डॉ. किरण कुलकर्णी
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली त्या दिवसापासून देशभर निवडणुकांसाठीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. आदर्श आचारसंहितेचे अंतिम ध्येय मतदारांनी निर्भयपणे आणि कोणत्याही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावास बळी न पडता मतदानाचा अधिकार बजावता यावे हेच आहे. आता देशात आदर्श आचारसहिंतेचा अंमल सुरू झाला असून नवी लोकसभा अस्तित्वात आल्यावर आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी समाप्त होईल. आचारसंहितेच्या तरतुदींची पूर्तता केंद्र सरकार, राज्य सरकार याचबरोबर सर्व महामंडळे आणि शासकीय अर्थसहाय्यित सर्व संस्था यांना करावी लागते. आदर्श आचारसंहितेमधल्या सर्वसामान्य तरतुदी सर्वांनाच लागू होतात आणि त्यामध्ये निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांचाही समावेश होतो.

आदर्श आचारसंहितेने प्रत्येक व्यक्तीचा शांततापूर्ण आणि विना व्यत्यय घरगुती जीवन जगण्याचा हक्क पूर्णपणे संरक्षित केलेला आहे. संबंधित यंत्रणेची योग्य पद्धतीने आगावू परवानगी घेऊन निवडणूक प्रचाराचे सर्व कार्यक्रम करणे राजकीय पक्षावर आणि उमेदवारावर बंधनकारक आहे. प्रचार मिरवणुकीमुळे वाहतुकीला अडथळा होणे अपेक्षित नाही. प्रचाराची किंवा मिरवणुकीची परवानगी म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा आणण्याची परवानगी नव्हे ! सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक विषयक सभांसाठी मैदाने आणि आवश्यकता असल्यास हेलिपॅडची सुविधा सारख्या प्रमाणात उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये कोणत्याही एखाद्या पक्षाला अथवा उमेदवारासाठी झुकते माप देणे अपेक्षित नाही.

Hindutva
हिंदी पट्ट्यातले ‘हिंदुत्व’ भाजपला यंदाही तारेल?
international mother s day marathi news
स्त्री ‘वि’श्व: मातृत्वाचे कंगोरे
ICMR slammed Covaxin side effects study Banaras Hindu University
कोवॅक्सिनच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न विचारणारे संशोधन ICMR ने का धुडकावून लावले?
Election Commission power to de recognise de registere political party violation of MCC
राजकीय पक्षांची नोंदणी अथवा मान्यता केव्हा रद्द होते? कायदा काय सांगतो?
Mumbai Ghatkopar hoarding collapse incident
अग्रलेख : फलक-नायक फळफळले…
Loksabha election 2024 PM Modi candidature Varanasi four proposers
दलित, ब्राह्मण आणि दोन ओबीसी! वाराणसीमध्ये उमेदवारी भरताना मोदींचे प्रस्तावक कोण होते?
Elections political party voters Manifestos of political parties
मतदारांशी करार…
Stridhan belongs to the woman husband has no right over it
स्त्रीधन महिलेचेच, त्यावर पतीचा अधिकार नाही…

हेही वाचा – डोके ठिकाणावर ठेवून मतदान कराल ना?

सरकारी खर्चाने शासकीय योजनांची जाहिरात आचारसंहितेच्या कालावधीत करता येत नाही. सत्तारुढ पक्षाच्या मंत्र्यांना निवडणूक प्रचाराचे काम आणि शासकीय कामकाज यांची सरमिसळ करता येत नाही. सरकारी कामकाजासाठी जनतेचा पैसा वापरला जातो आणि म्हणून सरकारी खर्चातून स्वत:ची, स्वत:च्या पक्षाची प्रसिद्धी करणे उचित नाही. तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो.

आचारसंहितेच्या काळात सरकारतर्फे राबविण्याच्या नव्या प्रकल्पांची अथवा कार्यक्रमांची घोषणा करता येत नाही. एवढेच नाही तर कुठल्याही प्रकारचे आर्थिक अनुदान किंवा त्यासंबंधीचे आश्वासन देता येत नाही. पायाभरणी समारंभांसारखे कार्यक्रम आचारसंहितेच्या काळात करता येत नाहीत. याचाच अर्थ सत्तारुढ पक्षाच्या बाजूने मतदारांवर प्रभाव पडू शकेल अशा गोष्टी प्रतिबंधित आहेत. यंत्रणेमार्फत आणि राजकीय सहभाग न घेता अत्यावश्यक अशी कामे मात्र घेता येतील. या तरतुदींमागील उद्दिष्ट लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणूक काळात सरकारी यंत्रणा एखाद्या पक्षाच्या दावणीला बांधणे आचारसंहितेला अभिप्रेत नाही. असे असले तरी, पूर्णतेच्या टप्प्यावर असलेल्या सार्वजनिक हिताच्या बाबी वापरात आणण्यासाठी आचारसंहितेमुळे विलंब होऊ नये अशी निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे.

अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद केलेली आहे किंवा राज्यपाल अथवा संबंधित मंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात उल्लेख आला आहे. याचा अर्थ त्या योजना जाहीर झाल्या किंवा उद्घाटन झाले असे समजू नये. निवडणूक काळात अशा योजनांची सुरुवात करण्यामागे मतदारांना प्रभावित करण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतो. म्हणूनच तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो. शासनाच्या नव्या योजनांना मान्यता देणे आचारसंहितेच्या कालावधीत अपेक्षित नाही. लाभार्थीकेंद्री योजनांचा आढावा घेणे आणि प्रक्रिया राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून होत असेल तर ते ताबडतोबीने थांबवून निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत वाट पाहायला हवी. अशा योजना पूर्वीपासून चालू असल्या तरी हे बंधन लागू आहे. कल्याणकारी योजनांसाठी निधी आणि शासकीय कामांची कंत्राटे देता येणार नाही. त्यासाठी आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.

खासदार आणि आमदार इत्यादींचे त्यांच्या निधीमधून घेण्यात आलेल्या वाहनांवरील नावे झाकायला पाहिजेत. अन्यथा अशी वाहने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असल्यास संबंधित खासदार, आमदार इत्यांदींचा तो एक प्रकारचा निवडणूक प्रचार आहे, असे मानण्यात येईल. असा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चामध्ये गणला जातो. यंदा लोकसभेच्या मतदारसंघासाठी उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा ९५ लाख रुपये आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आचारसंहितेबद्दलचे सगळे निर्देश फक्त आयोग देऊ शकतो आणि मंत्रालय किंवा कोणतीही शासकीय यंत्रणा यांनी ते निर्देश लोकांपर्यंत पोहोचविणे अपेक्षित आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आयोगाचे प्रतिनिधित्व करत असते. राज्यभरात आयोगाच्या वतीने निवडणूक संचालित करण्याचे काम पाहात असते. आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्य सरकारकडून आयोगाकडे पाठविण्याचे सर्व संदर्भ राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून जावे लागतात.

काही प्रकारची कामे संबंधित शासकीय यंत्रणेला चालू ठेवण्यासाठी आयोगापर्यंत जाण्याची आवश्यकता नाही. उदा.सर्व प्रकारच्या मान्यता आणि परवानग्या, प्राप्त झालेली आणि प्रत्यक्ष सुरू झालेली कामे किंवा लाभार्थींची नावे आचारसंहितेच्या आधीच जाहीर झालेले लाभार्थींसाठीचे प्रकल्प. रोजगार हमीची कामे पूर्वीपासून मंजूर असतील तर पूर्वी नोंदणी झालेल्या लाभार्थ्यांसाठी नवी कामे सुरू करता येतील किंवा चालू असलेल्या कामांमध्ये नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना समाविष्ठ करून घेता येईल. आवश्यक त्या प्रक्रिया पूर्ण झालेली आणि अर्थविभागाची सहमती असलेल्या कामांची देयके अदा करता येतील. जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निविदांचे मूल्यमापन आणि अंतिम करण्याचे काम आचारसंहितेच्या कालावधीतही करता येते. मात्र इतर निविदा जाहीर झालेल्या असल्या तरी त्या अंतिम करण्यासाठी आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.

दुष्काळ, पूर, पिकांवरील कीड यांसारख्या अनपेक्षित विपत्ती आणि वृद्धांसाठीच्या अथवा अपंगांसाठीच्या कल्याण योजना याबाबत मात्र आयोग मान्यता नाकारत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये आयोगाची आगाऊ मान्यता आवश्यक असते. अशी मान्यता मिळाली तरी त्यातून सत्तारुढ पक्षाचा फायदा होईल असा प्रभाव पडू शकणारे समारंभ होणे अपेक्षित नाही. ही तरतूद म्हणजे आचारसंहितेचा मानवी चेहरा आहे. तारतम्याचा पुरस्कार आहे.
नैसर्गिक आपत्ती आल्यास आवश्यक असणारी अनुदाने आणि पीडितांना दिलासा रक्कम पूर्वीच्याच दराने आणि प्रमाणात आयोगास कळवून देता येतात. दरांमध्ये आणि प्रमाणामध्ये बदल करावयाचा असल्यास मात्र आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून गरजू आणि पात्र रुग्णांना त्यांची बिले अदा करण्यासाठी इस्पितळांना थेट अदायगी करता येईल. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सापडलेल्यांना अडचणींतून सोडविण्यासाठी आवश्यक ते मदत कार्य आणि उपाय योजना आयोगास माहिती देऊन हाती घेता येतील. मात्र नैसर्गिक आपत्तीचे परिणाम रोखण्यासाठीचे प्रतिबंधात्मक उपाय (संरक्षक भिंतीची दुरुस्ती) हाती घ्यायचे असतील तर आयोगाची पूर्वपरवानगी घेणे गरजेचे आहे. एखादे क्षेत्र दुष्काळग्रस्त अथवा पूरग्रस्त जाहीर करायचे असेल तरी आयोगाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अतिशय तातडीच्या शस्त्रक्रियांसाठी अथवा उपचारांसाठी वैद्यकीय सहाय्य देता येईल मात्र त्यासाठी सक्षम शासकीय अधिकाऱ्याने रुग्ण लाभार्थ्यांची निवड केलेली असली पाहिजे. वीज दरांबाबत निर्णय घेण्यासाठीची प्रक्रिया आचारसंहितेच्या काळात करता येईल. पण निवडणुका पूर्ण झाल्यावरच ते सुधारित दर लागू करता येतील.

हेही वाचा – लेख : आजच्या मतदानाची टक्केवारी सांगणार देशाचा मूड..

आचारसंहितेने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत निर्देश दिलेले आहेत. गृह जिल्ह्यात पदस्थापना असलेले अधिकारी आणि गेल्या चार वर्षांपैकी तीन वर्षे एकाच जिल्ह्यात पदस्थापना असलेले अधिकारी यांचा निवडणूक प्रक्रियेशी प्रत्यक्ष संबंध असल्यास त्यांना जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याच्या सूचना आहेत. हे आदेश कोणाला लागू पडतील याचाही स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. निवडणूक संचालनामध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर आचारसंहितेदरम्यान पूर्णत: बंदी असते. याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार आयोगाचे आहेत. सत्ताधारी राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन यंत्रणेचा आचारसंहितेच्या काळात वापर करणे अपेक्षित नाही. मतदारांवर प्रभाव पडेल अशी कृती होऊ न देण्याची काळजी सर्वच सत्तारुढ राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी घेणे अपेक्षित आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये लावलेली राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे आचारसंहितेच्या कालावधीत प्रदर्शित करू नयेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था उदा.महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि पंचायती यांच्या अटळ अशा वैधानिक सभा बोलाविण्यास परवानगी आहे. परंतु, त्यामध्ये कोणतेही नवीन धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. शासकीय विश्रामगृहांचा वापर निवडणूक कार्यासाठी करता येणार नाही किंवा तिथे कोणताही राजकीय उपक्रम राबविता येणार नाही. हाच नियम शासकीय सार्वजनिक उपक्रमांच्या अतिथीगृहांसाठी लागू आहे.

आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा अंतिम ठरतो. उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास बंदी अथवा मतदाराचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकणे अशा निवडणूक विषयक शिक्षा प्रकरणपरत्वे योग्य प्रक्रिया  आदर्श आचारसंहिता पाळली जावी म्हणून त्यातील तरतुदींना इतर संबंधित कायद्यांचे मजबूत पाठबळ आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचे महत्त्व आणि गांभीर्य वाढले आहे.          

आचारसंहितेचे स्वत: पालन करणाऱ्या आणि दुसऱ्याला पालन करायला लावणाऱ्या सुजाण नागरिकांसाठी निवडणुकीचा काळ महत्वाचा आहे. निवडणूक आयोगाने नागरिकांसाठी सी-व्हीजिल हे ॲप तयार केले आहे. त्यावर कोणताही नागरिक आचारसंहितेच्या भंगाचा प्रकार दिसला तर तक्रार करू शकतो. ज्या ठिकाणावर हा भंग घडत असेल तिथे उभे राहून छायाचित्र पाठवू शकतो. ही तक्रार लगोलग त्या मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचते. हे सारे क्षणात घडते. आयोगाच्या जाहिराती, वेबसाईट आणि ॲप स्टोअरवर सी-व्हीजिल ॲप सहज उपलब्ध आहे. आपल्या राज्यामध्ये मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने तर सी-व्हीजिल ॲपच्या प्रचार- प्रसिद्धीवर खूप भर दिलेला आहे.

प्रत्येक मतदारसंघात आयोगाच्या सूचनेनुसार फिरती पथके तैनात केली आहेत. या पथकांना ॲपद्वारे माहिती पोहोचल्याबरोबर त्वरित त्या ठिकाणी धाव घेतली जाते. उदाहरणार्थ विजेच्या खांबावर एखाद्या पक्षाचे अथवा उमेदवाराचे पोस्टर लावले असेल, तर तो आचारसंहितेचा भंग आहे. एखाद्या सजग नागरिकाने तो फोटो सी-व्हीजिल ॲपवर टाकला तर ते ठिकाण ॲपमध्ये कळते आणि जवळच असलेले फिरते पथक तातडीने तिथे पोहोचते आणि त्यावर लगेच कार्यवाही करते. फक्त १०० मिनिटांचा रिस्पॉन्स टाईम या प्रक्रियेत गृहीत धरला जातो. या निवडणुकीसाठी राज्यात एकूण १६५६ फिरती पथके आणि २०९६ स्थिर पथके कार्यान्वित आहेत. ॲपवरून कळलेल्या ठिकाणावर सर्वात जवळचे पथक त्वरेने तिथे पोहोचते. नागरिकांनी सी-व्हिजिल ॲपवर पुरवलेल्या माहितीचा आणि त्याबाबत झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा रोजच्या रोज राज्यपातळीवर घेतला जातो. नागरिकांनी निवडणुकांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याची गांभीर्याने आणि त्वरित दखल घेणारी यंत्रणा विकसित झाली आहे आणि हे काम परिणामकारक पद्धतीने सुरू आहे.

दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, सी-व्हिजील ॲपवर काही नागरिक खोट्या आणि आचारसंहिता भंग नसलेल्या गोष्टीसुद्धा तक्रार म्हणून काही वेळेस टाकत असल्याचे आढळून येते आहे. स्वत:च्या आणि यंत्रणेच्या वेळेचा अपव्यय योग्य नाही हे अशा नागरिकांच्या लक्षात येत नाही असे जाणवते. स्वत:ने आचारसंहितेबाबत व्यवस्थित माहिती करून घेणे आणि सर्वच नागरिकांनी अपव्यय टाळून योग्य कृती करणे हे याचे उत्तर आहे. सगळे नागरिक प्रगल्भ वर्तणूक करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या वाटचालीतला हा एक टप्पा आहे असे समजूया.

आचारसंहिता ही स्वयंशिस्त असल्याने राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्याबरोबर नागरिकांनी त्याबाबत स्वयं-पर्यवेक्षण करावे अशी सी-व्हिजिल ॲपमागची कल्पना आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुजाण नागरिकांचे लक्ष या माध्यमातून आचारसंहिता मोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वृत्तींना चाप बसेल अशी अपेक्षा आहे. राजकीय पक्षांचे अनुयायी आणि उमेदवारांचे समर्थक हेसुद्धा नागरिक आहेत. आचारसंहिता भंग होणाऱ्या कृतीमध्ये एक चांगला नागरिक म्हणून सहभागी होण्याचे नाकारले गेले तर आचारसंहितेची तमा न बाळगणाऱ्यांना आळा बसेल.

एकंदरीत निवडणुकांसाठीची आदर्श आचारसंहिता अशी स्पष्ट आणि रोखठोक आहे. मानवी चेहरा आहे पण पळवाटा काढण्यांसाठी रोखणारा तांत्रिक काटेकोरपणासुद्धा आहे. सहमतीचा सुगंध आहे आणि नाठाळांना ठोकणारा हातोडासुद्धा आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात काम करणाऱ्या अवाढव्य शासकीय यंत्रणेतील लाखो मेहनती आणि प्रामाणिक अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर दाखवलेला विश्वास आहे. अनेक प्रकारचे वैविध्य जपणाऱ्या या देशात वैविध्यपूर्ण मतप्रणालीचे अस्तित्व मान्य करताना त्यांचा मतदारांवरील प्रभाव प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावामध्ये परिवर्तीत होऊ न देण्याचे आश्वासन आहे. आचारसंहिता म्हणजे भेदरहित मताधिकाराचे पावित्र्य जपणारे सुलक्षण आहे.

(लेखक राज्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी आहेत.)