श्रीकांत मुरलीधर आपटे पुण्यातील ‘किडनी रॅकेटप्रकरणी तपास अहवाल बनविण्यास उशीर का झाला याची माहिती घेऊन संबंधितांवर कारवाई केली जाईल’, हा विधानसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा व ‘वैद्यकीय प्रशिक्षण व संशोधनाच्या संचालकांना चौकशी करून अहवाल देण्याची सूचना करण्यात आली आहे’, असे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांचे निवेदन दिलासा देणारे आहे. परंतु केवळ अपयश झाकण्यासाठी कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवला जाऊ नये व असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी कायमची उपाययोजना केली जावी, ही अपेक्षा रास्त ठरेल. किडनी रॅकेटप्रकरणी कायद्यातील त्रुटी व अंमलबजावणीत यंत्रणेचे अपयश या दुहेरी कारणांमुळे हे प्रकार होतात, असे दिसते. या दृष्टीने मानवी अवयव व उती प्रत्यारोपण कायदा (संशोधन ) २०११ चा अभ्यास केला असता असे आढळते की हे गुन्हेगारी प्रकरण प्रामुख्याने प्रत्यारोपणासाठी अवयवाच्या प्रचंड तुटवड्याचा योजनापूर्वक, हेतुपुरस्सर गैरफायदा घेऊन, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मुरब्बी दलालांनी केले आहे. मात्र त्याच बरोबर कायद्याने निर्माण केलेल्या यंत्रणेचे अपयशही अधोरेखित करणारे आहे. वास्तविक अवयव प्रत्यारोपण जीवनदायी असते हे लक्षात घेऊन, त्यासाठी कायद्यान्वये प्रत्यारोपणासाठी अधिकृत हॉस्पिटल व अधिकृत शल्यविशारद टीमची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून निःसंशयपणे चांगल्या कामगिरीची खात्री ठेवता येते. वैद्यकीय कर्मचारी वा शल्यविशारद यांच्यावर गैरसमजुतीने कायदेशीर कारवाई केली गेली तर त्यामुळे प्रत्यारोपण-रुग्णालयांत घबराट पसरेल आणि प्रत्यारोपणांना खीळ बसून प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांच्या जिवावर बेतू शकेल. हे गंभीर परिणाम टाळण्यासाठी संबंधित कायद्याच्या कलम २२(१) अन्वये जोपर्यंत ॲप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी (Appropriate Authority) म्हणजे ‘सक्षम अधिकारी’ तक्रार करीत नाहीत तोपर्यंत कोणतेही कोर्ट या कायद्याखाली खटला स्वीकारू शकत नाही. शिवाय कलम २२(२) अन्वये ते खटले केवळ मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट वा प्रथम श्रेणी कोर्टातच चालवता येतील असे प्रावधान आहे. त्याशिवाय कलम २३(१) प्रमाणे सद्भावनेने प्रत्यारोपणाचे काम करणाऱ्या सर्वांना कायद्याने संरक्षण दिले आहे. ‘सक्षम अधिकारी’ हे बहुधा वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात, त्यामुळे त्यांना कायद्याचे व गुन्हे तपासाचे ज्ञान असण्याची साधारणपणे शक्यता नसते. या कायद्यात ‘सक्षम अधिकारी’ यांना त्यांच्या कामात मदत करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी ‘सल्लागार समिती’ (ॲडव्हायझरी कमिटी) नेमली आहे. परंतु त्या समितीत, कायदेतज्ज्ञ व अन्वेषणतज्ज्ञांचा समावेश बंधनकारक केला गेलेला नाही. त्यामुळे सल्लागार समितीचे सबलीकरण करून तिला परिपूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. अशा सबलीकरणासाठी सल्लागार समितीवर ‘ १) इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे पदाधिकारी, २) कायदेपंडित व ३) अन्वेषण / तपास अधिकारी यांची अनिवार्यपणे नेमणूक केली गेली पाहिजे’, अशी कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सल्लागार समिती, तक्रारीचा तपास करताना कायद्याचा योग्य अन्वयार्थ लावून, काही 'प्राथमिक पुरावा' आहे काय आणि तो कोणत्या व्यक्तीविरुद्ध आहे याची छाननी करून, कोणत्या व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयात / पोलिसात तक्रार करावी याबद्दल योग्य ते सखोल मार्गदर्शन ‘सक्षम अधिकारी’ यांना देऊ शकेल व निरपराध व्यक्तींना संरक्षण मिळू शकेल. अन्यथा, काही गैरसमजावर आधारित कोणावर कारवाई केली गेली तर त्यांची प्रतिमा डागाळली जाईल एवढेच नव्हे तर त्यांच्या रुग्णालयातील प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांच्या स्वप्नांना खीळ बसेल आणि कदाचित (असे होऊ नयेच, पण) एखादा रुग्ण दगावू शकेल. प्राथमिक पुरावा आवश्यक करा त्यामुळे कायद्यात संशोधन करून वरील तीन अधिकाऱ्यांचा ॲडव्हायझर कमिटीत अनिवार्यपणे सहभाग करून, योग्य तो न्याय दिला जाईल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच ‘कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध जोपर्यंत प्राथमिक पुरावा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीविरुद्ध सदर कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यास प्रतिबंध केला जाईल’ अशी सुस्पष्ट सुधारणा करावी. आपल्या देशात प्रत्यारोपणासाठी अवयवांची आवश्यकता अधिकृतपणे वर्षाला चार लाख असून मागील २५ वर्षात एकूण केवळ ३० हजार प्रत्यारोपणे झाली. याचाच अर्थ प्रत्येक वर्षी सुमारे ३,९८,८०० रुग्णांचे प्रत्यारोपणासाठी अवयव न मिळाल्याने निधन झाले असेल, हे गांभीर्याने लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्यारोपणास अडथळे येऊ नयेत हे अत्यंत महत्त्वाचे. पुण्यातील ‘रुबी हॉल’ प्रकरणात सल्लागार समितीत कायदेतज्ञ व अन्वेषण तज्ञ होते का ते सरकारने जाहीर करावे व नसल्यास त्यांची प्रथम नेमणूक करावी. ज्या कोण विरुद्ध प्राथमिक पुरावा सापडला असेल केवळ त्या व्यक्तींच्या विरुद्ध कारवाई केली जात आहे, हे सुनिश्चित करावे. लेखक अवयवदान जनजागृतीचे काम करणारे जीवनव्रती असून ‘आपटेकाका’ म्हणून परिचित आहेत. v4organs@gmail.com
