महेश सरलष्कर भारताची परिस्थिती इतर देशांसारखी नाही. इथे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले लोकप्रिय नेतृत्व केंद्रस्थानी आहे, तसेच अनुभवी विरोधी पक्ष, स्थानिक परिस्थितीवर पकड असलेले प्रादेशिक नेतृत्वही आहे. करोनाकाळातील निर्णयप्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेणे देशाच्या हिताचे ठरेल.. करोनाच्या प्रश्नावर पहिल्यांदाच विरोधी पक्ष एकत्र आले. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पुढाकार घेऊन बैठक बोलावली असल्याने कोणी नाही म्हटले नसावे. अन्यथा, इतर कोणा नेत्याचे निमंत्रण ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या स्वयंभू नेत्याने स्वीकारण्याची शक्यता तशी कमीच होती! विरोधी पक्षांची बैठक होती त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगालमध्ये अम्फन वादळाच्या तडाख्यामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांबरोबर या वादळामुळे झालेल्या वाताहतीचा हवाई आढावा घेतला. त्यानंतर त्या सोनिया गांधींनी बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित होत्या. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाचे तसेच अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचे कुणीही या बैठकीत नव्हते. त्यांनी आमंत्रण स्वीकारले असते तरच आश्चर्य. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कडव्या हिंदुत्वाला कसे तोंड द्यायचे, हे या दोन्ही विरोधी पक्षांना समजत नसल्याने त्यांची राजकीय अडचण झालेली आहे. काँग्रेसच्या व्यासपीठावर जाणे म्हणजे उत्तर प्रदेशातील बहुसंख्य हिंदूंना दुखावणे, असा अर्थ निघतो! उत्तर प्रदेशात २०२२ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. मायावती, अखिलेश यादव यांनी आत्तापासूनच सावध पवित्रा घेतलेला आहे. दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने सातत्याने काँग्रेस आणि भाजपपासून समान अंतर राखलेले आहे. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय अंतर राखण्याचे पाळलेले पथ्य करोनाच्या काळातदेखील ‘आप’ने कायम ठेवलेले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने काँग्रेसच्या बैठकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने आणि भाजपने सातत्याने राज्य सरकारला लक्ष्य बनवल्यामुळे तत्कालीन सेना-भाजप युतीतील ‘मित्र’ आता अधिकाधिक दुरावला असल्याचेही दिसले. परंतु हा पक्ष नव्या आघाडीचा भाग होईल का, याबाबत आत्ता विधान करणे ही घाई ठरू शकेल. विरोधी पक्षांच्या बैठकीत २२ पक्षांचे नेते सहभागी झालेले होते. त्यातील अनुभवी नेत्यांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यांचा भर नजीकच्या भविष्यात राज्यांनी काय केले पाहिजे, त्यांच्यासमोर कोणती आव्हाने असू शकतात, त्यासाठी कसे तयार व्हायला हवे, यावर होता. सामूहिक नेतृत्वाचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. त्यांचा रोख प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीकडे असावा. करोनाचे संकट अभूतपूर्व असल्याने त्याला सामोरे जाण्यासाठी एकहाती नेतृत्व पुरेसे ठरलेच असे नाही. देशाचे नेतृत्व करताना कधीही न पाहिलेल्या आपत्तीविरोधात लढा देण्यासाठी इतरांचेही सहकार्य गरजेचे असते. दुसऱ्यावर मात करून स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध करण्याचे हे दिवस नाहीत- या म्हणण्यातून पंतप्रधान मोदींच्या केंद्रीभूत निर्णयप्रक्रियेवर पवारांनी मार्मिक भाष्य केले आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये करोनासंदर्भातील सर्व निर्णय केंद्राने घेतलेले आहेत. या बाबतीत आक्षेप असा आहे की, राज्यांना काय हवे आहे याचा विचार न करता केंद्रीय स्तरावर निर्णय घेतले गेले आहेत. टाळेबंदीचा चौथा टप्पा सुरू करण्याआधी पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे होते की, टाळेबंदी किती शिथिल करायची हे राज्यांना ठरवू द्या. काही प्रमाणात केंद्राने राज्यांचे म्हणणे ऐकले असले, तरी मर्यादित स्वरूपात रेल्वे वा विमान सेवा सुरू करण्याचा निर्णय केंद्राने राज्यांना न विचारताच घेतलेला आहे. केवळ काँग्रेसमध्येच नव्हे, अन्य विरोधी पक्षांमध्येही अनुभवी नेते आहेत; त्यांचा राजकीय व प्रशासकीय अनुभव केंद्र सरकारला निर्णयप्रक्रियेत उपयुक्त ठरू शकतो. शरद पवार, मनमोहन सिंग, पी. चिदम्बरम, एच. डी. देवेगौडा यांच्यासारख्या नेत्यांना केंद्र सरकारने करोनासंदर्भात निर्णय घेताना सहभागी करून घेतलेले दिसले नाही. पवार यांना राज्य चालवण्याचा तसेच केंद्रीय स्तरावर काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. भाजपसह विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी त्यांचे मैत्रीचे संबंध आहेत. पवार हे इतर सर्व राज्यांमध्ये समन्वयाची मोठी भूमिका बजावू शकले असते. परंतु मोदींनी फारसा अनुभव नसलेल्या आपल्या सहकारी मंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. सध्या करोनासंदर्भातील वैद्यकीय निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून घेतले जात असले, तरी महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय, धोरण आणि त्यावरील आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून काढले जात आहेत. त्याची अंमलबजावणी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत होत आहे. हे प्राधिकरण गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या प्राधिकरणाचे उपाध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडे दिले होते. पवारांच्या या अनुभवाचा करोनाच्या आपत्तीतील निर्णयांसंदर्भातील चर्चामध्ये लाभ होऊ शकला असता. पण ही संधी मोदी सरकारने गमावली असल्याचे दिसते. राज्यांना सल्ला देता देता पवारांनी केंद्रालाही कानपिचक्या दिल्या आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू अशा तुलनेने विकसित राज्यांमधून स्थलांतरित मजूर निघून गेलेले आहेत. त्यांना मूळ गावी जाण्याची परवानगी दिल्यानंतर मग केंद्राने टाळेबंदी शिथिल करून उद्योग सुरू केले. मजुरांना घरी पाठवायचे होते तेव्हा त्यांना जाऊ दिले गेले नाही; आता मजुरांची उद्योगांना गरज आहे तर मजूर उपलब्ध नाहीत, अशा विचित्र परिस्थितीत ही राज्ये अडकली आहेत. केंद्र सरकारने रेल्वे गाडय़ांमधून मजुरांना गावी पोहोचवले; पण आता त्यांना परत आणण्याची जबाबदारी केंद्राची नाही. त्या संदर्भात राज्यांनाच धोरण ठरवावे लागेल. पवारांचे म्हणणे आहे की, विकसित राज्यांना उद्योग चालवायचे असतील, राज्याला महसूल मिळवून द्यायचा असेल, तर मजुरांना परत आणले पाहिजे. ते कसे परत येतील, याचा विचार आता राज्यांनी केला पाहिजे. केंद्र सरकार कधी तरी वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा राज्यांना देईलही; पण स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी राज्यांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. करोनापश्चात नवे औद्योगिक धोरण राबवावे लागणार आहे, त्यात गुंतवणुकीपासून अनेक मुद्दय़ांचाही विचार करावा लागेल. पवारांचा हा सल्ला प्रामुख्याने महाराष्ट्रासाठी आहे. महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेश वा बिहारसारखे निव्वळ शेतीप्रधान राज्य नव्हे. राज्याचा विकास औद्योगिक प्रगतीतून झालेला आहे. करोनामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्याचे मोठे नुकसान झालेले आहे. त्यातून सावरण्यासाठी आत्तापासूनच दूरगामी धोरण आखण्यावर भर दिला पाहिजे, असे पवार सांगत आहेत. टाळेबंदीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये राज्यातील महाविकास आघाडीचे कौतुक झाले. सौम्य व नम्र नेतृत्वावर विश्वास ठेवला गेला. पण आता हे नेतृत्व आणि त्यांचे प्रशासन या दोघांचीही दमछाक होऊ लागली आहे का, असा प्रश्न हळूहळू का होईना, लोक विचारू लागले आहेत. महाराष्ट्रातही पवारांसह बैठका घेतल्या जात आहेत, त्यांच्याशी सल्लामसलत होत आहे. त्यातून प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत कोणता सकारात्मक फरक पडतो, हे नजीकच्या काळात समजू शकेल. पण पवारांचा प्रचंड अनुभव गाठीशी असताना महाविकास आघाडी करोनाची हाताबाहेर जात असलेली परिस्थिती नियंत्रणात आणू शकली नाही तर मात्र हे सरकार लोकांची सहानुभूती गमावून बसण्याचा धोका असू शकतो. मजुरांना परत आणण्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घ्यावा असे सांगताना, एक प्रकारे टाळेबंदीचे केंद्राचे धोरण चुकल्याचे पवारांनी अप्रत्यक्षरीत्या सूचित केले आहे. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या करोनाविषयक धोरणातून कसा सुटला, हे आता समोर आलेले आहे. करोनाच्या आपत्तीचा जिथे उगम झाला असे मानले जाते, त्या चीनमध्ये लोकशाही नाही, विरोधी पक्ष नाहीत. रशियासारख्या देशात विरोधी पक्ष दखलपात्र नाहीत. अफगाणिस्तानसारख्या देशांमध्ये राजकीय प्रक्रिया इतकी कमकुवत आहे, की तिथे विरोधी पक्ष विकसित झालेले नाहीत. पण भारतात लोकप्रिय केंद्रीय नेतृत्व आहे, लोकशाही आहे आणि अनुभवी विरोधी पक्षदेखील आहे. काँग्रेस वा अन्य राजकीय पक्ष पूर्वीइतके प्रभावी ठरत नसले तरी त्यांचे म्हणणे बिनमहत्त्वाचे ठरण्याइतके या पक्षांचे नेते क्षीण नाहीत. विविध प्रादेशिक पक्षांचे नेते स्थानिक स्तरावर राजकीय पकड टिकवून आहेत. त्यांची नवी पिढीही तितकीच जोमाने राजकारणात उतरलेली पाहायला मिळत आहे. त्यांना आधीच्या पिढीतील नेत्यांचा अनुभव भविष्यात उपयोगी पडणार आहे. असे असताना सद्य:स्थितीत या ज्येष्ठांचा सल्ला केंद्र आणि राज्य सरकारांना घेता येऊ शकतो. त्याचा लाभही होऊ शकतो. पण अजून तरी केंद्रीय स्तरावर त्याची पुरेशी दखल घेतली गेलेली नाही असे दिसते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
