माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाच्या शर्यतीतून आपले नाव मागे घेऊन मोदी सरकारची एक प्रकारे मदतच केली आहे. ते उमेदवार राहिले असते तर कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या लोकशाहीच्या प्रमुख आधारस्तंभांतच संघर्ष निर्माण झाला असता. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांचे नाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने (कॉलेजियम) निवडले होते. ते नाकारून सरकारने या समितीच्या कार्यकक्षेत घुसखोरीच केली. सरकारला तसा अधिकार नाही, असे नाही, पण तसा संकेत नाही. यापूर्वीच्या सरकारांनी कॉलेजियमने सुचविलेल्या काही नावांबद्दल खुलासे मागविले, परंतु तितकेच. सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम आपण सुचविलेल्या नावांवर ठाम राहिल्यानंतर सरकारने गुपचूप त्यांची न्यायाधीशपदी नियुक्ती केली. हा इतिहास पाहता या वेळीही कॉलेजियम आपण सुचविलेल्या नावांवर ठाम राहिले असते, तर काही वेगळाच पेच निर्माण झाला असता. सुब्रमण्यम यांच्या नकाराने ते टळले. हे बरे झाले. सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकार या ना त्या वादात अडकताना दिसत आहे. त्या यादीत या आणखी एका वादाची भर पडली असती तेही टळले. मात्र सुब्रमण्यम यांच्यासारखी न्यायप्रवीण व्यक्ती अशी सुखासुखी राजीनामा देत नसते. सुब्रमण्यम हे नावाजलेले वकील आहेत. वकिली डाव टाकून समोरच्याला अलगद पेचात पकडणे हा त्यांच्यासाठी डाव्या हाताचा मळ. त्यामुळे न्यायाधीशपदाच्या शर्यतीतून आपले नाव मागे घेताना सरन्यायाधीशांना एक पत्र पाठवून त्यांनी धुरळा उडविलाच. त्यात त्यांनी केलेले आरोप एक वेळ मोदी सरकारला उडवून लावता येतील. मात्र त्यांनी जी निरीक्षणे आणि मते नोंदविली आहेत, ती सहज धुडकावून लावता येण्यासारखी नाहीत. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे ती कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्यातील संबंधांवर भाष्य करणारी आहेत. ती काय आहेत, हे पाहण्यापूर्वी ती कोणत्या पाश्र्वभूमीवर येत आहेत, हे समजून घ्यावे लागेल. या प्रकरणाची सुरुवात झाली ती यूपीए सरकारच्या काळात. मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायाधीशपदासाठी चार नावे सुचविली. सुब्रमण्यम हे त्यांपकी एक.  मोदी सरकारमधील काही मंडळींचा सुब्रमण्यम यांच्या नावाला विरोध होता. त्यांनी कॉलेजियमला त्या नावाचा फेरविचार करण्यास सुचविले. त्याच वेळी सुब्रमण्यम यांच्याविरोधात सीबीआयने अहवाल दिला. टू जी प्रकरणातील सॉलिसिटर जनरल म्हणून त्यांनी बजावलेल्या भूमिकेबद्दल त्यात शंका व्यक्त करण्यात आली. नीरा राडिया यांच्याशी त्यांचे संबंध असल्याचा आरोपही करण्यात आला. हा अहवाल अगदी योग्य वेळी माध्यमांतून फुटला. मग आयबीनेही त्यांच्याविरोधात अहवाल दिला. तोही माध्यमांतून आला. त्यात तर सुब्रमण्यम यांच्या बुद्धिनिष्ठेबद्दलच शंका व्यक्त करण्यात आली. हे दोन्ही अहवाल सरकारसाठी खूपच उपयुक्त ठरले. मात्र सुब्रमण्यम यांच्या म्हणण्यानुसार, गुजरातमधील सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात ते न्यायमित्र म्हणून काम करीत होते. त्या वेळी त्यांनी दाखविलेली ‘स्वतंत्र बुद्धी आणि सत्यनिष्ठा’ त्यांना नडली. हे आरोप नाकारणे सरकारला सहज शक्य आहे. पण सुब्रमण्यम यांनी या पत्रातून हे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याचा आदर करीत नसल्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयही आपले स्वातंत्र्य गहाण ठेवीत असल्याचे मत मांडले आहे. ते गंभीर आहे आणि मोदी सरकार व न्यायालयालाही ते गांभीर्याने घ्यावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत अशी शंका निर्माण होणे हे न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेसाठी घातक आहे. मोदी सरकारला न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत, विधी आणि निषेधांबाबत मुळातूनच विचार करावा लागणार आहे.