केवळ मोठमोठय़ा आकडय़ांची भुरळ घालणारा आणि कृषी क्षेत्राची पूर्णपणे निराशा करणारा अर्थसंकल्प असेच केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी लोकसभेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करता येईल. संपूर्ण देशात दुष्काळी परिस्थिती असताना, जलसंधारणासाठी अवघी ५३६७ कोटी रुपये इतकी अत्यल्प तरतूद करण्यात आली आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षांच्या तुलनेत फक्त १८०० कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे, शेती आणि शेतकऱ्यांची ही घोर उपेक्षाच म्हणावी लागेल.  
कृषी क्षेत्रातील वास्तवाचे भानही अर्थसंकल्पात दिसत नाही. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार कृषी क्षेत्राचा विकास ४ टक्के अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात तो १.८ टक्के इतका अत्यल्प राहिला आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील कृषी क्षेत्राचा हिस्सा १४ टक्क्य़ांवरून ८ टक्क्य़ांवर खाली घसरला आहे. २००५ साली हा हिस्सा २३ टक्के होता. एकूण लोकसंख्येच्या ६२ टक्के जनता ही शेतीवर अवलंबून असताना त्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा ८ टक्के असणे ही कृषी क्षेत्रासाठी शोकांतिकाच आहे. या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून कृषी क्षेत्रासाठी काही भरीव तरतुदींची अपेक्षा होती, विशेषत: रासायनिक खते, सिंचनाच्या सुविधा, अवजारे, शेतीमाल साठवणुकीसाठी गोडाउन्स, शीतगृहे, पॅकिंग हाऊस व प्रक्रिया उद्योग या पायाभूत क्षेत्राला चांगला निधी मिळेल, अशी भाबडी आशा शेतकऱ्यांची होती. परंतु ती पूर्णपणे फोल ठरलेली आहे.
कृषी मंत्रालयासाठीची तरतूद २७ हजार कोटी रुपयांची असली तरी, मागील वर्षांच्या तुलनेत ती फक्त ३ हजार कोटींनी वाढविलेली आहे. ग्रामविकास मंत्रालयासाठी ८० हजार कोटींची तरतूद दाखविली आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी ३३ हजार कोटी, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठी २१ हजार कोटी, इंदिरा आवास योजनेसाठी १५ हजार कोटी अशी शेतीशी संबंधित नसलेल्या योजनांसाठीच तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी ९९५४ कोटींची तरतूद दाखविण्यात आली आहे. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत केवळ २००० कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योगासाठी २४०० कोटी रुपयांची तरतूद आणि कृषी उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना भागभांडवलाच्या रूपात १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद,  एवढाच काय तो शेतकऱ्यांना छोटासा दिलासा म्हणता येईल.
संपूर्ण जगात मंदीचे वारे वाहत असताना भारतातील रियल इस्टेट क्षेत्रात मात्र २७ टक्के आर्थिक प्रगती, ही डोळे दिपवणारी बाब आहे. श्रीमंतांवर कर लावणाऱ्या अर्थमंत्र्यांच्या चाणाक्ष नजरेतून हे क्षेत्र कसे काय सुटले, हे एक न उलगडणारे कोडेच आहे.