गुन्हे नोंदवलेच नाहीत तर तपासाचा प्रश्नच येत नाही, या वृत्तीने आपल्या यंत्रणा काम करतात. नंदुरबार जिल्ह्य़ातील पीडितेवरील अत्याचार आणि मृत्यूच्या प्रकरणातून पोलीस तसेच आरोग्य यंत्रणेची अकार्यक्षमता उघड झाली आहे. डॉ. नीलम गोऱ्हे नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील एका गावात विवाहितेवर तिच्या ओळखीच्या तरुणाने आपल्या तीन साथीदारांसह अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना दीड महिन्यापूर्वी घडली. मृत्यू संशयास्पद असल्याचे पालकांनी पोलिसांना वारंवार सांगितले. तरीदेखील पोलिसांनी हे प्रकरण आत्महत्या म्हणून दाखल केले आणि शवविच्छेदनही करण्यात आले. पालकांनी पुन्हा एकदा व्यवस्थित शवविच्छेदन करण्याची मागणी केली आणि मृतदेह दीड महिना घरातच मिठाच्या खड्डय़ात पुरून ठेवला. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच, प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. तसे निवेदनही राज्य सरकारला दिले. पुढे या प्रकरणी अधिकाधिक धक्कादायक माहिती समोर येत गेली. गुन्हा दाखल करण्याबाबत आणि शवविच्छेदनाबाबत पोलिसांकडे वारंवार मागणी केल्यानंतरही वस्तुस्थितीपेक्षा निराळीच माहिती पोलीस आणि आरोग्य विभाग देत होता. धडगाव आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही घटना काळजीपूर्वक हाताळणे गरजेचे होते, मात्र तसे झाले नाही. आपल्याकडे आदिवासी समाजाची सातत्याने फरफट होत असून या समाजावर अन्याय, अत्याचार होत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येऊ लागले आहे. याविषयी स्थानिक आमदार आमश्या पाडवी यांनीही पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्र्यांशी आणि नाशिक पोलीस महानिरीक्षकांशी माझे दूरध्वनीवरून बोलणे झाले. त्यानंतर त्यांनी तातडीने निर्णय घेतला आणि संबंधति महिलेचा मृतदेह मुंबईत आणण्याची व्यवस्था केली. मुंबईत जे. जे. रुग्णालयात या महिलेच्या नातेवाईकांना आणि स्थानिक ग्रामस्थांना भेटून मी या घटनेबाबत अधिक माहिती घेतली. पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतले होतेच. पण त्यांच्याविरोधात महिलेवर अत्याचार करणे, अत्याचाराचा प्रयत्न करणे, खून करण्याचा प्रयत्न करणे अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची कलमे लावणे गरजेचे होते. त्यासंदर्भात नाशिकचे पोलीस महानिरीक्षक शेखर पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर या आरोपींवर ३०२ (हत्या), ३७६ (बलात्कार) या सारखी महत्त्वाची कलमे लावल्याचे कळते. आता पुढची लढाई न्यायालयात लढली जाईल. या खटल्यात संबंधित महिलेची बाजू मांडण्यासाठी स्थानिक वकिलांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. उत्तर प्रदेशात लखमीपूर येथे आणि महाराष्ट्रात नंदुरबारसारख्या आदिवासी भागात महिला अत्याचाराच्या घटना घडल्या. दोहोंतली साम्यस्थळे पाहता, या घटनांचा अर्थ लावणे गरजेचे आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमात स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि आरोग्य विभागाचे कर्मचारी यांनी दिरंगाई केल्याचे दिसते. अशा प्रकारच्या घटना राज्यात आणि देशात वारंवार घडत आहेत. यापुढे तरी त्यावर अंकुश ठेवला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. या प्रकरणात पुढे आलेले वास्तव व्यवस्थेचा निष्काळजीपणा स्पष्ट करणारे आहे. संबंधित मुलीने केलेल्या फोन कॉलचे ध्वनिमुद्रण उपलब्ध असूनही पोलिसांनी त्याचा समावेश पुराव्यांत केलाच नव्हता. या संदर्भातील बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर या पुराव्याच्या आधारे बलात्कारविषयक कलम ३७६ व खुनाचे कलम ३०२ लावण्यात आले. पीडितेचा फोन पोलिसांच्याच ताब्यात असूनही हे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले. आज महाराष्ट्रात ‘शक्ती कायदा’ लागू असता, तर अशाप्रकारे पुराव्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकली असती. आणखी एक संतापजनक बाब म्हणजे धडगावच्या रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वर्तन. न्यायवैद्यकशास्त्रात मृत्यूचे सकृद्दर्शनी कारण पाहून अथवा फक्त पोलिसांनी सांगितलेल्या संबंधित भागांचेच शवविच्छेदन केले जात नाही. तर न्यायवैद्यकशास्त्रात नमूद केलेली संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडणे आणि त्यानुसारच शवविच्छेदन करणे बंधनकारक असते. मात्र धडगावच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ‘पोलिसांनी आत्महत्या हे मृत्यूचे कारण सांगितल्याने आम्ही फक्त या दृष्टीनेच शवविच्छेदन केले. परिणामी बलात्कार वा शरीराच्या अन्य भागांवरील जखमांबाबत आम्हाला काही सांगता येणार नाही,’ अशी भूमिका घेतली. मुलीच्या पालकांच्या मागणीवरून तिचा मृतदेह पुन्हा विच्छेदन करण्यासाठी १५ सप्टेंबरला मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात आणण्यात आला. त्याबरोबरची कागदपत्रे मात्र पोहोचली नव्हती. त्यामुळे दिवसभर शवविच्छेदन होऊ शकले नाही. कागदपत्रांच्या प्रतीक्षेत संपूर्ण दिवस उलटून गेल्यानंतर मध्यरात्री अडीच वाजता शवविच्छेदन झाले. मृतदेह मुंबईत पोहोचेल, तेव्हाच संबंधित कागदपत्रे पोहोचतील याची काळजी घेणे, ही नंदुरबार पोलीस व तेथील शल्यचिकित्सकांची जबाबदारी होती. आरोग्य विभाग या बाबींशी आपला काहीही संबंधच नाही, अशा आविर्भावात वावरत आहे. काय म्हणावे या चतुर किंबहुना कोडग्या मौनाला? आवाज उठवल्यानंतर आणि शासनाचा दरवाजा ठोठावल्यानंतर आणखी एक बाब लक्षात आली. स्थानिक कार्यकर्त्यां परिणिती पोंक्षे यांनी २ सप्टेंबरला या प्रकरणी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. तरीही, नंदुरबार पोलीस विभागाने १३ सप्टेंबपर्यंत म्हणजे जवळजवळ दहा दिवस दखलच घेतली नाही. सद्य:स्थितीत सरकारने या प्रकरणाची सूत्रे नाशिक पोलीस महानिरीक्षकांकडे सोपवली आहेत. त्यानंतर त्यांनी स्वत: धडगावला भेट दिली, सर्व माहिती घेतली. कर्मचारी- अधिकारी यांच्या बदल्याही केल्या. धडगाव पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, खडक्या-वावीचे पोलीस हवालदार यांच्याही बदल्या करण्यात आल्या. याखेरीज नाशिक पोलीस महानिरीक्षकांनी या प्रकरणासाठी एक विशेष तपास पथकही तयार केले आहे. आता या पथकाकडून येणाऱ्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. आरोपींवर एकूण पुराव्यांच्या आधारे ३७६ व ३०२ या कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अर्थात, मुलीच्या पालकांना हा नवीन एफआयआर अद्याप मिळालेला नाही. खडकी गावात ना फोनचे नेटवर्क आहे, ना कोणी वकील. या कुटुंबाला कायदेशीर लढाईसाठी मदत मिळालेली नाही. नंदुरबार वा नाशिकमधूनही मदत वा मार्गदर्शन मिळालेले नाही. त्यासाठी समाजाच्या सहकार्याची गरज आहे. जखमेवर मीठ चोळण्याचा आणखी एक प्रकार या प्रकरणाच्या निमित्ताने समोर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यां परिणिती पोंक्षे आणि स्थानिक सरपंचांनी १७ सप्टेंबरला मला सांगितले की, या प्रकरणी, ‘प्रसारमाध्यमांनी कोणतीही माहिती प्रसिद्ध करू नये. त्यामुळे तपासाला बाधा येईल,’ अशा आशयाचा मसुदा मुलीच्या वडिलांना देण्यात आला आणि त्यावर सही करण्यास सांगण्यात आले. मुलीच्या वडिलांनी त्यास ठाम विरोध केला. हा दबाव पोलिसांच्या सांगण्यावरून आणण्यात आला, की आरोपींच्या वकिलांनी हा उद्योग केला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याबाबत चौकशीची गरज आहे. या प्रकरणाचा विचार करता, संपूर्ण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे दिसते. आरोपींबाबत एवढे ममत्व वाटणारे, त्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारे, सूत्रधार कोण आहेत? मुलीचा मृतदेह दीड महिना मिठात पुरून ठेवून पुन्हा शवविच्छेदनाचा आग्रह धरणारे पालक नसते, तर काय झाले असते? लखीमपूर व धडगाव दोन्ही घटनांतील मुलींवर अत्याचार करण्याची पद्धत एकच आहे. बलात्कार आणि आत्महत्येचा बनाव. अशा वेळी स्थानिक पोलिसांनी हयगय केली, बेफिफिरी दाखवली, तर पीडित व्यक्ती न्यायालयापर्यंत कशी पोहोचणार? राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (एनसीआरबी) २०२१ च्या अहवालात स्पष्टच दिसते की, महिलांविषयीचे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण फारच असमाधानकारक आहे. ते आंध्र प्रदेशात ८४.७ टक्के, तमिळनाडूत ७३.३ टक्के, महाराष्ट्रात ५४.४ टक्के, हिमाचल प्रदेशात २५.३ टक्के आणि गुजरातमध्ये २१.१ टक्के एवढेच आहे. गुन्हे नोंदविलेच नाहीत तर तपासाचा प्रश्नच मिटतो. धडगाव आणि नंदुरबारच्या पोलीस व रुग्णालयाची अशीच काहीशी भूमिका असेल का, अशी शंका येते! (लेखिका महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत.)
