संजीव चांदोरकर चीन आज जीडीपी वाढदर घटलेला, लोकसंख्येतही घट सुरू अशा अवस्थेत आहे, याचे परिणाम जगावर व भारतावर काय होतील ? करोना निर्बंध उठवल्यानंतर प्रथमच, चिनी नववर्ष धडाक्यात साजरे होते आहे; या नववर्षांत घडणाऱ्या घटना चीनची अर्थव्यवस्था भविष्यात नक्की कोणते वळण घेणार हे ठरवतील. गेली काही दशके चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकन अर्थव्यवस्थेइतकीच, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी होती; अजूनही आहे. साहजिकच त्या अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींचे परिणाम भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर होतात. त्यामुळे त्यांची आपणदेखील दखल घेणे गरजेचे. काही दिवसांपूर्वी २०२२ सालासाठी चीनच्या स्थूल अर्थव्यवस्थेशी संबंधित दोन नीचांकी आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यांचे महत्त्व दोन कारणांसाठी. एक, गेल्या काही दशकातील चिनी अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासात असे नीचांक प्रथमच साधले गेले आणि दुसरे, हे आकडे अपवादात्मक नसून ते भविष्यवेधी ‘ट्रेंडसेटर’ असतील असे अंदाज केले जात आहेत. यापैकी पहिला आकडा आहे चीनच्या जीडीपीबद्दल. १९७६ साली डेंग यांनी सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारणानंतर २०२२ सालात प्रथमच चीनचे ठोकळ उत्पादन फक्त ३ टक्के इतक्या कमी दराने वाढले. करोनाचे पहिले वर्ष अपवाद मानले तर हाच ऐतिहासिक नीचांक. दुसरा आकडा आहे चीनच्या लोकसंख्येबाबतचा. १९६१ नंतर २०२२ सालात पहिल्यांदा चीनची लोकसंख्या घटू लागली आहे. २०२२ सालात पहिल्यांदा चीनमधील मृत्यू जन्मलेल्या बाळांपेक्षा ८ लाखांनी जास्त होते. या प्रक्रिया एकेकटय़ा घडल्या असत्या तरी त्या गंभीरच होत्या; त्या आता एकाच वेळी घडत असल्यामुळे त्यांचे गांभीर्य काही पटींनी वाढू शकते. या लेखात आपण चीनमधील या दोन प्रक्रियांची थोडक्यात माहिती घेणार आहोत. चीनचे ठोकळ उत्पादनचीनचे ठोकळ उत्पादन गेल्या ४० वर्षांत सरासरी ९ टक्क्यांनी वाढले. ते असे एका सरळ रेषेत, याच गतीने वाढू शकणार नाही हे उघड होते. कोविड महासाथ, अगदी मोठय़ा औद्योगिक शहरांमध्ये कडक लॉकडाऊन आणि ‘शून्य करोनाबळी’ धोरण यामुळे चीनची जीडीपी दरवाढ मंदावणार तर होतीच, पण २०२२ मधील नोंदलेली ३ टक्के दरवाढ ही भविष्याचे सूतोवाच असू शकते. याची कारणे चीनच्या अर्थव्यवस्थेत आहेत तशी अर्थव्यवस्थेबाहेर देखील आहेत . चिनी अर्थव्यवस्थेच्या नेत्रदीपक घोडदौडीसाठी लागणारे महाप्रचंड भांडवल मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज उभारणीतून उभे केले गेले. केंद्र व राज्य सरकारे, म्युनिसिपालिटी, सार्वजनिक आणि खासगी मालकीच्या कंपन्या यांना मुबलक कर्जपुरवठा होईल अशी मौद्रिक धोरणे चीनमध्ये राबवली गेली. जून २०२१ मध्ये चीनमधील सर्व कर्जाच्या बेरजेशी तेथील ठोकळ उत्पादनाचे गुणोत्तर ३०० टक्क्यांच्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. अर्थव्यवस्थेचे चक्र मंदावण्याचा परिणाम कर्जदारांच्या (ज्यात व्यक्ती/ कुटुंबेही येतात) परतफेड क्षमतेवर होत असतो. विविध प्रकारच्या कर्जदारांनी, विशेषत: रीअल इस्टेट कंपन्यांनी व्याज व मुद्दल भरण्यास असमर्थता दाखवली तर चीनमधील कर्जबाजार कोसळू शकतो, मग जीडीपी आणखी मंदावू शकतो. बा कारणांत प्राय: चीनच्या अमेरिका वा पाश्चिमात्य विकसित देशांशी सध्या ताणलेल्या राजनैतिक, लष्करी, व्यापारी संबंधांचा समावेश आहे. गेली ४० वर्षे चीनचे या राष्ट्र-गटाशी आर्थिक-सलोख्याचे संबंध होते. ते संबंध अनेक कारणांमुळे बिघडत आहेत : रशिया-युक्रेन युद्धातील चीनची सक्रिय भूमिका, तैवानचा प्रश्न, जिनिपग यांचा खासगी क्षेत्राप्रति असणारा शत्रुभाव इत्यादी. नजीकच्या काळात चीनचे हे संबंध पूर्ववत होण्याऐवजी बिघडूच शकतात असे संकेत आहेत. अमेरिका तर चिनी कंपन्यांना उच्च तंत्रज्ञान विकण्यावर बंदी, चीनकडून होणाऱ्या आयात निर्यातीवर बंधने, पाश्चिमात्य गुंतवणूकदारांवर चीनमध्ये नव्याने गुंतवणुका न करण्यासाठी दबाव अशा चाली आधीच खेळू लागली आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून चीन आपल्या भूमिका सौम्य करू लागला आहे. दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांनी परस्परांशी संवाद साधणे, जिनिपग यांनी चीनमधील नवतंत्रज्ञान कंपन्यांवर उगारलेला बडगा खाली ठेवणे किंवा अमेरिकेत सूचीबद्ध झालेल्या चीन कंपन्यांचे ताळेबंद तपासण्यास अमेरिकन अधिकाऱ्यांना परवानगी देणे अशी उदाहरणे घडत आहेत. चीनच्या जीडीपीवर विपरीत परिणाम करू शकणाऱ्या बाह्य कारणांमध्ये एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पडणारे मंदीचे सावटही आहे. चीनच्या आयात-निर्यात आकडेवारीवर नजर फिरवल्यास कळते की, चिनी अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यावर मोठय़ा प्रमाणावर निर्भर आहे. नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेत पुढची दोन वर्षे मंदीसदृश परिस्थितीची असू शकतात. जागतिक आणि चीनची अर्थव्यवस्था एकाच वेळी मंदावणे याचे परिणाम दोन्ही अर्थव्यवस्थांना अधिक खोलात ढकलू शकतात. चीनची लोकसंख्यातीन दशकांपूर्वी चीनने राबवलेले ‘एक जोडपे एक मूल’ धोरण (जरी त्यात नंतर बदल केले गेले असले तरी) आणि तरुण जोडप्यामधील वाढलेली आर्थिक सुबत्ता यामुळे चीनमधील जन्मदर कमी होणे अपेक्षित होते. पण एवढय़ा वेगाने तो कमी होईल अशी धोरणकर्त्यांची अपेक्षा नसावी. देशाच्या स्थूल अर्थव्यवस्थेसाठी त्या फक्त देशाच्या लोकसंख्येचा आकडा महत्त्वाचा नसतो. तर उत्पादनास अक्षम नागरिकांचे (१५ वर्षांखालील मुले आणि ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ) आणि उत्पादक कामे करण्याची क्षमता असणाऱ्या (वयोगट १५ ते ६५) लोकसंख्येतील परस्पर प्रमाण महत्त्वाचे असते. ‘अवलंबित्व गुणोत्तर/ डिपेन्डन्सी रेशो’ असे यास म्हटले जाते. चीनमध्ये जन्मदर कमी झाल्यामुळे पुढच्या तीन दशकांत उत्पादक कामे करू शकणाऱ्या नागरिकांची संख्या कमी होत जाईल. त्याच वेळी शासनाच्या कल्याणकारी योजना, व्यक्तींचा वाढलेला आर्थिक स्तर यांमुळे सरासरी आयुर्मान वाढल्याने वयस्कर ज्येष्ठांचीही संख्या वाढेल. चीनचे अवलंबित्व गुणोत्तर सन २०२१ मध्ये ४५ टक्के होते, ते लोकसंख्या घसरण सुरूच राहिल्यास २०५० पर्यंत ६८ टक्के होण्याचे अंदाज वर्तवले जात आहेत. या लोकसंख्या- बदलांचा खूप विपरीत परिणाम चीनच्या आर्थिक उद्दिष्टांवर होऊ शकतो. उदा. २०४९ या चिनी क्रांतीच्या शताब्दी वर्षांपर्यंत, चीन पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या तोडीची एक विकसित अर्थव्यवस्था होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे. ते स्वप्न विरून जाईल. याबाबतीत जपानचे उदाहरण बोलके आहे. १९९६ साली जपानचे ४६ टक्के असणारे अवलंबित्व गुणोत्तर २०२१ मध्ये ७१ टक्क्यांवर पोहोचले. या २५ वर्षांत जपानचा जीडीपी दरवर्षी फक्त अर्धा टक्क्याने वाढण्याच्या अनेक कारणांपैकी हे एक महत्त्वाचे कारण. अमेरिकेचे अवलंबित्व गुणोत्तरही वाढतेच आहे. पण नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अर्थव्यवस्थेतील उत्पादकता वाढवणे आणि मुख्य म्हणजे जगभरातून स्थलांतरितांना सामावून घेणे या धोरणांमुळे अमेरिका विपरीत परिणामांची धार बोथट करत असते. चीनच्या राज्यकर्त्यांनी देखील तरुण जोडप्यांना एकापेक्षा अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन योजना राबवणे, धडधाकट नागरिकांचे निवृत्ती वय वाढवणे, स्वयंचलित यंत्रे/ रोबोटचा वापर वाढवणे असे उपाय राबवायला अंशत: सुरुवात केली आहे. संदर्भिबदूचीनच्या अर्थव्यवस्थेतील घडामोडी आणि त्याला अमेरिकाप्रणीत पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा प्रतिसाद हे भारताच्या जिव्हाळय़ाचे विषय आहेत. करोनाकाळात चीनकेंद्री पुरवठा साखळय़ा जवळपास बंद पडल्यामुळे अमेरिका/ युरोपीय राष्ट्रांचे चीनवरचे पराकोटीचे अवलंबित्व उघडे पडले. या पुरवठा साखळय़ांतून चीनला बाहेर काढणे म्हणजे आत्मघात हे विकसित राष्ट्रांना कळते. म्हणूनच आता या राष्ट्रांकडून ‘चायना प्लस वन’ अशी नवीन अर्थव्यूहनीती आखली जात आहे. म्हणजे कोणत्याही पुरवठा साखळीत चीनखेरीज किमान एका राष्ट्राला चीनएवढेच महत्त्व देण्यात येईल. करोनाकाळाचे धडे घेत, भविष्यासाठी जागतिक पुरवठा साखळय़ांची जी पुनर्रचना होत आहे, त्यात भारत महत्त्वाच्या स्थानावर असेल असे संकेत मिळत आहेत चीनची लोकसंख्या आक्रसत आहे त्याच वेळी भारताची लोकसंख्या पुढची किमान काही वर्षे वाढणार आहे. उत्पादक कामे करणाऱ्या वयोगटातील (१८ ते ६० वर्षे) नागरिकांचे आपल्या देशाच्या लोकसंख्येतील प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळे चीनच्या आक्रसणाऱ्या लोकसंख्येने जागतिक अर्थव्यवस्थेत तयार केलेली पोकळी भारत भरून काढू शकतो अशी मांडणी केली जाते. पण जीडीपी फक्त तरुण नागरिकांच्या संख्येच्या बळावर वाढू शकत नाही. त्या तरुणांची उत्पादकता, त्यांनी आत्मसात केलेली कौशल्ये ही अधिक महत्त्वाची ठरतात. काम करणाऱ्या हातांची उत्पादकता/ कौशल्ये त्यांना मिळालेल्या शिक्षणावर ठरतात. आपल्या देशात शासनाने शिक्षण क्षेत्रासाठी आपली जबाबदारी धोरण-चौकट ठरवण्यापुरती आहे असे मानणे, इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत शिक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय घसघशीत तरतुदी न करणे या गोष्टी वरील उद्दिष्टे लवकरात लवकर गाठण्यात बाधा आणत आहेत. जाहीर झालेली ‘नवीन शिक्षण नीती’, खासगी, परदेशी भांडवलाचा शिक्षण क्षेत्रात जोमदार प्रवेश या घडामोडी ही भीती अनाठायी नाही, हेच सांगत आहेत.लेखक मुंबईच्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात. chandorkar. sanjeev@gmail.com
