अशोक मोहितेअलीकडच्या काळात लोकप्रतिनिधींनी असंसदीय शब्द वापरण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे, हे थांबायला हवे.अलीकडच्या काळात लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार परस्परांविरुद्ध अपशब्द वापरले जात आहेत. माध्यमांद्वारे ‘हा’ विरुद्ध ‘तो’ असे वाद रंगविले जाताना संसदीय सभ्यता आणि शिष्टाचाराची सतत पायमल्ली होताना दिसते. ‘वादे वादे जाय जायते तत्त्वबोध:’ अशी समृद्ध परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्राचे हे वेगळेपणदेखील काळवंडले जाते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संसदीय लोकशाहीत निर्णयप्रक्रिया समृद्ध करणारे वाद-प्रतिवाद आवश्यक आहेतच, परंतु त्याचा दर्जा, शब्दप्रयोग सुमार नसावेत याकडे लक्ष देणे, ही आवश्यकता आहे.भारतीय संविधानानुसार संसदीय शासनपद्धती आपण स्वीकारली आहे. या संसदीय शासन प्रणालीचे चार स्तंभ आहेत - १) संसद/विधिमंडळ २) कार्यकारी मंडळ ३) न्यायमंडळ आणि ४) वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांना चौथा स्तंभ म्हणून ओळखले जाते. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनता ही सार्वभौम असते आणि जनतेच्या मताचे प्रतिबिंब लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून संसदेत व विधिमंडळात दिसून येते. अतः सार्वभौम अशा जनतेच्या आशाआकांक्षा फलद्रूप करण्याच्या उद्देशाने व प्रशासन चालविण्यासाठी जनकल्याणार्थ असे कायदे करण्याचे काम संसदेकडे विधिमंडळाकडे सोपविले आहे. तर कायद्याची म्हणजेच अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्वाचे काम कार्यकारी मंडळ करीत असते. त्याचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी न्यायमंडळाकडे सोपविली आहे. अशा प्रकारे हे चार स्तंभ लोकशाहीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हेही वाचा >>> ‘भारत जोडो’ हा फक्त इव्हेंट ठरू नये, यासाठी काँग्रेसने काय करणे आवश्यक आहे? असे असले तरी संसदीय शासन प्रणालीमध्ये कार्यकारी मंत्रिमंडळ हे संसदेस/ विधिमंडळास जबाबदार असते. आपली संसदीय शासन प्रणाली ज्या मंत्रिमंडळामार्फत चालविली जाते त्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांना आपण लोकप्रतिनिधी असे संबोधतो. लोकशाही योग्य पद्धतीने राबविण्यासाठी योग्य, अनुभवी, अभ्यासू, राजकीय- सामाजिक- आर्थिक- धार्मिक- आध्यात्मिक- सांस्कृतिक- कृषी- उद्योग- सहकार या क्षेत्रांचा अभ्यास असणाऱ्या शहरी तसेच ग्रामीण लोकप्रतिनिधींची आवश्यकता असते. म्हणून भारतीय लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी या पदाला मोठा मानसन्मान, अस्तित्व प्राप्त झालेले आहे, हे नाकारता येणार नाही.लोकशाही तत्त्वप्रणालीमध्ये लोकप्रतिनिधींना मोठे अधिकार दिलेले आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणजे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी. उदा. खासदार, आमदार हे लोकप्रतिनिधी त्या त्या सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करीत असतात. त्या माध्यमातून लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना पूर्ण करण्याची भूमिका बजावत असतात. त्याकरिता त्यांना लोकशाही पद्धतीने निवडून यावे लागते. निवडून आल्यानंतर त्या खासदार, आमदारांना त्या त्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून स्थान ग्रहण करण्यापूर्वी शपथ घेऊन, प्रतिज्ञापत्रावर सही करून मगच स्थान ग्रहण करणे शक्य होते. या प्रतिज्ञेचा नमुना माहितीकरिता या ठिकाणी नमूद करत आहे“मी _ _ _ _ _ _ विधानसभेचा/ विधान परिषदेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो/नामनिर्देशित झालो असल्याने ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो/ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन.”अशा प्रकारे शपथ ग्रहण केल्यानंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीला सभागृहाचा सदस्य म्हणून/ लोकप्रतिनिधी म्हणून काही अधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त होतात. त्या अनुषंगाने विधिमंडळ सदस्यांच्या विशेषाधिकारासंदर्भात काही घटनात्मक तरतुदीदेखील करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत. हेही वाचा >>>आभासी चलनाची समांतर व्यवस्था १) अनुच्छेद १९४ (१) अन्वये लोकप्रतिनिधींना विधिमंडळात भाषणस्वातंत्र्य आहे.२) अनुच्छेद १९४ (२) अन्वये कोणत्याही आमदारास विधानमंडळ सभागृहात/ विधानमंडळ समिती सदस्य म्हणून काम करीत असताना, त्यांनी केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा मतदानाच्या बाबतीत कोणालाही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही अथवा सामोरे जावे लागणार नाही.थोडक्यात विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून (आमदार) कामकाज (कर्तव्य) पार पाडीत असताना त्यांना भाषणस्वातंत्र्याचा सर्वात महत्त्वाचा व मूलभूत अधिकार आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १०५ व १९४ मध्ये संसद व विधिमंडळाच्या सदस्यांना भाषण स्वातंत्र्यावर अधिक भर दिलेला असल्याचे दिसून येते.तर अनुच्छेद १२ अन्वये नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला असला तरी त्यावर रास्त बंधने आहेत. राज्यघटनेमध्ये मूलभूत हक्क, नागरी स्वातंत्र्य व मार्गदर्शक तत्त्वे इत्यादींचा समावेश आहे. संसद सदस्य, विधिमंडळ सदस्यांना जे विशेषाधिकार दिलेले आहेत, त्यांचा मूळ उद्देश सभागृहाचे स्वातंत्र्य, सभागृहाचा अधिकार, शान व प्रतिष्ठा अबाधित राहावी हा आहे. तसेच घटनेच्या अनुच्छेद २१२ अन्वये संसदेचे विधिमंडळाच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयांनी कामकाजाबाबत चौकशी करता येणार नाही. अशा प्रकारे विशेषाधिकार दिलेले आहेत.संविधानाने घटनेने संसद/विधिमंडळ सदस्यांना जसे विशेषाधिकार दिलेले आहेत तसेच सभागृहाचे कामकाज करताना अथवा संसद/विधिमंडळाच्या समितीचे सदस्य म्हणून कामकाज करताना संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचाराबाबत आचारसंहितादेखील आहे. भारताने स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिश संसदीय लोकशाहीचा अंगीकार केला आहे. संसदीय लोकशाही व कार्यपद्धती ही भारतीय संविधानाचा गाभा आहे. ब्रिटिश संसद म्हणजे हाऊस ऑफ लॉर्ड्स व हाऊस ऑफ कॉमन्स या सभागृहांच्या प्रथा, परंपरा व संकेत यांचे ज्ञान सर्व सदस्यांना असणे आवश्यक आहे. याबाबतचे संकेत आणि रीतिरिवाज हे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्णय आणि अलिखित परंपरा यावर मुख्यतः आधारित असतात. संसदीय परंपरेची प्रतिष्ठा जपणे ही सदस्यांची जबाबदारी त्याबरोबरच कर्तव्यदेखील असते.महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयामार्फत ‘संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचार, आचारसंहिता’ ही पुस्तिका वारंवार प्रकाशित करून सर्व आमदारांना वारंवार दिली जाते. ही पुस्तिका विधानमंडळ सचिवालयाच्या ग्रंथालयातदेखील उपलब्ध आहे. साधारणपणे संसदीय सभ्याचार आणि शिष्टाचार आचारसंहितेचे स्वरूप हे पुढीलप्रमाणे आहे. सदस्यांनी सभागृहात आपले आसन ग्रहण करावे, पीठासीन अधिकाऱ्यांना अभिवादन करावे, सभागृहात वर्तमानपत्र वाचण्यास मनाई, शांतता पाळावी, विनोद टाळावेत, आपापसांत बोलू नये. एकमेकांवर ओरडू नये, सभागृहातील बाकावर उभे राहण्यास मनाई आहे. आपल्या नेमून दिलेल्या जागेवरूनच बोलावे, सभागृहात शस्त्र बाळगण्यावर बंदी आहे. सभागृहात खाद्यपदार्थ आणू नयेत. महत्त्वाचे म्हणजे असंसदीय शब्दांचा तसेच भाषेचा वापर करू नये. असे केल्यास असे शब्द अध्यक्ष/सभापती यांच्याकडून सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकले जातात. हेही वाचा >>>विद्रोहाला देशद्रोह मानणारी ‘ध्येयधुंदी’..महाराष्ट्र विधानसभा सभागृह व विधान परिषद सभागृहामध्ये अधिवेशन कालावधीत होणाऱ्या चर्चेत सदस्यांनी असंसदीय शब्दांचा वापर केला तर ते शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून काढण्याचा अधिकार अध्यक्ष तसेच सभापती महोदयांना असतो. असे असंसदीय शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून काढले जातात आणि भविष्यात असे शब्द पुन्हा सभागृहात उच्चारले जाऊ नयेत म्हणून महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयामार्फत वारंवार या असंसदीय शब्दांची पुस्तिका तयार करून ग्रंथालयात उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकलेले काही असंसदीय शब्द उदाहरणादाखल पुढे नमूद केले आहेत. षंढ सरकारला काही शरम वाटते काय?, सरकार झोपले होते काय?, सूडबुद्धीने, हलकट, वांझोटा, शरम, मखलाशी, राक्षसी कृती, भाटगिरी, बोगस, टिंगल, ठेका, डाका, तमाशा, मोतांड इत्यादी.सभागृहामध्ये चर्चा करीत असताना सभागृहाच्या उच्च परंपरा, प्रथा, संकेत लक्षात घेऊन भाषणाच्या वेळी लोकप्रतिनिधींनी योग्य ते आचरण करावयाचे असते. अनेक जण ते पाळतात असे दिसून येते. मात्र अलीकडे महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये आरोप-प्रत्यारोप, अपशब्द वापरण्याची स्पर्धाच सुरू झालेली आपण पाहात आहोत. असे प्रकार देशात सर्वच राज्यांत थोड्याफार फरकाने वारंवार घडत असतात आणि त्याचे पडसाद आपणास माध्यमांच्या माध्यमातून दिसत असतात. परंतु चिंतेची आणि विचार करण्याची बाब अशी आहे की, कोणावरही कसलेही बंधन राहिलेले नाही, असे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट दिसते. अलीकडे महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी- पुढाऱ्यांनी जो आरोप-प्रत्यारोपाचा उतमात चालविला आहे त्याने मनाला वेदना होतात. किती खालच्या स्तरावर जाऊन जनमानसात बोलायचे याचे त्यांना भान राहिलेले दिसत नाही. त्यातील काही शब्द जे वारंवार वापरले जात आहेत ते म्हणजे कोंबडीचोर, वाळूचोर, चाळीस चोर, विधिचोर, नपुंसक, शिमगा, घालू आहे, मैदानात या, आयटम गर्ल, नाच्या, चिखलातला डुक्कर, रानडुक्कर, सोंगाड्या, बागा, कुत्रा, ढोंगी, नौटंकी, महाठग, खिसेकापू, तोडपाणी करणारे, दमडी घेणारे, पैसे घेणारे, सत्तेची साय खाणारे, रेडे, बोकड, भडवे, भिकारचोट हे शब्द ऐकल्यानंतर लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करीत असताना त्यांना हे शब्द का वापरावेसे वाटतात आणि याची निश्चित कारणे काय असावीत असा प्रश्न वारंवार मनाला पडतो. लोकप्रतिनिधी असे का वागत आहेत, कशामुळे ही भाषा वारंवार उच्चारली जाते याचादेखील विचार होणे आवश्यक आहे.याबाबत समाजमाध्यमातून वारंवार टीकाटिप्पणी होऊनदेखील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांतील पुढाऱ्यांना याची अजिबात खंत वाटत नाही किंबहुना त्यांना आनंदच होऊन पुन:पुन्हा अशी भाषा वापरत आहेत असे त्यांच्या वर्तणुकीवरून दिसून येते. त्यामुळे सामाजिक वातावरण बिघडत आहे. राज्याची प्रतिमा डागाळली जात आहे, याचे थोडेसुद्धा भान आपल्या राज्यातील लोकप्रतिनिधींना नाही ही दुर्दैवी तसेच लाजिरवाणी बाब आहे. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीबाबत एक प्रसंग या ठिकाणी नमूद करावासा वाटतो. आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे एकदा यशवंतराव चव्हाण यांना निपुत्रिक म्हणाले. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी ही टिप्पणी केली होती. तरीही यशवंतरावांनी एक चकार शब्दही काढला नाही. त्यांनी अत्रे यांना फोन करून वस्तुस्थिती सांगितली. ते म्हणाले, माझी पत्नी वेणू १९४२ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात असताना तिच्यावर इंग्रजांनी लाठीहल्ला केला व त्यात तिचा गर्भपात झाला. यशवंतरावांनी हे सांगताना ना ते अत्र्यांवर रागावले ना त्यांच्याबद्दल एकही अपशब्द काढला. मात्र त्यानंतर अत्रे थेट यशवंतरावांच्या घरी गेले. त्यांनी त्यांची व वेणूताई यांची माफी मागितली. त्या वेळी वेणूताई अत्रेंना म्हणाल्या, यानिमित्ताने भाऊ घरी आला. वेणूताईंचे ते उद्गार ऐकून अत्रेंना अश्रू अनावर झाले आणि यशवंतरावांनी हसतमुखाने अत्रेंना माफ केले. ही महाराष्ट्रातील नेत्यांची त्या वेळची संस्कृती होती. ती माणसे कुठल्या मातीची बनलेली असावीत? ही होती यशवंतराव चव्हाण यांच्या महाराष्ट्राची संस्कृती. आजची संस्कृती म्हणजे तुला चपलेने मारतो, कानशिलात देतो, कोथळा काढतो, राडा करू अशी आहे. आता ही राडा संस्कृती पुढे न्यायची की तिला आळा घालण्यासाठी सर्वच पुढाऱ्यांनी पुढाकार घ्यायचा हे आत्ताच्या लोकप्रतिनिधींच्या हातात आहे. हेही वाचा >>>बँकांना केवायसी नकोच; ही आहेत तीन कारणे…उपरोक्त सर्व परिस्थिती पाहिल्यानंतर "राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांची "ग्रामगीता' हा ग्रंथ आठवल्याशिवाय राहत नाही व यातील सातव्या अध्यायातील "आचार प्राबल्य" यातील काही ओव्या डोळ्यासमोर येतात.गांव सगळेच घडले आपल्यापरी स्वैर झाले |नाही कोणाचे वर्चस्व राहिले कोणावरि ||१४||सांगा सांगा काय करावे, तुम्ही म्हणतां गांव सुधारावे ।कोण्या मार्गे आपण जाये । ऐशा स्थिती ||१५||लोकांसि जे जे शिकवावे, ते आधी आपणचि आचरावे ।नुसते पुढारी म्हणोनि गिरवायें। तेणे आदर न वादे ॥२॥एकेक विषयाचे पुढारीपण, धेवोनि तेसें केलें आचरण ।त्यांनीच बिघडवू शकले गांव, पूर्ण गुंड व्यसनी व्यभिचारी ||२५||तैसेचि गांव सुधाराया आपण विशेष केले पाहिजे आचरणजेणें येईल अंगी आकर्षक | गावांस वेधून घेणारें ॥२६॥तुम्हीच गांव बुडविला सांगाशि आले बोलबाला ।ऐसाचि वाटे घात झाला सर्व गावं देशाचा ॥८२॥तुमच्यावरुनि मज बोध झाला । देश अशांनीच गर्तेत घातला ।शहाणे म्हणवून नाश केला गांवाचा तुम्ही ॥८३॥प्रथम जे तुम्ही ऐसे बोलले जे जे जन सुधारण्यास आणलेत्यांनीच गांव बुडविलें आमुचें सर्व ॥८४॥हे म्हणणे सारे लटके तुम्हांसीच द्यावे वाटे फटके ।नाहीतर करा आतां निके सांगतों वैसे ॥८५॥आज महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीचा विचार करता उपरोक्त ओव्या राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांनी लिहिताना भविष्याचा किती अभ्यास केला असेल याची आपणास अनुभूती येते आणि आजच्या महाराष्ट्रातील परिस्थितीशी सुसंगत आहेत. याचा लोकप्रतिनिधींनी विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. हेही वाचा >>>विद्यार्थी वर्गात का येत नाहीत, हे नव्याने शोधण्याची गरज आहे…महाराष्ट्र ही छत्रपती शिवरायांची, संत महात्म्यांची भूमी आहे. महाराष्ट्राची संस्कृती, भाषा, स्वातंत्र्यापूर्वीचा व नंतरचा इतिहास, संयुक्त महाराष्ट्राकरिता जनतेने दिलेला सर्वात मोठा लोकशाहीचा लढा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या लढण्याच्या वेळी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून लोकचळवळीच्या माध्यमातून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र घडला. संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती १०६ जणांच्या बलिदानातून झाली. जवळपास ६८ हजार लोक या सत्यागृहात मृत्यूमुखी पडल्याची नोद आहे. या वेळी अनेकांना लाठीमाराला तोंड द्यावे लागले, अनेकजण अपंग झाले. हा सर्व खटाटोप महाराष्ट्राच्या आम जनतेच्या उत्स्फुर्त पाठिंब्याने ज्या नेत्यांनी केला. त्यांनी उद्याचा महाराष्ट्रा डोळ्यासमोर ठेवला होता आणि यातूनच महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाचा आराखडा तयार होऊन आजचा महाराष्ट्र घडलेला आहे. याकरिता अनेकांचा हातभार लागलेला आहे. १९६० साली निर्माण झालेला महाराष्ट्र कोठे होता ? आता कोठे आहे ? आपण कोठून निघालो आणि कोठे चाललो आहोत ? तीन कोटी जनतेच्या महाराष्ट्राची स्वप्ने काय होती ? त्या स्वप्नांचा महाराष्ट्र घडत असताना महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वोत्कृष्ट प्रशासकीय राज्य मानले जात होते. त्या महाराष्ट्राची आजची स्थिती काय आहे. याचा देखील विचार करण्याची गरज आहे.राजकीयदृष्ट्या अतिशय अनुभवी व परिपक्व राज्यकर्ते या राज्याला मिळाले. सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे अनेक दिग्गज महापुरुष या राज्याला मिळाले आणि त्यातूनच महाराष्ट्र देशाच्या नकाशावर विकासाच्या दृष्टीने पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आणि राहिला. या करिता राज्यातील देशातील अनेकांनी योगदान दिले. परंतु आज अशा उंचीची माणसे महाराष्ट्रात फार कमी होत असल्याचे जाणवते. ही अशी परिस्थिती का निर्माण झाली ? याची निश्चित कारणे काय आहेत ? याला कोण जबाबदार आहे ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. पुढे हा आपला महाराष्ट्र देशाच्या नकाशावर कोठे असणार आहे/असावा याचा देखील विचार करण्याची अत्यंत गरज आहे.वास्तविक संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करित असताना त्यांना आपल्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये, अपेक्षा यांची पूर्तता करण्याचे कार्य कोणत्याही अडथळ्याविना करता यावे याकरिता राज्य व केंद्र शासनाने काही मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केलेली आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ वा कुचराई केल्यास त्या संबंधित कर्मचारी/अधिकाऱ्यांविरुध्द शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्याचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम १० (२) व (३) अनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार गंभीर दखल घेऊन शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. म्हणजेच या लोकप्रतिनिधींना त्यांची कर्तव्य बजावताना ज्याप्रमाणे सन्मानाची वागणूक दिली जाते. त्याप्रमाणे त्यांनीदेखील आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवून वक्तव्ये केली पाहिजेत. लेखक महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील सेवानिवृत्त सह सचिव आहेत. ashoknmohite@gmail.com
