गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीत धडाडी हा गुण आहे. तसेच मोदी यांच्या अनेक धडाडीच्या निर्णयांमध्ये राजकारण आणि बिगरराजकीय लाभ-हानीची गणिते हे निरनिराळे काढता येत नाही. याचे ताजे उदाहरण आहे लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत मंगळवारी आणले गेले व संमतही झाले, त्याचे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी राज्यातील एखाद्या कायद्याचा लावलेला अर्थ राज्याला गैरसोयीचा ठरणार असेल, तर तो कायदा बदलण्याची मुभा कोणत्याही राज्याच्या विधिमंडळाला असतेच. मोदींनी ती घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने यंदाच्या २ जानेवारीस ज्या गुजरात लोकायुक्त कायद्याच्या आधारे मोदी सरकारची याचिका फेटाळून न्या. आर. ए. मेहता यांची झालेली नियुक्ती वैध ठरवली होती, तो निकाल ९० दिवसांच्या आत निष्प्रभ करण्याची पायाभरणी मोदींच्या सरकारने केली आहे. गुजरातच्या विधानसभेत विरोधी बाकांवरून भाजपच्या सदस्यांनी ज्या लोकायुक्त विधेयकामध्ये ‘लोकायुक्त नेमताना मुख्यमंत्र्यांऐवजी विरोधी पक्षनेत्याच्या मताला राज्यपालांनी प्राधान्य द्यावे’ अशा तरतुदीची पाचर मारली होती, तो कायदा फारच गैरसोयीचा ठरू लागल्याने त्याऐवजी आता ‘गुजरात लोकायुक्त आयोग विधेयक-२०१३’  मंजूर करण्याचे पाऊल गुजरात विधानसभेला उचलावे लागले. न्यायमूर्ती मेहता यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही लोकायुक्तपदी काम करू न देणाऱ्या सरकारने आता नव्या विधेयकानंतरही मेहताच या पदावर राहू शकतात, असे म्हटले असले तरी लोकायुक्त म्हणून मेहता का नको आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलेल्या खटल्याने उघड झाले होते. न्यायमूर्ती मेहता हे मोदीविरोधक असल्यानेच राज्यपाल कमला बेनीवाल यांनी त्यांना निवडले आहे, असे हीन राजकारण खेळले गेल्याचे गाऱ्हाणे गुजरात सरकारच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला घालून पाहिले होते. त्यावर, एखाद्या पदावरील व्यक्ती विद्यमान मुख्यमंत्र्यांवर टीका करते म्हणून तिची नियुक्ती अवैध कशी ठरवणार, असा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला निरुत्तर केले होते. नव्या विधेयकानुसार गुजरातमध्ये लोकायुक्त निवडण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षीय देखरेखीखाली सहा सदस्यांचा एक आयोग करणार आहे. याच विधेयकाने मुख्यमंत्र्यांनादेखील लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणून दाखविले, याबाबत दिल्लीतील भाजप नेत्यांनी तातडीने मोदींचे कौतुकही केले असले तरी, याच पक्षाने १९८६ साली मुख्यमंत्र्यांचा लोकायुक्त-निवडीशी काहीच संबंध नसावा असा आग्रह गुजरातमध्ये धरताना, मुख्यमंत्र्यांचा तपास करणाऱ्या पदावरील माणूस त्यांनीच नेमलेला कसा काय असू शकतो, असा युक्तिवाद केला होता. स्वपक्षीय पूर्वसुरींच्या युक्तिवादावर गुजरातच्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी बोळा फिरविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच निष्प्रभ करून टाकणारे विधेयक विधानसभा अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मंजूर करून घेण्याच्या मोदी यांच्या धडाडीचे कौतुक करायचे की स्वत:ची राजकीय प्रतिष्ठा जपण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणारी मोदींची कार्यशैली आहे असे म्हणायचे, हे ठरवण्यासाठी पुन्हा पूर्वग्रहांचाच आधार घ्यावा लागणार आहे.