दूरचित्रवाणीवरून ‘आयटम साँग’ प्रसारित करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. चित्रपटातील अशी गाणी ही बीभत्स या प्रकारात मोडत असल्याने ती फक्त प्रौढांसाठीच असतात, त्यामुळे ती सर्वसामान्यांसाठी दाखवता येणार नाहीत, अशी सेन्सॉर बोर्डाची भूमिका आहे. याबाबत सर्व दूरचित्रवाहिन्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. भारतीय चित्रपटातील गाणी हा पहिल्यापासूनच यशाचा मानदंड मानला गेला आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यामधील ‘प्रेक्षणीय’ गाण्यांना मागणी वाढू लागली. चित्रपटाच्या कथानकाशी कोणताही संबंध नसलेली तरीही स्वतंत्र अस्तित्व असलेली अशी देमार गाणी हिंदी चित्रपटांना तारून न्यायला कारणीभूत होऊ लागल्यानंतर बहुतेक प्रत्येक चित्रपटात असे आयटम साँग असणे क्रमप्राप्त होऊन बसले. चित्रपटाला जाणाऱ्या प्रत्येकाला दूरचित्रवाणीवरील वाहिन्यांमधून या गाण्यांची आधीपासूनच ओळख होते. चित्रपटाचे हे ‘विंडो शॉपिंग’ जेवढे आकर्षक तेवढे चित्रपटाचे यश नक्की असा व्यावसायिक संकेतच बनून गेला. सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयामुळे ‘शीला की जवानी’, मुन्नी बदनाम हुई’ यांसारख्या गाण्यांना निदान दूरचित्रवाणीवरून हद्दपार करण्यात येणार असले तरीही बोर्डाने अशी गाणी असलेल्या चित्रपटांना ‘सर्वासाठी’ असे प्रमाणपत्र मात्र दिलेले आहे. म्हणजे चित्रपटगृहात जाऊन कुणालाही असे आयटम साँग पाहता येईल, परंतु घराच्या दिवाणखान्यात मात्र पाहता येणार नाही. सेन्सॉर बोर्डाचा हा वैचारिक गोंधळ काही नवा नाही. दूरचित्रवाणीवरून प्रसारित होणाऱ्या बहुतेक मालिकांचा आत्मा विवाहबाह्य़ संबंध हा असतो. दर आठवडय़ाला प्रेक्षकांच्या मेंदूला च्युईंगम चघळायला देणाऱ्या अशा मालिकांवर बंदी घालण्याचा मात्र बोर्डाचा कोणताही विचार नाही. म्हणजे प्रेक्षकांनी काय पाहायचे आणि काय पाहायचे नाही, याचे पटेल असे तर्कशास्त्र मांडायला सेन्सॉर बोर्ड तयार नाही. दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराचा या निर्णयाशी काही संबंध नाही, असे मत सेन्सॉर बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकजा कपूर यांनी व्यक्त केले आहे. चित्रपटातील महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रसंगांबाबतही सेन्सॉरने कडक भूमिका घेण्याचे ठरवलेले आहे. बलात्काराला दूरचित्रवाणी, चित्रपट कारणीभूत ठरतात, अशा प्रकारची मांडणी अनेक वेळा केली जाते. समाजातील विघातक गोष्टी फक्त माध्यमांमुळेच कळतात, असाही समज त्यामागे असतो. चित्रपट तयार करणाऱ्या प्रत्येक निर्मात्याला तो सर्वानी पाहावा असे वाटत असते, कारण ‘प्रौढांसाठी’ असलेल्या चित्रपटांची बाजारपेठही मर्यादित असते. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटांना प्रदर्शनाची परवानगी देताना, त्यातील दृश्ये समाजातील कोणत्याही घटकासाठी अडचणीची ठरणार नाहीत, याची काळजी घ्यायची असते. समाजातील विघातक शक्तींना आवरण्यासाठी ही एक प्रकारची गाळणी असते. सध्या मात्र सार्वजनिक ठिकाणी काय काय दाखवता येणार नाही, याची यादीच मोठी झाली आहे. चित्रपट आणि मालिकांच्या बरोबरीने जाहिरातीतील स्त्रीचे चित्रण हा तर कायमच चर्चेचा विषय बनला आहे. माध्यमांचा सुकाळ असलेल्या आताच्या काळात अशी बंदी किती प्रमाणात उपयोगी ठरणार आहे, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. आज आयटम साँगच्या प्रसारणावर बंदी घतली, उद्या अशा चित्रपटांवर आणि नंतर जाहिरातींवर असे करणे व्यावहारिकदृष्टय़ा शक्य आहे का, याचाही विचार करायला हवा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली वाटेल ते दाखवणाऱ्या सर्वच माध्यमांनी खरे तर स्वत:हून आपली जबाबदारी ओळखणे आवश्यक आहे. व्यवसायाच्या वृद्धीबरोबर समाजाच्या मानसिक संतुलनाचीही जबाबदारी आपल्यावर असते, याची जाणीव त्यांना झाली तरच हा नियम पाळला जाऊ शकेल. अन्यथा पळवाटांच्या मार्गाने पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न होतील!