ट्रम्प यांचे शुल्क धक्के ही भारतासाठी संधी?

अमेरिकेची व्यापार तूट सातत्याने जगात सर्वाधिक राहात आली आहे. २०२४ साली ती सुमारे १.२ लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर्स इतकी होती. ही तूट वाढण्यात वस्तू आणि सेवा या दोन्ही आयातींचा परिणाम समाविष्ट आहे. वस्तू आयातीत ही तूट फुगत जाण्याला चीन आणि मेक्सिकोसारखे देश कारण आहेत. पण हेही खरे की, चीन-मेक्सिकोकडून होणारी ही आयात काहीशी अशा कंपन्यांकडून आहे, ज्यांची त्या देशांमध्ये स्थापना अमेरिकी गुंतवणुकीतूनच झाली आहे. या एकूण आयातीवर शुल्क जेमतेम दोन टक्केही नव्हता. तो आता अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी किमान दहा टक्क्यांवर नेला आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून आयात शुल्कात जबरदस्त वाढ करणारे कार्यकारी आदेश जारी केले.

अॅल्युमिनियम, पोलाद व इतर धातूंवर तर शुल्क ५० टक्के आहे. यामागे कुठेतरी असा भास निर्माण केला जात आहे की, जागतिक व्यापार संघटनेने आखून दिलेल्या रूपरेषेनुरूप अमेरिकेसारख्या मोठ्या ग्राहक बाजारपेठेत सगळ्या देशांना प्रवेश खुला राखला गेला आणि याचा गैरवापर बरीच दशके हा विशेषत: चीन आणि इतर देशांनी केला. ही धारणाच मुळात पूर्णपणे चुकीची आहे.

संरचनात्मक तूट आणि डॉलरवरील दबाव

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगाच्या २५ टक्के इतकी आहे. साहजिकच त्यातील ग्राहक बाजारपेठेचा जगात सिंहाचा वाटा राहणार. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, व्यापारातील तूट ही कमी आयात शुल्कामुळे नसते. तर त्याचे मूळ हे की, अमेरिकी लोक जास्त वस्तू खरेदी करतात आणि आयातीत वस्तूंना त्यांची अधिक मागणी आहे. देशाचे एकत्रित उत्पन्न आणि उत्पादन क्षमतेपेक्षाही ती जास्त आहे. क्रेडिट कार्डवर मन मानेल तशी उधळपट्टी करण्यासारखेच हे आहे.

ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ जेफ्री सॅक्स यांनीही, अमेरिकेची प्रचंड मोठी व्यापार तूट ही आजवर कमी राहिलेल्या शुल्काचा परिणाम नाही, असे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच आयात शुल्क वाढविले तरी तूट फारशी कमी होणार नाही. याला संरचनात्मक तूट (स्ट्रक्चरल डेफिसिट) म्हटले जाते. अमेरिकेच्या कमी बचत दरामुळे त्यांना देशाबाहेरून उसनवारी करावी लागते, त्यामुळे व्यापार तूट वाढते. देशांतर्गत गुंतवणूक ही बचत दरापेक्षा जास्त असेल, तर ही तफावत भरून काढण्यासाठी परदेशातून वित्त भांडवल येते.

अमेरिकेची निर्यात हीदेखील आयातीचा खर्च भागवण्यासाठी पुरेशी नसल्यामुळे ही तूट आणखी फुगत गेली आहे. परदेशातून पैसा घेऊन ती मग भरली जाते, जो कर्ज किंवा गुंतवणूक (इक्विटी) अशा स्वरूपात असतो. या परिणामी अमेरिकेचे कर्ज दरवर्षी वाढत राहते. सध्या अमेरिकी सरकारचे कर्ज ३७ ट्रिलियन डॉलरचे आहे, त्यातील परदेशी लोकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा वाटा २५ टक्के आहे. अमेरिकी सरकार कितीही अडचण आली तरी हे कर्ज नक्की फेडेल, असा यामागे परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास आहे. पण हा विश्वास ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत टिकतो की नाही, हे आता पाहावे लागेल.

अनेक देश डॉलरकडे एक मालमत्ता म्हणून पाहतात. पर्यायाने त्याच्या वर्चस्वापासून मोकळीक मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्या परिणामी डॉलर मालमत्तातील गुंतवणुकीचा ओघ घटत गेला तर त्यामुळे अमेरिकेवर कर्जफेडीचे ओझे वाढेल आणि ते पेलणे तिला अवघड बनत जाईल. ट्रम्प यांना याचीच भीती आहे आणि म्हणूनच त्यांनी ‘ब्रिक्स’ देशांना, डॉलरला पर्यायी ठरेल चलनांतून व्यापार करण्याच्या मनसुब्यांना दूर ठेवण्याची धमकी दिली आहे.

भारतापुढे नवे आव्हान

अनेक दशके अमेरिकी ग्राहकांना कमी किमतीत आणि उच्च दर्जाच्या चिनी वस्तूंमुळे फायदा झाला आहे. त्यांना वाटत असे की, हे चीनचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व आहे. पण आता चीनने हे अवलंबित्व उलटविले आहे. अमेरिकेच्या वाहने, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि अवकाश उद्याोगांना दुर्मीळ खनिजे आणि सेमीकंडक्टर चिप्ससारख्या महत्त्वाच्या पुरवठ्याचा स्राोत चीन आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अत्यंत कठोर आयात शुल्कांची धमकी दिली तेव्हा चीनने प्रत्युत्तर म्हणून दुर्मीळ खनिजे आणि चुंबकांवर निर्यात बंदी घातली. त्याचबरोबर चीनने शेती उत्पादन जसे की सोयाबीन, मका आणि गोमांस यांची अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात होणारी आयात कमी करण्याची धमकी दिली. त्यामुळे ट्रम्पने त्वरित आपले टोकदार धोरण म्यान केले आणि नमते घेत चीनवरील शुल्क वाढीला आणखी ९० दिवसांची सूट दिली. चीन रशियाकडून भारतापेक्षा अधिक खनिज तेल आयात करत असला तरी भारतावर घातलेल्या ५० टक्क्यांच्या दंडात्मक शुल्काप्रमाणे त्यांनी चीनवर शुल्क लादलेले नाही. हा पक्का दांभिकपणाच! भू-राजकीय डावपेचांमध्ये भूमिका सातत्य किंवा नैतिकतेची अपेक्षा ठेवता येत नाही.

ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या उच्च आयात शुल्कामुळे भारतापुढे मात्र एक नवीन आव्हान उभे ठाकले आहे. चीन किंवा ब्राझीलकडून जे सुरू आहे, त्याप्रमाणे अमेरिकेला तोडीस तोड प्रत्युत्तर देण्याला भारताकडे कोणते मार्ग नाहीत, ना कोणती शक्तिस्थाने भारताकडे आहेत. चीन काही प्रमुख निर्यातींवर बंदी घालू शकतो, पण भारत सामान्य औषधांच्या निर्यातीवर बंदी घालू शकत नाही. कारण त्या सामान्य औषधांसाठी इतर स्पर्धक पुरवठादारही आहेत. तसेच अमेरिका ही एकमेव अशी मोठी अर्थव्यवस्था आहे जिच्याशी भारताची निर्यात ही आयातीपेक्षा जास्त आहे.

भारतासाठी सॉफ्टवेअर निर्यातीसाठीही ती सर्वात महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. तसेच भारत क्वाड आणि ब्रिक्स या दोन्हींचा जरी सदस्य असला तरी तो पूर्णपणे चीनच्या छावणीत जाऊन बसणे शक्य नाही. आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या भारताला अमेरिकेशी जवळीक अधिक महत्त्वाची आहे. ट्रम्प यांच्या काळात निर्माण झालेला बेबनाव हा तात्पुरताच ठरावा अशी आशा आहे. लोकशाही व्यवस्था असलेली जगातील दोन सर्वात मोठ्या राष्ट्रांची घडणी ही समान मूल्यांवर झाली आहे. फार काळ मतभेदाचे वातावरण किंवा वितुष्ट त्यांच्यात राहणे उचित नाही. ट्रम्प यांच्या हेही लवकरच लक्षात येईल की, वाढीव आयात शुल्काचा ७५ टक्के बोजा हा अमेरिकी ग्राहकांवरच लादला जाणार आहे. ज्याला कारण ट्रम्प हेच असल्याचे लक्षात आल्यावर, या शुल्काविरोधात कधी ना कधी लोकांमधून असंतोष उफाळून वर आलेला दिसणारच.

भारतीय निर्यातीवर थेट आघात

भारताच्या निर्यातीवर ५० टक्के वाढीव आयात शुल्क लावले आहे ते इतर देशांच्या तुलनेत जास्त आहे. विशेषत: स्टील, अॅल्युमिनियम आणि इतर काही वस्तूंच्या निर्यातीवर याचा वाईट परिणाम होईल. इतर काही क्षेत्रे जसे की कापड, वस्त्रनिर्मिती, रत्न व दागिने, चर्म उत्पादने, रसायने, विद्याुत उपकरणे यांच्यावरही मोठ्या प्रमाणात शुल्कवाढ झाली आहे. ही श्रमप्रधान उत्पादन क्षेत्र आहेत आणि लाखोंचा रोजगार व उपजीविका त्यावर अवलंबून असल्याने मोठ्या संख्येने त्यांच्या कुटुंबावर याचा वाईट परिणाम होईल.

अमेरिकेशी व्यापार करार करण्याची तयारी दाखवणाऱ्या पहिल्या काही देशांपैकी भारत एक होता. मात्र तो घडवून आणण्यात आपण अपयशी ठरलो. त्याची कारणे अनेक आहेत. भारत-पाक युद्धविरामाचे श्रेय ट्रम्प यांना दिले गेले नाही, हे त्यांना न आवडणारे ठरले. भारताच्या रशियाकडून होणाऱ्या तेलाच्या आयातीवरही त्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. हे अमेरिकेच्या रशियावरील निर्बंधांना न जुमण्यासारखेच वर्तन असल्याचा त्यांचा ग्रह झाला. या वाटाघाटीत भारताकडूनही काही बाबतीत सहमती होत नव्हती. भारताच्या शेती आणि दुग्ध बाजारपेठांमध्ये अमेरिकेच्या प्रवेशास आपण नकार दिला. कृषी क्षेत्रातील काही आयातींवर बंदी किंवा मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. विशेषत: दुग्धजन्य पदार्थ, जनुकीय बदल केलेल्या बियाणांवर आधारित (जीएम) पिके, इथेनॉल इत्यादींना भारतात बंदी आहे. ती आपण उठवू इच्छित नाही.

सुधारणा करण्याची संधी

ट्रम्प यांच्या शुल्कवाढीमुळे भारताच्या काही निर्यातप्रवण क्षेत्रांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. विशेषत: रेडीमेड गार्मेन्ट आणि वस्त्रोद्याोग क्षेत्रात याचा परिणाम मोठा दिसून येईल. आपली बाजारपेठ व्हिएतनाम किंवा मेक्सिकोतील स्पर्धकाकडे जाऊ शकते. पण या घटकेस ट्रम्प यांच्या मागण्यांसमोर मान तुकवणे हे बावळटपणाचे ठरेल. ते आपल्या दीर्घकालीन हितासही बाधक ठरेल. पण धोरणात्मक संयम आणि मुत्सद्दीपणा दाखविला तर हे संकट लवकरच सरेल.

भारतासाठी परिस्थिती धोकादायक असली तरी, संरचनात्मक सुधारणांच्या निग्रहाची हीच वेळ आहे. १९९१ साली भारतावर जेव्हा व्यापार तोल संतुलनाचे संकट आले, तेव्हा भारताने व्यापक आर्थिक सुधारणा राबवून त्यावर मात केली होती. आज भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने मोठी आणि अधिक सक्षम आहे. पण तरीही व्यवसायानुकूल वातावरण सुधारण्याची, लालफीतशाही कारभार कमी करण्याची, ‘इन्स्पेक्टर राज’ संपवण्याची, कर-प्रशासन सुलभ करण्याची आणि गुंतवणूकदारांसाठी प्रोत्साहक वातावरणाची मोठी गरज आहे. आपल्याला अर्थव्यवस्थेला अडसर ठरणाऱ्या सध्याच्या आव्हानांना मान्य करावे लागेल. थेट परकीय गुंतवणूक शून्य आहे. महाविद्यालयीन पदवीधरांमधील बेरोजगारी तब्बल ३० टक्के आहे. खासगी क्षेत्रातून भांडवल विस्ताराची गुंतवणूक मंदावलेली आहे. कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) आणि स्वयंचलनाचा धोका वास्तविक आणि वाटतो त्यापेक्षा मोठा आहे. भारतामध्ये ‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेनंतरही उत्पादन क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनांतील हिस्सा १७ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे… अशी ही मोठी यादी आहे.

जमेच्या बाजूने पाहायचे झाल्यास आपण अजूनही जगातील सर्वात जलद वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहोत आणि आपली परदेशी चलन गंगाजळीही संतुलित आहे. म्हणूनच या आठवड्यात एस अँड पी ग्लोबलकडून आपले पत-मानांकन सुधारण्यात आले.

आयात शुल्कवाढीमुळे भारतीय निर्यातदारांवर ताण येणार आहे, कदाचित अमेरिकी ग्राहक हे जास्त किंमत मोजण्यास तयार होणार नाहीत. पण जर यातून भारताने उद्याोग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण, श्रमकऱ्यांचा कौशल्य विकास, लॉजिस्टिक्स सुधारणा, आणि कृषी क्षेत्राची पुरवठा साखळी बळकट केली, तर आपली दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता वाढेल. कृषी क्षेत्रावरील आपलीच पावले रोखणाऱ्या बेड्या आणि कित्येक निर्बंध दूर करण्याची ही संधी आहे. या कर सुधारणांचा आणि मुख्यत्वे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्याचा हा काळ आहे. अनेक महत्त्वाच्या चीज-वस्तूंवरील जीएसटीचा दर १८ टक्क्यांवरून, निदान १५ टक्क्यांवर आणला जावा. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा वाढत असताना, ही वेळ भारताने तातडीने व्यापक सुधारणा करून आर्थिक वाढीला अधिक सर्वसमावेशक आणि गतिमान करण्यासाठी वापरायला हवी. शुल्कवाढी धक्क्याकडे आघात म्हणून न पाहता, सुधारणा राबवण्याची संधी म्हणून पाहिले गेले पाहिजे.

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ ajit.ranade@gmail.com