विजय पांढरीपांडे आजकालच्या कॉलेजला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याच्या नावे ‘हाजिर हो!!’ असा कोर्टात करतात तसा पुकारा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अगदी ज्युनियर कॉलेजपासून तर पदवी, पदव्युत्तर कॉलेजपर्यंत विद्यार्थ्याची गैरहजेरी हा चिंतेचा विषय झाला आहे. याला कोणतेही कॉलेज, कोणताही अभ्यासक्रम अपवाद नाही. अगदी इंजिनीअरिंग, मेडिकल, सायन्स सगळीकडे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची समस्या आहे. प्रॅक्टिकल असते तिथे गरज म्हणून, उपकार केल्यासारखे कसे तरी प्रयोग केले जातात. बाकी जर्नल लिहिणे म्हणजे कॉपी ही पूर्वापार परंपरा आहे. ७५ टक्के हजेरी हवीच हा नियम फक्त कागदावर. अनेक प्राध्यापकांनी हजेरी घेणे सोडून दिले आहे. प्राचार्यांना पाठवायची हजेरी ही सत्र संपले की उपचार म्हणून पाठवलेला, मॅनेज केलेला डेटा. सरकारी, खासगी सर्वच संस्थांत सारखी परिस्थिती. दहावीपर्यंत नियमित शाळेत जातात त्या मुलांना कॉलेज हे बिरुद लागले की अचानक पंख फुटतात. कॉलेजमध्ये गेले काय न गेले काय काही फरक पडत नाही हे त्यांना वरच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून कळते. शिवाय लेक्चर नोट्स, गाइड्स हे शिक्षकापेक्षा जास्त जवळचे, उपयोगी हा सल्लादेखील फुकटात मिळतो. परीक्षेत नेमके काय विचारतात, त्याचे कसे कितपत उत्तर द्यायचे याचे आडाखे, ठोकताळे ठरलेले. ते आपल्या परंपरागत परीक्षा पद्धतीमुळे चुकत नाहीत. परीक्षा म्हणजे कसलेही आव्हान नसते आजकाल. थोडाही पेपर कठीण आला की आरडाओरडा करायला संघटना, स्वयंसिद्ध पुढारी आहेतच मोर्चा न्यायला. निकालदेखील कडक लागण्याची, लावण्याची आजकाल सोय राहिली नाही. तिथेही मॉडरेशन नावाची काठी आहेच सोबतीला, तारून न्यायला! त्यामुळेच विद्यार्थी बिनधास्त झाले आहेत. केव्हा काय करायचे, कसे तारून जायचे हे त्यांना पक्के ठाऊक झाले आहे. खरे तर अनेक अभ्यासक्रमांची फी हजारो, लाखो रुपये असते वर्षाला. खासगी महाविद्यालयांबद्दल तर विचारायलाच नको. पदराला खार लावून, स्वतः अडचणी सहन करून ही भरमसाट फी भरणारे पालकदेखील विद्यार्थ्याच्या कॉलेज हजेरीबद्दल जागरूक नसतात हे आश्चर्यच! मुले दिवसभर कॉलेजमध्ये न जाता काय करतात, कुठे जातात याची साधी विचारणादेखील होत नाही. क्वचित विचारले तर तुम्हाला काय कळते अशी उलट उत्तरे मिळतात. काही अपवाद असतीलही या विधानांना. पण बहुतांश परिस्थिती ही चिंताजनकच. इकडे आपण नवे शैक्षणिक धोरण आणतो. नवे अभ्यासक्रम लावतो. कॉलेज, विद्यापीठाच्या दर्जाच्या, मानांकनाची चिंता करतो, जागतिक स्पर्धेची बात करतो, अन् तिकडे या सर्वांचा केंद्रबिंदू असलेला विद्यार्थी असा बेजबाबदार वागतो, या विरोधाभासाला काय म्हणायचे? हे असे आधीही होते का? तर नाही… ७०- ८०-९० च्या दशकात ९० टक्के हजेरी असे. अगदी सुटीच्या दिवशी गरज पडल्यास बोलावले तर विद्यार्थी येत. तेही ९० टक्के! एव्हढेच कशाला, बंदसाठी मोर्चा आला की तेवढ्यापुरते बाहेर जाणार. पण मोर्चा दूर गेला की स्वतःहून क्लास घ्या म्हणून प्राध्यापकाला बोलवायला येणार. आयआयटीसारख्या संस्था निवासी असल्याने मुले १०० टक्के हजर असत. पण हळूहळू कसे काय कुणास ठाऊक, सारेच बदलत गेले. शेवटच्या वर्षाचे विद्यार्थी तर जॉब हाती असल्याने हजरच नसतात. वर्गात हजर न राहतादेखील प्रथम श्रेणीत, प्रावीण्यासह उत्तीर्ण होतात. कारण परीक्षेत तेच ते प्रश्न शब्द फेरफार करून विचारले जातात. त्यांची ठरावीक तीच ती उत्तरे ठरावीक वेळेत दिली की गंगेत घोडे न्हाले. एक तर वर्गातले वातावरण आता पूर्वीसारखे राहिले नाही. वाचनालयात जायची गरज राहिली नाही. हवी ती माहिती (ज्ञान नव्हे) हातातल्या मोबाइलमध्ये मिळते. शिवाय आजकाल तुम्हाला नोकरी देणाऱ्याला तुमची पदवी, तुमचे गुण, तुमचे विद्यापीठ यात रस नसतो. तुम्ही त्याच्या कामासाठी लायक आहात की नाही, त्याला हवे ते डिलिव्हर करू शकणार की नाही, त्याचा धंदा वाढवायला तुमचा उपयोग आहे की नाही, तुम्ही टीममध्ये संवाद साधून एकत्र काम करण्यास योग्य आहात की नाही हेच पाहिले जाते. यासाठी वर्गातली हजेरी गरजेची नाही हे मुलांना माहिती झाले आहे. शिवाय अवतीभवती दिसणारी उदाहरणेदेखील प्रेरक, नीती, न्याय सांभाळणारी, सत्याची कास धरणारी अशी राहिली नाहीत. सगळेच प्राध्यापकदेखील आदर्श वाटावे असे नाहीत. त्यांच्यातील काही पाट्या टाकणारे आहेत. ज्यांच्याकडून काही घ्यावे, शिकावे असे किती जण सापडतील देवच जाणे! मुख्य म्हणजे शिक्षण पद्धतीत शिकण्यावर भर नाही. मार्क महत्त्वाचे. अन् ते कसे मिळवायचे याचे गणित नव्या पिढीला समजून चुकले आहे. ही गुणांची चलाखी घरबसल्या करता येते. मग वर्गात जायचे कशाला, वेळ वाया घालवायचा कशाला, ही मनोवृत्ती झालीय. त्यात दोष कुणाला द्यायचा, जबाबदार कुणाला धरायचे हा वादाचा विषय, संशोधनाचा विषय म्हणा हवे तर! आपण नवे शैक्षणिक धोरण, नॅक, कौशल्याधारित शिक्षण, आऊटपुट आधारित पद्धती, जागतिक स्पर्धा वगैरेच्या फक्त गप्पा मारायच्या. कार्यशाळा घ्यायच्या. अहवाल तयार करायचे अन् आकडे दाखवून कुठे किती प्रगती झाली याचे ढोल पिटत बसायचे! विद्यार्थ्यांना नेमके काय हवे, त्यांची मानसिकता कशी आहे, त्यांची आवडनिवड कशात आहे, याचा विचार नाही. आम्ही सांगतो ते करा, आम्ही म्हणतो ते, तसेच शिका, परीक्षेत आम्हाला अपेक्षित तेव्हढे, तसेच लिहा हा आमचा आग्रह. एरवी स्वातंत्र्य, स्वायत्तता याच्या गप्पा मारायच्या. पण मुलांना आवडते ते, हवे तसे, हव्या त्या वेळी शिकण्याचे स्वातंत्र्य आपण देतो का? हा खरा प्रश्न आहे. शिवाय हीच मुले मॉल, रेस्तारांत तासन् तास फिरतात, गप्पा मारतात, पण वर्गातच येत नाहीत, ते का हेही नव्याने शोधायला हवे. शिस्तीच्या बाबतीत तडजोड नको, दबावाला बळी पडणे नको. कारण तुमच्या दुबळेपणाचादेखील ही मुले फायदा घेतात. एक किस्सा सांगतो. तीन दशकांपूर्वी मी उस्मानिया विद्यापीठात विभागप्रमुख असतानाची गोष्ट. तेव्हा पहिल्या वर्षाचे विद्यार्थी दसऱ्यानंतर घरी निघून जायचे ते दिवाळीनंतर यायचे. तेही सुट्या नसताना. हा प्रघात अनेक वर्षे चाललेला. विशेष म्हणजे फक्त प्रथम वर्ष विद्यार्थीच सुट्या घोषित करून पळायचे. मी हे आपल्या विभागापुरते थांबवायचे ठरवले. त्याला इतर विभागाचा, प्राचार्यांचा पाठिंबा नव्हता. मी सर्व पालकांना कडक शब्दांत पत्रे पाठवली. मुले ताबडतोब परतली नाहीत तर त्यांना काढून टाकण्यात येईल अशी तंबी दिली. (मला अधिकार नसताना!). त्या पत्राचा परिणाम झाला. अनेक पालक भेटायला आले. मुले वर्गात परतली. फक्त आमच्या विभागातच हे घडले, पण त्याचा परिणाम हा की पुढील वर्षापासून पूर्ण कॉलेजमध्येच ही प्रथा बंद पडली. प्राचार्यांना कडक धोरण स्वीकारावे लागले. मांजराच्या गळ्यात घंटा कुणी बांधायची हा प्रश्न असतो. बाकी सारे शक्य असते. आजही चांगले शिस्तीचे प्राध्यापक आहेत. शिस्त पाळणाऱ्या निवडक संस्था आहेत. त्यांचे कार्य अधोरेखित करायलाच हवे. पण हे प्रमाण फार कमी. मागे कॉपीमुक्तीसाठी आंदोलन झाले. तसे काहीसे वर्गातल्या हजेरीसाठीही झाले पाहिजे. त्यात विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक, संस्था व्यवस्थापन सर्वांचा सक्रिय सहभाग असला पाहिजे. मग विद्यार्थ्यांना ‘हाजिर हो…’ असे म्हणण्याची वेळ येणार नाही. लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत. vijaympande@yahoo.com
