|| महेश सरलष्कर ‘मोदी करिष्मा’ हळूहळू ओसरू लागला असून राम मंदिराची लाटही निर्माण होण्याची शक्यता अंधूक दिसते. उलटपक्षी कर्नाटकात आघाडीचे राजकारण यशस्वी होत असल्याचे दिसू लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रादेशिक पक्षांच्या एकीसाठी चंद्राबाबू नायडूंनी घेतलेला पुढाकार योग्य ठरू शकतो याची ही पावती मानता येईल. तेलुगू देसमचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी गेल्या आठवडय़ात दिल्लीवारी करून विरोधकांच्या आघाडीच्या राजकारणाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा सगळा भर प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्यावर आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी नायडूंनी घेतलेला हा पुढाकार योग्य असल्याची पावती लगेचच कर्नाटकमधील पोटनिवडणुकीतील निकालांनी दिली. कर्नाटकमध्ये तीन लोकसभा आणि दोन विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक झाली आणि पाचपैकी चार जागा काँग्रेस-जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांच्या सत्ताधारी आघाडीला मिळाल्या. सर्वात महत्त्वाचा मानला गेलेला बेल्लारी लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसने काबीज केला. २००४ सालापासून हा मतदारसंघ भाजपकडे राहिलेला होता. खाणसम्राट रेड्डी बंधूंचा बालेकिल्ला असलेल्या या मतदारसंघात काँग्रेसने वर्चस्व प्रस्थापित केले हे विशेष. जामखंडी विधानसभेची जागाही काँग्रेसने कायम राखली. जनता दलाने रामनगरम विधानसभा आणि मांडय़ा लोकसभा अशा दोन जागा जिंकल्या. भाजपला फक्त शिमोगा लोकसभा मतदारसंघ राखता आला. माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी मुलगा राघवेंद्र याच्यासाठी ही जागा सोडली होती. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत तीनही पक्ष स्वतंत्र लढले होते, त्याचा फायदा भाजपला झाला. या वेळी मात्र, काँग्रेस आणि जनता दल एकत्र आल्यामुळे निकाल आघाडीच्या बाजूने लागला. कर्नाटकमधील या निकालांनी प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाला मोदींविरोधात यश मिळू शकते हे अधोरेखित केले. छत्तीसगढमध्ये आज, सोमवारी पहिल्या टप्प्यातील मतदान होत असून खरेतर भाजपच्या राजकीय परीक्षेची ही सुरुवात मानली पाहिजे. छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीन प्रमुख हिंदी पट्टय़ांतील राज्यांमध्ये मतदार कोणाला कौल देतील याकडे मुख्यत: भाजपचे लक्ष लागलेले आहे. या तीनही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशमध्ये सलग १५ वर्षे भाजपचे राज्य राहिलेले आहे. छत्तीसगढमध्ये अजित जोगी आणि मायावती यांची युती झाली असल्याने काँग्रेस एकटा पडलेला आहे. शिवाय, या राष्ट्रीय पक्षाकडे राज्यात नेतृत्वही नाही. त्यामुळे छत्तीसगढमध्ये भाजप चौथ्यांदा सत्ता स्थापन करू शकेल असे मानले जाते. मध्य प्रदेशमध्येही काँग्रेसला आघाडी करण्यात अपयश आल्याने पक्षाला भाजपशी थेट लढत द्यावी लागणार आहे. राज्यातील नेत्यांचे अंतर्गत हेवेदावे दिल्लीत चव्हाटय़ावर आल्याने या राज्यातही भाजपला आणखी पाच वर्षांची सत्तेची हमी मतदार मिळवून देतील असे सत्ताधारी पक्षाला वाटू लागले आहे. या दोन्ही राज्यांत आघाडीविना हातचा घास काँग्रेसकडून निसटणार असा अंदाज बांधला जातो. राजस्थानमध्ये काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढत असली तरी ही लढाई हरल्याचे भाजपचे नेते खासगीत मान्य करतात. त्यामुळे एकटय़ाच्या बळावर काँग्रेसला फक्त राजस्थानची सत्ता मिळू शकते. या तीन राज्यांमधील सत्तेचे हे गणित पाहिले तर प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीचे महत्त्व समजू शकते. गेल्या आठवडय़ात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने आयोजित केलेल्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात निवडणूक ‘आखणीकार’ प्रशांत किशोर यांनी २०१४ आणि २०१९ या दोन लोकसभा निवडणुकीतील फरक स्पष्ट करून सांगितला. २०१४ मध्ये प्रशांत किशोर यांनी मोदींसाठी निवडणुकीची आखणी केली होती आणि ‘अगली बार मोदी सरकार’ ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरवली होती. प्रशांत यांचे म्हणणे आहे की, २०१४मध्ये मोदींची लाट होती. आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणतीही लाट असणार नाही. याचा अर्थ देशाचा राजकारणावर पाच वर्षांपूर्वी असलेल्या मोदींच्या प्रभावाला उतरती कळा लागली आहे! ही बाब संघ परिवाराच्या कृतीतूनच स्पष्ट होऊ लागली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियममध्ये साधूंचे दोन दिवसांचे संमेलन भरलेले होते. या संमेलनाशी आपला संबंध नसल्याचे विश्व हिंदू परिषद म्हणत होती, पण संपूर्ण साहाय्य ‘विहिंप’चेच होते. या संमेलनातही साधूंनी राम मंदिराच्या उभारणीची मागणी केली. नव्वदच्या दशकातील उग्र आंदोलनाची पुनरावृत्ती करण्याचा ‘रामभक्तां’चा इरादा आहे. पण, वास्तवात, आता पुन्हा तितक्या ताकदीने राम मंदिरासाठी आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी देशभरात अजून तरी अनुकूल वातावरण निर्माण झालेले नाही. राम मंदिर उभारणीची मागणी ही हिंदुत्ववाद्यांकडून कृत्रिम लाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसतो. केंद्र सरकारकडून मंदिर निर्माणासाठी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणले जाण्याची शक्यता नाही आणि आणले तरी ते संमत करण्यात केंद्र सरकारला यश मिळण्याचीही शक्यता नाही. कदाचित वटहुकूम काढला जाऊ शकतो, पण तसे केल्यास लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच राम मंदिराचा मुद्दा विरून जाईल. तसे होणे भाजपला राजकीयदृष्टय़ा फायद्याचे नाही. राम मंदिराच्या मुद्दय़ावर ‘सरकारची उद्दिष्टे वेगळी असतात’ हे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे वाक्य सूचक ठरते! गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अभूतपूर्व यशाची पुनरावृत्ती करणे भाजपसाठी आव्हान असले, तरी सद्य:स्थितीत हाच पक्ष देशव्यापी सत्ताधारी आहे. मोदींची केंद्रातील सत्ता एकहाती खाली खेचण्याची ताकद कोणा एका राजकीय विरोधी पक्षात नाही. भाजपला भक्कम पर्याय नसला तरी मतदार पर्यायांचा विचार करून मतदान करत असल्याचे दिसलेले नाही. सत्ताधारी पक्षाची उचलबांगडी करण्यासाठी मतदार विरोधी पक्षाला मते देत असल्याचा अनुभव आहे. मोदींच्या कारभाराबाबत भ्रमनिरास झाला असेल तर मतदार भाजपविरोधकांना मते देतील. अशा वेळी विरोधकांची आघाडी मतांची विभागणी टाळू शकते. मतदार काँग्रेसला पर्याय मानतील असे नव्हे हे राजकीय वास्तव काँग्रेसचे वरिष्ठ नेत्यांना मान्य करावे लागले आहे. काँग्रेसला राज्या-राज्यांत आघाडी करण्याची गरज असल्याचे हे नेते आता बोलू लागले आहेत. कर्नाटकामध्ये प्रादेशिक पक्षाशी केलेल्या आघाडीचे फळ पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेले आहे. मोदींच्या भाजपला एकटा काँग्रेस आव्हान देऊ शकत नसेल तर प्रादेशिक पक्षांची मदत पक्षाला घ्यावी लागणार आहे. त्या दृष्टीने प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी काँग्रेसच्या फायद्याची ठरेल, पण हे करताना काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांच्या कलाने घ्यावे लागेल ही मात्र अपरिहार्यता आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस अशोक गेहलोत यांनी आंध्र प्रदेशमधील अमरावतीत चंद्राबाबूंची भेट घेऊन आघाडीची चर्चा सुरू केल्याने प्रादेशिक पक्षांना अग्रक्रम देण्याची गरज स्वीकारल्याचे दिसू लागले आहे. बिगरभाजप प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडी एकीकरणाचा दुसरा टप्पा २२ नोव्हेंबरला दिल्लीत पार पडेल. चंद्राबाबूंनी जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)चे प्रमुख एच. डी. देवेगौडा आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, डीएमकेचे अध्यक्ष स्टॅलीन यांच्याशीही बोलणी केली आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जीचा काँग्रेसला प्राधान्य देण्याला विरोध राहिलेला आहे, मात्र प्रादेशिक पक्षांच्या एकजुटीत ममता सहभागी होऊ शकतील. त्यासाठी चंद्राबाबू विरोधी पक्षांच्या एकीकरण बैठकीपूर्वी ममतांची मनधरणी करण्यात कदाचित यशस्वी होऊ शकतील. दिल्लीत ‘आप’ची राजकीय वाटचाल भाजप आणि काँग्रेस या दोघांच्याही विरोधावर अवलंबून असली तरी भाजपविरोधाच्या मुद्दय़ावर अरविंद केजरीवाल यांचीही अनुमती मिळवण्याचा प्रयत्न चंद्राबाबूंनी केलेला आहे. प्रश्न आहे तो मायावतींचा. पण, उत्तर प्रदेशात बसप आणि सप यांच्या आघाडीचा विरोधी एकीकरणाला लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे आणखी आठवडय़ाभराने दिल्लीत होणाऱ्या विरोधकांच्या राजकीय घडामोडींवर भाजपचेही लक्ष लागलेले आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
