अमेरिकेचेही नुकसान आयातशुल्कांमुळे होणारच, तोवर… ?

पण हे वाढीव शुल्क अमेरिकेसाठीही धार्जिणे ठरणार नाही. अमेरिकेतल्या आर्थिक आशावाद्यांनी या शुल्कवाढीमुळे येत्या दशकभरात २.१ ट्रिलियन डॉलरची उत्पन्नवाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. परंतु ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या मोठ्या कर-कपातीमुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत आताच ४.५ ट्रिलियन डॉलर जास्तीचा खर्च सहन करावा लागत असून अर्थसंकल्पातील तूट ३ ट्रिलियनने वाढेल, असा अंदाज आहे. यामुळे पुढल्या काळात अमेरिकेच्या मौद्रिक बाजारावर दबाव येईल, सरकारकडे असलेल्या देण्यांची – कर्जांची – पातळी वाढेल आणि दीर्घकालीन स्थिरतेला फटका बसेल. ट्रम्प जरी उत्पादक उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनाचे भरघोस आश्वासन देत असले तरी, अमेरिकेतल्या कामगार कमतरतेचा फटका या उद्योगांच्या यदाकदाचित होणाऱ्या वाढीला बसू शकतो. आजच परिस्थिती अशी की, स्थलांतरविरोधी कठोर धोरणामुळे अमेरिकी शेतीमध्ये काम करणारे किंवा लहान आकाराच्या उद्योगांत काम करणारे कामगार मिळत नाहीत; म्हणून प्रशासनालाच गुपचूपपणे, या कठोर धोरणाची अंमलबजावणी शिथिल करावी लागते आहे. कुशल क्षेत्रांची रड आणखी निराळी- तिथे कंपन्याच एआय-चालित उत्पादकतेकडे वळत असल्याने भरती थांबली आहे.

अमेरिकेतील ग्राहक आधीच महागाईचा सामना करत आहेत. रोजच्या किराणामालाची (ग्रोसरीज) महागाई हा ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा केला होता, पण आजघडीला मेक्सिको आणि चीनमधून आयातीवर वाढीव निर्बंध आल्यामुळे अंडी, चिकन, मांस या दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. त्याहीपेक्षा वाईट परिस्थिती यापुढल्या काळात येणार आहे. तयार खाद्यपदार्थांच्या उत्पादकांनीच समजा निर्बंधांपायी आपापल्या आयात-मागण्या कमी केल्या, तर या खाद्यपदार्थांचे दर आणखीच वाढणार आणि त्यामुळे महागाई भडकणार. ट्रम्पच्या परदेशातील वाटाघाटींच्या क्षमतेलाच नव्हे, तर देशांतर्गत त्यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्यालाही या वाढत्या महागाईमुळे घसरण लागू शकते.

अमेरिकेतील उद्योगांनी आताच नोंदवलेल्या नुकसानाचे आकडे पाहा. मोटारवाहन -उत्पादन क्षेत्रात हे नुकसान अधिक दिसते. ‘फोर्ड’ने ८० कोटी डॉलरचे, तर ‘जनरल मोटर्स’ने १ अब्ज डॉलरहून अधिक नुकसान नोंदवले आहे. याचे कारण असे की, याच कंपन्यांच्या चीन आणि कॅनडामधील कारखान्यांमधून अमेरिकेत त्यांची उत्पादनेक आल्यास, २५ टक्के वाढीव आयातशुल्क भरावे लागते. याउलट, या कंपन्यांच्या जपानी किंवा युरोपीय समूहातील स्पर्धक-कंपन्यांच्या मोटारगाडया फक्त १५ टक्के आयातशुल्क भरून अमेरिकी ग्राहकांपर्यंत पोहोचतात. परदेशातील स्पर्धकांना पुरवठा साखळ्यांचे मार्ग बदलणे आणि उत्पादनच तिसऱ्या देशांमध्ये स्थलांतरित करून परिस्थितीशी जुळवून घेणे हा मार्गसुद्धा खुला आहेच. पण अमेरिकेला त्याचा काहीही फायदा नाही… कंपन्या कमी आयातशुल्क असलेल्या कामकाज हलवतात आणि अमेरिकेत पुन्हा निर्यात करतात तेव्हाही काहीएक आयातशुल्क आकारले जाणारच, त्याचाही त्रासच होणार.

ट्रम्प यांच्या एकट्याच्या लहरींमुळे आयातशुल्क वाढलेले नाही, हे खरे असले तरी त्यांच्या सल्लागारांचे किंवा एकंदर सध्या ट्रम्प यांच्याभोवती असलेल्या कंपूचे आर्थिक विचार एकारलेलेच आहेत. अमेरिकेत वाणिज्यमंत्र्यांच्या समकक्ष पद सांभाळणारे ‘ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह’ जेमिसन ग्रीअर हे जागतिक व्यापार संघटनेला (डब्लूटीओ) बोल लावतात. या संघटनेच्या ‘तथाकथित’ जागतिक व्यवस्थेमुळेच अमेरिकनांच्या नोकऱ्या गेल्या, आर्थिक सुरक्षिता उतरणीला लागली, अशी त्यांची जाहीर मते आहेत. पीटर नवारो यांची तेल-विषयक मुक्ताफळे तर आपण ऐकतोच आहोत. रशियाने भारतीय कंपन्यांना तेल विकणे हा या नवारोंना अमेरिकाविरोधी कट वाटतो. या असल्या चित्रविचित्र विचारांच्या ‘धोरणकर्त्यां’कडून सध्या वाढीव आयातशुल्कांचे जोरदार समर्थन केले जाते आहे.

ही आयातशुल्क वाढ इतक्यात काही मागे घेतली जाणार नाही, हे भारतासह सर्वांनीच गृहीत धरायला हवे; कारण मुळात या वाढीचा निर्णय अर्थशास्त्राशी संबंधित नसून राजकीयच आहे. अमेरिकेला पुन्हा ‘गतवैभव’ मिळवून देण्याच्या राजकीय आश्वासनाचा तो एक भाग आहे. त्यासाठी ट्रम्प यांनी वारंवार एकोणिसाव्या शतकातील अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष विल्यम मॅक्किनले यांचे उदाहरण दिले आहे. विल्यम मॅक्किनले यांच्या काळात अमेरिकेची भरभराट झाली होती, त्यांनीही (त्या वेळच्या युरोपशी) व्यापार-संरक्षणवादी धोरणे अंगिकारली होती, यावर ट्रम्प बोट ठेवतात. पण आज त्यानंतर सव्वाशे वर्षांनी जग इतके जवळ आलेले आहे की केवळ आयातशुल्क वाढवल्याने कुणाची भरभराट होणार नाही. तरीही, या शुल्क-वाढीचा वापर राष्ट्रीय अस्मितेच्या आणि स्वत:चे नेतृत्व किती कणखर आहे आदींच्या प्रदर्शनासाठी करण्याचा मोह काही ट्रम्प यांना सुटत नाही. इतिहासात स्वत:चे स्थान पक्के करण्याची ट्रम्प यांची धडपड सध्या उघडपणे दिसते, तिचे एक उदाहरण म्हणजे ‘नोबेल’साठी त्यांनी आरंभलेली मोहीम! त्यात रशिया-युक्रेनचा समेट काही केल्या जमेना, याचा राग ट्रम्प भारतासारख्या देशावर काढताहेत, असे दिसते.

यावर भारताने मार्ग काढावाच लागेल. तातडीचे उपाय म्हणजे येत्या दोन ते तीन वर्षांत आयातशुल्कांचा फटका बसणाऱ्या लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी विशेष साह्य योजना आखाव्या लागतील. करांमध्ये कपात हा नेहमीच दिलासा ठरतो. अनेक वस्तूंवरील ‘जीएसटी’ (वस्तू व सेवा कर) कमी करून तो पाच टक्क्यांवर आणण्याचा विचार हा आपल्या बऱ्याच उत्पादक उद्योगांसाठी मदतीचा हात ठरू शकतो (याचे पुरेसे नेमके तपशील हाती नसल्याने तूर्तास इतकेच). पण दीर्घकालीन धोरणाचा भाग म्हणून युरोपीय समूह, ब्रिटन आणि अगदी चीनकडेही आपली निर्यात कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. अमेरिकेशीही व्यापारविषयक चर्चा करतच राहावे लागेल, त्यातून एकेका क्षेत्रापुरत्या सवलती मिळवणे अशक्य नाही. मात्र राजनैतिक दृष्ट्या ट्रम्प यांचा अहंकार दुखावणार नाही याची काळजी भारतालाही घ्यावी लागेल. ‘जशास तसे उत्तर देऊ’, ‘धडा शिकवू’ वगैरे भाषा अमेरिकेबाबत न करण्याचे महत्त्वाचे कारण असे की भारतीय वस्तुमालापेक्षाही जास्त ‘सेवां’ची निर्यात अमेरिकेकडे आजही होतेच आहे, हे लक्षात ठेवावे लागेल.

थोडक्यात, ट्रम्प यांच्या आयातशुल्कांमुळे त्यांना जो काही राजकीय लाभ मिळायचा तो मिळेलही, पण आर्थिक लाभ मिळू शकणार नाही. तोवर आपणही अमेरिकाविरोधी ठरतील अशी पावले घाईघाईने उचलण्यात अर्थ नाही. अमेरिकेवर अवलंबून तर राहायचे नाही, पण अमेरिकेशी वाटाघाटी करत राहायचे, सवलती मागत राहायचे, असा मार्गच यातून तारून नेईल. आणि अर्थात, सन २०२८ हे अमेरिकेतले निवडणूक-वर्ष आहे, याचीही आठवण ठेवायला हवी.
मनोज पंत
लेखक ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी’चे माजी संचालक आहेत.