चिकित्सा नव्हे, खलनायकीकरण!

काँग्रेसच्या कार्यकाळाचं आणि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या धोरणांचं, निर्णयांचं मूल्यमापन होऊ नये असं कुणीच म्हणत नाही. पण एकूण बघता हा काळ साधारण ३०-३५ वर्षांचा आहे. नेहरूंच्या बाबतीत बोलायचं, तर त्यांच्या कारकीर्दीला आणखी वेगळा कोन होता. तो म्हणजे नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशाच्या स्थितीचा. तेव्हा या पार्श्वभूमीवर अर्ध्या पानाच्या लेखात धडाकेबाज ‘विश्लेषण’ करणं आणि तेही एकांगी करणं हे फारच विशेष आहे! (सध्या एका मिनिटाच्या रीलमधून भारत-पाकिस्तान फाळणीचा संपूर्ण इतिहास सांगितला जाऊ शकतो आणि मुख्य म्हणजे गांधींना जबाबदार ठरवलं जाऊ शकतं. त्याची आठवण झाली!) आता यावर असा आक्षेप घेता येईल की काही निवडक मुद्द्यांवरच बोललं गेलं आहे आणि त्यामुळे ते समर्थनीय आहे. तर त्यावर उत्तर असं की निवडक मुद्देच काढायचे असतील तर नरेंद्र मोदींच्या विरोधातला एकही मुद्दा सापडू नये? सध्या तर अशी स्थिती आहे की रोजच नवीन मुद्दे समोर येतायत. ताजा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोग उघडपणे सत्ताधारी पक्षाविषयी पक्षपाती झाल्याचं दिसतं. असं असताना लेखात एकही मुद्दा नरेंद्र मोदींच्या कामाची चिकित्सा करणारा नाही याचं वैषम्य वाटलं.

मुळात स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून किती वेळ भाषण केलं हा मूल्यमापनाचा एक प्रमुख, प्रबळ निकष कसा काय होऊ शकतो? एखादा पंतप्रधान कमी बोलला असेल; पण त्याने प्रत्यक्ष काम अधिक केलं असेल तर केवळ कमी बोलतो म्हणून त्याला निकालात काढणार? (मनमोहनसिंग यांची सातत्याने ‘मौनीबाबा’ म्हणून संभावना केली जाते. १५ ऑगस्ट २००९ रोजी त्यांनी लाल किल्ल्यावरून ५० मिनिटांचं भाषण केलं होतं. हे केवळ एक उदाहरण. त्यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत एकूण १४०१ भाषणं केली होती. सर्व भाषणं इथे उपलब्ध आहेत- https://archivepmo.nic. in/ drmanmohansingh/ all- speeches. php)

लेखात एकूण ८ विविध निकषांच्या आधारे ‘विश्लेषण’ केलं गेलं आहे. खरं तर त्याला ‘विश्लेषण’ म्हणणं अवघड आहे. पण शीर्षक तरी तसं आहे. एके ठिकाणी म्हटलं आहे की १९५५ साली नेहरूंनी जीवनावश्यक वस्तू कायदा हा ‘जुलमी’ कायदा आणला. लगेच पुढचं वाक्य आहे – त्याचा उद्देश साठेबाजी प्रतिबंधित करून धान्यटंचाई रोखणे हा होता. आता हा उद्देश ‘जुलमी’ आहे असं लेखकाला म्हणायचं असेल तर बोलणंच खुंटलं! पुढचं वाक्य आहे – प्रत्यक्षात त्यामुळे प्रशासनाकडून व्यापाऱ्यांचे शोषणच झाले. आता वस्तुस्थिती अशी आहे की जे कायदे केले जातात त्यांचा उद्देश चांगलाच असतो. पण त्यांचा वापर करताना तारतम्य बाळगलं जात नाही. हे इतर अनेक कायद्यांबाबत सांगता येईल. असं असताना कायद्यालाच ‘जुलमी’ म्हणणं अनाकलनीय आहे.

आर्थिक- राजकीय- सामाजिक आघाड्यांवर प्रत्येकच देशापुढे कायम आव्हानं असतात. त्या आव्हानांचा सामना त्या देशाने, देशाच्या धुरीणांनी कसा केला यावर चर्चा होत राहणं योग्यच आहे. मात्र या क्षेत्रांपेक्षाही बौद्धिक आघाडीवर, वैचारिक पातळीवर एखाद्या देशाची स्थिती काय आहे हे जास्त महत्त्वाचं असतं. कारण आर्थिक नुकसान भरून काढता येतं; बौद्धिक नुकसान भरून काढणं फार अवघड असतं. जे प्रामाणिक आहेत, निर्भय आहेत त्यांनी आपण आज बौद्धिक आघाडीवर कुठे आहोत हे कबूल करावं. ‘क्रिटिकल थिंकिंग’ (चिकित्सात्मक विचार)चा अवकाश गेली काही वर्षं सातत्याने आक्रसत गेला आहे हे स्पष्ट दिसतंय.

खुद्द सत्ताधारी पक्षच आयटी सेलमार्फत खोटी माहिती प्रसारित करतो आहे, हे उघड गुपित आहे. याचं मूल्यमापन कोण करणार? नेहरूंनी सुमारे ७५ पत्रकार परिषदा घेतल्या होत्या, मनमोहन सिंगांनी ११४ पत्रकार परिषदा घेतल्या होत्या. नरेंद्र मोदींनी एकही घेतलेली नाही. आता या संख्येच्या निकषावर मोदींचं मूल्यमापन करायचं की नाही? की इथे वेगळा न्याय लावायचा? माध्यम स्वातंत्र्य, आनंद, भूक, लोकशाहीचं आरोग्य या विविध निर्देशांकांच्या संदर्भात भारताची आजची कामगिरी चांगली नाही. मग या मुद्द्यावर मूल्यमापन करायचं की नाही? की इथेही वेगळा न्याय लावायचा?

या लेखातला सर्वांत मनोरंजक भाग शेवटी आहे. ‘पूर्वसुरींविषयी दृष्टिकोन’ या मुद्द्यात राजीव गांधी आणि नरेंद्र मोदी या दोघांची अवतरणं दिली आहेत. मोदींचं अवतरण २०१४ चं आहे. त्यानंतर मोदींनी नेहरूंना, काँग्रेसला, इंदिरा गांधींना हजारो वेळा नावं ठेवली आहेत. नेहरूंच्या उल्लेखाशिवाय, नेहरूंना नावं ठेवल्याशिवाय त्यांचं लोकसभेतलं भाषण पूर्ण होत नाही हे शेंबडं पोरसुद्धा सांगेल. स्वत: ‘लोकसत्ता’ने ‘नेहरू आडवे येतात’ हा अग्रलेख अलीकडेच (३१ जुलै) लिहिला आहे. असं असताना नरेंद्र मोदी पूर्वसुरींबाबत कृतज्ञ होते हे वाचल्यानंतर हसावं की रडावं हेच कळलं नाही!

नेहरूकालीन भारत सुजलाम सुफलाम होता असं कुणीच म्हणत नाही. तेव्हा परिस्थिती आजच्यापेक्षा अवघडच होती. ती हाताळत असताना नेहरूंकडून काही चुका झालेल्या असूच शकतात. धोरणात्मक पातळीवर त्रुटी असूच शकतात. अडचण अशी आहे की त्रुटी केवळ नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्यातच होत्या आणि नरेंद्र मोदी मात्र सर्वगुणसंपन्न आहेत असं जर म्हटलं जाणार असेल तर ते स्वीकारता येणं शक्य नाही.

नेहरूंच्या हातात १९४७ साली नुकताच स्वतंत्र झालेला, अनेक आव्हानं समोर असलेला भारत होता; तर नरेंद्र मोदींच्या हातात ६७ वर्षांचा भारत होता. ही वस्तुस्थिती आणि तिचे सर्व कंगोरे विसरून नेहरूंवर तोफ डागत सुटणं योग्य नाही. (मुळात एका खंडप्राय, बहुधर्मिक, बहुस्तरीय अडचणी असलेल्या देशाच्या स्थितीबाबत एकाच व्यक्तीला जबाबदार धरत राहणं हेच गडबडीचं आहे. मग ते नेहरू असोत की मोदी! आणि जर ही खरोखर वस्तुस्थिती असेल, जर एकच माणूस सगळ्याला जबाबदार असेल, तर मग सरळ आपण हुकूमशाहीत आहोत असं तरी म्हणावं!)

चिकित्सा आणि द्वेष यात फरक आहे. चिकित्सा सर्वंकष असते. त्यात नुसतंच झोडपणं नसतं. कारण-परिणामांची सविस्तर मांडणी असते. अनेक पुढचे-मागचे संदर्भ धुंडाळावे लागतात. कालसापेक्ष विचारही करता यावा लागतो. आणि या सगळ्यासाठी मनात आणि कागदावरही बरीच जागा द्यावी लागते. आज चिकित्सा न होता उघडपणे नेहरू द्वेषाला खतपाणी घातलं जातं आहे. एखाद्याची चिकित्सा करणं आणि एखाद्याला खलनायक ठरवणं यात फरक आहे. कालच्या लेखातून हे खलनायकीकरण होताना दिसलं. भाजप ते रोज करतोच आहे. निदान वर्तमानपत्रांनी तरी करू नये!

सामाजिक, सांस्कृतिक विषयांचे अभ्यासक

utpalvb@gmail.com