तरी तो रोगी वाचेना

राजकीय हस्तक्षेप आणि लोकानुनयी अर्थकारणामुळे देशातील अनेक बँकांचे कंबरडे मोडले आहे. बँक नावाच्या रुग्णाचा आजार  माहीत असल्याने आता खरी गरज आहे ती भीडभाड सोडून उपचाराची.
बँका चालवणारे वा स्थापन करणारे हे काही कोणी प्रज्ञावंत नव्हेत वा बँका म्हणजे ज्ञानपीठे नव्हेत. तेव्हा बँकप्रमुखांच्या संमेलनाचे नामकरण ज्ञानसंगम असे करण्यामागील विचार काय, हे कळावयास मार्ग नाही. ही बँकप्रमुखांची परिषद पुण्यात मुळामुठेच्या संगमावर भरली या एकमेव कारणासाठी तीस ज्ञानसंगम म्हणावे असे सरकारी मेंदूस वाटून गेले नसेलच असे नाही. असो. एका बाजूने सरकारी हस्तक्षेप आणि दुसरीकडे खासगी बँकांकडून तीव्र होत जाणारी स्पर्धा यामुळे बँकप्रमुख आई जेवू घालीना आणि सत्ताधीश बाप भीक मागू देईना या अवस्थेचा अनुभव घेत आहेत. त्यांच्यापुढील आव्हानांचा कसा मुकाबला करता येईल यावर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी पुण्यात ही पहिली ज्ञानसंगम परिषद भरली. तिचा सविस्तर वृत्तान्त उपलब्ध झाला असून या बँकांपुढील आव्हाने किती गंभीर आहेत, हे यावरून दिसून यावे. यातील लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा हा की या गांभीर्याची कल्पना हा ज्ञानसंगम भरण्याआधीही होती. अ‍ॅक्सीस बँकेचे माजी प्रमुख पीजे नायक यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अहवालात बँकांचा आजार आणि त्यावरील उपाययोजना याचे विस्तृत विवेचन केले आहे. तेव्हा या दोन दिवसांतील संगमातून जे काही ज्ञान प्रसृत झाले ते या आधीही उपलब्ध होतेच. परंतु तरीही त्या बाबत चर्चा झाली. रुग्णालयात रात्रपाळीचा वैद्यक सेवेत रुजू झाल्यावर अत्यवस्थ रुग्णाची पुन्हा नव्याने तपासणी करतो तसाच हा प्रकार. या बँकांच्या ज्ञानसंगमात हाच प्रकार घडला. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यातील चच्रेचा परामर्श घेणे आवश्यक ठरते.
स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांनी या परिषदेत आपल्या सादरीकरणात सरकारी बँकांचा गंभीर आजार दूर व्हावा यासाठी पाच मुद्दे प्रामुख्याने मांडले. कर्मचारी नियुक्ती वा हाताळणी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यवसायजन्य धोके टाळण्यासाठी उपाय, पतपुरवठय़ासाठी क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण आणि त्यानुसार बँकांनी सामायिक साधनसामग्री वापरणे आणि व्यवसायवृद्धीसाठी एका स्वतंत्र व्यवस्थेची उभारणी. हे सर्व करण्यास सरकारी मालकीच्या बँका तयार आहेत. त्यांच्यात तसे एकमतही झाले आहे. परंतु या बदल्यात सरकारने काय करायला हवे हेदेखील त्यांनी सुचवले आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो कर्जमाफी संस्कृती बंद करण्याचा. २००९ सालातील लोकसभा निवडणुकांआधी तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणावर कर्जमाफी दिली आणि परिणामी बँकिंग व्यवसायाचे कंबरडेच मोडले हे या ज्ञानसंगमात सोदाहरण सांगण्यात आले. तसेच कर्मचारी नियुक्ती, पतपुरवठा आदींबाबत सरकारने हस्तक्षेप थांबवावा अशी ठाम मागणी या ज्ञानसंगमात करण्यात आली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संगमावर बोलताना बँकांना अधिक स्वायत्ततेची गरज कशी आहे, याचे आतापर्यंत अनेकदा सादर झालेले विवेचन केले. या स्वायत्ततेच्या अभावी सरकारी बँकांचा गळा घोटला जात असून अनेक बँका दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभ्या आहेत. पुढील चार वर्षांत बँकांबाबत आंतरराष्ट्रीय मापके अमलात येतील. स्वित्र्झलडमधील बेसल येथे या मापकांची निश्चिती झाली. त्यामुळे या मापदंडांस बेसल समिती मापके असे म्हटले जाते. त्यातील अनेक निकषांपकी बँकांच्या भागभांडवलासाठी असून तो पाळणे भारतासह अनेक देशांवर बंधनकारक आहे. त्यानुसार २०१८ पर्यंत भारतीय सरकारी बँकांना २.४० लाख कोटी रुपयांच्या भागभांडवलाची गरज आहे. हे भांडवल ओतण्याची ऐपत सरकारची आहे काय? आणि असली तरी मुळात इतका पसा या बँकांच्या डोक्यावर ओतायचे कारणच काय? जनतेच्या घामाचा हा पसा कर्जमाफी आणि बुडीत खात्यात जाणाऱ्या कर्जासाठी वाया घालवण्याचा सरकारला अधिकारच काय? जनतेने पसा ओतायचा आणि सत्ताधाऱ्यांनी तो राजकीय अर्थकारणासाठी वाया दवडायचा हाच तर खेळ इतके दिवस सुरू आहे. याचमुळे सरकारी बँका रसातळाला जाऊ लागल्या असून या बँकांतील सर्वोच्च ३० बुडीत खात्यांत गेलेल्या कर्जाची रक्कम ८७,३६८ कोटी इतकी प्रचंड झाली आहे. यातील लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा हा की बुडीत खात्यात जाणाऱ्या कर्जाचे प्रमाण हे खासगी बँकांपेक्षा सरकारी बँकांत पाचपट अधिक आहे. याचे कारण अर्थातच राजकीय हस्तक्षेप आणि लोकानुनयी अर्थकारण हे आहे. भारतात दिवाळखोरीच्या नियमांचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज या ज्ञानसंगमात व्यक्त झाली. ती योग्यच आहे, यात शंका नाही. याचे कारण आपल्याकडील औद्योगिक पुनर्रचना मंडळ आदी मार्ग हे पूर्णपणे कालबाह्य झाले असून त्यामुळे फक्त बँकांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा तेवढा वाढतो. यात लबाडी ही की प्रवर्तकाचे एक पचे नुकसान होत नाही आणि पुन्हा उजळ माथ्याने तो अन्य बँकांना टोपी घालण्यास तयार होतो. अशी अनेक किंगफिशरी उदाहरणे आपल्या आसपास आढळतील. या सराईत कर्जबुडव्यांना त्यांच्या कथित अडचणीच्या काळात त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करू दिली जाते. ही व्यवस्था फसवी आहे. याचे कारण या पुनर्रचित व्यवस्थेत कंपन्या पुन्हा उभ्या राहिल्याची उदाहरणे फार नाहीत. तेव्हा यातून बँकांचे नुकसान तेवढे होते. आणि दुसरे असे की या मागास दिवाळखोरी कायद्यांचा फटका खासगी बँकांना कसा काय बसत नाही? सरकारी बँकांना जो कायदा आहे तोच खासगी बँकांनाही आहे. पण यात सरकारी बँका तेवढय़ा जायबंदी होतात. याचे कारण अर्थातच या बँकांची सूत्रे राजकारण्यांच्या हाती आहेत, हे आहे. तेव्हा या बँकांना भांडवलपुनर्भरण करावयाचे असेल तर सरकारने आपली या बँकांतील मालकी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी करावी आणि भांडवली बाजारातून त्यांना पसे उभे करू द्यावेत. नायक समितीने हीच सूचना केली आहे. सरकारी हस्तक्षेप कमी होणे हाच बँकांच्या आíथक आजारावरील जालीम इलाज आहे, असे हा अहवाल सांगतो.
आणि योगायोग हा की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनादेखील असेच वाटते. या ज्ञानसंगमात डुबकी मारताना त्यांनी बँकांना अधिक अधिकार देण्याची गरज व्यक्त केली. तुम्हाला यापुढे कोणाहीकडून अगदी पंतप्रधान कार्यालयातूनदेखील उद्योगपतींना कर्ज द्या, यासाठी दूरध्वनी येणार नाही, असे मोदी म्हणाले. या त्यांच्या विधानाचे स्वागतच करावयास हवे. याची अंमलबजावणी स्टेट बँक अदानी उद्योगसमूहाच्या ऑस्ट्रेलिया प्रकल्पासाठी घोषित झालेल्या कर्जापासून करू शकेल, अशी आशा करावयास हरकत नाही. तसेच उद्योगपतींसाठी आमच्याकडून दडपण येणार नाही, असे मोदी सांगत असतानाच त्यांना जनधन योजनेचे काय, असाही प्रश्न विचारणे सयुक्तिक ठरेल. या योजनेत बँकांना १० कोटींहून अधिक खाती उघडावी लागली असून त्यातील जवळपास ७३ टक्के खाती ही शून्याधारित आहेत. याचा अर्थ साडेसात कोटी खात्यांत एक पदेखील नाही. तरीही ही खाती चालवण्याचा खर्च बँकांच्या माथी मारण्यात आला असून हे सर्व आíथक शहाणपणापोटीच आहे, असे मानायचे काय? बँकांना निर्णयस्वातंत्र्य देताना ‘व्यापक जनहितासाठी’ हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकार राखून ठेवत आहे, असेही सूचक विधान पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. त्याचा सोप्या भाषेतील अर्थ इतकाच की बँकांच्या व्यावसायिकतेसाठी सरकार त्यांच्या मुंडय़ा पिरगाळण्याच्या अधिकारावर पाणी सोडेल इतका भाबडा आशावाद बाळगणे धोक्याचे आहे.
तेव्हा पहिल्या ज्ञानसंगमातील फलश्रुती ही अशी आहे. ज्या आजाराची माहिती गेली अनेक वष्रे आपणास आहे, त्याच आजाराच्या निदानावर पुण्यनगरीतील ज्ञानसंगमाने शिक्कामोर्तब केले. वास्तविक या बँक नावाच्या रुग्णास गरज आहे ती भीडभाड सोडून उपचाराची. आजारही माहीत आणि वैद्यही माहितीतला. तेव्हा या उपचारांची सुरुवात होणे अधिक गरजेचे. अन्यथा वैद्याची प्रचीत येईना। आणि भीडही उल्लंघेना। तरी मग रोगी वाचेना। ऐसे जाणावे, या समर्थ रामदासांच्या विधानाचा प्रत्यय येईल हे नक्की.