न्यायालय सर्वोच्च झाले, म्हणजे त्याच्या निर्णयाला विरोध करायचा नसतो असे नव्हे. आणि विरोध केला म्हणजे विरोध करणारे लगेच देशद्रोही, परकीय शक्तींचे हस्तक वा खास कुडनकुलमच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास ‘मिशनरी षड्यंत्रकारी’ असतात असेही नव्हे. मात्र ते दिशा चुकलेले असू शकतात. तमिळनाडूतील अवाढव्य अशा कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला. या निकालातून हेच पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे केवळ कुडनकुलमच नव्हे, तर नाना कारणांनी विविध लोकोपयोगी प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या मंडळींना दिलेली मोठीच चपराक आहे. त्यामुळे तिचे पडसादही मोठय़ा प्रमाणावर उमटण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्प परिसरात असणाऱ्या आणि उद्या काही अघटित घडलेच तर सर्वाधिक हानी ज्यांची होऊ शकेल अशा दहा लाख नागरिकांच्या सुरक्षेचा, पर्यावरणहानीचा, आरोग्यविषयक समस्यांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालय या प्रकल्पास स्थगिती देईल, अशी ‘पीपल्स मूव्हमेंट अगेन्स्ट न्यूक्लिअर एनर्जी’ या स्वयंसेवी संस्थेची अपेक्षा होती. मात्र हा प्रकल्प अंतिमत: जनतेच्या हिताचा असल्याचे सांगून आणि तेथे योग्य सुरक्षा उपाय योजण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्यास मंजुरी दिली. त्यावर हा निर्णयच अन्याय्य असल्याचे सांगून संस्थेने आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निदर्शकांना मारहाण करून वा तुरुंगात टाकून असंतोष दडपता येत नसतो. तो दूर करण्याचा मार्ग, कितीही बाळबोध आणि प्रदीर्घ वाटला, तरी लोकशिक्षण हाच असतो. एकदा हे कुठे तरी स्पष्टच व्हायला हवे की, देशाचा आणि पर्यायाने आपला शाश्वत विकास हवा, उद्योग-कारखाने हवेत, अखंड वीजपुरवठा हवा, ती वीज स्वस्त (जमल्यास फुकटच) हवी, अशा अपेक्षा करत असताना, त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प उभारण्याला विरोध करायचा, हे कोणत्या तर्कशास्त्रात बसते? ‘आखूडशिंगी आणि बहुदुधी’ असे काही असू शकत नाही. ही गोष्ट खरी, की माणसाचा जगण्याचा हक्क जेवढा नैसर्गिक आहे, तेवढाच तो घटनात्मकही आहे. नागरिकांचा हा हक्क अबाधित ठेवणे हे शासनव्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. त्यात कुठे चुकत असेल, तर त्याचा विरोध झालाच पाहिजे. कुडनकुलमच्या बाबतीत तसे काही चुकताना दिसत नाही. उलट या प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेसाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्याचा निर्वाळा माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी अभ्यासांती दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालातही त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेले आहे. परंतु यानंतरही ‘अधिकांचे अधिक हित’ हा भाग राहतोच. कुडनकुलम प्रकल्पात असा विचार झालेला नाही, असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी तुलनेने स्वस्त असलेली एक हजार मेगावॉट वीज ही आज देशाची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्पाला मंजुरी देताना हीच बाब अधोरेखित केलेली आहे. याउप्पर अणुऊर्जा प्रकल्प म्हणजे माणसे खाणारे भूतच जणू असा भयगंड कोणी पसरवत असेल, तर त्या जैतापूरच्या गजाली म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केलेले बरे.
