बंडोपंत भुयार

मागील महिन्यात केंद्र शासनाने कोचिंग क्लासेस व्यवसायासाठी नियमावली तयार करण्यासंदर्भात राज्यांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या. त्यामध्ये १६ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांसाठी कोचिंग क्लासेस असू नयेत, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना केंद्र शासनाने राज्यांना केलेली आहे. मुळात कोट्यवधी रुपयांचे बजेट असलेली शासनाची शिक्षण व्यवस्था अस्तित्वात असताना कोचिंग क्लासेसची गरजच का पडावी याचा विचार सर्वप्रथम करणे गरजेचे आहे. याला कारणीभूत आहे शासनाची शैक्षणिक व्यवस्था, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे समाधान होत नाही, तर दुसरीकडे वाढलेली जिवघेणी शैक्षणिक स्पर्धा व पालकांच्या अतिमहत्त्वाकांक्षा.

haryana school bus accident
हरियाणातील स्कूलबस अपघात प्रकरणी पोलिसांची मोठी कारवाई; शाळेच्या मुख्यध्यापिकेसह तिघांना अटक
Law College Student Attendance
विधी महाविद्यालय विद्यार्थी उपस्थिती : ७५ टक्के उपस्थितीच्या नियमाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्याची न्यायालयाला मागणी
Nursing Student s Suicide Prompts Summer Vacation
नागपुरात विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येनंतर वसतिगृह रिकामे, महाविद्यालय प्रशासनाने मग…
student preparing for JEE exam
झोपण्यासाठी फक्त ४ तास, JEE परिक्षेची तयार करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे वेळापत्रक पाहून जेईईच्या उमेदवारांना धक्का बसेल

३०-४० वर्षांपूर्वी अभ्यासात कमकुवत असलेले १० टक्के विद्यार्थी कोचिंग क्लास लावायचे. आता शासनाच्या शिक्षण व्यवस्थेत ९० टक्के विद्यार्थी कमकुवत असतात आणि म्हणून ते कोचिंग क्लासला जातात. कोचिंग क्लासेस चालवणारे शिक्षक सुशिक्षित आहेत, परंतु त्यांच्या हाताला काम नसल्यामुळे ते बेरोजगार आहेत, त्यामुळे ते इमानी इतबारे सकाळी सहापासून व्यावसायिक भूमिकेतून कोचिंग क्लासेस चालवतात. खासगी व्यवसाय असल्यामुळे व्यवसायवाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा ते स्वत:च उभ्या करतात. जो तो आपल्या कुवतीप्रमाणे जाहिरात तंत्राचा वापर करून आपला व्यवसाय वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. खासगी कोचिंग क्लासेस संचालकांच्या सचोटीमुळे आणि त्यांच्या कौशल्यांमुळे पालक त्यांच्याकडे आकृष्ट होतात व आपल्या पाल्यासाठी स्वेच्छेने खर्च करतात.

हेही वाचा : वाघापर्यंत प्लास्टिक पोहोचणे चुकीचेच, पण ती एकट्या वनविभागाचीच जबाबदारी कशी?

स्वयंरोजगार हवा की नको?

सुरुवातीला साधारणपणे उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून एक शिक्षकी कोचिंग क्लास सुरू होतो. पुढे त्या क्लासचा नावलौकिक होतो व विद्यार्थीसंख्या वाढते. अनेक शिक्षकांना यातून रोजगार मिळतो. अनेक गृहिणी शिकवणी व्यवसायातून आपल्या कुटुंबाला हातभार लावतात. शासन एकीकडे स्वयंरोजगाराचा डांगोरा पिटते आणि दुसरीकडे कोचिंग क्लासेस संचालकांनी स्वतःच्या भरवशावर नावरूपास आणलेला व्यवसाय बंद करण्याचा विचार करते, हा कुठला न्याय? शासन स्तरावर कोचिंग क्लासेसची सकारात्मक बाजू केव्हा लक्षात घेतली जाईल?

हेही वाचा : म्यानमारच्या सीमेवरले संभाव्य कुंपण कुणाला टोचणार?

स्टार्टअपची प्रतिष्ठा केव्हा मिळेल

विद्यार्थ्यांच्या शाळांच्या वेळा सांभाळून सकाळी ६ पासून कोचिंग क्लासेसचा संचालक अभ्यासक्रम, चाचणीच्या वेळा, टेस्ट पेपर, विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवणे, पालक सभा आयोजित करणे यासारख्या शाळेला समांतर असलेल्या अनेक गोष्टी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो. अनेक आव्हानांना तोंड देत कोचिंग क्लासेस संचालक आपल्या व्यवसायाचा दर्जा उत्तम टिकवण्यासाठी प्रयत्न करतो, जर त्यांनी नावलौकिक मिळवला नाही तर त्याच्याकडे कुठलाही पालक आपल्या पाल्याला पाठवणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ‘हाडाचा शिक्षक’ ही संकल्पना कोचिंग क्लासेसमध्ये पाहायला मिळेल. पण नेमके शासनाचे या सर्व सकारात्मक बाबींकडे दुर्लक्ष होते व ज्या काही नकारात्मक बाबी आहे त्याच शासनाच्या व समाजाच्या लक्षात राहतात. देशात नवनवीन कंपन्यांच्या स्टार्टअपना शासन प्रोत्साहन देते, मग कोचिंग क्लासेसच्या व्यवसायाला स्टार्टअपची प्रतिष्ठा केव्हा मिळेल किंवा ती प्रतिष्ठा का मिळू नये, याचाही विचार व्हायला हवा. शाळेतील शिक्षकांना निवडणुकीची कामे, अनेक प्रकारची सर्वेक्षणे, खिचडी शिजवणे अशी अनेक कामे करावी लागतात, परंतु कोचिंग क्लासचा शिक्षक केवळ शिकवण्याच्याच कामावर लक्ष केंद्रित करतो. शाळेचा एक ‘तास’ (पिरियड) ३० मिनिटांचा असतो. कोचिंग क्लासचा एक ‘तास’ एका तासाचा असतो.

पुरस्कार ना प्रतिष्ठा

कोचिंग क्लासेसचे शिक्षकसुद्धा शाळेत आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता ग्रहण करून ३०-३५ वर्षे कोचिंग क्लासेस व्यवसायात असतात. तरीही त्यांच्या नशिबी कोणताही आदर्श शिक्षक पुरस्कार येत नाही. अनेक कोचिंग क्लासेस संचालकांची पात्रता व अनुभव अभ्यास मंडळावर काम करण्याएवढा असतो, परंतु तो शासनाचा सावत्र पुत्र असल्याप्रमाणे त्याला कधीही विचारले जात नाही. लोकशाही प्रक्रियेत शिक्षक मतदार संघामध्ये त्याचे जर मतदान असेल तर कोचिंग क्लासेस व्यवसायिकाचा निवडणूक प्रक्रियेमध्ये दबाव गट तयार होईल, परंतु त्याला मतदार म्हणून सुद्धा हक्क दिला जात नाही. शासनाने एकीकडे कोचिंग क्लासेसला एमएसएमई मध्ये समाविष्ट करून लघु उद्योगाचा दर्जा दिला आहे व त्याला १८ टक्के हा वरचा जीएसटीचा स्लॅब लावलेला आहे तर दुसरीकडे शासन कोचिंग क्लासेसची तुलना चॅरिटी तर्फे चालवल्या जाणाऱ्या व त्या सर्व सवलती घेणाऱ्या शाळेशी करते, हा कोणता न्याय?

हेही वाचा : नॅक मूल्यांकनात झालेले बदल शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवतील का?

अनिष्ट प्रथा कोणत्या व्यवसायात नाहीत?

इतर कुठल्याही व्यवसायाप्रमाणेच जर कोचिंग क्लास व्यवसायातही काही अनिष्ट गोष्टी घडत असतील, तर त्यावर नियंत्रण आणणे अशक्य नाही. गोव्या सारख्या लहान राज्याने २५ वर्षांपूर्वीच २००१ ला कोचिंग क्लासेस व्यवसायिकांसाठी नियमावली आणली, त्यानंतर यूपी, कर्नाटक, बिहार, मणिपूर व अलीकडे राजस्थानने सुद्धा कोचिंग क्लासेस व्यवसायिकांसाठी नियमावली आणली. जाचक अटी वगळून लाखो सुशिक्षित लोकांचा उदरनिर्वाहाचा व्यवसायच बंद करणे हा काही उपाय होऊ शकत नाही. पायाला जखम झाल्यानंतर पाय तोडून फेकला जात नाही, तर जखमेवर उपचार केले जातात.

हेही वाचा : लेख : मोनालिसा, टोमॅटो सूप, पॅरिस आणि शेतकरी!

कोचिंग क्लास लावणे ही काही आज फक्त कोचिंग क्लास व्यवसायिकांचीच नव्हे तर विद्यार्थ्यांची व पालकांचीही गरज झाली आहे. सोळाव्या वर्षापर्यंतच विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया भक्कम करण्याचे काम शाळेबरोबरच कोचिंग क्लासेससुद्धा करत आहेत. आणि याच वयासाठीच्या कोचिंग व्यवस्थेवर जर शासन बंदी आणत असेल तर पुढील पिढीची शैक्षणिक गुणवत्ता काय असेल व समाजाचे किती मोठे नुकसान यामुळे होईल, याचा विचार नक्कीच शासनकर्त्यांनी करणे आवश्यक आहे. कोचिंग क्लासेसच्या व्यवसायिकांबरोबरच विद्यार्थी व पालकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाने पालकत्वाच्या भूमिकेतून वागण्याची आज गरज आहे एवढेच सुचवावेसे वाटते.