प्रादेशिक पक्षांशी भाजपला आता काहीही देणे-घेणे नाही. या पक्षांच्या नेतृत्वाला न्यायालयीन चौकशीत अडकवून शरणागती पत्करण्यास भाग पाडण्याची भाजपची रणनीती आहे. जोपर्यंत मोदींशी जुळवून घेतील तोपर्यंत या नेत्यांना अभय आहे. थोडय़ाफार फरकाने सर्वच प्रादेशिक पक्षांची हीच स्थिती आहे. तरीही हे प्रादेशिक पक्ष इतके आत्ममग्न आहेत की त्यांना याचे भान नाही.
महाराष्ट्र व हरयाणा विधानसभा निवडणुकीचे वैशिष्टय़ म्हणजे दोन्ही ठिकाणी काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांच्या विरोधात भारतीय जनता पक्ष आहे. जेव्हापासून भाजप केंद्रात सत्तेत आला तेव्हापासून प्रादेशिक पक्षांची शक्ती क्षीण झाली आहे. पक्षावर अंकुश ठेवण्याच्या नादात प्रादेशिक पक्षांचे प्रमुख आपल्याच हाती सत्ता केंद्रित ठेवतात. त्यातून अजूनच बजबजपुरी माजते. मोदी सत्तेत आहेत तोपर्यंत जयललिता यांचा अण्णाद्रमुक, ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना व शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आपल्या अस्तित्वासाठी लढा द्यावा लागणार आहे. कारण प्रादेशिक अस्मिता जपण्याच्या नावाखाली राष्ट्रीय हिताकडे या सर्वच पक्षांनी दुर्लक्ष केले. येईल त्या लाटेवर झुलणाऱ्या या प्रादेशिक पक्षांमुळे राजकारण सतत अस्थिर होते. भारतीय जनता पक्षाच्या हाती सत्ता आल्याने त्यांना प्रत्येक राज्यात ‘स्वबळाचे’ वेध लागले आहेत. पुढील पाच वर्षांत बिहार, उत्तर प्रदेशसह होणाऱ्या सर्वच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर मैदानात उतरणार व प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाला सुरुंग लावण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावणार, हे निश्चित!
शिवसेनेला आपले १८ खासदार निवडून आल्याच्या आनंदापेक्षा भाजपला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याइतपत बहुमत मिळाल्याचे दु:ख जास्त आहे. केंद्रात आपल्याला महत्त्व नाही, किमान राज्यात तरी आपली सत्ता आली पाहिजे या उद्देशाने शिवसैनिक पेटून उठले आहेत. शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविषयी भाजप नेत्यांना आदर होता, कारण ते स्वत:चे निर्णय स्वत: घेत असत. उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयावर त्यांच्या पीएपासून प्रवक्त्यांचे वर्चस्व असते, हा भाजपचा मोठा आक्षेप आहे. शिवाय प्रादेशिक  स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेताना शिवसेना हाच मोठा अडथळा भाजपसमोर आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिवसैनिकांनी बीडमध्ये प्रचार केला नाही. त्यामुळे ऐन वेळी दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांना राज ठाकरे यांच्याकडे मदत मागावी लागली. उद्धव ठाकरे यांना हे अजिबात रुचले नव्हते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे कमालीचे वैतागले होते. उद्धव ठाकरे यांना पक्ष वाचवायचा आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दोन सेना खासदार विरोधी पक्षांना सामील झाले. जे शिवसेना सोडून गेले त्यांचे काय झाले, असा सवाल उद्धव ठाकरे सभांमध्ये करतात. पण सध्याची शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे यांची पुण्याई आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाची सत्त्वपरीक्षा अद्याप झालेली नाही. शिवसेना खासदाराने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे कौतुक केले म्हणून त्या खासदारांना ‘मातोश्री’वर बोलावून उद्धव ठाकरे यांनी सर्वादेखत खरडपट्टी काढली होती. तेव्हापासून म्हणे मातोश्रीवर आपल्याला पाहून कुणाही कार्यकर्त्यांला आदर वाटत नसल्याची खंत या खासदाराने संसद भवनातील सेनेच्याच कार्यालयात व्यक्त केली होती. जो उद्धव ठाकरे यांच्या जवळचा, त्याला पक्षात सर्वाधिक महत्त्व, मग जनाधार नसला तरी चालेल. दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत शिवसेनेचे युवा नेते खुर्चीवर बसले होते; तर सलग दोनदा निवडणुकीत विजयी झालेले खासदार मागे उभे होते. हे शिवसेनेचे सध्याचे चरित्र आहे. सेना हा रालोआचा सर्वात जुना घटक पक्ष. नरेंद्र मोदी यांच्या लेखी त्यास काहीही किंमत नाही. इतर प्रादेशिक पक्षांशीदेखील भाजपला काहीही देणे-घेणे नाही. प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांवर न्यायालयीन चौकशीचे संकट आणून शरणागती पत्करण्यास भाग पाडण्याची भाजपची रणनीती आहे.    
भाजप राज्यात नव्या भिडूच्या शोधात आहे. कधी मनसे तर कधी राष्ट्रवादीला भाजप नेत्यांनी चाचपडून पाहिले. निवडणुकीच्या काळातच धावणाऱ्या व एरवी ‘कृष्णकुंज’ला धूळ खात पडून राहणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी जुळवून घेणे भाजपच्या प्रदेश तर सोडाच दिल्लीतील नेत्यांनाही शक्य होणार नाही. कारण मनसेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र म्हणजे मुंबई-ठाणे व नाशिक आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रश्नांशी मनसेला काहीही देणे-घेणे नाही. मनसेशी संग करण्याचा नितीन गडकरी व गोपीनाथ मुंडे यांचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर भाजप-शिवसेना दूर गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला अस्तित्वासाठी कुणाचे तरी बोट धरावे लागणार आहे. अन्यथा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर मोठे संकट येईल. हे संकट टाळण्यासाठीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते लोकसभा निवडणुकीदरम्यान नरेंद्र मोदी यांना भेटले होते. शिवाय अधून-मधून राष्ट्रवादीचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते भाजपमध्ये जाणार अशा बातम्या राष्ट्रवादी भवनातूनच पेरल्या गेल्या. ही निवडणूक राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. राज्यात भ्रष्टाचाराचे सर्वाधिक आरोप राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर झाले. राज्यात सत्तेत कोण येईल यापेक्षा सत्तेत आल्यानंतर भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात डांबणार का, हा खरा प्रश्न आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वोच्च नेते जोपर्यंत मोदींशी जुळवून घेतील तोपर्यंत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अभय आहे. थोडय़ाफार फरकाने सर्वच प्रादेशिक पक्षांची हीच स्थिती आहे.    
जयललिता यांच्याकडे ज्ञात उत्पन्नाच्या तुलनेत वारेमाप संपत्ती आढळल्याच्या आरोपावरून तुरुंगात जावे लागले. तामिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुक व द्रमुक हे दोनच पक्ष प्रबळ आहेत. त्या ठिकाणी भाजपचे अस्तित्व नाही. कुठल्याशा पक्षाला सोबत घेऊन भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने तामिळनाडूच्या कानाकोपऱ्यात शिरण्याचा प्रयत्न केला. त्यात भाजप अयशस्वी झाला. आज अम्मांच्या तुरुंगवासामुळे अण्णाद्रमुकचे मनोबल खच्ची झाले आहे. द्रमुक भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली बरबटलेला आहे. अशा वेळी अम्मांच्या तामिळनाडूवर मेहेरनजर दाखवण्याचे औदार्य नरेंद्र मोदी नक्कीच दाखवतील. केंद्र सरकारच्या हाती सीबीआय नावाचे ब्रह्मास्त्र आहे. त्याचा वापर योग्य वेळी केला जातो. काँग्रेसनेदेखील हेच केले. लोकसभेत काँग्रेसचे अस्तित्व जाणवण्यापुरतेही नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांची जबाबदारी प्रादेशिक पक्षांनी निभावायला हवी होती. पण हे प्रादेशिक पक्ष इतके आत्ममग्न झाले आहेत की त्यांना या जबाबदारीचे भान नाही. सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी मोदींचा धसका घेतला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळालेल्या बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्या मायावती यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर एकदाही मोदींविरोधात तोंड उघडलेले नाही. उत्तर प्रदेश विधानसभा पोटनिवडणुकीतही त्या शांत राहिल्या. महाराष्ट्रात मागील विधानसभा निवडणुकीत मायावती यांनी मुंबईत मोठी सभा घेतली होती. यंदा त्यांची पावले महाराष्ट्रात अद्याप पडलेली नाहीत. याचे कारण मायावती यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या विविध प्रकरणांच्या चौकशीत दडलेले आहे. त्यात मायावती यांनी बसपचे संस्थापक कांशीराम यांनी सुरू केलेले ‘मिशन’ बंद पाडले. चळवळीतून जन्मलेला बसप राजकीय पक्ष झाल्याने मायावती यांच्या बंधूंच्या संपत्तीत लक्षणीय वाढ झाली. अशा कित्येक प्रकरणांपासून सुटका करून घ्यायची असल्यास मोदींविरोधात काहीही न बोलून बसप नेत्यांना माया दाखवावीच लागेल.
जसे संकट अम्मांवर आले तसेच वादळ पश्चिम बंगालवरदेखील घोंघावू लागले आहे. सारदा चिट फंड घोटाळ्याची आच राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यापर्यंत पोहोचली. तेव्हापासून तृणमूलचा मोदीविरोध क्षीण झाला. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर लोकसभेच्या प्रत्येक अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांविरोधात सर्वाधिक आक्रमक झालेल्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये आता घबराट पसरली आहे. केंद्रात सर्व यंत्रणा मोदींच्या ताब्यात आहे. शिवाय ते केंद्रीय सत्तेत नवीन असल्याने दिल्लीकरांसारखे त्यांचे कुणाशीही लागेबांधे नाहीत. म्हणजे सत्ताधाऱ्यांपैकी कुणा बडय़ा नेत्याशी बोलणी करून दिल्लीहून येणारी संकटे टाळता येतात. मोदी सरकारबाबत असे म्हणता येणार नाही, कारण मोदी हेच या सरकारचे सर्वेसर्वा आहेत.
 प्रादेशिक पक्ष धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. सत्तेत असताना वैयक्तिक हिताला सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी प्राधान्य दिले. त्यातून झालेल्या आर्थिक लाभाचा उपभोग प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष घेत आहे. तो तसाच घेत राहण्यासाठी या प्रादेशिक पक्षांना मोदींना शरण जाणे क्रमप्राप्त आहे. तसे न झाल्यास प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल.