तालिबानच्या अत्याचारांची चार वर्षे!

अफगाणिस्तानातील नागरिकांनी अनेक वर्षांनंतर २००१ ते २०२१ दरम्यान स्वातंत्र्याचा अनुभव घेतला. त्या देशाची विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली होती, पण २०२० मध्ये अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात ‘शांतता करार’ झाला आणि अमेरिकी लष्कराने माघार घेतली. त्यानंतर अफगाणिस्तानच्या नागरिकांनी सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार गमावले. तालिबान १.० आणि २.० मध्ये एक महत्त्वाचा फरक आहे. आधी पंचशील खोऱ्यावर तालिबानचा ताबा नव्हता. शहा अहमद मसूद यांनी तालिबानविरुद्ध लढा सुरू ठेवला होता. या वेळी मात्र संपूर्ण अफगाणिस्तानवर तालिबानचा कब्जा आहे. महिलांवर वाढत असलेले अत्याचार आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या अमानुष वागणुकीमुळे आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने अफगाणिस्तानच्या सर्वोच्च नेत्याविरोधात जुलै २०२५ मध्ये अटकेचे वॉरंट काढले.

तालिबानने ७ सप्टेंबर २०२१ ला अफगाणिस्तानातील ‘काळजीवाहू सरकार’ची घोषणा केली होती. आजही तिथे ‘हंगामी सरकार’ आहे. आधी तालिबान सत्तेत होते, तेव्हा शहा मसूद यांच्या ‘नॉर्दर्न अलायन्स’ला भारतासह अनेक राष्ट्र मदत करत असत. मसूद तालिबानविरुद्ध लढा देत होते. त्यांना ताजिकिस्तानमार्फत काही राष्ट्रे मदत करत असत. आताही काही लोक अफगाणिस्तानच्या बाहेरून तालिबानविरुद्ध लढा देत आहेत, पण तो प्रभावी नाही. त्यांना लोकांची साथ नाही. दहशतीमुळे तालिबानची देशात मजबूत पकड आहे, असा याचा अर्थ होतो. तालिबानचा निवडणुकांवर विश्वास नसल्याने निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत तालिबानची सत्ता पुढे अनेक वर्षे कायम राहील, ही वस्तुस्थिती आहे. काही शहरांत महिला रस्त्यावर उतरून आपल्याला शिक्षणाची संधी दिली पाहिजे, अशी मागणी करतात पण त्यांना तालिबान पोलीस रस्त्यावरच मारहाण करतात. तरीही काही प्रमाणात का होईना महिला रस्त्यावर उतरून विरोध करतात, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे.

अफगाणिस्तानची लोकसंख्या चार कोटींहून अधिक आहे. त्यातील सुमारे दोन कोटी ३० लाख व्यक्तींना जगण्यासाठी मदतीची आवश्यकता आहे. अफगाणिस्तान मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झालेला देश आहे. अर्थव्यवस्था सक्षम व्हावी, यासाठी तालिबानकडे कोणतीही योजना नाही. २००१ ते २०२१ दरम्यान भारतासह अनेक राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानात प्रचंड गुंतवणूक केली होती. भारताने तीन अब्ज डॉलर्सहून अधिकची गुंतवणूक करून रुग्णालये, रस्ते, धरणे इत्यादी उभारली. आज तेथील नागरिकांना जगता यावे यासाठी जगभरातून मदत करण्यात येत आहे. भारत गहू व अन्य खाद्यापदार्थ पाठवत आहे. आजही अफगाणिस्तानला सर्वाधिक मदत अमेरिकेकडून मिळते. ऑक्टोबर २०२१ ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान अमेरिकेने तीन अब्ज ६३ लाख डॉलर्स एवढ्या किमतीच्या जीवनावश्यक वस्तू अफगाणिस्तानात पाठवल्या. युरोपियन युनियनदेखील मोठ्या प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करत आहे. तालिबानने दुसऱ्यांदा सत्ता काबीज केल्यानंतर मोठ्या संख्येने अफगाण जीव वाचवण्यासाठी शेजारील इराण आणि पाकिस्तानात गेले. त्यातील अनेकांनी आधी कधीतरी अमेरिकेला मदत केली होती. इराण आणि पाकिस्तानने अशा प्रत्येकी दहा लाखांहून अधिक अफगाणी नागरिकांना त्यांच्या देशात परत पाठवले आहे. त्यांच्यात भीतीचे वातावरण आहे.

तालिबानला सत्तेवरून हटवून इतर कोणी येण्याची शक्यता नसल्याने आणि अफगाणिस्तानचे भू-राजकीय महत्त्व मोठे असल्याने अनेक राष्ट्रांनी तालिबान सरकारशी संबंध स्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पहिल्या तालिबानला पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी मान्यता दिली होती. या वेळी मात्र एखाद्या मुस्लीम राष्ट्राने मान्यता देण्याआधी रशियाने तालिबान सरकारला मान्यता दिली. अफगाणिस्तानात असलेल्या खनिज, गॅस इत्यादींवर रशिया, चीनचे लक्ष आहे. याशिवाय, रशियातील दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानने आश्रय देऊ नये, हादेखील मान्यता देण्यामागचा एक उद्देश आहे. भारत अफगाणिस्तानच्या सरकारशी चर्चा करत आहे. परंतु त्या सरकारला मान्यता देण्याचा विचारही भारताने केलेला नाही. पहलगाम हल्ल्याचा तालिबान सरकारने निषेध केला. त्यानंतर भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी अफगाणिस्तानचे हंगामी परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली होती. चार वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेल्या तालिबानच्या मंत्र्यांशी पहिल्यांदा भारतीय मंत्र्यांनी फोनवर संपर्क साधला होता. त्या वेळी मुत्ताकी यांनी अधिक अफगाणी नागरिकांना व्हिसा देण्याची आणि द्विपक्षी व्यापार वाढविण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या चर्चेत इराणच्या चाबहार बंदराचा विषयही आला होता. चाबहारचा उपयोग करून भारत-अफगाणिस्तानातील व्यापार वाढवता येईल, अशी चर्चा त्यांच्यात झाली होती. त्यापूर्वी भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी जानेवारीत दुबई येथे मुत्ताकी यांना भेटले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव जे. पी. सिंग हेदेखील काबूलला जाऊन अफगाण सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना भेटले होते. २९ फेब्रुवारी २०२० ला अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात कतारची राजधानी दोहा येथे झालेल्या ‘शांतता करारा’च्या समारंभात भारताचे कतारचे राजदूत पी. कुमारन उपस्थित होते. तालिबानचे प्रतिनिधी उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमात भारताचे प्रतिनिधी हजर असण्याची ती पहिलीच वेळ होती.

तालिबान सत्तेत असल्यामुळे साहजिकच दहशतवादी हल्ले कमी झाले आहेत. पण ते पूर्णपणे थांबलेले नाहीत. नानगरहार प्रांतात इस्लामिक स्टेट (आयएस) नावाच्या अतिरेकी संघटनेची दहशत आहे. त्यांच्याकडून अधूनमधून हल्ले केले जात आहेत. २०२२ च्या जून महिन्यात काबूल येथील गुरुद्वारावर आयएसने केलेल्या हल्ल्यात एका अफगाणी शीख व्यक्तीसह दोन अफगाणी नागरिक मारले गेले होते. एकेकाळी अफगाणिस्तानात हजारो शीख राहत होते. आता तिथे शीख दिसत नाहीत.

काबूलवर तालिबानने कब्जा मिळवल्यानंतर अनेक देशांनी चिंता व्यक्त केली होती. मात्र पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आनंद व्यक्त करताना म्हटले, की अफगाणिस्तान आता खऱ्या अर्थाने गुलामगिरीतून मुक्त झाला आहे. एकेकाळी पाकिस्तानच्या आयएसआयच्या सांगण्यावरून हल्ले करणारा तालिबान आता पाकिस्तानचे ऐकत नाही. अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर रोज आत्मघातकी किंवा बॉम्ब हल्ले होत आहेत. पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतात तहेरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानचे (टीटीपी) हल्ले वाढले आहेत. गेल्या वर्षी टीटीपीने केलेल्या ४४० हल्ल्यांत २५०० लोकांचा मृत्यू झाल्याचा पाकिस्तानचा आरोप आहे. तालिबान आणि टीटीपी ही दोन वेगळी नावे असली तरी प्रत्यक्षात ते एकच आहेत. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या पाक्टिया प्रांतात डिसेंबरमध्ये हवाई हल्ला केला होता. तालिबान आपले ऐकत नाही म्हणून आता पाकिस्तान आक्रमक झाला आहे. आता तालिबान सरकारने पहलगाम येथे करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेधही केला आहे. अफगाणिस्तान आणि भारताचे जुने संबंध आहेत. आपल्या देशाचा नाश करण्यात पाकिस्तानचा मोठा वाटा आहे, हे अफगाणिस्तानच्या सामान्य पश्तुन, ताजिक, हझारा जमातीच्या लोकांना माहीत आहे.

अफगाण सरकारने महिलांना त्यांचे अधिकार दिले पाहिजे आणि अल्पसंख्याकांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण केले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मदत करताना यासाठी दबावही निर्माण केला पाहिजे. महिलांच्या अधिकारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने ८ जुलैला या संदर्भात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महिला आणि मुलींशी करण्यात येणाऱ्या अमानवी व्यवहाराबद्दल न्यायालयाने अफगाणिस्तानचे सर्वोच्च नेते मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंडझादा आणि मुख्य न्यायमूर्ती अब्दुल हकीम हक्कानींच्या विरोधात अटकेचे वॉरंट काढले आहेत. या अटक वॉरंटचा काही परिणाम होणार नाही, कारण ते दोघेही अफगाणिस्तानबाहेर पडण्याची शक्यता नाही. पण, यातून एक संदेश गेला आहे की महिलांवर करण्यात येणाऱ्या अत्याचाराकडे आंतरराष्ट्रीय समुदाय दुर्लक्ष करणार नाही.