लंडन शहरातली १८ नोव्हेंबर १९११ ची दुपार… पार्लमेंटच्या- म्हणजे संसदेच्या- निवडणुकीस उभे राहता यावे आणि मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून त्यावेळच्या ब्रिटिश साम्राज्याच्या या राजधानीत स्त्रियांनी पार्लमेंट हाउसवर माेर्चा काढला… व्हाइटहॉल चौकात घोडेस्वार पोलिसांनी या ३०० महिलांना घेरून, त्यांच्यावर निर्घृण लाठीमार केला. अनेकजणी जबर जखमी झाल्या. अखेर सात वर्षांनी, १९१८ साली ३० वर्षं ही किमान वयोमर्यादा ठेवून, ब्रिटिश विवाहित आणि कुटुंबाची काहीएक मालमत्ता असणाऱ्याच स्त्रियांना मताधिकार देणारा कायदा झाला. त्याच वर्षी, महिलांना ब्रिटिश पार्लमेंटच्या निवडणुका लढवण्याचाही हक्क मिळाला… ती तारीख होती २१ नोंव्हेंबर! हेही वाचा- विश्लेषण : पाळीव प्राण्यांनी कुणाला जखमी केले तर मालकाला दहा हजारांचा दंड; जाणून घ्या, नोएडामध्ये काय आहेत नवीन नियम? हा २१ नोव्हेंबरचा दिवस ब्रिटिश महिलांच्या आयुष्यात उजाडला नसता, तर जगावर परिणाम घडवणाऱ्या खासगीकरणाच्या पुरस्कर्त्या- ब्रिटनच्या ‘आयर्न लेडी’- मार्गारेट थॅचर यांचे कर्तृत्व कदाचित कधीच दिसले नसते. पण याच ब्रिटनने पुढे स्त्री-पुरुष समानतेत एवढी मजल मारली की, कर्तृत्व नसलेल्या दोन महिला पंतप्रधानांना पदावरून अल्पावधीत जावे लागले! फक्त इंग्लंडच नव्हे, देशांमध्ये ज्या त्या देशाच्या लोकप्रतिनिधी सर्वोच्च सभागृहात प्रतिनिधित्व करण्याची तरतूद नव्हती. महिलांना मतदानाचा अधिकार सुध्दा नव्हता. त्यासाठी महिलांना संघटित होऊन आंदोलने करावी लागली, मोर्चे काढावे लागले. लोकशाहीची जननी असलेला इंग्लंड, तिथेही महिलांना संसदेच्या निवडणुकीत उभे राहता येत नव्हते. जगभरातील तमाम महिलांना नैसर्गिक हक्क सुध्दा मिळविण्यासाठी पुरुषसत्ताक व्यवस्थेविरुद्ध लढा, आंदोलने करावी लागली. अर्थात अजूनही महिलांना तितकेसे प्रतिनिधित्व अनेक क्षेत्रांत मिळालेले नाही. प्रत्येक क्षेत्रात कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी झगडावे लागले आहे. हेही वाचा- पुरुषप्रधान राजकारणात स्त्रियांचा शस्त्रासारखा वापर होतो का? कसा? भारतात मात्र २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवसापासून सर्व भारतीय महिलांना पुरुषांइतकेच सारे अधिकार मिळाले. मानवी हक्क आणि नागरिक म्हणून असलेले हक्क स्त्रीपुरुषांना समानच असतील, याची हमी देणारी राज्यघटना याच २६ नोव्हेंबरपासून देशाने अंगिकारली. मतदानाच्या अधिकारासाठी युराेपीय किंवा अमेरिकन महिलांसारख्या वेदना किंवा तसा संघर्ष भारतीय महिलांच्या वाट्याला आला नाही. कारण, महिलांचे उध्दारकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशात जन्माला आले आणि या सूर्याने भारतीय महिलांच्या उन्नतीसाठी भारतीय राज्यघटना निर्मितीत सर्व हक्क,अधिकार दिले. हेही वाचा- ऑस्करसाठी पाठवण्यात येणाऱ्या जॉयलँड या चित्रपटाला पाकिस्तानात विरोध का होत आहे? डॉ. आंबेडकर एकटे नव्हते, त्या काळातल्या अनेक नेत्यांना डॉ. आंबेडकरांचे विचार- त्यांच्या सूचना मान्य होत्या आणि संविधानसभेत बहुमताचे पाठबळ आपल्या राज्यघटनेला होते, हे खरे. परंतु तरीही भारतीय समाजजीवनात आणि इथल्या एकंदर व्यवस्थेत भिनलेली पुरुषसत्ताक संस्कृती काय असते, याचा अनुभव डॉ. आंबेडकरांनाही आला… तो प्रसंग, महिलांना कौटुंबिक पातळीवर संपूर्ण स्वातंत्र्य देणारे आणि मालमत्तेत वाटा देऊ करणारे ‘हिंदू कोड बिल’ संसदेच्या पटलावर मांडले गेले तेव्हाचा. तत्कालीन सनातनी विचारांच्या लोकांना महिलांना एवढे स्वातंत्र्य देणे पचले नसल्यामुळे हे विधेयक जसेच्या तसे मंजूर होऊ शकले नाही. स्वाभिमानी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यामुळे आपल्या केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिलांना संसदेत लोकप्रतिनिधी आणि मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे भारतीय महिला लोकशाहीतला हक्क बजावते आणि स्वतः प्रतिनिधित्वही करते. ही आंबेडकरांची किमया आहे, नाहीतर अजूनही महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळविण्यासाठी झगडावे लागले असते. भारतात लिंग, जातीभेद आदी भेद न करता सर्वांना मतदानाचा अधिकार आहे. तरीही आपण ‘महिलांना विधिमंडळांत आणि संसदेत ३३ टक्के प्रतिनिधित्व’ मिळवण्याच्या अपेक्षेत आहोत… ही अपेक्षा अनेक वर्षे ठेवावी लागते आणि तरीही ती पूर्ण होत नाही, या दोन्हीचे कारण एकच : अशा राखीव जागा ठेवणे म्हणजे महिलांवर राजकारणात होणारा अन्याय मान्य करणे आणि तो दूर करण्याचा प्रयत्न करणे… याला कोणताही पक्ष तयार नाही. याचे मूळ आजही आपल्याला आपल्या समाजजीवनात शोधावे लागते. हेही वाचा- शौचालय बांधताना सांडपाण्याच्या निचऱ्याचा विचार केला जातो का? आजही घरातूनच चांगल्या मुलाची नाही, पण चांगल्या सुनेची अपेक्षा केली जाते! घरात मुलगी शिकत असेल तर तिला कमी अवधीत आपल्या कुटुंबाला जिंकावे लागते. पण याउलट मुलगा शिक्षणाच्या नावाखाली काय दिवे लावतो हे कळूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मुलींचा पाय एखाद्या अनोख्या करिअर क्षेत्राकडे वळायचा अवकाश, की घरातूनच विरोध व्हायला सुरुवात होते. त्यामुळे संसदेत महिलांना प्रतिनिधी म्हणून पाहायला किती संघर्ष करावा लागत असेल याची कल्पना करा. पण हा संघर्ष आजही तिचे एकटीचे यश किंवा अपयश म्हणूनच पाहिला जातो, त्याची सामाजिक बाजू लक्षात घेतली जात नाही. विकसित देशांमध्ये हा अधिकार मिळण्यासाठी महिलांना प्रचंड मोठा संघर्ष करावा लागला होता. महिलांना मतदानाचा समान अधिकार मिळावा यासाठी अनेक संघटनांकडून स्त्रिया लढत होत्या. भारतात मात्र, सर्व अधिकार कोणत्याही आंदोलनाशिवाय आणि संघर्षाशिवाय मिळाले. २१ नोव्हेंबर १९१८ आणि २६ नोव्हेंबर १९४९ मधला हा फरकच, भारतीय राजकारणातील महिलांना एकट्यादुकट्या म्हणून पाहातो आहे का? महिलांची संघटित ताकद आपल्या देशाच्या संसदीय राजकारणामध्ये दिसत नाही, यामागे हेच कारण असेल का? लेखक मुक्त पत्रकार आहेत. mujmulepadmakar89@gmail.com
