साखरेचा प्रश्न निघाला की सर्व अर्थविवेक खुंटीवर टांगून निर्णय घेण्याची सर्वपक्षीय प्रथा आपल्याकडे पडलेली आहे. सत्ताधारी भाजप देखील साखरेच्या प्रश्नावर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या वाटेनेच जाताना दिसतो.. शेतकऱ्यांच्या खात्यांत थकबाकी थेट जमा करण्याच्या मिषाने देशभरच्या सहकारी आणि खासगीसुद्धा साखर कारखान्यांना मदत, हे याचेच लक्षण..
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने साखर कारखान्यांना सहा हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर्जाचे कारण काय? तर आíथक आव्हानामुळे साखर कारखाने ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची देणी देऊ शकत नाहीत म्हणून. म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी कारखान्यांना कच्चा माल- ऊस- पुरवला त्यांची देणी फेडणे साखर कारखान्यांना शक्य होत नसल्यामुळे हे औदार्य. हे अद्भुतच म्हणावे लागेल. आपल्या देशात ही सोय साखर तयार करणाऱ्यांनाच फक्त मिळते. म्हणजे मोटारी वा पादत्राणे वा खुच्र्याटेबले वा अन्य काही तयार  करणाऱ्या कारखान्यांपुढे अशीच परिस्थिती आली तर सरकार त्यांच्यासाठीही अशाच आíथक सवलत जाहीर करणार काय? याचे उत्तर अर्थातच नाही असेच असेल. परंतु साखरेचा प्रश्न निघाला की सर्व अर्थविवेक खुंटीवर टांगून निर्णय घेण्याची सर्वपक्षीय प्रथा आपल्याकडे पडलेली आहे. भाजपचे सरकार हेच प्रथापालन करीत आहे. यावेळचा फरक इतकाच की हे कर्ज शेतकऱ्यांसाठी असल्यामुळे कर्ज रक्कम त्यांच्या जनधन खात्यात भरली जाईल. म्हणजे ती कारखान्यांना दिली जाणार नाही. हेही तसे अद्भुतच. ज्यांना मदत करावयाची आहे त्यांच्यावरच सरकारचा विश्वास नाही. आणि विश्वास नाही म्हणून मदत नाही, असेही नाही. कारण प्रश्न शेतकऱ्यांचा आहे. त्यातही ऊस पिकवणाऱ्या  शेतकऱ्यांचा. या कर्जातील सुमारे एक हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रातील कारखान्यांच्या वाटय़ाला आले आहेत. यात आश्चर्याचा भाग असा की केंद्राने देऊ केलेले एवढे मोठे कर्ज केवळ सहकारी कारखान्यांसाठी नाही. तर त्यासाठी खासगी कारखानेही पात्र ठरवण्यात आले आहेत. यापेक्षा मोठा विनोद कुठेही घडणे शक्य नाही. एकीकडे राज्याचे सहकार मंत्री साखर कारखान्यांना अनुदान नाकारण्याचा निर्णय जाहीर करताना,  हे कारखाने अन्य उद्योगांप्रमाणेच असून त्यांनी स्वत:चे आíथक प्रश्न स्वतहूनच सोडवले पहिजेत, असे म्हणतात आणि दुसरीकडे केवळ राजकीय दबावाला बळी पडून केंद्रातील सरकार या कारखान्यांना कर्जरूपाने आíथक मदत देते, हे सारेच गौडबंगाल आहे. देशातील अन्य कोणतेही उद्योग आíथक अडचणीत आले म्हणून त्यांना सरकारी तिजोरीतून कर्ज वा अनुदान देण्याची पद्धत नाही. ती केवळ साखर कारखान्यांनाच का लागू करण्यात आली, याचे उत्तर साखरेमागे दडलेले राजकारण हे आहे. किरकोळ भागभांडवलावर प्रचंड मोठे कर्ज घेऊन कारखाना उभा करायचा आणि त्याद्वारे सत्ताकारणात उडी घ्यायची, हे असे गेली काही दशके अव्याहतपणे सुरू आहे. ज्या साखरेच्या जोरावर सत्तेचा राजमार्ग खुला होतो, त्या साखरेच्या विरोधात कोणत्याही पक्षाच्या सत्ताधाऱ्याला ब्र काढता येत नाही. देशात आजमितीस सुमारे दोन कोटी ८० लाख टन साखरेचे उत्पादन होत आहे आणि आपली भूक दोन  कोटी ४० लाख टनाची आहे. याचा अर्थ यंदा साखर गरजेपेक्षा अधिक तयार झाली आहे. अशा वेळी अन्य कोणत्याही उत्पादनाचे होते तेच होणार. ते म्हणजे भावातील घसरण. परंतु अन्य उत्पादन आणि साखर यांच्यातील फरक हा की अन्य उत्पादनांचे भाव पडले म्हणून सरकारचा जीव कासावीस होत नाही. साखरेच्या बाबत जरा काही झाले की मात्र सरकारच्या तोंडची चवच जाते. आता एवढय़ा साखरेचे करायचे काय असा प्रश्न उत्पादकांना आता पडला आहे,  कारण जागतिक बाजारपेठीतल साखरेचे भाव कोसळत आहेत. शिवाय भारतीय साखरेचे उत्पादन मूल्य अन्य साखर उत्पादक देशातील साखरेपेक्षा खूपच जास्त असल्याने एवढी महाग साखर जगात विकत घेण्यास गिऱ्हाईक नाही. या अशा स्थितीने ऊस  पिकवणारा शेतकरी, त्या उसाची साखर बनवणारे कारखाने आणि साखरेची बाजारपेठ असे सगळेच जण अतिशय नाखूष अवस्थेत आहेत.
तरीही हे सारे घडते, यामागे मागेल त्याला कारखाना आणि उसासाठी हव्या तेवढय़ा पाण्याची सोय हे धोरण कारणीभूत आहे. दुष्काळी असलेल्या भागात सर्वाधिक साखर कारखाने काढण्यास मागील सरकारने परवानगी दिली, ती खरेतर तातडीने रद्द करणे आवश्यक आहे. ते झालेले नाही. राज्यातील लहान मोठय़ा धरणांमध्ये पाणी साठवण्याची एकूण क्षमता ३५ अब्ज घनमीटर एवढी आहे. राज्यातील साखर उत्पादनासाठी प्रवाही सिंचन पद्धतीने वापरले जाणारे पाणीही तेवढेच आहे. याचा अर्थ ही सारी धरणे केवळ उसासाठीच आहेत असा होतो. विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांनी ऐंशीच्या दशकात उसावरील लक्ष कमी करण्याची गरज व्यक्त केली होती. परंतु त्यांचा सल्ला धुडकावून सगळ्या सत्ताधाऱ्यांनी राज्यातील सगळे पाणी उसासाठी वळवले आणि सरकारी सवलतींची खैरात केली. सहकारी साखर कारखाना उभारण्यासाठी पाच टक्के भाग भांडवल जमा केल्यानंतर ३० टक्के रक्कम राज्य शासनाकडून भाग भांडवलापोटी मिळवायची आणि उर्वरित रक्कम कर्ज रूपाने उभी करायची. या अफाट कर्जासाठी सरकारचीच हमी असल्याने ते मिळण्यातील अडचणीही कमी. दरवर्षी उसाचा दर ठरवणाऱ्या सरकारला शेतकरी आणि कारखाने यांच्यातील समन्वयक म्हणून काम करावे लागते. कारखान्यांना कमी दरात ऊस हवा असतो आणि शेतकऱ्यांना वाढीव किंमत हवी असते. हे सारे ठरवताना, साखरेच्या बाजारपेठेचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता मात्र कुणाला वाटत नाही.
त्यात जे सहकारी कारखाने तोटय़ात चालतात, तेच अवसायनात निघाल्यानंतर मूळ संचालकांनीच विकत घ्यायचे आणि त्याचा खासगी कारखाना करायचा, असा नवीनच अनिष्ट प्रघात गेल्या काही वर्षांत पडला आहे. आपणच उभे केलेले साम्राज्य कवडीमोल किंमतीत विकत घ्यायचे आणि नंतर ते खासगी उद्योग म्हणून चालवायचे, असा नवा प्रकार फोफावल्याने तोटय़ातील सहकारी कारखाने खासगीत येताच फायदा कमावू लागले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एवढेच काय भाजपमधीलही अनेक राजकारण्यांनी असले उद्योग आजवर सुखेनव केले आहेत. केंद्राने सहा हजार कोटींचे कर्ज देताना खासगी कारखान्यांचाही समावेश केल्याने तर त्यांचे उखळच पांढरे झाले आहे. आता देशातील कोणताही साखर कारखाना, तो सहकारात असो वा खासगीत, सरकारी मर्जीमुळे चालू शकणार आहे. हे सारे अतिशय धोकादायक आहे. देशाच्या आíथक प्रगतीला खीळ घालणारे आहे.  विद्यमान व्यवस्थेत ज्यांना साखर कारखाना उद्योगाप्रमाणे चालवता येत नाही, त्यांना तेथून दूर फेकण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. सहकारातील हे सारे सम्राट कारखाने आपली कौटुंबिक जहागिरी असल्याप्रमाणे वापरत आले आहेत, त्याला कोणीही विरोध केला नाही. आता तर जेवढा तोटा अधिक तेवढा कारखाना महत्त्वाचा, असे भयावह गणित आकाराला येऊ लागले आहे. हे सारे थांबवायचे असेल, तर सरकारने कठोर होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यकता आहे आíथक शहाणपण आणि प्रामाणिक निर्णयक्षमतेची.
तिचा अभाव काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांकडे होता. महाराष्ट्रात तर काँग्रेसचे आणि नंतर राष्ट्रवादीचे राजकारण म्हणजे साखर कारखान्याचे राजकारण असाच समज आहे आणि त्यात गर काही नाही. परंतु आíथक सुधारणांची भाषा बोलणारा भाजप सत्तेवर आल्यानंतर देखील त्यात काही फरक पडलेला नाही. सत्ताधारी भाजप देखील साखरेच्या प्रश्नावर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या वाटेनेच जाताना दिसतो. साखर हा उद्योग म्हणून उभा करायचा असेल तर ऊस मळ्याला लागलेले हे राजकारणाचे कोल्हे आधी दूर करायला हवेत.