भळभळते काश्मीर ही एक ‘नफेखोर इंडस्ट्री’ आहे. तेथील परिस्थिती सुरळीत होण्यामध्ये अनेकांचे हितसंबंध आड येतात. यापूर्वीच्या सरकारांनी चर्चा-संवादाच्या नावाखाली आजचं मरण उद्यावर ढकललं आणि याउलट मोदी सरकार फक्त लष्करी बळाच्या आधारेच काश्मीर प्रश्न झेलू पाहतंय. लष्कराच्या बळावर नियंत्रण मिळविणं खूप अवघड. मग वातावरण निवळणार कसं? काश्मीर म्हटलं की गेल्या काही दिवसांतील तीन दृश्ये डोळ्यासमोर फेर धरून नाचतील.. पोटनिवडणुकीतील ईव्हीएम यंत्र घेऊन निघालेल्या जवानाला भर रस्त्यावर ‘आझादी’च्या घोषणा देणाऱ्या टोळक्याकडून धक्काबुक्की. एवढी हेटाळणी होत असतानाही त्या जवानाने दाखविलेला कमालीचा संयम. दगडफेक करणाऱ्या, हिंसक होईल असे वाटणाऱ्या जमावापासून ‘संरक्षण’ करण्यासाठी जीपच्या तोंडालाच एका काश्मिरी नागरिकाला बांधून नेण्याची लष्कराची वादग्रस्त कृती. पाठीवर शाळा-कॉलेजची बॅग, एका हातात फुटबॉल आणि दुसऱ्या हाताने श्रीनगरमध्ये थेट पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्या पंधरा-सोळा वर्षांच्या तरुणी.. हे तीनही प्रसंग काश्मीर खोऱ्यामधील सध्याच्या धगधगणाऱ्या, उकळणाऱ्या हिंसक परिस्थितीवर झगझगीत प्रकाशझोत टाकणारे. टिंगलखोर जमावाकडून जवानाची भर रस्त्यात अशी झालेली अवमानजनक थट्टा यापूर्वी कधीही झाली नसावी. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत लढणाऱ्या जवानांच्या मनोधैर्यावर या घटनेचा किती विपरीत परिणाम झाला असेल, याची कल्पनाही न केलेली बरी. कायद्याने, परिस्थितीने, जबाबदारीने जवानांचे हात बांधले गेले असतील तर दगडफेक करणाऱ्यांचे हात कोण बांधणार, असा सवाल अनेकांना उद्विग्न करू शकतो. दगडफेक करणाऱ्यांपासून बचाव करण्यासाठी एका काश्मिरी नागरिकाला जीपच्या तोंडावर बांधून त्याची वरात काढण्याचा लष्कराच्या एका तुकडीने जागीच घेतलेला निर्णय असाच वादग्रस्त. त्याबद्दल अगदी लष्करी वर्तुळातूनही दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया आहेत. तिसरा प्रसंग अधिक धक्कादायक आणि कुणालाही मुळापासून अस्वस्थ करेल असा. २३ मार्च १९८७ रोजी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या डॉ. फारुख अब्दुल्लांनी तत्कालीन राजीव गांधी सरकारच्या मदतीने यथेच्छ गैरप्रकार करून विधानसभा निवडणूक जिंकली, तेव्हापासून काश्मीर धुमसतेय. या काळात अनेक तरुणांना दहशतवाद्यांनी, त्यांच्या सीमेपलीकडील ‘मास्टर्स’नी, पाकच्या तुकडय़ांबरोबरच भारत सरकारच्या पैशांवर पोसलेल्या फुटीरतावाद्यांनी बहकवले. काहींनी हातात बंदुका घेतल्या. काहींनी दगड उचलले. पण शाळा-कॉलेजांमधील कोवळ्या तरुणी भर रस्त्यात उतरल्याचे दृश्य कधीच दिसले नव्हते. यावेळी एका छोटय़ा कारणावरून श्रीनगरच्या पोलीस स्थानकावर दगडफेक करण्याचे साहस या तरुण पोरींनी केले. त्यांच्या दगडफेकीची दृश्ये पाहून काश्मीर आपल्या हातातून निसटण्याच्या भीतीची एक शिरशिरीच आपल्या देहातून नक्की गेली असेल. सामाजिक माध्यमांच्या काळातील दहशतवाद्यांचा ‘पोस्टर बॉय’ बुऱ्हाण वानीचा खात्मा केल्यापासून उडालेल्या भडक्याने काश्मीर पेटतंच राहिलंय. पण ते धुमसू लागलं होतं ते ‘पीपल्स डेमोकॅट्रिक पार्टी’ (पीडीपी) आणि भाजपने अनैसर्गिक युती केल्यापासून. हे दोन्ही पक्ष दोन ध्रुवांवर. पण आकडेवारीच्या अपरिहार्यतेपायी एकत्र येण्याचा जुगार खेळला. अब्दुल्ला आणि दिवंगत मुफ्ती महंमद सईद या दोघांचीही काश्मीरमधील प्रतिमा ‘दिल्लीचे हस्तक’ अशी असली, तरी अब्दुल्लांच्या तुलनेत सईद हे काश्मिरींमध्ये अधिक स्वीकारार्ह. मग मोदींनी काश्मीरसाठी ८० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. सईद असेपर्यंत थोडेफार सुरळीत चालले; पण त्यांच्या मृत्यूनंतर सर्वच काही बिनसत गेले. त्यांची कन्या मेहबूबा मुफ्ती या मुख्यमंत्री झाल्यानंतर तर परिस्थिती जवळपास हाताबाहेरच गेलीय. त्याचे मूळ कारण म्हणजे ही युतीच बहुतेक काश्मिरींना, त्यातल्या त्यात कडव्या व फुटीरतावाद्यांना मुळीच मान्य नाही! आतापर्यंत राज्यात फक्त श्रीनगरकेंद्रित राजवट असायची; पण प्रथमच भाजप सत्तेत आल्यामुळे जम्मू आणि लडाखला मानाचे पान मिळणे अपरिहार्य होते. ते मुस्लीमबहुल खोऱ्याला डाचतेय. त्यातूनच खोऱ्यामध्ये भाजपला आवतण देणाऱ्या मेहबूबांबद्दलचा राग वाढीला लागला. ‘काश्मिरियत’ची भाषा करणाऱ्या वाजपेयींच्या ‘दिल्ली’वर त्यांचा थोडाबहुत विश्वास होता; पण ‘टेररिझम की टुरिझम’ असा थेट प्रश्न विचारणाऱ्या ‘मोदींच्या दिल्ली’वर अजिबात नाही. अविश्वासाची ही पोकळी रागाचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण. बुऱ्हाण वानीचा खात्मा हे असंतोषाचे तात्कालिक निमित्त आणि श्रीनगर मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत फक्त सात टक्के मतदान हा त्या रागाचा कळस. पण काश्मीरची सगळी जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलून देताच येणार नाही. काश्मीरमधील प्रत्येक चालीत, खेळीत दिल्ली असतेच. म्हणून काश्मीरमध्ये घडत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी मोदी सरकार तितकेच जबाबदार आहे. मोदींच्या ३५ महिन्यांतील जरा आकडे पाहा. काश्मिरात १७२ दहशतवादी हल्ले झाले, पाकने १३४३ वेळा शस्त्रसंधीचा भंग केला, ९१ नागरिकांचे बळी गेले, १९८ जवान शहीद झाले आणि इतके होऊन परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळतच चाललीय. आकडेवारीत तुलना केल्यास डॉ. मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द बरीच बरी असल्याचे नक्की म्हणता येईल. मोदी सरकारबद्दल सर्वात मोठा आक्षेप असेल तर तो पाकिस्तान आणि काश्मीरबाबतच्या धोरण एकवाक्यतेच्या अभावाचा. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर निव्वळ धरसोडपणा. त्याची सुरुवात निर्णय घेणाऱ्यांपासूनच दिसते. राजनाथसिंह गृहमंत्री आहेत; पण त्यांच्या मंत्रालयात आणि काश्मीरबाबत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचेच चालते. राजनाथसिंह फक्त पढत पोपटासारखे बोलताना दिसतात. त्यांना गृहमंत्रालयाचा ‘मुखवटा’ म्हणता येईल. फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करणार नसल्याचे म्हणायचे आणि दुसरीकडे स्वत: राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार थायलंडमध्ये पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांशी गुपचूप चर्चा करतात. पाकिस्तानला इशारे द्यायचे, सचिव व अन्य पातळीवरील चर्चा स्थगित करायची आणि दुसरीकडे पंतप्रधान लाहोरला अचानक भेट देतात आणि पाक पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या कुटुंबातील विवाहात सहभागी होतात. ‘पीडीपी’शी युतीचा जुगार खेळतात; पण धाडसी निर्णयांना कचरतात. यापूर्वीच्या सर्व सरकारांनी ‘काश्मिरियत’ला साद घालून चर्चेच्या माध्यमांतून वातावरणावर फुंकर मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून फार निष्पन्न झाले नाही; पण परिस्थिती फारशी नियंत्रणाबाहेर गेली नाही. दिवंगत ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकरांच्या अहवालावर धूळ साचलीय. भाजपचे माजी परराष्ट्रमंत्री यशवंत सिन्हा काही जाणत्यांना घेऊन दोनदा काश्मीरला गेले. त्या दौऱ्यांमध्ये जाणवलेल्या बाबी त्यांना मोदींच्या कानावर घालायच्या आहेत. पण मोदींनी त्यांना अद्याप वेळसुद्धा दिली नाही. आज अशी स्थिती आहे, की कुणाबरोबरही चर्चा नाही. ८० हजार कोटींच्या केंद्राच्या पॅकेजपैकी तब्बल २० हजार कोटी रुपये मिळूनही राज्य सरकारचे अस्तित्व नाही. देशात काही ठिकाणी काश्मिरी विद्यार्थ्यांना धमकी देण्याचे प्रकार, उत्तर प्रदेश सोडून जाण्याची धमकी काश्मिरींना देणारे पोस्टर्स, दगडफेक करणाऱ्यांवर गोळ्या झाडण्याची मागणी करणारे काश्मीरमधील भाजपचे मंत्री आणि काश्मिरात 'युद्ध' सुरू असल्याचे सुचविणारे राम माधव यांच्यासारखे भाजप नेते असताना फुटीरतावाद्यांना आनंदाच्या आणखी उकळ्या फुटल्या नाही तर नवलच. सर्वानाच माहीत आहे की काश्मीर ऐतिहासिक चुका-घोडचुकांचे अपत्य आहे. काश्मीर आणि भारताची नाळ जुळली नसल्याचे वास्तव आपल्याला स्वीकारावे लागेल. दोघांमध्ये अंतर यापूर्वीही होते आणि आताही आहे. पण त्यामुळे काश्मीर हातातून निसटल्याच्या भीतीमध्ये, उठविलेल्या आवईमध्ये काही अर्थ नाही. मात्र, काही अवघड प्रश्न विचारण्याची वेळ जरूर आलीय. चर्चा, संवाद, पडद्यामागील राजनैतिक हालचाली, ‘काश्मिरियत’, ‘टेररिझम की टुरिझम’ यासारख्या घासून गुळगुळीत प्रयत्नांनी काश्मीरवर कधीतरी कायमस्वरूपी तोडगा निघेल का? सुसंवादाचे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरल्याने आता केवळ लष्करी प्रतिसादाचा एकमेव पर्याय राहिला आहे का? तसे झाल्यास लष्करी बळावर किती काळ काश्मिरींना थोपवता येईल? काश्मीरला वेगळे अधिकार देणारे वादग्रस्त ३७० वे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे का? ते शक्य नसेल तर ‘गिव्ह अँड टेक’ तत्त्वानुसार कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नियंत्रण रेषेला (एलओसी) कायमस्वरूपी सीमारेषा (इंटरनॅशनल बॉर्डर) करण्याचा धाडसी, पण व्यावहारिक निर्णय राष्ट्रवादाच्या उन्मादात मश्गूल असलेले मोदी सरकार घेणार का? या प्रश्नांची व्याप्ती पाहिली तरी पुढचा मार्ग खडतर असल्याची सहज जाणीव होईल. चर्चा-संवादाच्या नावाखाली आतापर्यंतच्या सरकारांनी आजचं मरण उद्यावर ढकललं.. याउलट मोदी सरकारचा अधिक भर लष्करी प्रतिसादावर दिसतो. ‘पीडीपी’बरोबरील युती गटांगळ्या खात आहे. दोघांच्याही मतपेढय़ा अस्वस्थ असल्याने संसार घटस्फोटाच्या उंबरठय़ावर आहे. परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास राष्ट्रपती राजवट नक्की आहे. काश्मीर एक ‘नफेखोर इंडस्ट्री’ असल्याचे गुपित काही लपलेले नाही. काश्मीर सुरळीत होण्यामध्ये अनेकांचे हितसंबंध आड येतात. थोडक्यात काय तर हा भळभळता प्रश्न सोडविण्याची जादूई कांडी कोणाकडेही नाही. पण निवडणुकीपूर्वीच्या जाहीर भाषणांमध्ये तशा बेटकुळ्या फुगविण्याचा प्रकार किती पोरकटपणाचा होता, हे एव्हाना सर्वानाच समजून चुकले असेलच. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
