चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आदी अनेक देशांनी सब घोडे बारा टक्के याप्रमाणे नवा आर्थिक विचार जसा आहे तसा स्वीकारला नाही. तो आपल्यासाठी खास बेतून घेतला. बाजारपेठेला मनमुराद मोकळेपणा कोणीही दिला नाही.. अगदी अमेरिकेनेदेखील नाही. तेव्हा स्टिगलिट्झ म्हणतात त्याप्रमाणे बाजारपेठीय मुक्त व्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्यांवरदेखील राजसत्तेचं नियंत्रण हवं. अन्यथा या असमानतेचंही जागतिकीकरण होऊ लागतं.

‘विकास सातत्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक हवा असेल तर समानतेचा आग्रह धरला जाणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही देशासाठी सर्वाधिक मोलाची साधनसंपत्ती असते ती त्या देशातील मनुष्यबळ,’ हे अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिगलिट्झ यांचं वाक्य अर्थमंत्री पलानीअप्पन चिदम्बरम यांनी गुरुवारी यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना उद्धृत केलं. या मताबद्दल कोणाचंच दुमत असणार नाही. पण आश्चर्य हे की, हे मत चिदम्बरम यांना मांडावं असं वाटलं. आश्चर्य अशासाठी की जागतिकीकरणाचा एकांगी पुरस्कार करणाऱ्यांसाठी स्टिगलिट्झ हे काही आवडतं नाव नाही आणि आताआतापर्यंत चिदम्बरम हे मुक्त जागतिकीकरणाचीच भाषा बोलणाऱ्यांत होते. तेव्हा त्यांना अचानक स्टिगलिट्झ यांची आठवण व्हावी हा त्यांच्या आताच्या निकडीचा भाग झाला आणि दुसरं असं की, भारतानं किराणा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी अजिबात खुलं करता नये या मताचे स्टिगलिट्झ आहेत. मध्यंतरी ते भारतात आले होते तेव्हा त्यांनी सरकारच्या या परकीय गुंतवणूकधार्जिण्या धोरणावर चांगलीच टीका केली होती. किराणा क्षेत्र परकीय कंपन्यांसाठी खुलं करण्याचा निर्णय घेतला गेला चिदम्बरम अर्थमंत्री झाल्यानंतरच, किंबहुना त्यांनीच या धोरणाचा जोरदार पुरस्कार केला होता. तेव्हा त्या अर्थानेही स्टिगलिट्झ हे काही चिदम्बरम यांना वैचारिकदृष्टय़ा जवळचे वाटावेत असे अर्थपंडित नाहीत, पण तरी त्यांनी स्टिगलिट्झ यांचं विधान उद्धृत केलं ते राजकारणाच्या सोयीसाठी.
पण त्यानिमित्तानं मुळात स्टिगलिट्झ काय म्हणतात हे जाणून घ्यायला हवं. स्टिगलिट्झ यांचं गेल्याच वर्षी एक ताजं पुस्तक आलं- ‘द प्राइस ऑफ इनइक्वॅलिटी’. असमानतेची किंमत या अर्थी. या माणसाची मांडणी वेगळी आहे हे माहीत होतंच. चार-पाच वर्षांपूर्वी त्यांचं ‘ग्लोबलायझेशन अँड इट्स डिसकंटेंट’ हे पुस्तकही वाचलेलं होतंच. अर्थजगात वावरणाऱ्या एका मित्रानं त्याची शिफारस केली होती. म्हणाला होता, वाच म्हणजे जागतिकीकरणाची दुसरी बाजूही समजेल. त्या पुस्तकावरनं ती खरोखरच समजते. दुसरं महायुद्ध संपता संपता बडय़ा देशांनी दोन महत्त्वाच्या संस्था जन्माला घातल्या- जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी. यातली जागतिक बँक ही कायम अमेरिकेच्या हातचं बाहुली राहिलेली आहे, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी युरोपच्या. स्टिगलिट्झ या दोन्ही संस्थांचे कडवे टीकाकार. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बिल क्लिंटन असताना स्टिगलिट्झ हे त्यांचे मुख्य सल्लागार होते. पुढे जागतिक बँकेतही मोठय़ा हुद्दय़ावर त्यांनी बराच काळ काम केलं. तेव्हा अशा अत्यंत अनुभवी अधिकारी व्यक्तीनं या दोन्ही संस्थांना चार फटके लगावावेत याला बराच अर्थ आहे. पुस्तकाचा साधारण सूर असा की, या दोन्ही संस्था आणि तिसरी जागतिक व्यापार संघटना यांच्याकडून सर्व देशांना जे जागतिकीकरणाचं औषध दिलं जातंय त्याची काहीही गरज नाही. खरं तर या संस्था अनेक देशांची मुद्दामच दिशाभूल करीत आहेत, असा स्टिगलिट्झ यांचा ठाम निष्कर्ष आहे. बाजारपेठीय अर्थधोरणाचा पुरस्कार आंधळेपणानं करणाऱ्यांवर स्टिगलिट्झ चांगलेच कोरडे ओढतात. बाजारपेठीय धोरणांत फायदा अनुस्यूतच असतो आणि त्यामुळे सर्वानाच कार्यक्षमतेनं काम करावं लागतं, असं या धोरणाचे पुरस्कर्ते सांगत असतात. स्टिगलिट्झ यांनी हा युक्तिवादच खोडून काढलाय. त्यांचं म्हणणं- या जागतिकीकरणाच्या वा बाजारपेठस्नेही धोरणात काही मूठभरांचेच हितसंबंध असतात आणि त्यांचंच भलं होत असतं. एका अर्थानं या धोरणांतून मागच्या दारानं मक्तेदारीचा शिरकाव होतो, असं स्टिगलिट्झ यांचं प्रतिपादन आहे.
स्टिगलिट्झ यांचं पुस्तक वाचलं त्या वेळी मी आर्थिक वर्तमानपत्रात होतो. बडी उद्योगगृहं काय पद्धतीनं बाजारपेठ आणि व्यवस्था आपल्या हाती ठेवत असतात हे अगदी जवळून बघायला मिळत होतं. एक पैचंही उत्पादन नसलेल्या एखाद्या कंपनीचा प्रथम समभाग किती मूल्यवान आहे त्याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा कशा रचल्या जातात, दुसऱ्या तशाच कंपनीचा समभाग बाजारात यायच्या वेळी त्या कंपनीला बरोबर मोठमोठे तेलवायुसाठे सापडल्याच्या पुडय़ा कशा सामुदायिकरीत्या सोडल्या जातात आणि नंतर त्या समभागात दणदणीत फायदा मिळवल्यावर हे वायुसाठे कसे शांत होतात आणि त्याबद्दल कोणीच कसं काही विचारत नाहीत.. हे पाहायला मिळत होतं. त्या पाश्र्वभूमीवर स्टिगलिट्झ यांची जागतिकीकरणामागच्या असंतुष्टतेची कहाणी मनाला पटणारीच होती.    
त्यामुळे स्टिगलिट्झ यांनी जेव्हा असमानतेचं मोल समजावून सांगणारं ताजं पुस्तक लिहिलं तेव्हा ते वाचणं आणि संग्रही ठेवणं ही काळाचीच गरज होती. स्टिगलिट्झ यांचं हे पुस्तकंही तशाच अस्वस्थतेला जन्म देतं. स्टिगलिट्झ यांचा भर आहे तो असमानता अबाधित ठेवण्यातच अनेकांचे हितसंबंध कसे असतात ते स्पष्ट करण्यात. ‘असमानतेमुळे विकासदर आणि कार्यक्षमता दोन्हींवर परिणाम होतो. असमानतेमुळे अनेकांना संधी मिळत नाही आणि संधी नाकारले जाणे म्हणजे राष्ट्रासाठी अमोल असलेल्या साधनसंपत्तीचा, म्हणजे मनुष्यबळाचा अपव्यय’, इतका ठाम निष्कर्ष स्टिगलिट्झ या पुस्तकात नोंदवतात. या त्यांच्या प्रतिपादनात धक्का बसावा असे काही नाही, परंतु स्टिगलिट्झ पुढे जे काही म्हणतात ते अस्वस्थ करून जातं. ‘व्यवस्थेच्या उतरंडीत तळाशी असणाऱ्यांना संधी मिळत नाही, कारण सार्वजनिक व्यवस्थेवर अवलंबून नसलेले वरचे आणि त्याहूनही वरचे, म्हणजे मध्यमवर्गीय आणि o्रीमंत हे सरकारवर एकत्रितपणे दबाव आणतात आणि स्वत:च्या पोटाला चिमटा बसणार नाही अशीच कररचना, अर्थधोरणे आणतात. त्यामुळे सरकारचा सार्वजनिक, सामाजिक पायाभूत सेवांवरील खर्च कमी होतो. परिणामी शिक्षण, दळणवळणाची साधने आदी गरिबांसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या बाबींसाठी पैसा उपलब्ध होत नाही,’ हे त्यांचं मत वाचून आपण खडबडतो आणि आपल्याच आसपास जे काही चाललंय त्याकडे नव्या जाणिवेनं पाहू लागतो.
स्टिगलिट्झ यांचं हे पुस्तक आलं तेव्हा टय़ुनिशियात पहिल्यांदा लागलेली बंडाची आग इजिप्त, लिबिया वगैरे देशांत पोहोचली होती. अमेरिकेत वॉल स्ट्रीट बळकावण्यासाठी अनेक जण सरसावले होते. एकूणच वातावरण असं की, जगात प्रस्थापितांविरोधात सार्वत्रिक एकजूट होतेय, असं वाटावं. तसं अर्थातच काही झालं नाही, पण त्यानिमित्ताने आहे रे आणि नाही रे यांच्यातली वाढती दरी हा विषय तरी चर्चेत आला. आपल्याकडेही गरीब आणि o्रीमंत यांच्यात नव्या आर्थिक धोरणांमुळे अधिकच कसं अंतर पडतंय याची पुन्हा नव्याने उजळणी सुरू झाली.
अशा वेळी जाणवतं ते इतकंच की, इतक्या भव्य आर्थिक समस्येला कोणतंही एक असं उत्तर असू शकत नाही. चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आदी अनेक देशांनी गेल्या काही वर्षांत याच नव्या आर्थिक धोरणांच्या आधारे प्रगती साधली. फरक फक्त इतकाच की, या सगळ्या देशांनी आपापल्या देशासाठी सोयीचा असा आकार आर्थिक विचारांना दिला. म्हणजे सब घोडे बारा टक्के याप्रमाणे नवा आर्थिक विचार जसा आहे तसा स्वीकारला नाही. तो आपल्यासाठी खास बेतून घेतला आणि मगच त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यातही महत्त्वाची बाब ही की, बाजारपेठेला मनमुराद मोकळेपणा कोणीही दिला नाही.. अगदी अमेरिकेनेदेखील नाही. तेव्हा स्टिगलिट्झ म्हणतात त्याप्रमाणे बाजारपेठीय मुक्त व्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्यांवरदेखील राजसत्तेचं नियंत्रण हवं. तसं नसेल तर बाजारच मग सरकारला नाचवायला लागतो.. मग या असमानतेचंही जागतिकीकरण होऊ लागतं.
 ही अवस्था तशी आपल्या परिचयाचीच.. म्हणूनच या पुस्तकांचा परिचय. चिदम्बरम हे केवळ निमित्त.

US Ambassador Eric Garcetti
लोकशाहीत अल्पसंख्याक समुदायांना समन्याय आवश्यक, अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी यांचे मत
AAP also accused in Delhi liquor scam But can an entire political party be accused in a case
दिल्ली मद्य घोटाळ्यात ‘आप’ही आरोपी… पण एखाद्या प्रकरणात संपूर्ण राजकीय पक्षच आरोपी होऊ शकतो का?
Violent agitation in Pakistan Punjab province demanding declaration of Ahmadiyya Muslims as non Muslims
…आणि ‘आपल्या’च देशांत अहमदिया ठरले गैरमुस्लीम
xi jinping vladimir putin sign over russia china partnership
चीन, रशियाकडून अमेरिकेचा निषेध; भागीदारीचे नवीन युग सुरू करण्याचा निर्धार व्यक्त
loksatta editorial joe biden imposes heavy import tariffs on chinese imports
अग्रलेख : बाजार कुणाचा उठला…
assain american hate
अमेरिकेत आशियाई वंशाच्या नागरिकांविरुद्ध द्वेष वाढत आहे का? सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव समोर
russia s use gps jamming technology against baltic sea countries
विश्लेषण: ‘जीपीएस जॅमिंग’ म्हणजे काय? रशियाकडून या तंत्रज्ञानाचा बाल्टिक देशांविरोधात वापर?
military conflict with insurgent groups in myanmar
लेख : म्यानमारकडे शांतताप्रेमींचे लक्ष हवे..