अमेरिकेशी व्यापारयुद्धात चीनचीच सरशी!

अमेरिका व चीन यांच्यात आयातशुल्कांवरून तसेच व्यापाराच्या अन्य मुद्द्यांवर तणातणी जरी सुरूच असली, तरी त्यातून मार्ग निघू शकतो असे चित्र गेल्या महिन्याभरात, जीनिव्हा आणि लंडन येथे चिनी व अमेरिकन उच्चपदस्थांच्या वाटाघाटींनंतर दिसू लागले. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, चीनशी आपण ‘डील’ केले आणि फायदा अमेरिकेलाच मिळवून दिला अशी थेट बढाई मारली, तर चीनने उत्साही प्रतिक्रिया अजिबात दिली नाही. तेही ठीकच, कारण ताज्या वाटाघाटींतले मतैक्य ही फार तर तडजोड ठरू शकते… चीनला मात्र अंतिमत: जिंकायचेच आहे. त्याच दिशेने आपण पावले टाकणार, हे चीनने जणू ठरवलेलेच आहे आणि ही पावले योग्य दिशेने पडत असल्याची चिन्हे गेल्या काही महिन्यांत दिसून आलेली आहेत.

चीनशी अमेरिकेने २०१८ पासून थेटच व्यापारयुद्ध सुरू केले, तेव्हापासून बचावात्मक आणि आक्रमक असे दोन्ही पवित्रे वापरून चीनने प्रतिकार केलेला आहे. यापैकी बचावात्मक पवित्र्याची उदाहरणे म्हणजे चीनने व्यापार प्रवाहाचे मार्ग बदलले आहेत, डॉलर-आधारित जागतिक वित्तीय व्यवस्थेला वळसा घालण्यासाठी ‘रेम्निबी’चा चलनदर स्वत: ठरवण्यापासून ते अन्य देशांशी द्विपक्षीय करारांपर्यंतचे अनेक उपाय केलेले आहेत, स्वदेशी तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवतानाच देशांतर्गत मागणीही वाढवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केलेले आहेत आणि या प्रयत्नांमागे चीनने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच हरित तंत्रज्ञान यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांना बळकटी देण्याचे उद्दिष्टही ठेवलेले आहे.

दुसरीकडे, निर्यात नियंत्रणे कडक करणे, अमेरिकेच्या कुठल्याही घोषणेला जलद आणि नेमके प्रत्युत्तर देण्याची तयारी असल्याचे सतत दाखवून देणे ही चीनच्या आक्रमक पवित्र्याची उदाहरणे ठरतात. ट्रम्प यांनी दुसऱ्या प्रशासनकाळात आयातशुल्क वाढीच्या दिलेल्या धमक्यांना आणि प्रत्यक्ष वाढीलाही चिनी उच्चपदस्थांनी दिलेला प्रतिसाद हा धोरणात्मक लवचिकतेची आणि त्यामागच्या दृढ निश्चयाची ताकद दाखवून देणारा आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत चीनने अमेरिकेच्या जवळपास प्रत्येक घोषणेला लगोलग प्रत्युत्तर दिले आहे, वाटाघाटींमध्ये कठोर भूमिका घेतली आहे. यातून केवळ दबावाला प्रत्युत्तर देण्याचाच नव्हे, तर अमेरिका-चीन व्यापार संघर्षाचे स्वरूप आम्ही स्वतःच्या अटींवर ठरवणार, असाही चीनचा प्रयत्न दिसतो आहे.

अशा काळात ट्रम्प प्रशासनाने मात्र बेसावधपणे म्हणा किंवा अनवधानाने म्हणा, दुर्लभ खनिजे (रेअर अर्थस) किंवा सुवाहक मूलद्रव्यांसाठी अमेरिकन उद्योगांचे चीनवरील अवलंबित्व उघड केले आहे. ट्रम्पप्रणीत आयात- शुल्कांमुळे द्विपक्षीय व्यापारात व्यत्यय आल्याने अमेरिकन उत्पादकांना या सामग्रीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. अशातच, एप्रिलच्या सुरुवातीला दुर्लभ खनिजे निर्यात नियंत्रणे लागू करून, चीन सरकारने अमेरिकन व्यवसायांविरुद्ध हुकमी अस्त्र वापरले आहे.

वास्तविक चिनी राजकारणात ‘अमेरिकेविरुद्ध ताठर भूमिका’ घेतली म्हणून लोकप्रियता वाढतेच असे काही नाही. पण ट्रम्प इतके बोलतात, त्यांची आयातशुल्क वाढवण्याची महत्त्वाकांक्षा इतकी फुगलेली असते की, या अशा परिस्थितीत अमेरिकेशी दोन हात करणाऱ्या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीपीसी) देशांतर्गत प्रचाराला चिनी जनतेचा वाढता प्रतिसाद मिळतो आहे. संकटात संधी शोधणाऱ्या चीनने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही ट्रम्प विरुद्ध चीन हा प्रचार धोरणात्मक फायद्यांसाठी सुरू केला आहे. विशेषत: पाश्चात्य विकास मॉडेलबद्दल शंका असलेल्या ‘जागतिक दक्षिणे’तल्या अनेक देशांना- तिथल्या सरकारांनाही- हा चिनी प्रचार खुणावू लागला आहे. अमेरिकी दबाव आणि चीनची चपळाई हे जगासमोर आहेच, त्यामुळे ‘गेल्या शतकभरात जगाने न पाहिलेले मोठे बदल’ आता होत असल्याच्या चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या दाव्याला आपसूक पुष्टी मिळते आहे.

अमेरिकेने वापरलेला ‘डीकपलिंग’ हा शब्द चिनी राज्यकर्त्यांना डाचणारा ठरला आहे. हे डीकपलिंग म्हणजे केवळ अमेरिका-चीन व्यापार कमी करणे नसून, इतर पाश्चात्त्य (किंवा अमेरिकेचे ऐकू शकणाऱ्या अन्य) देशांशी चीनने जुळवलेल्या व्यापारसंबंधांचाही काडीमोड घडवण्याची इच्छा ट्रम्प यांनी जाहीरपणे व्यक्त केलेली आहे आणि त्यांच्या प्रशासनाने तिचा पाठपुरावाही आरंभलेला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ‘डीकपलिंग’ घडवून आणण्याचा अमेरिकेचा निर्धार हे चीन सरकारच्या दृष्टिकोनातून, ‘चीनच्या उदयाला रोखण्याचा अमेरिकी आटापिटा प्रमाणाबाहेर वाढल्याचे लक्षण’ ठरते. चीनला व्यापारयुद्ध शक्यतो नको आहे, ‘डीकपलिंग’ तर टाळायचेच आहे; पण वेळप्रसंगी व्यापारी काडीमोड झाला तरी बेहत्तर- मग आम्हीही अमेरिकेला आमची व्यापारी ताकद दाखवून देऊ पण ट्रम्प यांच्यासमोर झुकणार नाही- अशी ईर्षा आता चीनमध्ये वाढते आहे.

म्हणूनच चिनी नेते, व्यावसायिक आणि उद्योजकांनी ‘लवचिकता (चपळगतीने प्रत्युत्तर) आणि स्वावलंबन’ यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, यासाठीचे पहिले पाऊल म्हणजे अमेरिकन बाजारपेठा आणि तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करणे. अमेरिकन ग्राहकांच्या मागणीशी आणि तिथल्या तांत्रिक नवोपक्रमाशी चीन आज स्पर्धा करू शकत नाही. तरीही चिनी कंपन्या आता, यापुढे आपल्याला अमेरिकेची दारे बंदच होणार, त्यांच्या उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता शून्यवत् होणार हे गृहीत धरूनच कामाला लागलेल्या आहेत. अमेरिकेच्या कठोर निर्बंधांनंतरही ‘वाहवे’ (इंग्रजी स्पेलिंगबरहुकूम उच्चार ‘हुआवेई’) कंपनीचे उल्लेखनीय पुनरागमन हे ताजे उदाहरण आहे. आता चिनी ‘बाइटडान्स’ या कंपनीलाही अशाच दबावाचा सामना करावा लागत आहे. ‘बाइटडान्स’ म्हणजे ‘टिकटॉक’ ची मालक-कंपनी. अमेरिकेत तिची मालकी अमेरिकनांकडेच राहावी, यासाठी ही कंपनी विकण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प करत आहेत.

अर्थात, ट्रम्प यांच्या आयातशुल्काचा ‘डंख’ चीनलही बसणारच, हेही चीनच्या नेत्यांना माहीत आहे. त्यामुळे, कपडे आणि पादत्राणे यांसारखी जी साधी उत्पादने अन्य कुठूनही मिळू शकतात, त्यांमध्ये चीनने अमेरिकेशी आजवर वाढवलेल्या व्यापाराला यापुढे जबर नुकसान सोसावे लागणार, हे उघड आहे.

परंतु निर्यात कमी झाल्यानंतरही औद्योगिक एकत्रीकरणाला गती देऊन, धाीम्या चिनी कंपन्या सरळ बंदच करणे आणि कार्यक्षमता सुधारणे हे उपाय चीनने योजलेले आहेतच, त्यांचा चीनला फायदा होऊ शकतो. काही कंपन्या बंद झाल्याने बेरोजगारी वाढू शकते हे खरे आहे. परंतु चीनमधले कारखाने आधीच अत्यंत स्वयंचलित आहेत, तिथे या बेरोजगारीचा राजकीय परिणाम कितीसा दिसणार? महत्त्वाचे म्हणजे, चीनने याआधीही वाईट परिस्थितीचा सामना केला आहे. उदाहरणार्थ, बाजार-केंद्रित सुधारणा आणि पुनर्रचनेमुळे १९९२ ते २००२ दरम्यान सात कोटी ६० लाख कामगारांना ‘वरकड’ ठरवून कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. अशीच ‘वरकड’- बेरोजगारीची नवीन लाट आता व्यापारयुद्धापायी उसळली, तरी तेवढ्यामुळे सीपीसीची सत्तेवरील पकड डळमळीत होण्याची शक्यता कमी आहे.

ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांतून होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणामांकडे सखोलपणेच पाहिले तर काय दिसते? ‘हुआवेई’ आणि झेडटीईवरील कडक कारवाईमुळे चीनच्या तंत्रज्ञान महत्त्वाकांक्षांना बळकटी मिळाली आहे, त्याचप्रमाणे नूतनीकरण केलेल्या भू-आर्थिक निर्बंधांमुळे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांना ‘परकीय सत्तेकडून झालेल्या अवमाना’च्या विरोधात जनतेला एकत्र करणे सोपे झाले आहे. ही ‘अवमान’- भावना एव्हाना इतकी चेतवली गेलेली आहे की, प्रत्यक्षात आयातशुल्कांची अंमलबजावणी अमेरिकेने लांबणीवर टाकल्यामुळे चिनी निर्यातदारांना घाईघाईने, जमेल तितका वस्तुमाल अमेरिकेकडे धाडत आहेत या वस्तुस्थितीमुळेही ती जनभावना बदललेली नाही.

ट्रम्प आयातशुल्क वाढवणार, तेव्हाच इकडे चीनमध्ये ‘१४ व्या पंचवार्षिक योजने’चा कालखंड संपुष्टात येतो आहे. नव्या पंचवार्षिक योजनेआधीच धोरणकर्त्यांनी देशांतर्गत मागणीला चालना देण्याचा आणि लहान व्यवसायांना पाठिंबा म्हणून वित्तीय तसेच आर्थिक प्रोत्साहने देण्याचा प्रयत्न सुरूही केला आहे. अर्थातच, परंतु या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक त्रुटी तातडीने दूर होणार नसतात- पुनर्संतुलनाला कदाचित अनेक वर्षे लागतात. म्हणजेच, चिनी उपभोग्यवस्तूंची देशांतर्गत मागणी निर्यातीपेक्षा बरीच कमी राहील.

निर्यातीचे काही खरे नाही, ही स्थिती गृहीत धरूनच चिनी राज्यकर्ते कामाला लागतील (‘चीनची खरी निर्यात कार्यक्षमता ही आहे, याचा पुरेपूर प्रत्यय येत्या काही वर्षांनंतर जगाला येऊ शकेल). विशेषत:, अभियांत्रिकी पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्यांचे वर्चस्व चिनी कम्युनिस्ट पक्षात आहे, याचा फायदा करून घेतला जाईल. चीनमधले उद्योगपतीही उत्पादकतेत घसरण टाळण्याच्या आशेने प्रगत तंत्रज्ञानात, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) भर देणाऱ्या प्रगत उत्पादन संसाधनामध्ये- गुंतवणूक करत राहतील. ‘व्यापार युद्ध’ ट्रम्प यांनीच २०१८ मध्येे सुरू केले, तेव्हा देशांतर्गत तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देण्याचे चीनने ठरवले होतेच… पण त्याला पुरेसे यश मिळालेले नाही (जनसामान्यांच्या उपयोगाचे चिनी एआय ॲप आले किंवा चिनी विजेरी-मोटारींचा खप वाढला तो यानंतरच, तरीही ती चीनची ‘झेप’ ठरत नाही). आता अमेरिका चीनला खिंडीतच गाठण्याचा प्रयत्न करत असताना, चीन ही झेप नक्की घेईल, असा विश्वास राज्यकर्त्यांसह अनेकांना वाटतो आहे.

लेखक अमेरिकेच्या ‘कौन्सिल ऑन चायना रिलेशन्स’चे चीनविषयक मानद अभ्यासक (फेलो), तसेच ‘कोलंबिया विद्यापीठा’च्या ‘स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल ॲण्ड पब्लिक अफेअर्स’मध्ये सहयोगी प्राध्यापक असून, हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सहकार्याने. कॉपीराइट – प्रोजेक्ट सिंडिकेट, २०२५ ; http://www.project-syndicate.org