एस. वाय. कुरेशी
निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी रोजी एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि पक्षाचे ‘शिवसेना’ हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. या निकालावर शिंदे गटात जल्लोषाचे तर ठाकरे गटात संताप आणि असंतोषाचे वातावरण होते. उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला ‘केंद्राचा गुलाम’ म्हटले तर त्यांच्या खासदारांनी पक्षाचे नाव आणि चिन्ह “विकत घेण्यासाठी” दोन हजार कोटी रुपयांचा करार झाल्याचा आरोप केला आहे. हे आरोप दुर्दैवी आहेत.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, निवडणूक आयोगाने अंतरिम आदेश देऊन, धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवले होते आणि ठाकरे गटाला ‘मशाल’ आणि शिंदे गटाला ‘ढाल-तलवार’ ही तात्पुरती चिन्हे दिली होती. दोन्ही गटांना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि बाळासाहेबांची शिवसेना अशी तात्पुरती नावेही देण्यात आली होती. मात्र, चिंचवड आणि कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीपर्यंत उद्धव गटाला पक्षाचे समान चिन्ह आणि नाव वापरण्याची परवानगी देण्यात आली.
आयोगाने वाट पाहायला हवी होती
अनेक निरीक्षकांप्रमाणेच मलाही असेच वाटते की सर्वोच्च न्यायालयात १६ जणांविरुद्ध अपात्रतेचा खटला सुरू होता (ज्याला आठ महिन्यांचा कालावधी लागला) आणि शिंदे गटाच्या आमदारांची सुनावणी २१ फेब्रुवारीपासून होणार होती, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने, आणखी काही दिवस वाट पाहायला हवी होती. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मुख्य खटल्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. उपसभापतींनी १६ आमदारांना अपात्र ठरवले तर सगळेच समीकरण पूर्णपणे बदलू शकते.
१९६८ च्या चिन्हासंदर्भातील निर्णयाच्या कलम १५ मध्ये नमूद केले आहे की: “मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे प्रतिस्पर्धी विभाग किंवा वेगवेगळे गट असतील, आणि त्यांच्यापैकी प्रत्येकजण आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करत असेल, तर आयोग त्याच्याकडे असलेल्या माहितीतून त्या सगळ्यांपैकी एक विभाग किंवा गट तो मान्यताप्राप्त पक्ष आहे, असा निर्णय घेऊ शकतो. संबंधित सर्व प्रतिस्पर्धी विभाग किंवा गटांवर आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असेल.” या कलमाखालील अधिकाराचा वापर करून, संबंधित वादावर निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोग पक्षाची संघटना आणि विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांमधील बहुमत चाचणी लागू करते. १९६९ मध्ये निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदाच हे सूत्र वापरले होते. त्यानंतर १९७१ मधील सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग, या आणि त्यानंतरच्या अनेक निकालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा वापर केला.
शिवसेनेसंदर्भातील आपल्या ७७ पानांच्या सविस्तर आदेशात, तीनसदस्यीय निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या चाचणीवर भिस्त ठेवली. महाराष्ट्रातील ६७ पैकी ४० आमदार आणि २२ पैकी १३ खासदार आपल्याकडे असल्याचे शिंदे गटाला सिद्ध करता आले. दोन्ही गटांचे बहुमताचे दावे समाधानकारक नसल्यामुळे ते पक्ष संघटनेतील बहुमताच्या चाचणीवर विसंबून राहू शकत नसल्याचे आयोगाला आढळून आले.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाने २०१८ च्या घटनादुरुस्तीने पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचे व्यापक आणि अनियंत्रित अधिकार एकाच व्यक्तीला, पक्षाध्यक्षांना दिले. पक्षाच्या घटनेत म्हटले आहे की अध्यक्षाची निवड निवडणूक समितीद्वारे केली जाईल. त्या समितीचे सदस्य अध्यक्ष नियुक्त करतील. या सगळ्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया निरर्थक आणि लोकशाहीविरोधी ठरते.
निकष तार्किकदृष्ट्या चुकीचा
निवडणूक आयोगाने पुढे सांगितले की शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांना सुमारे ७६ टक्के मते मिळाली होती, तर शिवसेनेच्या उद्धव यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना केवळ २३.५ टक्के मते मिळाली होती. माझ्या मते हे तार्किकदृष्ट्या चुकीचे आहे कारण आमदारांनी विविध कारणांसाठी निष्ठा बदलली असली, तरी याचा अर्थ मतदारांची त्याला मान्यता आहे, असा होत नाही. मतदारांच्या पसंतीची अंतिम कसोटी निवडणूक हीच आहे.
या टप्प्यावर, पक्षांतर्गत लोकशाहीचे महत्त्व निदर्शनास आणणे महत्त्वाचे आहे. या पैलूचा आजवर नीट अभ्यास केला गेला नाही की त्याला फारसे महत्त्वही दिले गेले नाही. त्याचे परिणाम आणि पक्षांना आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकशाही व्यवस्थेला भोगावे लागत आहेत. शिवसेनेच्या संदर्भातील आदेशातही, निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत-पक्षीय लोकशाहीचा अभाव अधोरेखित केला आणि म्हटले की आपल्याकडे येणाऱ्या अनेक प्रकरणांचे ते मूळ कारण आहे. खरे तर, लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत राजकीय पक्षांना लिखित संविधान असणे आणि ते लोकशाहीवादी आहे असे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी सादर करणे हे पक्षांतर्गत लोकशाहीला चालना देण्यासाठी असते. शिवसेनेचा सध्याचा उडालेला बोजवारा पाहता हा भारतातील राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवरील इतर सर्व पक्षांसाठी एक महत्त्वाचा धडा आहे.
पक्षाचे नाव आणि प्रतिष्ठित चिन्ह उद्धव गटाने गमावले आहे, असे असताना पक्षाच्या स्थापनेपासूनच पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीचा अविभाज्य घटक असलेल्या सेनेच्या स्थानिक शाखांवरील नियंत्रणासाठी तितकाच परिणामकारक लढा आगामी काळात आणखी जोर धरणार आहे. हा मुद्दा यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे.
मग न्यायालयासाठी काय उरते?
शिंदे गट पक्षाची बँक खाती आणि मालमत्ता ताब्यात घेईल, अशी शक्यता ठाकरे यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडली. त्यावर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेईपर्यंत विजयी गट कोणतीही तत्पर कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन शिंदेंच्या वकिलांकडून घेतले. माझ्या मते, एकदा निवडणूक आयोगाने कोणता गट खरा पक्ष आहे हे ठरवले की, बँक खाती आणि मालमत्ता कोठे जातील हे ठरवण्यासाठी काहीही उरत नाही. त्यावर निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार नसला तरीही, नियम १५ नुसार एकदा कोणता गट मूळ पक्ष आहे हे ठरले की तोच सर्व काही ताब्यात घेतो. त्यानंतर मग कोणत्याही दिवाणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाला काय ठरवण्यासाठी काय उरते? चिन्हांच्या संदर्भातील आदेशाच्या पहिल्याच सुनावणीत, न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना, के. एस. हेगडे आणि ए. एन. ग्रोव्हर या सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने परिच्छेद १५ चा उद्देश पुढील शब्दांत स्पष्ट केला: “पक्षाचे चिन्ह ही पक्षावर सहमालकी दाखवणाऱ्यांमध्ये वाटले जाऊ शकते अशी मालमत्ता नाही…”
खरी सेना कोणती याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला असला तरी, सेनेचा वारसा कुणाकडे असणार या प्रश्नाचा अंतिम निर्णय आगामी निवडणुकीत, तोही दोन्ही पक्षांच्या कामगिरीवर लागेल. पूर्ववारशाचा ठाकरेंना फायदा होण्याची शक्यता असली तरी त्यासाठी त्यांना नव्या पक्षाची नोंदणी करावी लागेल आणि त्याच्या नव्या चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागेल. इंदिरा गांधी दोन वेळा पक्षाचे नवीन नाव आणि चिन्ह घेऊन घरोघरी फिरल्याचे त्यांनी विसरू नये.
लेखक भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त असून त्यांनी ‘अनडॉक्युमेंटेड वंडर – द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन’ हे पुस्तक लिहिले आहे.
