठी असलेल्या निवडीच्या सीमारेषांपेक्षा कमी असते हे खरेच आहे. पण राखीव जागांमध्ये निवडले जाणारे उमेदवार बहुसंख्येने खुल्या गटांसाठी असलेल्या निवडीच्या सीमारेषेपेक्षा जास्त गुण मिळवतात हे सांगितले जात नाही. मी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या ‘चॅट जीपीटी’ या स्राोताला असे विचारले, की स्पर्धा परीक्षेत खुल्या गटासाठी असलेल्या सीमारेषेपेक्षा जास्त गुण मिळवणारे राखीव गटातील उमेदवार असतात का आणि किती असतात. मला उत्तर आले, ‘‘एकूण यादी पूर्ण तपासणे हे फार जिकरीचे काम आहे पण युनियन पब्लिक सर्व्हिसच्या २०२४ सालच्या यादीत सुरुवातीच्या दोन पानांमध्ये मला राखीव गटातील काही नावे आढळली, ज्यांचे गुण खुल्या गटासाठी असलेल्या मार्कांच्या कट ऑफपेक्षा नक्कीच जास्त आहेत.’’

यात खुल्या प्रवर्गासाठीचे कट ऑफ गुण ९४७ आहेत, तर ओबीसी प्रवर्गातील तीन उमेदवारांना अनुक्रमे १०२७, ९९४ आणि ९५८, एसटी प्रवर्गातील एका उमेदवाराला ९५३, एससी प्रवर्गातील एका उमेदवाराला ९५१ आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील एका उमेदवाराला ९६० गुण मिळाले आहेत. ही केवळ पहिल्या दोन पानांत आढळलेली आकडेवारी.

मी याच विषयावर थोडी अधिक माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा मला २०१९ साली झालेल्या स्पर्धा परीक्षेबद्दल ‘फायनान्शियल एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेली NEET 2019 shows after a certain level quota is becoming irrelevant (‘एका ठरावीक पातळीनंतर आरक्षण अप्रासंगिक ठरते’) अशा शीर्षकाची बातमी (१४ जून २०१९) मिळाली. २०१९मध्ये नीट परीक्षेत सात लाख ९७ हजार विद्यार्थी वैद्याकीय आणि दंतचिकित्सा अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरले. त्यापैकी जवळपास ६५ टक्के विद्यार्थी राखीव प्रवर्गातील (एससी/ एसटी/ ओबीसी) होते. परंतु केवळ १२ टक्के विद्यार्थ्यांनाच कट-ऑफ सवलतीचा फायदा घ्यावा लागला. म्हणजेच ८८ टक्के राखीव प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांनी सामान्य प्रवर्गाची कट-ऑफ ओलांडली.

एकंदर राखीव गटातील उमेदवार भरपूर मोठ्या प्रमाणावर खुल्या गटाची सीमारेषा पार करतात असे दिसते. त्यामुळे राखीव गटातून आला म्हणजे त्याची बौद्धिक पातळी निम्न आहे असा जो एक व्यापक समज दिसतो, त्यात तथ्य नाही, हेच सिद्ध होते. त्यामुळे राखीव गटातून आलेल्या उमेदवारांना गौणत्वाची वागणूक दिली जाते, त्यांच्यात एक कमीपणाचा भाव निर्माण केला जातो, हे अयोग्य आणि सामाजिकदृष्ट्या घातकही असल्याचे स्पष्ट होते.

आता जो (किंवा जी) मागासवर्गीय जन्मला त्याने सुरुवातीलाच आपली जात न सांगता खुल्या गटात स्पर्धा करावी का? मला माझ्या जातीचा फायदा नको अशी भूमिका घ्यावी का? त्याने तशी भूमिका घेतली तर त्यामुळे मागासवर्गीयांपैकी अधिक एका उमेदवाराला निवड होण्यासाठी संधी मिळेल. पण तरीही स्वत:च्या हुशारीविषयी कितीही खात्री असली तरी मागासवर्गीय उमेदवाराने असे धाडस करू नये असे मला वाटते. शेवटी मागासवर्गीयांच्या सगळ्या जागा जर नीट भरल्या गेल्या तरी खुल्या गटातील जागांवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न मागासवर्गीयांनी करू नये. आता प्रश्न एक किंवा दोन अपवादात्मक उमेदवारांचा नाही. दिलेल्या माहितीवरून खुल्या गटा एवढे गुण मिळविणारे दलित विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत.

अशा परिस्थितीत लवकरच मागासवर्गीय उमेदवारांना मिळणारे गुण हे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या गुणांच्या बरोबरीला पोहोचतील. किंबहुना मागासवर्गीयांमध्ये सर्व असे उमेदवार असतील ज्यांना खुल्या गटापेक्षा अधिक गुण आहेत. असे झाले की राखीव जागा रद्दबातल कराव्या लागतील, नाहीतर राखीव जागा हा मागासवर्गीयांवरचा अन्याय ठरेल. राखीव जागा अमलात आल्या त्यावेळी त्या १० वर्षांनी रद्द व्हाव्यात अशा प्रकारची तरतूद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात केली होती. तिची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण व्हावी अशी आपण आशा करू या. आणि राखीव जागा म्हणजे गुणवत्तेशी संघर्ष हा भ्रम दूर करण्यास हातभार लावू या…

anandkarandikar49@gmail.com