मोफत औषधांचा दावा: किती खरा, किती खोटा?

या पार्श्वभूमीवर, निम्न आर्थिक गटातील कुटुंबांमध्ये उच्च रक्तदाब व मधुमेह असलेल्या रुग्णांवर खासगी ठिकाणी उपचार घेताना होणारा खर्च आणि आरोग्यवर्धिनी केंद्रातून सेवा घेताना येणाऱ्या अडचणी समजून घेण्याच्या उद्देशाने पाहणी केली. या पाहणीत सोलापूर व नाशिक शहरातील एकूण ४०० कुटुंबांतील ४५० रुग्णांची माहिती नोंदवण्यात आली. यापैकी ३५.७८ टक्के (१६१ रुग्ण) हे रक्तदाब, २८ टक्के (१२६ रुग्ण) मधुमेह, तर रक्तदाब व मधुमेह हे दोन्ही असणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण ३६.२२ टक्के (१६३ रुग्ण) इतके होते.

पाहणीत समाविष्ट असलेली बहुतांश कुटुंबे गरीब वस्त्यांमध्ये राहणारी व निम्म्यापेक्षा जास्त (५३.७५ टक्के) कुटुंबे ही हातावर पोट असणारी होती. ही कुटुंबे रोजमजुरी, घरकाम, बांधकाम, नाक्यावर काम, विडीकाम, ड्रायव्हर किंवा रिक्षा चालवणे अशा अस्थिर उत्पन्नाच्या स्राोतांवर अवलंबून होती. याव्यतिरिक्त, १०९ (२७.२५ टक्के) कुटुंबे ही फळे-भाजी विक्री, पापड-बांगडी बनवणे, पिठाची गिरणी, शिवणकाम, वगैरे असे लहान व्यवसाय करत होती. तर ६० (१५ टक्के) कुटुंबे स्थानिक व्यवसाय, हॉस्पिटलमध्ये किंवा कंपनीत सुरक्षारक्षक म्हणून कंत्राटी पद्धतीने काम करत होती. आर्थिक परिस्थितीकडे पाहिल्यास २२६ (५६.५ टक्के) कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न हे १० हजार रुपयांपेक्षादेखील कमी होते. म्हणजेच आजच्या महागाईच्या काळात त्यांचे उत्पन्न मूलभूत गरजाही पूर्ण करू शकत नाहीत, हे आमच्या लक्षात आले. ११७ कुटुंबांचे उत्पन्न १० ते २० हजार दरम्यान होते. फक्त ५७ कुटुंबांचे उत्पन्न २० ते ३५ हजारांच्या दरम्यान होते. वरील सर्व कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती दीर्घकालीन आजारासाठी नियमित औषधोपचार घेऊ शकेल अशी नव्हती.

हे रुग्ण औषधे कुठून घेतात?

आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये आयोजित तपासणी शिबिरांमध्ये रुग्णांची नोंद घेऊन, त्यांना कार्ड दिले जाते आणि त्या आधारे रुग्णांना मोफत औषधे नियमित दिली जाणे अपेक्षित आहे. आम्ही पाहणी केलेल्या ४५० रुग्णांमध्ये तब्बल ९४ टक्के (४२३) रुग्ण खासगी मेडिकलमधून पदरमोड करून औषधे खरेदी करतात. फक्त सहा टक्के (२७) रुग्णांनाच सरकारी दवाखान्यातून मोफत औषधे मिळत होती. पाहणीत सहभागी ३८८ (९७ टक्के) कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न २० हजार रुपयांपेक्षा कमी होते. परवडत नसले तरीही या कुटुंबांतील बहुतांश (८६.२९ टक्के) रुग्णांना खासगी मेडिकलमधूनच औषधे घ्यावी लागतात. त्यामुळे कमी उत्पन्न गटातील लोकांना साध्या आजारांवरही नियमित उपचार घेणे कठीण जाते.

डॉक्टर व लॅब तपासणी वगळता प्रत्येक रुग्णाला दरमहा सरासरी ९९९ रुपये (वार्षिक ११,९८६ रुपये) खर्च येत होता. एकाच कुटुंबात एकाहून अधिक रुग्ण असतील, तर ही रक्कम दुप्पट किंवा अधिक होत होती. या पाहणीतील सहभागी कुटुंबांचा फक्त रक्तदाब आणि मधुमेहाच्या औषधांसाठी वर्षाला एकूण ५० लाख ७० हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होतो, हे लक्षात आले. या कुटुंबाची मासिक उत्पन्नाच्या सुमारे नऊ टक्के रक्कम ही फक्त औषधांवर खर्च होते.

हा खर्च करताना या कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना काही मूलभूत गरजांनाच कात्री लावावी लागते. अनेकदा घरखर्च, शिक्षण, अन्न यावरचा खर्च कमी करून औषध घेण्याचा निर्णय घेतला जातो. औषधांवरचा हा नियमित खर्च ही केवळ आरोग्य समस्या न राहता या कुटुंबासाठी आर्थिक लढाईदेखील आहे.

लोक सरकारी दवाखान्यात का जात नाहीत ?

सरकारी दवाखान्यात मोफत औषधांची सुविधा उपलब्ध असूनही रुग्ण खासगी मेडिकलमधून औषधे विकत घेतात. यामागे पुरेशा औषधांचा अभाव. औषधांचा नियमित तुटवडा ही मुख्य कारणे आहेत. रुग्णांच्या मते, सरकारी दवाखान्यात पूर्ण महिन्याची औषधे दिलीच जात नाहीत. बहुतेक वेळा फक्त तीन ते पाच दिवसांची औषधे मिळतात. त्यामुळे वारंवार दवाखान्यात हेलपाटे घालावे लागतात. ते रोजमजुरी करणाऱ्या रुग्णांना शक्य होत नाही. याशिवाय, सरकारी दवाखान्यांमध्ये मोठी गर्दी असते. त्यामुळे रांगेत तासंतास थांबावे लागते. काही रुग्णांना दवाखाना लांब असल्याने तेथे जाणे कठीण जाते. पाहणीतील सुमारे एक चतुर्थांश रुग्णांना सरकारी दवाखान्यात मधुमेह व रक्तदाबाच्या औषधांची मोफत सुविधा उपलब्ध आहे, याची माहितीच नव्हती. तसेच काही रुग्ण सरकारी औषधांवर विश्वास ठेवत नाहीत. तर काही जणांच्या मते खासगी डॉक्टरांनी लिहिलेली औषधे सरकारी दवाखान्यात मिळत नाहीत. अशी काही कारणे पाहणीतून समोर आली. या सर्व कारणांमुळे रुग्ण नाइलाजाने खासगी मेडिकलमधून औषधे विकत घेतात. राज्यातील सर्वसामान्य व कष्टकरी जनतेला सरकारी दवाखान्यातून रक्तदाब आणि मधुमेहाच्या मोफत औषधांची सुविधा मिळेल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, फक्त आरोग्य शिबिरे घेऊन आणि रुग्णांची नोंदणी करून अपेक्षित बदल होणार नाही किंवा एवढ्यावर कार्यक्रमाचे यश ठरवता येणार नाही. रुग्णसंख्येनुसार प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये औषधांचा साठा नियमित व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तसेच, याबाबत गाव-वस्त्यांमध्ये जनजागृती करणे, आणि जास्तीत जास्त गाव-वस्त्यांमध्ये तपासणी शिबिरांचे आयोजन करून नवीन रुग्णांना सरकारी आरोग्य केंद्रांमार्फत औषधे मिळवून देणे आवश्यक आहे. सरकारी आरोग्यसेवा सक्षम करून व लोकांपर्यंत त्याची योग्य माहिती पोहोचवून, कुटुंबांवर येणारा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल. केवळ आर्थिक खर्चापोटी बरेच मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचे रुग्ण अर्ध्यातून उपचार सोडून देतात. हेच रुग्ण भविष्यात गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या आजारांना सामोरे जातात.

ही पाहणी म्हणजे हिमनगाचे टोक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रात साधारण दीड ते दोन कोटींपेक्षा जास्त उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहाचे रुग्ण असण्याची शक्यता आहे. त्यांचा औषधांवर होणारा खर्च सरकारी दवाखान्यांमुळे वाचणार असेल, तर सामान्यांच्या खिशाचा आर्थिक भार कमी होऊ शकतो. आरोग्य योजनांचे कागदावरचे स्वरूप व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातली तफावत प्रचंड मोठी आहे. सध्या पूर्णपणे न परवडणाऱ्या औषधांसाठी खासगी मेडिकलवर अवलंबून असलेले, पाहणीतील व तत्सम अनेक लोक, जेव्हा शासकीय मोफत आरोग्यसेवांच्या दर्जा व औषध उपलब्धतेविषयी खात्री वाटून या सेवांचा लाभ घेतील, तेव्हाच ‘राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम’ यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल.