राहुल गांधी यांच्या मनात कोणतीही गोष्ट आली की, ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पंतप्रधानांपासून सरकारमधील प्रत्येक जण किती उत्साहाने कामाला लागतो, याची अनेक उदाहरणे आता पाहायला मिळणार आहेत. काँग्रेसच्या मेळाव्यात ज्या पद्धतीने राहुल यांनी देशातील महिलांना स्वस्त दरात नऊऐवजी बारा सिलिंडर्स हवी असल्याचे ओरडून किंवा दरडावून सांगितले, ते साऱ्या देशाने पाहिले. येत्या निवडणुकीत आपल्या पक्षाची लाज राखण्यासाठी जे जे करता येईल, ते ते करण्याचा चंग बांधलेल्या राहुल यांनी देशातील जैन समाजाला अल्पसंख्याकांचा दर्जा देऊन त्याची सुरुवात केली आहे. देशात सुमारे ५० लाख संख्या असलेल्या या समाजाची ही मागणी जणू बरीच वर्षे निवडणुकीच्या मुहूर्ताचीच वाट पाहात होती. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्याशी सामना करताना या असल्या गोष्टी उपयोगी पडतील, असा राहुल यांचा होरा असावा. जैन समाजाबद्दल त्यांना एवढाच कळवळा होता, तर इतकी वर्षे ही मागणी पडून का राहिली, याचा जाब त्यांनी त्यांच्याच सरकारला विचारायला हवा होता. शांत स्वभावाच्या आणि उद्यमशील असलेल्या जैन समाजाने आपल्या मागणीसाठी सातत्याने वैध मार्गाचाच वापर केला. राजकारणात आपण कोणाच्या बाजूचे आहोत, हेही स्पष्टपणे कळू न देणारा हा समाज संख्येच्या पातळीवर अल्प असला, तरी देशात जेथे कुठे वास्तव्य आहे तेथील जनजीवनाशी मिसळून घेत स्वत:चा व्यवसाय या समाजाने वाढविला. आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध कधी रस्त्यावर येऊन आंदोलन केले नाही, पण मुंबईतील जैनबहुल रहिवाशांच्या इमारतींत मांसाहारींना मज्जाव किंवा महावीर जयंतीला कत्तलखाने बंद करविण्यासारख्या गोष्टी बिनबोभाट करून हेतू साध्य केले. धार्मिक बाबींमध्ये विशेष रस असल्याने वर्षभर कार्यक्रम करणाऱ्या या समाजातील प्रत्येकाला त्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घ्यावासा वाटतो. तेथे पैसे कमी पडत नाहीत आणि कष्टही. अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळाल्याने या समाजातील नागरिकांना सरकारी योजना आणि अन्य उपक्रमांमधील सुविधांचा लाभ मिळू शकणार आहे. हा लाभ मिळवण्याचा खटाटोप करणारे जैन बांधवही संख्येने फार असतील, असे नाही. मात्र अशा निर्णयामुळे सरकारचे आपल्याकडे लक्ष आहे, एवढा तरी दिलासा त्यांना नक्की मिळेल. निवडणूक जाहीर होईपर्यंत सत्तेतील सरकार असे अनेक निर्णय घेईल, हे तर उघडच आहे. भोपाळमध्ये महिलांच्या कार्यक्रमात राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षणाचेही सूतोवाच केले आहे. ज्या देशात महिलांनाच अधिकार नाहीत, तो देश महासत्ता होऊन काय उपयोग, असे वक्तव्य करीत संसदेत अडकलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाची वाट मोकळी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. राजकारणात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबाबत आग्रही असलेल्या राहुल यांनी येत्या पाच-दहा वर्षांत सत्तेतील पन्नास टक्के पदे महिलांना देण्याचेही आवाहन करून टाकले आहे. राजकारणात आश्वासने आणि त्यांची पूर्तता, याचे काही महत्त्व असते. सत्तेत आल्यानंतर आपल्याच जाहीरनाम्यातील आश्वासने किती वेगाने विसरली जातात, याचा अनुभव नागरिकांनी अनेकदा घेतला आहे. सत्ता पुन्हा मिळण्यासाठी जी आश्वासने उपयोगाची असतात, त्यांचा विचार ऐन निवडणुकीपूर्वीच करायचा असतो, असाही एक प्रघात आहे. सत्तेत आल्यानंतर या आश्वासनांचे काय होते, हे महिला आरक्षण विधेयकावरूनच स्पष्ट झाले आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही काँग्रेसने हेच आश्वासन दिले होते आणि आता पुन्हा त्याचाच उच्चार होतो आहे, यावरून सत्ता राबवताना येणाऱ्या अडचणींपेक्षा ती मिळण्यातच अधिक रस असतो, हेच स्पष्ट होते आहे. आरक्षण देण्याने जैन समाजाला होणाऱ्या फायद्यापेक्षा मतांच्या राजकारणाचा विचार जर अधिक महत्त्वाचा ठरणार असेल, तर येत्या काही महिन्यांत आणखी काय घडेल, हे सांगणे अवघड नाही.