राजकारणी मंडळी आत्मविसंगत बोलताना आणि करताना हमखास सापडतात आणि विनोदाचा किंवा संतापाचा विषय बनतात. त्यांचे समर्थन करण्याचा मुद्दा नाही. आर. के. लक्ष्मण यांचा ‘सामान्य माणूस’ इतरांचे दुटप्पीपणे चकित होऊन पाहत राही, तो स्वत: कोणीच नसे व कसाच नसे! पण प्रत्यक्षातील सामान्य माणूस, जे दुटप्पीपणे करतो त्यांचीही कधी तरी चिकित्सा व्हायला नको का? ‘कॅम्पा कोला’चे रहिवासी आजमितीला ‘बळी’ म्हणून पाहिले जात आहेत. परंतु मूळ बेकायदा बांधकामाने जे आíथक लाभ झाले, त्यात ते सामील नव्हते काय? म्हटले तर कायदेशीर करून घेतलेले, पण नियम बरेच वाकवून मिळवलेले चटई क्षेत्र, बिल्डरबरोबर ग्राहकही वापरत असतातच. नागरी सेवांवर व रस्ता-वाहतुकीवर अशक्य कोटीचा ताण आणण्याला, हे सोयीस्कर कानाडोळा करणारे ग्राहकही जबाबदार असतात. नियम चोख पाळणारे किंमत मोजत राहतात.अति-आकर्षक व्याजदर किंवा लाभांश काही काळ देऊन मग गायब होणाऱ्या कंपन्या अधूनमधून उगवतात. मग त्यांनी ठकविलेले लोक फिर्यादी म्हणून उभे राहतात. पण त्यांना फिर्याद करण्याचा नतिक अधिकार असतो काय? कारण इतकी अवास्तव ऑफर देणारा एक तर फ्रॉड तरी असेल किंवा दोन नंबरचे धंदे तरी करीत असेल. त्याला, ‘काय हो! तुम्हाला हिऱ्याची खाण लागली काय?’ असे विचारायला नको? ‘विक्रेते बना’ या नावाच्या फसवणुकीच्या काही स्कीम्स तर, तुम्ही जितके नवे बकरे आणाल तितका जास्त लाभ तुम्हाला, अशा पिरॅमिडल असतात. पिरॅमिडचे वरचे (सुरुवातीचे) स्तर ‘अनर्जति’ नफा घेतात आणि नंतर आलेल्यांना टांग मारतात. असे सरळ सरळ सामीलीकरण असलेल्या गुन्ह्य़ात पोलिसांनी तरी शक्ती का दवडायची? नेते जेव्हा आपापल्या मतदारसंघाची ‘सेवा’ करतात (नìसग द कॉन्स्टिटय़ूअन्सी) तेव्हा सामीलीकरणाचे बरेच प्रकार घडतात. तोटा सोसून ‘मर्जीतल्यांना’ कंत्राटे देणे व तोटा बँकांद्वारे सरकारवर ढकलणे इत्यादी येते. लोकांची ‘अडलेली कामे’ करून देणे (आणि कामे अडतील असेच नियम करणे), त्यांना वेळोवेळी ‘मदत’ करणे, नोकरीला लावणे, अॅडमिशन मिळवून देणे, पात्रतेपेक्षा जास्त कर्जे मंजूर करणे व ती पॅकेज ओलांडून माफ करणे (पाहा : कोल्हापूर जि. सहकारी बँक प्रकरण), अतिक्रमणे होऊ देणे व वस्त्या ‘नियमित’ करून देणे. कमी उत्पन्नाचे खोटे दाखले, निम्न-जातीचे खोटे दाखले, तोंडदेखली खातेफोड, सरकारी योजनेत बोगस ‘उपस्थिती’ दाखवून पळवलेल्या निधीत ‘वाटा’ घेणे, बांधकामे करताना ग्रामपंचायत ठेवून सुविधा घेताना महानगरपालिकेचा वॉर्ड करणे, पुनर्वसनाचा ‘गाळा’ भाडय़ाने देऊन पुन्हा झोपडपट्टीतच मुक्काम ठोकणे हे सर्व घडत असते. भूमिकेनुसार बदलते हितभाग (इंटरेस्ट्स)मला फुटपाथवरून चालताना दाटीवाटी नको असते. पण त्याच ‘मला’ पथारीवाल्यांचे ओव्हरहेड्स वाचल्याने मिळणारा स्वस्त माल ग्राहक म्हणून हवाही असतो. हे दोन्ही एकाच वेळी मिळणे कसे शक्य आहे? ‘पादचारी’ आणि ‘ग्राहक’, हे भूमिकांतर कधी झाले, हे कळतसुद्धा नाही. रेस्टॉरंटचे अतिक्रमण करणारे छप्पर कॉर्पोरेशनवाले अधूनमधून पाडतात. पण ते गेल्या गेल्या टेबले टाकली जातात आणि ती छपराविनाही बघता बघता फुल्ल होतात. म्हणजे ग्राहकाचा ‘कौल’ अतिक्रमणाच्या बाजूनेच! प्रसंगानुसार भूमिकांतर होण्याचा अनुभव रेल्वेच्या अनरिझव्र्हड बोगीत चढताना येतो. आतला माणूस म्हणत असतो की, ‘आता मुंगी शिरायलासुद्धा जागा नाहीये.’ बाहेरच्याला, ‘बऱ्यापकी जागा आहे की!’ असे वाटत असते. तो कसाबसा आत घुसला की मग मात्र, ‘आतला’ या नात्याने त्यालाही, ‘मुंगी शिरायलासुद्धा..’ हेच वाटू लागते. बिल्डर जेव्हा फ्लॅट-ग्राहकाला लोकेशनचे महत्त्व सांगत असतो, तेव्हा फ्लॅट-ग्राहकाची एक खास विसंगती त्याने हेरलेली असते. आपल्या बिल्डिंगपासून झोपडपट्टी इतकी जवळ नको की कल्ला, पोरंटोरं आणि नको ते दृश्य समोर येईल, पण इतकी दूरही नको, की घरकामाला माणसं मिळणार नाहीत! हा खास ‘वर्गीय’ वाहय़ातपणा आहे. कंत्राटी कामगारांच्या शोषणात पर्मनंट कामगार कधी आडून सहभागी असतात. म्युनिसिपल, रेल्वे अशा कित्येक उदाहरणांत तर अधिकृत कामगार जसा भाडेकरूने पोटभाडेकरू ठेवावा तसे पोट-कामगार नेमतात. बोगी स्वच्छ करायला जी पोरे येतात ती प्रवाशांच्या ‘औदार्यानुसार’ किरकोळ कमाई करतात पण त्यांना हे ‘करू देण्यासाठी’ नियमित कर्मचाऱ्यांना नियमित हप्ता द्यावा लागत असतो. आपण जेव्हा सोयीस्करपणे सबसिडीची किंवा करसवलतीची मागणी करतो तेव्हा एका भूमिकेतून ‘सामान्य माणूस’ म्हणवून घेतो. पण यामुळे तूट येऊन जी सार्वत्रिक भाववाढ लादली जाते व तिचा फटका सामान्य माणसाला बसतो, तेव्हा ‘हेच आपण’ वेगळ्या भूमिकेतून पुन्हा सामान्य माणूस बनून चरफडतो!हे सोयीस्कर भूमिकांतर सरकारच्या संदर्भातच नव्हे तर इतर संदर्भातही घडत असते. टीव्ही पाहताना जाहिरातींचा त्रास होतो. व्यत्यय येण्यामुळे िलक तुटते. तसेच काही जाहिराती टुकारही असतात. पण अशा वेळी ही करमणूक आपल्याला इतक्या स्वस्तात मिळते ती जाहिरातींमुळेच, हे सत्य दृष्टिआड झालेले असते. ‘काय मरणाची गर्दी आहे!’ हे म्हणणारी व्यक्ती, आपणही त्या गर्दीत तितकेच योगदान करतोय, हे क्षणभर विसरलेली असते. जेव्हा हमीभाव ठरविण्याचा प्रश्न असतो, तेव्हा सर्व शेतकरी ‘जोशीसाहेबां’बरोबर असतात. एरवी ते सहकार-सुभेदारीच्या साठमारीमध्ये, आपापल्या ‘वाली’चेच ‘सुग्रीव’ असतात. सहकारी संस्था खालसा होणे अनिवार्य झाले की, ‘बिचाऱ्या सभासदांचे भागभांडवल बुडते,’ असे म्हटले जाते. मूळ भागभांडवल इतके नगण्य असते की ते खासगीकरणेच्छूंकडून परतही द्यायला लावता येईल. पण वर्षांनुवष्रे चाललेल्या गरकारभाराबाबत ‘बिचारा सभासद’ कधी अवाक्षरही काढत नाही. हे नुसत्या दंडेलीने अशक्य आहे. सरकाररूपी कामधेनूचे कर्जे बुडवून व अन्य मार्गाने ‘दोहन’ होत असताना, त्याचे लाभ ‘बिचारा सभासद’ही खुशीने घेत राहतो. थोडक्यात सामान्य माणूस हा निर्बुद्ध तर नसतोच पण निष्पापही नसतो. रस्त्यातून मिरवणुका काढून रस्ता अडवणारेही सामान्यच व त्यामुळे ज्या अडलेल्या बाळंतिणीला वैद्यकीय सेवा मिळत नाही, तीही सामान्यच. लाऊडस्पीकरांची प्रचंड िभत उभी करून आपल्या मंडळाची गाजवेगिरी करणारेही सामान्यच व अशा आवाजाने ज्यांचा अभ्यास होऊ शकत नाही ते विद्यार्थीही सामान्यच.लॉबीइंग अपरिहार्य का बनतेआपण जेव्हा भूमिकांतर करतो तेव्हा विभिन्न हितगटांत दाखल होत असतो. रहिवासी, ग्राहक, करदाता, नोकर, व्यावसायिक असे अगदी व्यापक हितगट असतात. त्याचबरोबर विभागीय हितगटही असतात. शेतकरीहित म्हणजे शेतीक्षेत्राचे हित. पण ऊस शेतकरी, तंबाखू शेतकरी असे उप-उप-विभागीय हितभागही वेगळाले असतात. विशेष म्हणजे हितगट बहुस्तरीय असतात. ‘सार्वजनिक वाहतूक सुधारू नये,’ यात दुचाकी कारखानदारांचा हितभाग गुंतलेला असेल तर त्यात, त्यांच्या कामगारांचाही हितभाग गुंतलेला असेल. म्हणजेच एकेका हितगटात वर्गीय/वर्गस्तरीय विरोध असतातही पण ते सोडविण्यासाठी सामायिक हितभागही असतात. हितगटांचे धुरीण (एलिट) हे आपापल्या हितगटातील निम्नस्तरांचे हितही अंशत: सांभाळतात आणि म्हणूनच ते मतदारांना वळवू शकत असतात. एलिट/मास ही कॅटेगरी आणि उच्चवर्ग/निम्नवर्ग ही कॅटेगरी यात अजिबात गल्लत होता नये. हे धुरीण थेट राजकारणात असतीलच असे नाही. पडद्यामागचे कलाकार मात्र असतातच.मतदारसंघ भौगोलिक आणि हितगट मात्र अ-भौगोलिक हा मिसमॅच असल्याने लॉबीइंग नावाची प्रक्रिया जास्तच आवश्यक बनते. राजकारण ही समाजातील विविध हितभेदांची रेटारेटीही असते. पण त्याच वेळी, आपल्या हितात सर्वहितदेखील कसे राखले जाते, याची समर्थने देणारा राजकीय मूल्यप्रणालींचा वाद (आयडिओलॉजिकल डिबेट) देखील चालू असतो. धोरणाबाबत समर्थने (वा धिक्कार) पुरवणारी साधार मांडणी करण्याला धोरणविषयक-हितप्रवक्तेपण (पॉलिसी अॅडव्होकसी) असे म्हणतात. लोकप्रतिनिधींचे मन आपल्या बाजूने वळविण्याच्या एकूण उद्योगाला ‘लॉबीइंग’ असा शब्द आहे. यात पसा घातला जात नाही, असे नव्हे. पण ते फक्त तेवढेच नसते. ‘लॉबीइंग’मध्ये लोकप्रतिनिधींना, मागणीचे समर्थन नतिक व कायदेशीरदृष्टय़ा कसे द्यावे, त्यांची राजकीय प्रतिमा कशी उजळेल, त्यांनी आपल्या हितगटाचाच नव्हे, तर जनतेचा व्यापक पाठिंबा मिळण्यासाठीसुद्धा, ‘हे’ का केले पाहिजे, हे सारे समजावून सांगितले जाते. व्यक्तिगत पातळीवरसुद्धा आपण काही गोष्टी मनापासून पटून करतो. कधी कशाची तरी किंमत मोजून काही तरी मिळवीत असतो (ट्रेडऑफ). काही तडजोड म्हणून किंवा कधी अगदी नाइलाजाने चरफडतसुद्धा स्वीकारत असतो. हेच ‘पिंडी ते ब्रह्मांडी’ या न्यायाने विविध पातळ्यांवर चालते. तेव्हा नागरिकांनीदेखील लॉबीइंगसारखा शब्द ऐकताच ‘आपण नाही बाबा त्यातले’ असे म्हणण्याला अर्थ नसतो. किंबहुना जी जन-आंदोलने लॉबीइंगदेखील चालू ठेवतात, तीच आंदोलने ‘आंदोलने’ म्हणूनही यशस्वी होत असतात. जोपर्यंत ‘विकले न जाणारे राजकारणी (व मतदारही)’ या ‘प्रजाती उत्क्रांत’ होत नाहीत तोवर पशाचेच राज्य! हे सोपे उत्तर देऊन मोकळे होण्यामुळेच, आपण राज्यशास्त्रात बाळबोध राहतो. आपले राजकारणाचे आकलन ‘कारस्थानवादी’ (कॉन्स्पिरसी-थिअरी) ठेवून भागणार नाही. राज्यकर्त्यांचा ‘पुण्यप्रभाव’ (हेगेमोनी)सुद्धा अंशत: खराही असतो.* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com
