नैतिकतेचा आव आणणारे स्वयंसेवी वीर कसे अन्य समाजघटकांइतकेच खरेखोटे असतात आणि सरकारही एखाद्या सामान्य व्यक्तीप्रमाणेच कसे सूडबुद्धीने वागणारे असते हे तिस्ता सेटलवाड यांच्यावरील आरोप आणि अटकेसाठी गुजरात सरकारने केलेला पाठपुरावा यातून दिसून आले. परिणामी दोन्ही बाजूंना काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.तिस्ता सेटलवाड या काही जनहितपरायण सार्वजनिक कार्याच्या मेरुमणी नव्हेत आणि गुजरात पोलीस हे काही जनहितदक्ष कार्यक्षम सेवेचा नमुना नव्हेत. तरीही या दोघांत सध्या जे काही सुरू आहे त्यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात पोलिसांना जी चपराक लगावली त्याचे स्वागत करावयास हवे आणि त्याच वेळी या निमित्ताने तिस्ता यांना आपल्या समाजसेवेचा जो आíथक हिशेब द्यावा लागणार आहे, त्याबद्दल आनंद व्यक्त करावयास हवा. २००२ साली गुजरात दंगलीनंतर काही स्वघोषित निधर्मी स्वयंसेवी म्हणवून घेणाऱ्यांनी नरेंद्र मोदी यांना धडा शिकवणे हे जणू आपले नियत कर्तव्य आहे अशा थाटात भूमिका घ्यायला सुरुवात केली होती. तिस्ता सेटलवाड या अशांपकी. आपण म्हणजे भारतातील निधर्मीवादाचे एकमेव उदाहरण आहोत आणि अन्य सर्व जातीय, धर्मवादी आणि प्रतिगामी आहेत असा त्यांचा तोरा होता. पुढे मोदी पंतप्रधान होतील आणि आपल्याला टोपी फिरवावी लागेल याचा अंदाज नसलेल्या काही माध्यमगृहांनी आणि स्वयंभू पुरोगाम्यांनी या तिस्ताबाईंना देवत्व नाही तरी देवदूतत्व देण्याचा चंग बांधला होता. त्यामुळे या मंडळींनी मोदीविरोधाचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला आणि मोदी हे कसे धार्मिक अतिरेकी आहेत, याचे ढोल बडवण्यास सुरुवात केली. वास्तविक त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य नव्हते असे नाही. परंतु ही सर्व मंडळी निवडक नतिकतावादी असल्यामुळे हिंदू धर्मीयांकडून होणारे अत्याचार फक्त त्यांना दिसत राहिले. खरे तर कर्मठांची मक्तेदारी फक्त काही हिंदूंची नाही. इस्लाम, ख्रिश्चन आणि यहुदी धर्मातदेखील मागास कर्मठांची कमतरता नाही. परंतु तिस्ता आणि त्यांचे साथीदार फक्त हिंदू धर्मातील मागासांबाबतच बोलत. या आपल्या आंधळ्या भूमिकेमुळे नरेंद्र मोदी यांचेच प्रतिमासंवर्धन होत आहे, हे समजून घेण्याचीही कुवत त्यांच्यात नव्हती. परिणामी मोदी हे हिंदू धर्मीयांचे तारणहार बनत गेले आणि तिस्ता आणि त्यांच्या बोगस साथीदारांना शिंगावर घेण्याची ताकद त्यांच्यातच आहे, असे बहुसंख्यांना वाटत गेले. या तिस्ताबाईंनी दंगलीत उद्ध्वस्त झालेल्या अहमदाबाद येथील मुसलमान कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणावर देणग्या गोळा केल्या. या दंगलीत बळी पडलेल्या काही मुसलमान कुटुंबीयांच्या स्मरणार्थ प्रतिकार-प्रतीक उभारण्याचा त्यांचा मानस होता. त्यासाठी त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर निधी गोळा केला. याच निधीचा जवळपास सव्वा कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा गुजरात सरकारचा आरोप असून त्या संदर्भात सेटलवाड दाम्पत्यास अटक करण्याचा त्या सरकारचा प्रयत्न होता आणि आहे. त्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हंगामी आदेश देत या दाम्पत्याच्या अटकेस मनाई केली. साधा प्रतिबंधात्मक जामिनाचा मुद्दा निकालात काढण्यासाठी काल सर्वोच्च न्यायालयास दोन तास लागले. यावरून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात येते. त्यामुळेच ते समजून घेणे गरजेचे ठरते.यातील पहिली तक्रार दाखल झाली २०१४ साली. म्हणजे गेल्या वर्षी. त्यात हा आíथक घोटाळा २००७ पासून सात वर्षे सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुळात या संदर्भात पहिला आरोप केला तो गुलबर्ग सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने. म्हणजे ज्यांच्या स्मरणार्थ हे प्रतिकार-प्रतीक उभे राहणार होते त्या संस्थेने. २००२ सालातील दंगलीत या गृहनिर्माण संस्थेत ६९ जणांची हत्या झाली. या संस्थेच्या वतीने पहिल्यांदा सेटलवाड आणि कंपनीने जमवलेल्या पशांचा अपहार केल्याचा आरोप केला. या स्मृतिकेंद्रासाठी जवळपास नऊ कोटी ७० लाख रुपये या सेटलवाड दाम्पत्याच्या न्यासाने जमवले होते. त्यातील साधारण ४० टक्के रक्कम या दाम्पत्यानेच हडप केली असे या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी तक्रारीत नमूद केले. अर्थात या तक्रारदारांचा बोलविता धनी कोणी वेगळा नव्हता असे समजणे अगदीच बालिश ठरेल. तेव्हा या तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी कसून तपास केला आणि या दोघांवर आरोपपत्र ठेवले. प्रकरणाचे गांभीर्य आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे त्याला असलेले राजकीय संदर्भ लक्षात घेता आपणास अटक होईल अशी रास्त भीती सेटलवाड दाम्पत्यास वाटली म्हणून त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. गुजरात उच्च न्यायालयाने तो गेल्या आठवडय़ात फेटाळला. त्यानंतर या सेटलवाडांची अटक अटळ होती. हे लक्षात घेऊन या दोघांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात या दोघांच्या अटकेस स्थगिती दिली आणि गुरुवारी ती आणखी काही काळासाठी कायम केली. या निमित्ताने या प्रकरणातील अधिक तपशील उघड झाला असून एरवी नाकाने कांदे सोलत नतिकतेचा आव आणणारे हे स्वयंसेवी वीर कसे अन्य समाजघटकांइतकेच खरेखोटे असतात आणि सरकारही एखाद्या सामान्य व्यक्तीप्रमाणेच कसे सूडबुद्धीने वागणारे असते हे दिसून आले. परिणामी दोन्ही बाजूंना काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.सामाजिक उपकाराचा अभिनय करणाऱ्या सेटलवाड दाम्पत्याने या सर्व काळात जमवलेल्या निधीतून उभयतांना दरमहा प्रत्येकी पन्नास हजार रुपयांचा मोबदला वसूल केला, असे निष्पन्न झाले आहे. हे कोणत्या समाजसेवेत बसते? या दोघांच्या संस्थेतर्फे कथित धर्माधतेला विरोध करणारे कम्युनॅलिझम कॉम्बॅट नावाचे एक एकांगी, बकवास असे नियतकालिक काढले जाते. या नियतकालिकासाठी गुजरात दंगल पुनर्वसन निधीतील एक कोटी ६९ लाख त्यांनी वळते केले. म्हणजे स्वत:च्याच एका संस्थेने पसे जमा करावयाचे आणि स्वत:च्याच दुसऱ्या संस्थेला ते द्यायचे असेच हे. यामागील दुसरे निलाजरेपण असे की ही दोन कामे करणाऱ्या दोन संस्थांचे कार्यालय एकच आहे आणि एकाच छताखालच्या या दोन संस्थांतील हा व्यवहार उदात्त, नि:स्वार्थी हेतूने झाला असा या उभयतांचा दावा आहे आणि तो समाजाने स्वीकारावा असे त्यांचे म्हणणे आहे. इतकेच काय पण या सेटलवाड दाम्पत्याच्या तमारा नामक कन्यारत्नाने या काळात संस्थेत काही हलकीसलकी कामे केली. त्याचे देखील लगेच एक लाख ३८ हजार रुपयांचे मानधन या दोघांनी पोटच्या लेकीला दिले. खेरीज सेटलवाड दाम्पत्याने परदेशात स्वत:च्या क्रेडिट कार्डाने काही वस्तूंची खरेदी केली. त्याचे सुमारे २९.६६ लाखांचे बिल या गुजरात दंगल निधीतून दिले गेले असे या संदर्भातील कागदपत्रांतून दिसते. वास्तविक नतिकतेचा टेंभा मिरवणाऱ्या या दाम्पत्याने आपल्याला मिळणाऱ्या आणि आपल्याकडून खर्च होणाऱ्या प न पचा हिशेब ठेवणे जरुरीचे होते. तो त्यांनी ठेवला नाही आणि तरीही गुजरात सरकारने या संदर्भात प्रश्न विचारून आपल्याला छळू नये अशी त्यांची कळकळीची विनंती होती. गुजरात सरकार अर्थातच हे ऐकण्यास तयार नाही. त्यांना या दोघांना तुरुंगात डांबण्याची घाई झाली आहे.तीही चूकच. कोणाही एका व्यक्ती वा संघटनेपेक्षा सरकार हे नेहमीच सामथ्र्यवान असते. परंतु या सामर्थ्यांचे मोठेपण क्षमा करण्याच्या क्षमतेमध्ये आहे, सूड घेण्यात नव्हे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने काल याचीच जाणीव करून दिली. या आíथक गुन्ह्य़ाची चौकशी करण्यासाठी सेटलवाड दाम्पत्याच्या तुरुंगवासाची गरज काय, हा न्यायालयाचा प्रश्न या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. तेव्हा त्याचा गुजरात सरकारने विचार करावा आणि आपली चाल बदलावी. दांभिकाच्या कृतीस दुष्टपणा हे उत्तर नव्हे.
