|| महेश सरलष्कर भाजप आघाडीच्या दुसऱ्या कालखंडातील संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. दुष्काळ, विकासदर, रोजगार, कायदा-सुव्यवस्था अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारता येईल; पण विखुरलेल्या विरोधकांना त्यासाठी पुन्हा एकदा एकत्र यावे लागेल. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडातील पहिले संसदीय अधिवेशन आज- सोमवारपासून सुरू होत आहे. दुणावलेल्या आत्मविश्वासाने सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य लोकसभेत प्रवेश करतील. गेल्या वेळेपेक्षा भाजपचे आणि घटक पक्षांचेही संख्याबळ वाढलेले असल्याने एनडीए अधिक आक्रमक असेल. लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण झाल्यामुळे ४० दिवसांच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात हे पक्ष मोदी-शहांच्या राजकीय डावपेचांसमोर कसे उभे राहतात, हे पाहण्यासारखे असेल. भाजप आघाडीने केलेल्या अपमानास्पद पराभवातून विरोधक अजून सावरलेले नाहीत. लोकसभेत त्यांची निव्वळ ताकद कमी झालेली आहे असे नव्हे, तर विरोधक पूर्णत: विखुरलेले आहेत. गेल्या वेळी काँग्रेसला ४४ जागा मिळाल्या होत्या, या वेळी ५२ जागा. त्यामुळे १७ व्या लोकसभेतही काँग्रेसला विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळणार नाही. विरोधकांमधील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून लोकसभेत काँग्रेसला नेतृत्व करावे लागेल. सभागृहातील काँग्रेसचा गटनेता राहुल गांधी असतील की आणखी कोणी, हे ठरलेले नाही. मुद्देसूद आणि आक्रमक मांडणी करून सत्ताधाऱ्यांना ऐकायला भाग पाडेल असा नेता काँग्रेसकडे नाही. गेल्या लोकसभेत मल्लिकार्जुन खरगे यांनी गटनेतेपद सांभाळले असले, तरी सभागृहातील मुद्दय़ांच्या मांडणीपेक्षा त्यांच्या वयाचा जास्त मान राखला गेला. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांचे मिळून पाच खासदार असतील. मोहम्मद सलीम यांच्यासारखे भाजपला पुरून उरणारे मार्क्‍सवादी सदस्यही १७ व्या लोकसभेत नसतील. राहुल गांधींना शेजारी बसून ‘प्रॉम्प्टर’चे काम करणारे ज्योतिरादित्य शिंदेही लोकसभेत नाहीत. काँग्रेसच्या बाजूने मांडणी करणारा एकमेव सदस्य उरलेला आहे, तो म्हणजे- शशी थरूर! थरूर अभ्यास करून बोलत असले, तरी त्यांचा सभागृहात प्रभाव पडलेला दिसला नाही. त्यांची ‘इंग्रजी’ भाषणे भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री वगळता सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य फारसे ऐकत नाहीत. सोनिया गांधी बोलत नाहीत. अमेठीत हरलेले राहुल गांधी किती प्रभावी ठरतात, हे पाहायचे! उत्तर प्रदेशातील महाआघाडी फुटली असल्याने लोकसभेत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाचे सदस्य एकत्रितपणे भाजपविरोधात हल्लाबोल करण्याची शक्यता नाही. कदाचित सत्ताधाऱ्यांच्या बाबतीत बसपचे धोरण सबुरीचे असू शकेल. लोकसभा निवडणुकीत बसप भाजपपेक्षा काँग्रेसविरोधात अधिक आक्रमक होता. एनडीएतून फुटलेल्या तेलुगु देसमने गेल्या वर्षी सभागृहात भाजपला थोडेफार आव्हान दिले होते. त्यांनीच भाजप आघाडी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला होता. या लोकसभेत तेलुगु देसमची (तीन खासदार) ताकद नाही. के. चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीने भाजप आघाडीपासून दोन हात लांब राहणे पसंत केले असले; तरी मोदी-शहा द्वयीच्या विरोधात आक्रमक होण्याची क्षमता राव यांच्याकडे कितपत आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. निती आयोगाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीला तेलंगणचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव उपस्थित नव्हते. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी भाजपशी दोन हात करण्याचे ठरवलेले असल्याने त्याही या बैठकीला न येणेच अपेक्षित होते. तृणमूलचे खासदार सभागृहात आक्रमक असतात, पण या वेळी त्यांची संख्या कमी झालेली आहे. पश्चिम बंगालमधील १८ जागा भाजपने आपल्या खिशात टाकलेल्या आहेत. पण तृणमूल-भाजप यांच्या प. बंगालमधील लढाईचे पडसाद या अधिवेशनात उमटतील. लालूप्रसाद यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे तर अस्तित्वच नाही. जगनमोहन रेड्डी यांची वायएसआर काँग्रेस, नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल या दोन्ही पक्षांनी भाजपशी हातमिळवणी केलेली आहे. अण्णा द्रमुकचे गेल्या वेळी ३७ खासदार होते; या वेळी त्यांचा फक्त एक खासदार लोकसभेत असेल. शिवाय, अण्णा द्रमुक एनडीएमध्ये आहे. गेले वर्षभर भाजपविरोधात थोडा का होईना आवाज उठवणारी शिवसेनाही आता थंड असेल. मुलायमसिंह यादव, फारुख अब्दुल्ला यांच्यासारखे काही बुजुर्ग नेते विरोधी बाकांवर बसलेले असतील, पण त्यांच्यात सत्ताधाऱ्यांविरोधात उभे राहण्याइतके बळ नाही, विश्वासार्हताही नाही. अध्यक्षपदाविषयी अनुत्सुकता.. गेल्या लोकसभेपेक्षा नव्या सभागृहात उग्र हिंदुत्ववादी सदस्यांचा अधिक समावेश असेल. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी खासदार बनल्याने सभागृहात एक जागा ‘हिंदुत्ववादा’साठी राखीव असेल. रवी शंकर प्रसाद, स्मृती इराणी यांच्यासारखे भाजपचे खासदार आक्रमकतेच्याही पलीकडे जाऊन आपले म्हणणे मांडतात. त्यांच्या जोडीला मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधुरी, किरण खेर असे सभागृह डोक्यावर घेणारे अनेक खासदार भाजपकडे आहेत. त्यांचा आवाज पाच वर्षे लोकसभेत घुमत राहणार आहे. या आक्रमकतेची सवय विरोधकांना नव्याने करून घ्यावी लागेल. आता देशाच्या कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणारे आणि गुजरातमध्ये गृहमंत्रिपदाचा अनुभव असलेले विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेही आता लोकसभेचे सदस्य असतील. लोकसभेच्या कामकाजावर शहा यांचे नियंत्रण असेल. त्यामुळे लोकसभेचे अध्यक्षपद कोणाला मिळते, याला फारसे महत्त्व राहिलेले नाही. ताठ मानेचे लोकसभा अध्यक्ष अनुभवायला मिळण्याचे दिवस आता संपुष्टात आलेले आहेत! भाजपला कदाचित अरुण जेटलींची उणीव भासेल. प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी सरकारी तसेच पक्षीय जबाबदारीतून स्वत:ला बाजूला ठेवले आहे. गेल्या लोकसभेत विरोधकांनी केलेला ‘राफेल’चा हल्ला अरुण जेटली यांनी परतवून लावला होता. एनडीए सरकारच्या नव्या रचनेत ‘संकटमोचक’ कोण होणार, हे पाहायचे. राज्यसभेत काँग्रेसचे आनंद शर्मा, जयराम रमेश, कपिल सिबल, गुलाम नबी आझाद, अहमद पटेल हे तलवारीला धार नसलेले सुभेदार आहेत. राज्यसभेतही अण्णा द्रमुक, जनता दल (सं), बिजू जनता दल तसेच मुद्दय़ांच्या आधारावर तेलंगणा राष्ट्र समिती, बसप हे पक्ष भाजपच्या बाजूने कौल देऊ शकतील. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृहातही सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे. कायद्याचे (बिघडलेले) राज्य लोकसभेत विरोधकांचे संख्याबळ कमी असले, तरी देशासाठी महत्त्वाचे ठरणारे मुद्दे त्यांना सभागृहात मांडावेच लागतील. पश्चिम बंगालमधील राजकीय गुंडगिरी आणि हत्यांची चर्चा होत आहे. ममतांच्या राज्यात अराजक माजले असल्याचे कारण दाखवत राष्ट्रपती राजवटीचीही मागणी केली जाऊ शकते. भाजपच्या प्रचारामुळे फक्त प. बंगालमध्येच कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. प. बंगालमध्ये अनावश्यक आणि अतिरेकी प्रतिक्रियेमुळे ममतांनी भाजपच्या हातात कोलीत दिले आहे. प. बंगालइतकीच उत्तर प्रदेशमध्येही कायदा-सुव्यवस्था ढासळलेली आहे. बलात्काराच्या घटना वाढलेल्या आहेत. पोलीस महिलांना मारहाण करत आहेत. पत्रकारांवर हल्ला करण्याची ‘मुभा’ सरकारी कर्मचाऱ्यांना, भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी दिलेली आहे. बलात्काराच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या आमदाराला भाजपचा खासदार भेटतो. लोकसभा निवडणुकीत मदत केल्याबद्दल आभारही मानतो. हे सगळे राजरोसपणे सुरू आहे. तरीही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना उत्तर प्रदेशमध्ये योगींचे ‘रामराज्य’ आल्याचा विश्वास वाटतो अन् प. बंगालमध्ये मात्र निर्नायकी असल्याचा दावा केला जातो. ‘कायद्याचे बिघडलेले राज्य’ हा अधिवेशनातील चर्चेचा महत्त्वाचा मुद्दा असू शकतो. जातीच्या आधारावरील राजकारण संपल्याचा अवाजवी दावा भाजपकडून केला जात आहे. हाच मुद्दा कदाचित राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या दाव्यातील फोलपणावर विरोधकांना चर्चा करण्याची संधी मिळू शकेल. विकासदर आणि रोजगार या दोन प्रमुख मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारने केलेल्या लपवाछपवीवरही विरोधकांना हल्लाबोल करता येऊ शकेल. बेरोजगारीचे प्रमाण चार दशकांतील सर्वाधिक असल्याची आकडेवारी लोकसभा निवडणुकीआधीच प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केली होती. पण ‘भजी तळणाऱ्या’ तरुणांना रोजगार मिळाल्याचा दावा केला गेला. पंतप्रधानांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी केंद्र सरकारच्या सात टक्के विकास दराच्या दाव्यावर शंका उपस्थित केली आहे. दुष्काळ, शेतीचे प्रश्न, पिण्याच्या पाण्याची समस्या या मुद्दय़ांवर निती आयोगाच्या बैठकीत चर्चा झाली असली, तरी लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात त्याची अधिक खुलेपणाने चर्चा होणे अपेक्षित आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सरकारला दिलेल्या कर्जबुडव्यांच्या यादीचे काय झाले, याचाही जाब केंद्र सरकारला विचारता येऊ शकतो. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले म्हणून लोकसभेत सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देण्याची क्षमता हिरावून घेतली जात नसते, पण त्यासाठी विरोधकांना पुन्हा एकदा एकत्र यावे लागेल. सत्ताधाऱ्यांविरोधात संघटित होऊन शासन आणि प्रशासनातील कमतरतेविरोधात आवाज उठवता येऊ शकतो. त्यातही विरोधकांना अपयश आले, तर मात्र पुढील पाच वर्षे एनडीए सरकारला संसदेत मोकळे रान मिळेल! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
