लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी आता चांगलीच सुरू झाली आहे. देशभरातल्या विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवार याद्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या आहेत. एका बाजूला सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) तर दुसऱ्या बाजूला तिला पराभूत करण्यासाठी आणि संविधान व लोकशाही वाचवण्याची हाळी देणारी इंडिया आघाडी आकाराला आलेली आहे. मात्र इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचे जागावाटप अद्याप प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), डावे पक्ष यांची महाविकास आघाडी अस्तित्वात आहे. त्यांच्यासोबत आंबेडकरी चळवळीतील प्रमुख नेते ॲड्. बाळासाहेब आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी सहभागी व्हावी, यासाठी सातत्याने चर्चांच्या फेऱ्या सुरू आहेत. मात्र महाविकास आघाडीत अजूनही वंचित बहुजन आघाडीचा समावेश खऱ्या अर्थाने झालेला नाही. महायुती आणि महाविकास आघाडी दोघांचेही जागावाटप लांबले आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील परिवर्तनाच्या चळवळीमध्ये सातत्याने अग्रभागी असणाऱ्या आंबेडकरी चळवळीचे अस्तित्व आहे कुठे? आंबेडकरी नेतृत्व तथा या चळवळीचे राजकीय रूप असणाऱ्या रिपब्लिकन पक्षाचे नेतृत्व आहे कुठे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. दोन्ही आघाड्यांच्या जागा वाटपाच्या गदारोळात राजकीयदृष्ट्या दखलपात्र असणाऱ्या आंबेडकरी चळवळीला कोणत्याच आघाडीत पुरेसे स्थान मिळालेले अद्यापही दिसून येत नाही. किंबहुना या चळवळीतील राजकीय नेतृत्वाला दुर्लक्ष करून निष्प्रभ करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. आंबेडकरी चळवळीतील विखंडित असणाऱ्या रिपब्लिकन नेतृत्वाला ना याविषयी खेद, ना खंत ! हेही वाचा : … मग हवी कशाला हो निवडणूक ? रिपब्लिकन पक्षाचा प्रत्येक गटाधिपती वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या मागे धावण्याचा प्रयत्न उगाचच करताना दिसून येत आहे. कुठूनही काहीही अद्याप मिळालेले नाही. दोन्ही आघाड्यांत रिपब्लिकन नेतृत्वाच्या अस्तित्वाचा साधा उल्लेखही करताना दिसून येत नाही. दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत राज्यकर्त्यांना रिपब्लिकन पक्षाच्या सोबतीची, त्यांच्या अस्तित्वाची, सहकार्याची गरज वाटत होती. मात्र गेल्या दहा- पंधरा वर्षात रिपब्लिकन नेतृत्वाने आंबेडकरी राजकारणाचा केलेला विचका आणि चळवळीचे त्यातून झालेले अवमूल्यन यामुळे राजकीय दबाव गट म्हणून असलेले वजन रिपब्लिकन नेतृत्व गमावून बसले आहे. त्यामुळेच आज ही परिस्थिती ओढवली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळ आणि रिपब्लिकन पक्ष यांचे अतूट नाते. आंबेडकरी चळवळीच्या या राजकीय पक्षाचे नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये ॲड. प्रकाश आंबेडकर व रामदास आठवले हे दोन प्रमुख नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्याखेरीज प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे, रा. सु. गवई यांच्या पश्चात त्यांचे पुत्र डॉक्टर राजेंद्र गवई आणि इतर काही रिपब्लिकन नेते यांचाही समावेश आहे. बहुजन समाज पार्टी या पक्षाचे काम करणारेही काही नेते आंबेडकरी चळवळीतूनच पुढे आलेले आहेत. मात्र महाराष्ट्राच्या राजकारणात आंबेडकरी चळवळीला सोबत घेण्यासाठी प्रामुख्याने ॲड. प्रकाश आंबेडकर आणि रामदास आठवले यांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न प्रस्थापित राजकीय पक्षांकडून होत असतो. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दहा वर्षांपासून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले हे सत्ताधारी भाजप सोबत सत्तेत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला प्रकाश आंबेडकर यांनी रिपब्लिकन पक्षापासून सुरू केलेला प्रवास पुढे भारिप बहुजन महासंघ ते आता वंचित बहुजन आघाडीपर्यंत पोहोचला आहे. २०१८ साली राज्यातील वंचित आणि बहुजन समाजाला सोबत जोडण्याचा एक चांगला प्रयत्न करून रिपब्लिकन पक्षाशी असलेले नाते बाजूला सारून वंचित बहुजन आघाडी या नव्या राजकीय पक्षाची स्थापना करण्यात आली. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून अत्यंत ताकतीने काम सुरू आहे. बाळासाहेब बहुजन समाजाला आपल्या सोबत घेऊन पक्षाची बांधणी करत आहेत. स्वतःचे एक स्वतंत्र स्थान त्यांनी निर्माण केले आहे. त्यांची एक ठाम वैचारिक भूमिका आहे. गेल्या काही वर्षांत सत्ताधारी भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यावर कठोर टीका करतानाच सत्ताधारी व विरोधी पक्षांवरही त्यांनी शरसंधान केले आहे. हीच स्वतंत्र वाट आता लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून त्यांना चोखाळायची आहे. हेही वाचा : गावाची काळजी आहे, पण ग्रामदान माहीत नाही? प्रकाश आंबेडकर यांना राज्यात मिळणारा जनतेचा प्रतिसाद, त्यांच्या सभांना होणारी लाखोंची गर्दी, सर्व समाजातून मिळणारे समर्थन आणि प्रस्थापित रिपब्लिकन पक्षाच्या गटांकडून आंबेडकरी चळवळीतील जनतेचा झालेला भ्रमनिरास त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीतील जनतेने बिनशर्त बाळासाहेब आंबेडकर यांना दिलेला पाठिंबा यामुळे बाळासाहेब आंबेडकरांची राजकीय ताकद निश्चितपणे वाढली आहे. म्हणूनच बाळासाहेब आंबेडकरांना अर्थात वंचित बहुजन आघाडीला आपल्या सोबत घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाबरोबरच विरोधी पक्षांकडून होताना दिसून येत आहे. बाळासाहेब आंबेडकरांनी गेल्या पाच-सहा वर्षांत सत्ताधारी भाजप सरकार व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नीती यावर कठोरपणे प्रहार करत देशाचे संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी लोकांचे प्रबोधन आणि संघटन सुरू केले आहे. त्यामुळे आता निवडणुकीच्या माध्यमातून हे सरकार बदलण्यासाठी त्यांनी राजकीय पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्याकडून आंबेडकरी चळवळीला तसेच पुरोगामी, परिवर्तनवादी चळवळीला खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत. २०१९च्या निवडणुकीत ज्या चुका झाल्या त्या यावेळी होऊ नयेत, अशी अपेक्षा मतदारांची अपेक्षा आहे. म्हणूनच बाळासाहेब आंबेडकरांनी वंचित बहुजन आघाडीची युती ही महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सोबत करावी आणि देशपातळीवर इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष बनावे, असे सर्वसामान्य जनतेला वाटत आहे. त्यामुळेच बाळासाहेब आंबेडकरांनीदेखील इंडिया आघाडीचा व महाविकास आघाडीचा घटक होण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली, मात्र गेल्या दीड पावणेदोन वर्षांत त्यांच्या युतीचे गाडे फारसे पुढे जाताना दिसत नाही. बाळासाहेब आंबेडकरांनी सर्वप्रथम उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत युती केली. या युतीला वर्ष होऊन गेले तरी राजकीयदृष्ट्या त्याचा परिणाम दिसू शकलेला नाही. आता वंचित बहुजन आघाडी ही महाविकास आघाडीचा व इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष व्हावा, यासाठीदेखील बोलणी सुरू आहेत. जागावाटप अंतिम टप्प्यात आलेले आहे. मात्र महाविकास आघाडीतील प्रमुख तीन घटक पक्षांकडून वंचित बहुजन आघाडीला फारसे विश्वासात घेतले जात नसल्याची तक्रार केली जात आहे. किंबहुना जागा वाटपात वंचित बहुजन आघाडीवर अन्याय होत आहे, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच बाळासाहेब आंबेडकरांनी सन्मानजनक युती झाली तर महाविकास आघाडी बरोबर राहायचे, अन्यथा स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारीदेखील केली आहे. मात्र स्वतंत्रपणे लढल्यास फायदा सत्ताधारी पक्षाला होऊ शकतो आणि पुन्हा एकदा चळवळीचे नुकसान होऊ शकते ही भीती सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला वाटत आहे. हेही वाचा : तैवानशी वाढत्या जवळिकीने भारताला काय मिळेल? दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपसोबत अर्थात एनडीएसोबत गेलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या पक्षाला लोकसभेत जागा सोडण्याबाबत भाजपकडून कोणतेही भाष्य अद्याप करण्यात आलेले नाही. किंबहुना महायुतीच्या जागा वाटपाच्या चर्चेतही आरपीआयसह इतर छोट्या पक्षांना सहभागी करून घेतले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. अनेक छोट्या पक्षांनी त्याबाबत माध्यमांसमोर तक्रारी केल्या आहेत. केंद्रात गेली दहा वर्षे मंत्री असूनही त्यांच्या पक्षाला, त्यांना स्वतःसाठी महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात लोकसभेला एकही जागा मिळू शकत नाही, अशी परिस्थिती उद्भवलेली असताना पक्ष नेतृत्व त्याबाबत कोणतीही तक्रार करताना दिसत नाही. खुद्द रामदास आठवले स्वतःसाठी शिर्डीचा मतदारसंघ अनेक कार्यक्रमांतून मागताना दिसत आहेत. पक्षाच्या वतीने आम्हाला दोन जागा मिळाव्यात, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र त्यांच्या मागणीवर भाजपाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया नाही. रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने वेगवेगळ्या आघाड्यांचे ठिकठिकाणी मेळावे, सभा घेतल्या जात आहेत. मात्र हे सगळे करून निवडणुकीत पक्षाला काय मिळणार आहे, याचे उत्तर कुणालाच देता येत नाही. खुद्द रामदास आठवले यांनाही ते माहीत नसावे. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना, पक्षाच्या दुय्यम फळीतील नेत्यांना कधी संधी मिळणार, असा सवालही केला जात आहे. प्राप्त परिस्थितीत भाजपसोबत नव्याने दाखल झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) या मोठ्या पक्षांमुळे इतर छोट्या पक्षांना लोकसभेत जागा सोडण्यास भाजप तयार नाही. त्यामुळे केवळ भाजपचा प्रचार करणे एवढेच या छोट्या पक्षांचे काम राहिलेले आहे. रिपब्लिकन पक्षाची एवढी दारुण आणि विदीर्ण अवस्था यापूर्वी कधीच नव्हती, मात्र याबाबत ना पक्ष कार्यकर्त्यांकडून काही बोलले जात, ना नेतृत्वाकडून! जर लोकसभा निवडणुकीत आठवलेंच्या रिपब्लिकन पक्षाला एकही जागा सुटणार नसेल तर पक्ष नेतृत्व, पक्षाचे कार्यकर्ते काय भूमिका घेणार? आणि समजा फक्त आठवलेंसाठी एकच जागा सोडली, तर त्यावरच पक्ष नेतृत्व आणि पक्षाचे सर्व देशभरातील कार्यकर्ते समाधान मानणार का? ते मानावे असेच हे राजकारण आहे का? एका जागेवरच लढणे म्हणजे आंबेडकरी चळवळीचे राजकारण संपले का? यासारखे प्रश्न उपस्थित होतात. तिसऱ्या बाजूला रिपब्लिकन चळवळीतील एक ज्येष्ठ नेतृत्व प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे यांनी शिवसेना (एकनाथ शिंदे) यांच्यासोबत काही महिन्यांपूर्वी युती करून सोयरीक जुळवलेली आहे. मात्र त्यांनाही लोकसभेच्या निवडणुकीत काही मिळणार नाही असे दिसते. त्यांची साधी चर्चा अथवा उल्लेखही नाही. खरे तर १९९८ साली काँग्रेस पक्षाबरोबर एकीकृत रिपब्लिकन पक्षाची युती असताना काँग्रेसने रिपब्लिकन पक्षाला चार जागा दिल्या होत्या. त्यापैकी एका जागेवर चिमूर- गडचिरोली येथून प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे हे लोकसभेवर निवडून गेले होते. अशा माजी खासदार कवाडे सरांना लोकसभेचे द्वार पुन्हा कधीच उघडले गेले नाही. यापुढे तरी ते कधी उघडणार आहे का? तर त्याच निवडणुकीत अमरावती या लोकसभा मतदारसंघातून रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत रा. सु. गवई हे निवडून आले होते. त्यांच्या पश्चात त्यांचे सुपुत्र डॉक्टर राजेंद्र गवई पक्षाचे काम करीत आहेत. मागच्या वेळी त्यांनी अमरावती या लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. मात्र त्यांचा दोनदा पराभव झाला. यावेळीदेखील अमरावती या लोकसभा मतदारसंघातून आपल्याला उमेदवारी मिळावी यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आहेत. मात्र त्यांना महाविकास आघाडीकडूनही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे ते स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याच्या मानसिकतेत आहेत. अशा प्रकारच्या बातम्या येत आहेत. राज्यातील बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने लोकसभा निवडणुकीबाबत अजूनही स्पष्ट भूमिका मांडली गेलेली नाही. त्याची काय भूमिका असेल? तसेच इतर रिपब्लिकन गट हे केवळ प्रस्थापित पक्षांच्या सोबत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत त्यांना काहीच मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. हेही वाचा : शरीफ यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर देशात सत्ताधारी भाजप सरकारकडून भारतीय संविधानावर हल्ले होत आहेत. भारतीय लोकशाहीचा संकोच होत आहे. दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांवर अन्याय होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाचे संविधान आणि लोकशाही व्यवस्था वाचवणे हे सर्वांचे प्रथम कर्तव्य आहे. आणि म्हणूनच सर्वांनी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येणे आवश्यक आहे. निवडणुकीला त्या दृष्टीने सामोरे जाणे गरजेचे आहे. राज्यात विविध समाज घटक आपल्या न्याय हक्कांसाठी संघर्ष करीत आहेत. मराठा आरक्षण आणि धनगर आरक्षणाच्या निमित्ताने आणि ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला घातला जातोय की काय? या निमित्ताने संघटित झालेला ओबीसी, मुस्लीम, भटके विमुक्त यांचे मेळावे होत आहेत. दुसऱ्या बाजूला आंबेडकरी चळवळीतील आंबेडकरी समुदाय राजकीयदृष्ट्या विखंडित झाला आहे. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना, बौद्ध समाजातील नेतृत्वाला लोकसभेत प्रतिनिधित्वाची संधी कशी मिळेल? याबाबत कोणीच आवाज उठवताना दिसत नाही. भटके विमुक्त, वंचित, बहुजन, मराठा अशा समुदायांना प्रतिनिधित्व मिळावे अशा प्रकारच्या मागण्या, जनरेटा उभारला जात आहे. मात्र आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना, बौद्ध समाजातील कार्यकर्त्यांना लोकसभेमध्ये उमेदवारी मिळावी ते निवडून यावेत, यासाठी कोणत्याच प्रमुख राजकीय पक्षाकडून अथवा आंबेडकरी चळवळीच्या माध्यमातूनही सक्षम प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत. ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. २०२४ च्या निवडणुकीत लोकसभेत आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना, नेतृत्वाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल अशी अपेक्षा करता येईल का? (लेखक मुक्त पत्रकर व सामजिक, राजकीय तसेच आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)
