डॉ. मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान करणे जशी काँग्रेस पक्षाची राजकीय अपरिहार्यता होती, त्याचप्रमाणे त्यांनाच बळीचा बकरा बनवणे गांधी घराण्याच्या चौथ्या पिढीतील नेतृत्वाच्या उदयासाठी अपरिहार्य दिसते..दिल्लीत सध्या धुके पसरायला सुरुवात झाली आहे. धुके पसरले की, सभोवतालचे सारे धूसर होणारच. दूरवर दिसणारा प्रकाश पथदिव्यांचा आहे की मोटरसायकलीचा हेदेखील ओळखणे अवघड होते. हे धुके डिसेंबपर्यंत दिल्लीसह अवघ्या उत्तर भारताला व्यापेल. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होईल. राजकीय आघाडीवर, दिल्लीतल्या दोन्ही सरकारांचेही हेच झाले आहे. दिल्लीचे राज्य सरकार येत्या डिसेंबरातच या धुक्यातून मार्ग काढील, पण केंद्रातील धुक्याचा केंद्रबिंदू पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे पार धूसर होत चाललेले नेतृत्व हाच असल्याने, मेपर्यंत हे धुके कायम राहील. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची संपुआ-१ मधील कारकीर्द हा नव्या नेतृत्वाचा उदय मानला जात होता. सध्या केंद्रीय सत्ताकेंद्राभोवती दाटलेले धुके पाहिले, तर त्यांच्या कारकिर्दीचा अस्त होणार असल्याची खात्रीच अनेकांना असल्याने हा त्यांच्या कारकिर्दीचा संधिकाल म्हणावा लागेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी नाळ जुळलेले पंतप्रधान अशी ओळख मनमोहन सिंग यांची प्रारंभीच्या काळात करवून दिली जायची. राजकीय चातुर्य त्यांच्याकडे नाही, हे मनमोहन सिंग पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यावर त्यांची िहदी माध्यमातील पहिली मुलाखत संघविचारांशी एकनिष्ठ असलेल्या ‘पांचजन्य’मध्ये छापून आल्यावर अधोरेखित झाले होते. आघाडी सरकारमध्ये सहकारी पक्षाच्या मंत्र्यांवर नियंत्रण ठेवणे, सीबीआय, आयबीसारख्या तपास संस्थांच्या माध्यमातून प्रभावी सत्ता संचालन केल्याचे गेल्या साडेनऊ वर्षांत एकदाही दिसले नाही. सत्तापिपासू स्वभाव नसताना केवळ पर्यायविहीन राजकीय परिस्थितीत मिळालेल्या संधीचे सोने करण्याची मोठी संधी पंतप्रधानांना होती. ती अनेकदा गमावूनही ते कायम राहिले, कारण ‘गांधी परिवाराशी एकनिष्ठ’ हा एकमेव गुण असल्यास कुणालाही कोणत्याही पदावर विराजमान करण्याचा ‘व्हेटो’ सोनिया गांधी यांनी वापरला होता. आता तसाच व्हेटो वापरून राहुल गांधी यांचे नेतृत्व पुढे आणण्यासाठी मनमोहन सिंग यांच्यावर खंजीरप्रयोग करण्याची वेळ सहा महिन्यांवर आल्याचे दिसते.दोषी आमदार-खासदारांवर कारवाईचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरविणारा अध्यादेश रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आणणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यासाठी पंतप्रधान ‘सॉफ्ट टाग्रेट’ ठरले. मनमोहन सिंग आपले दुसरे गुरू (पहिल्या गुरू अर्थातच सोनिया गांधी), असे सर्वासमक्ष सांगणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यासमोर मनमोहन सिंग यांना खुजे ठरवणारे प्रसंग राजघाटपासून कुठल्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात येत गेले. गेल्या महिनाभराच्या कालावधीत राहुल गांधी यांनी मनमोहन सिंग यांच्यावर कितीदा तरी ‘मात’ केली. कधी अध्यादेशाला नॉन्सेन्स म्हणून; तर कधी मुझफ्फरनगरशी संबंधित गुप्तवार्ता विभागाकडील (आयबी) माहिती सर्वासमोर उघड करून राहुल यांनी माझेच मत किती महत्त्वाचे आहे, याचा पुरावा कार्यकर्त्यांसमोर ठेवला. असे धाडस खुद्द सोनिया गांधी यांनीदेखील गेल्या नऊ वर्षांत केले नाही. मात्र राहुल गांधी यांचे नेतृत्व तेही मोदींच्या आक्रमकतेसमोर पुढे आणण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर कुरघोडी करण्याच्या राजकीय कूटनीतीचे प्रयोग दिल्लीत सुरू आहेत. या प्रयोगांचा शेवट काँग्रेस श्रेष्ठींच्याच हातात असला तरी िहदाल्को प्रकरणात सीबीआय चौकशीला तयार असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी आपणही कच्च्या गुरूचे चेले नसल्याचे सिद्ध केले. पण मुळात मनमोहन सिंग यांचा राजकारणी पिंड नाही. सिंग हेच एके काळचे नोकरशहा असल्याने सत्तासंचालनासाठी आदेश देण्याची जी स्वाभाविक खुमखुमी लागते ती त्यांच्यात नाहीच. त्यामुळे काँग्रेसअंतर्गत दुसरे सत्ताकेंद्र निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाचे परिणाम आता नोकरशाहीवरही दिसू लागले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयातील प्रमुख सचिवांपासून थेट माध्यम सल्लागार ठरविण्याचा अधिकारही ‘१० जनपथ’कडे असेल, तर दोन सत्ताकेंद्रांमध्ये फार काळ मधुर संबंध कसे टिकतील? सरकार चालविणाऱ्यांचा चेहरा कोणता, असा प्रश्न पडावा इतपत राजकीय नेतृत्वाची मोठी पोकळी देशात निर्माण झाली असली; तरी त्याचा पाया मनमोहन सिंग यांनीच संपुआ-२ च्या कार्यकाळात रचला होता. परिणामी कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव सी.पी. परख यांच्यासारखा कंठशोष करणाऱ्यांचा एक मोठा गट येत्या मेपर्यंत उदयास आल्याचे दिसल्यास नवल नाही. परख यांच्या जोडीला माजी कॅबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम आहेतच. ‘माझे सहकारी काम करण्याऐवजी स्नूकर व बिलियर्ड्स खेळणे पसंत करतील,’अशी प्रतिक्रिया नोंदवून सुब्रमण्यम यांनी सरकारी बाबूंमध्ये सत्ताधाऱ्यांविषयी असलेला रोष व्यक्त केला. त्याची दखल घेण्याऐवजी काँग्रेसने सर्वाचाच ‘खेमका’ करण्याचा मार्ग अवलंबवला. परस्पर अविश्वासामुळे अनेक केंद्रीय मंत्रालयांची अवस्था मुद्दाम बंद ठेवलेल्या गाडीसारखी झाली आहे. पेट्रोल आहे, गाडीचे इंजिन चांगले आहे, पण चालक बेभरवशाचा आहे. सीबीआयच्या बोलक्या पोपटाने सोयीस्करपणे हल्लेखोर बिबटय़ाचे रूप घेतल्याने अनेक वरिष्ठ अधिकारी भयभीत आहेत. आपली उभी कारकीर्द प्रशासकीय सेवेत घालवायची नि निवृत्तीनंतर चौकशीला सामोरे जायचे, याऐवजी ‘आपण काम न करताच भले’, अशा कातडीबचाऊ अधिकाऱ्यांची संख्या प्रत्येक मंत्रालयात वाढायला लागली आहे. दूरसंचार मंत्रालयात मोबाइल टॉवर आयात करण्यासारखा अत्यंत सामान्य निर्णयदेखील प्रलंबित आहे. विविध राज्यांना सार्वजनिक वाहतुकीसाठी दहा हजार नवीन वाहनांसाठी अनुदान मिळणार होते. त्यासाठी राज्यांनी तयारी सुरू केली. काहींनी प्रस्ताव पाठविले. केंद्रानेही स्वतंत्र निधीची तरतूद केली, पण िहदाल्को प्रकरणामुळे अनेक निर्णयांना खीळ बसली. केंद्र सरकारला धोरणलकव्याने ग्रासलेले असताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयलकव्यामुळे मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीचा शेवट फारसा आशादायी नसेल.साडेनऊ वर्षांच्या कार्यकाळात आघाडी सरकारमधील तृणमूल काँग्रेस, डीएमकेसारख्या पक्षांशी जुळवून घेण्याचे कसब मनमोहन सिंग यांना दाखविता आलेले नाही. महागाईचा चढता आलेख, पाकिस्तान व चीनची सीमेवर वाढलेली अरेरावी, वेगवेगळ्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांमुळे होणारी सरकारची बदनामी या साऱ्या आघाडय़ांवर मनमोहन सिंग प्रभावशून्य दिसतात. मनमोहन सिंग सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात आतापर्यंत झालेल्या एकंदर १३ अधिवेशनांपकी मनमोहन सिंग यांच्यावर विरोधकांच्या आरोपांना स्पष्टीकरण देण्याची वेळ किमान सहा वेळा आली आहे. त्यात सरकारने दोन अधिवेशनांना प्रतिसाद न दिल्याने विरोधकांनी कामकाज बंद पाडले. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीतील शेवटची दोन अधिवेशने शांतपणे पार पडू देण्याची राजकीय चूक भाजप करणार नाही. कोळसा खाणीमुळे मनमोहन सिंग यांची काळवंडलेली प्रतिमा मेपर्यंत उजळण्याची शक्यता नाही. ज्याप्रमाणे साऱ्या पापाचे खापर मनमोहन सिंग यांच्या डोक्यावर फोडण्यासाठी काँग्रेसजनांचा आटापिटा चालला आहे, त्याचप्रमाणे डिसेंबरअखेर होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कुठे ना कुठे विजय मिळालाच तर त्याचे तोरण १० जनपथवरच बांधले जाईल, याची काळजी प्रचारादरम्यान घेतली जात आहे. राहुल यांच्याद्वारे भावनिक आवाहन करून, आíथक समस्येचे उत्तर शोधण्यासाठी मनमोहन सिंग यांनाच जनता जाब विचारेल, याची उत्तम तजवीज १० जनपथ व २४ अकबर रस्त्यावरून गांधी कुटुंबीयांचे एकनिष्ठ करीत आहेत. गेल्या साडेनऊ वर्षांत झालेल्या घोटाळ्यांच्या मालिकेचे माप नेते म्हणून मनमोहन सिंग यांच्याच पदरात टाकण्याचा मार्ग या एकनिष्ठांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. यामुळेच राहुल गांधी यांच्या पक्षांतर्गत मान्यतेचा मार्ग प्रशस्त होणार, याची खात्री त्यांना दिसते. पंतप्रधान परदेश दौऱ्यावर असताना राहुल गांधी यांची वक्तव्ये कोणत्या पक्षधर्माला शोभणारी आहेत, असा प्रश्न प्रकटपणे न विचारणाऱ्या काँग्रेसमध्ये पंतप्रधान किती एकाकी पडले आहेत, हे सांगण्यासाठी कुणा राजकीय पंडिताची गरज नाही. कुमारमंगलम बिर्ला प्रकरणावरून एकीकडे फिक्कीसारखी संस्था पंतप्रधानांना खुले पत्र लिहून अविश्वास व्यक्त करते, यामागे कापरेरेट जगात नेतृत्वाविषयी असलेली शंका कारणीभूत आहे. इंदिराविरोधी लाटेमुळे सत्तेत आल्यानंतर परस्परविरोधी कारवाया करणाऱ्या जनता पक्षासारखी स्थिती काँग्रेसची झाली आहे. त्याचा बळी ठरणार ते मनमोहन सिंग यांचे नेतृत्वच, हे निश्चित. सध्याच सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि वरिष्ठ नोकरशहा असे सत्तेचे तीन चेहरे आहेत. गेल्या साडेनऊ वर्षांत गोगलगाय झालेल्या देशाच्या विकासप्रक्रियेचे खापर फोडण्यासाठी प्रत्येकाला कुणी तरी हवे आहे. दुर्दैवाने त्यासाठी सर्वात योग्य व्यक्ती सध्या तरी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आहेत. निवृत्तीच्या दिवसापर्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्याऐवजी स्वच्छ प्रतिमेचे पंतप्रधान ही साडेनऊ वर्षांपूर्वीची ओळख टिकवून राजकीय जीवनातून निवृत्त होऊ शकले, तरी मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीची यशस्वी सांगता झाली, असे मानता येईल.
