आम्हाला भारतीयत्वाशी जोडून घ्यायचे आहे, पण…

आखाती देशांत असो किंवा मध्य-पूर्वेत रोजगारासाठी गेलेला मुस्लीमही भारतीय म्हणूनच तिथं राहतो. परदेशात कमवलेला पैसा तो भारतात खर्च करतो, इथल्या परकीय चलनात वाढ करतो, इथेच मालमत्ता अर्जित करतो, इथेच कर भरतो. संधी असूनही तो तिकडे स्थायिक होत नाही. अंतिम समयी त्याला मायभूमी जवळची वाटते. कारण तो भारताशी, इथल्या संस्कृती आणि परंपरांशी जोडलेला आहे. भारतीयत्वाचे ऋणानुबंध तो विसरलेला नाही. संधी मिळाली तरी तो सिलिकॉल व्हॅलीत जाऊन ‘ग्रीन कार्ड होल्डर’ होत नाही किंवा परदेशातबसून राष्ट्रवादाचे डोस पासत नाही.

गेली काही वर्षे भारतात मुस्लिमांविरोधात सातत्याने दोषारोपण सुरू आहे. व्यापक कटाचा भाग म्हणून त्यांची सांस्कृतिक व सामाजिक मुळे नष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांच्याशी जोडलेल्या सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यांना उखडून टाकणे, भाषा, शिक्षण संस्थांवर हल्ले करणे, लोकशाही प्रक्रियेशी जोडले जाऊ न देणे, हा समुदाय संसदीय लोकशाहीशी जोडला जात असताना त्याला तोडण्याचा प्रयत्न करणे, मुस्लीम उमेदवाराच्या विरोधात जनमानस घडवून सामान्य मतदारांची मने कलुषित करणे, बहुसंख्यांक समुदायाचा बुद्धिभेद घडवणे, सत्तापक्षाला मतदान केले नाही म्हणून ‘व्होट जिहाद’चा आरोप करणे इत्यादी घटना सातत्याने घडत आहेत. 

मुस्लिमांची सातत्याने बदनामी केली जात आहे. हा समाज अमानुष असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. भारतातील मुस्लिमांना परके व उपरे ठरवून त्यांच्यात  तुटलेपणाची भावना सतत रुजवली-वाढवली जावी, यासाठी प्रयत्न एका व्यापक भूमिकेचा भाग म्हणून सुरू आहेत. अशा स्थितीतही भारतीयत्वाशी व लोकशाही प्रक्रियेशी जोडून घेण्याचा या समुदायाचा प्रयत्न आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ते आपल्या परिने भर घालत आहेत. विकसित भारत उभारण्याच्या दृष्टीने हा समाज शिक्षण, संशोधन, रोजगार निर्मिती, उद्योजक अशा विविध भूमिकांवर कृतिशील आहे.

तरीही सत्ताधारी पक्षावर टीका केली किंवा या पक्षाला मतदान केले नाही म्हणून त्याला देशविरोधी, लोकशाहीविरोधी, हिंदूविरोधी ठरवण्याचे प्रकार होतात. शत्रुकरण आणि दोषारोपणाची प्रक्रिया सतत राबवून पुन्हा मुख्य प्रवाहाशी जोडून घेण्याच्या उपदेशाचे डोस दिले जातात. पण तो मुख्य प्रवाह कोणता, हे कधीच सांगितले जात नाही. वैश्विक पातळीवर दहशतवादाकडे आर्थिक समस्या म्हणून पाहिले जाते, पण भारतात ते धर्मवादी राजकारणाचे अस्त्र झालेले दिसते. अशावेळी दहशतवाद हा कोणासाठी सत्तेची खुर्ची चढण्याची पायरी असतो तर सामान्यांसाठी सुरक्षेचा प्रश्न! पण एखाद्याला हिंसक कृतीपासून परावृत्त करण्यापेक्षा त्यासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होणे चिंतनीय आणि चिंताजनकही नाही का?  

अग्रलेखात नमूद केलेल्या ‘मोजक्यां’ना संविधान व लोकशाही प्रकियेशी जोडून घेण्यासाठी उपक्रम का हाती घेतले जात नाहीत? उलट लोकशाही, शासन संस्थेविरोधात त्यांच्या मनात नाराजी, अविश्वास  निर्माण होईल, परेकपणा व तुटेलपणाची भावना वृद्धिगंत होईल, अशी स्थिती उत्पन्न होण्यास पूरक वातावरण निर्मिती होत राहते.

नागरी समुदायाला लोकशाही प्रक्रियेशी जोडून घेण्यासाठी, त्यांच्यामध्ये सांविधानिक मूल्य जागवण्यासाठी शासन संस्था कोणताही कृतीकार्यक्रम राबवताना दिसत नाहीत. देशातील प्रत्येक नागरिकाला लोकशाही प्रक्रियेशी जोडून घेणे, हे शासन संस्थेचे काम असते. परंतु तसे न होता, घटनात्मक पदांवर विराजमान व्यक्ती धार्मिक अल्पसंख्यांकाना लोकशाही प्रक्रियेपासून तोडून टाकण्यासाठी ‘वोट जिहाद’ किंवा ‘मंगळसूत्र चोरी’चा नाहक आरोप करत असतील तर तो वर्ग आशेचे वाडगे घेऊन कोणाकडे जाणार?

लोकनियुक्त सरकार जेव्हा एखाद्या वर्ग घटकाचे अलगीकरण करू लागते, तेव्हा त्या समाजात नाराजीचा सूर निर्माण होणे स्वाभाविक असते. याचा अंतिम परिणाम म्हणजे तुटलेपणा व परकेपणाची भावना पोसली जाणे. अशावेळी लोकशाही मूल्यांना पूर्वपदावर आणण्याची जबाबदारी व्यवस्थेची असते. मात्र त्यासाठी प्रयत्न न करता सतत दोषारोपण केले जाते. देशनिष्ठेविषयी प्रश्न उपस्थित केले जातात.

सतत शत्रूत्वाची भावना निर्माण करणे आणि दोषारोप करत राहणे हा एका व्यापक सांस्कृतिक राजकारणाचा भाग आहे. त्याला लगाम घालण्याऐवजी आणि ‘काही मोजक्या’ घटकांना भारतीयत्वात सामावून घेण्याऐवजी त्यांना सतत दोष देत राहणे, त्यांच्यात तुटलेपणाची भाव निर्माण होईल, अशी वातावरणनिर्मिती करणे घटनात्मक लोकशाही देशासाठी चिंतनीय आणि चिंताजनक बाब आहे.

kalimazim2@gmail.com