वोट चोरी फॅक्टरी’च्या वास्तवाची पुन्हा ‘पोल’खोल!

कर्नाटकातील धक्कादायक प्रकरणे

पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींनी कर्नाटकातील घटनांना केंद्रस्थानी ठेवले. या घटना म्हणजे “व्होट चोरी”ची ढळढळीत उदाहरणे आहेत. आळंद विधानसभा मतदारसंघात या साखळीचे सर्वात भयावह चित्र दिसते. येथे तब्बल ६,३०० मतदारांची नावे मतदार यादीतून अचानक डिलीट करण्यात आली. एकाच ठिकाणी इतक्या मोठ्या संख्येने मतदरांची नावे नाहिशी होणे नैसर्गिक नसून, नियोजित षङ्यंत्राचे लक्षण आहे. या प्रकरणात सर्वाधिक आश्चर्यकारक म्हणजे एका सामान्य महिलेच्या मोबाइल नंबरचा गैरवापर करण्यात आला आहे. गोदाबाई या महिलेच्या नंबरवरून त्यांच्या माहितीशिवाय १२ मतदारांची नावे हटवली गेली. गोदाबाई स्वतःही याबाबत अनभिज्ञ असल्याने ही कारवाई पूर्णपणे बनावट आणि बेकायदा ठरते.

याशिवाय, डिलीट करण्याच्या प्रक्रियेसाठी वापरलेले मोबाइल नंबर हे सर्व कर्नाटकाच्या बाहेरील राज्यांतील असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, ही कारवाई स्थानिक पातळीवर नसून, राज्याच्या सीमेपलीकडे केंद्रीकृत यंत्रणेद्वारे चालवली जात आहे. पत्रकार परिषदेत प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्या सूर्यकांत नावाच्या व्यक्तीने आपला अनुभव सांगितला, “माझ्या मोबाईल नंबरवरून १२ मतदारांची नावे डिलीट झाल्याची नोंद आहे, पण मी स्वतः अशी कोणतीही विनंती केलेली नाही.” ही उदाहरणे दाखवतात की सामान्य नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर करून मतदारांचा हक्क हिरावला जात आहे.

राहुल गांधींनी या घटनांना जोडून सांगितले की, ही केवळ व्यक्तिगत चूक नाही, तर एका सॉफ्टवेअरद्वारे चालवली जाणारी “ऑटोमेटेड डिलीशन प्रक्रिया” आहे. यात मोबाइल रिक्वेस्ट टाकणे, ओटीपी जनरेट करणे आणि डिलीट कमांड देणे, ही सर्व कामे यांत्रिकरित्या केली जातात. कर्नाटकातील ही पद्धत केवळ एका मतदारसंघापुरती मर्यादित नसून, प्रादेशिक स्तरावर पसरली आहे. त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या निकालांवर होतो.

निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारविरोधातील गंभीर आरोप

राहुल गांधींच्या आरोपांचा केंद्रबिंदू म्हणजे निवडणूक आयोगाची भूमिका. कर्नाटक पोलिसांच्या गुन्हे शोध विभागाने (सीआयडी) गेल्या १८ महिन्यांत ईसीआयला १८ पत्रे लिहून तपशीलवार माहिती मागवली. उदाहरणार्थ डिलीट प्रक्रियेसाठी वापरलेले मोबाईल नंबर, आयपी ॲड्रेस, लोकेशन डेटा, ओटीपी रेकॉर्ड्स आणि सर्व्हर लॉग्ज. मात्र, आयोगाकडून एकही पत्राला उत्तर आले नाही. सप्टेंबर २०२५ मध्ये पाठवलेले शेवटचे पत्रही उत्तराविना राहिले आहे. यावरून राहुल गांधींनी थेट आरोप केला: “आयोग जाणूनबुजून ही माहिती दडवत आहे आणि ‘वोट चोरी गँग’ला संरक्षण देत आहे. ही संस्था आता पारदर्शकतेच्या विरुद्ध उभी आहे.”

या संदर्भात त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना थेट आव्हान दिले, “एक आठवड्यात ही माहिती कर्नाटक सीआयडीला द्या, अन्यथा तुम्ही भारतीय लोकशाहीच्या खुनात भागीदार आहात, हे सिद्ध होईल.” हा इशारा केवळ प्रशासकीय दबाव नसून, जनतेसमोर आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. राहुल गांधींनी सांगितले की, ईसीआयकडून मिळणारी अंतर्गत माहितीच आता या षङ्यंत्राचे पुरावे उघड करत आहे, ज्यामुळे संस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आहे.

महाराष्ट्रातील राजुरा मतदारसंघातील ६,८५० मतांचा विलोप

या योजनेचे आणखी एक उदाहरण महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघ आहे. येथे ६,८५० मतदारांची नावे डिलीट करण्यात आली आणि ही सर्व मते काँग्रेससमर्थक बूथवरून गायब झाली. राहुल गांधींनी हे उदाहरण देत सांगितले की, ही प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तरावर पसरली आहे. ओबीसी आणि दलित मतदारांना लक्ष्य करून केले जाणारे हे विलोपन केवळ मतांच्या संख्येचे नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे. महाराष्ट्रातील ही घटना दाखवते की, “वोट चोरी फॅक्टरी” ही केवळ प्रादेशिक समस्या नसून, संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेचा भाग आहे.

केंद्रीकृत “कॉल सेंटर” आणि संघटित यंत्रणा

पत्रकार परिषदेचा सर्वात चिंताजनक भाग म्हणजे, ही संपूर्ण प्रक्रिया एका केंद्रीकृत “कॉल सेंटर”मधून चालवली जात असल्याचा राहुल गांधींचा दावा. यात मतदारांच्या नावाने मोबाईल रिक्वेस्ट टाकणे, ओटीपी जनरेट करणे आणि डिलीट कमांड चालवणे, हे सर्व सॉफ्टवेअर ऑटोमेशनद्वारे होते. “हे एका ठिकाणाहून राष्ट्रीय स्तरावर नियंत्रित केले जाते, जसे एखादे कॉर्पोरेट कॉल सेंटर चालते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. हे पुरावे आयोगाच्या अंतर्गत कागदपत्रांवरून मिळाले असल्याने, योजनेची व्याप्ती आणखी वाढते. ही यंत्रणा केवळ मत गमावण्यापुरती मर्यादित नसून, डेटा चोरी आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन करणारी आहे.

लोकशाहीवरील थेट हल्ला

मतदार यादीतील फेरफार हा लोकशाहीच्या मुळावर हल्ला आहे. यामुळे:

नागरिकांचा मतदानाचा मूलभूत घटनात्मक हक्क हिरावला जातो.

निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर कायमचा डाग लागतो.

सरकार आणि संस्थांवरील जनतेचा विश्वास ढळतो.

राहुल गांधींनी ठामपणे सांगितले, “ही प्रक्रिया आता थांबणार नाही, कारण आयोगाच्या आतूनच आम्हाला माहिती मिळत आहे. भारतीय जनता ही मत चोरी आणि लोकशाहीची हत्या कधीच सहन करणार नाही.” ही भावना केवळ विरोधी पक्षाची नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचे आहे.

या प्रकाराची तीव्रता तांत्रिक बाजू विचारात घेता समजते:

१. मोबाइल नंबरचा गैरवापर: मतदारांना काहीच माहिती नसताना त्यांच्या नंबरवरून रिक्वेस्ट दाखवली जाते, ज्यामुळे वैयक्तिक डेटा असुरक्षित होतो.

२. सॉफ्टवेअर ऑटोमेशन: हे मानवी चूक नसून, प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेअरद्वारे केले जाते, ज्यामुळे लाखो मतदारांना एकाच वेळी लक्ष्य करता येते.

३. डेटा सिक्युरिटीचे प्रश्न: मतदार डेटाबेसचा अनधिकृत प्रवेश आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन होते.

४. ओटीपी प्रक्रियेचा संशय: ओटीपी कसा मिळवला? सिस्टमला फसवून हे शक्य कसे झाले, हे प्रश्न आयोगाच्या सुरक्षेवर थेट हल्ला आहेत.

कायदेशीर व राजकीय परिणाम

हे आरोप सिद्ध झाले तर त्याचे परिणाम दूरगामी असतील:

कायदेशीर चौकशी: स्वतंत्र न्यायालयीन तपास आणि फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी वाढेल.

आयोगाची जबाबदारी: आयोगाच्या निष्पक्षतेवर संशय निर्माण होऊन निवडणूक कायद्यात बदलाची गरज भासेल.

राजकीय अस्थिरता: विरोधी पक्षांकडून राष्ट्रीय जनआंदोलन उभे राहील, ज्यामुळे सत्ताधारी सरकारवर दबाव वाढेल.

उपाययोजना: लोकशाही वाचवण्याची पंचसूत्री

राहुल गांधींनी उपाय म्हणून पाच पावले सुचवली-

१. स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट: सर्व्हर लॉग्स, आयपी ॲड्रेस आणि मोबाइल डेटाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपासणी.

२. पारदर्शकता वाढवणे: मतदार यादीतील प्रत्येक बदलाची सार्वजनिक नोंद आणि तात्काळ सूचना.

३. मतदार पडताळणी सुलभ: ऑनलाइन/ऑफलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे नागरिकांना त्यांचे नाव तपासण्याची सोपी यंत्रणा.

४. कठोर शिक्षा: दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून तात्काळ कारवाई.

५. जागरूकता मोहीम: मतदार हक्क तपासण्यासाठी मोठे अभियान राबवणे.

लोकशाहीचे रक्षण ही सामूहिक जबाबदारी

राहुल गांधींची ही पत्रकार परिषद फक्त राजकीय भाष्य नसून, भारतीय लोकशाहीसमोर उभ्या असलेल्या गंभीर आव्हानाविषयी धोक्याचा इशारा आहे. निवडणुका लोकशाहीचा आत्मा आहेत; जर मतदार यादीत फेरफार होत असतील तर लोकशाहीचा अर्थच उरत नाही. आता वेळ आहे स्वच्छ चौकशीची, पारदर्शकतेची आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी सामूहिक लढ्याची. भारतीय जनता, कार्यकर्ते, माध्यमे आणि संस्था एकत्र आल्या तरच हे षडयंत्र उघडकीस येईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईल. अन्यथा, राहुल गांधींचा इशारा खरा ठरेल — “भारतीय लोकशाहीचा खून” आपल्या डोळ्यांसमोर घडू शकतो. ही लढाई प्रत्येकाची आहे; जागे व्हा, नाहीतर इतिहास आम्हाला माफ करणार नाही.

(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आहेत.)

dhananjay_shinde@hotmail.com